मिनिस्कर्ट, मोबाइल र मोटरसाइकल अर्थात् 'थ्री एम'। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यी थ्री एमले विद्यार्थीलाई छाडा, अनुशासनहीन र विकृत बनाएको देख्यो र ल्यायो आचारसंहिता। मिनिस्कर्ट लगाउन नपाइने, मोटरसाइकल चढ्न नपाइने, मोबाइल बोक्न नपाइने! यसो गरेको पाइएमा विद्याथी हजारौँ रुपैयाँको जरिवानाको भागीदार हुने! आचारसंहिताले विद्यार्थी आक्रोशित छन्। उनीहरू आफ्ना मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको महसुस गरिरहेका छन्। तथापि अभिभावक खुसी छन्। 'थ्री एम' प्रतिबन्धप्रति के छ विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया? सजना बराल र सुकृत नेपालले उनीहरूको विचार बुझ्न खोजेका छन्।
'बाघलाई घरमा राख्दैमा त्यो बिरालो बन्दैन,' उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप) ले लागू गरेको आचारसंहिताबारे शुक्रवारले फेसबुकमा राखेको जिज्ञासाप्रति धेरैले यस्तो कमेन्ट गरेका छन्, 'कलेजमा मोबाइल चलाउने विद्यार्थीले जस्तोसुकै नीति–नियम बनाए पनि उसले मोबाइल चलाएरै छाड्छ। मिनिस्कर्ट लगाउनेले लगाएरै छाड्छ। बाइक हुइँक्याउनेले हुइँक्याएरै छाड्छ। खाने मुखलाई जुँगाले छेक्न सक्दैन। यो संहिता वाहियात छ। शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने भनेर दिमाग खियाउनुसट्टा विद्यार्थीको लुगाफाटो र सरसामानमा निगरानी गरेर उमाशिपले नौटंकी देखायो।'
अर्काथरी झुन्डले भने आचारसंहिता वा नीति–नियम बनाउनु हाम्रा देशका नेता र कर्मचारीको दिन काट्ने मेलो, चर्चा कमाउने माध्यम र काम गरेजस्तो देखाउने चलनमात्रै भएको मत व्यक्त गरेका छन्। 'सक्छन् भने कार्यान्वयन गरेर देखाउन्,' सुरेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्, 'यस्ता आचारसंहिता बनाउने त कति आए कति!' हरि दाहाल, गोमा थापा, मनोज थापा, पप्पु महेशलगायतले यो नियम लागु हुने कुरामा घोर शंका गरेका छन्। 'भएकै नियम–कानुन त पालना हुनसकेका छैनन्,' रमेश पञ्चको भनाइ छ, 'नयाँ बनाएर के चटक देखाउन खोजेका हुन्?'
फेसबुकमा मात्रै होइन, हामीले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष भेटी यस विषयमा उनीहरूको राय बुझेका थियौँ। काठमाडौँ, नयाँ बानेश्वरस्थित नोबेल कलेज, कक्षा १२ का छ जना विद्यार्थीले लगभग एउटै जबाफ दिए, 'मिनिस्कर्टसम्बन्धी नियम राम्रै हो। तर, अहिलेको जमानामा मोबाइल र बाइक चलाउन नदिनु चाहिँ अति नै भयो।' १७ वर्षीया रोजी कार्कीका अनुुसार विद्यार्थीले आफूसँग भएको वाहन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। भन्छिन्, 'कलेज–बसलाई तिर्ने भाडाले त आफ्नै स्कुटरमा तेल हाल्न सकिन्छ। फेरि, आफुसँग साधन हुँदाहुँदै किन कलेज बस वा अन्य सवारी साधन प्रयोग गरेर डबल खर्च गर्नु?'
व्यवस्थापन संकायका मन्दिप श्रेष्ठलाई पनि यो नीति 'वाहियात' लागेको छ। 'कलेज ढिलो आयो भने पनि गाली गर्छन्,' उनले दुखेसो पोखे, 'बाइक चलाएर टाइममै आइपुगे पनि गाली खाइन्छ। के चाहिँ गर्नु हामीले? यस्तो वाहियात नियमले केही हुनेवाला छैन।' अप्सरा थापालाई अरू कुरामा जेसुकै नियम बनाए पनि कलेजमा मोबाइल ल्याउनै नदिनु चाहिँ विद्यार्थीमाथि अन्याय नै गरेको भन्ने लागेको छ। 'मान्छेलाई कम्युनिकेसनलेस त बनाउनु भएन नि,' उनले विरोध जनाइन्, 'हामी पनि मान्छे हौँ, इमर्जेन्सी आइलाग्न सक्छ। मोबाइल भयो भने तुरुन्तै कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। यो अहिलेका मानिसको बेसिक निड हो। एचएसइबीले मान्छेको बेसिक निडमाथि नै हस्तक्षेप गर्यो।'
बिजुलीबजारमा रहेको मदन भण्डारी कलेजका १७ वर्षीय प्रशान्त निरौला झनै आक्रोशित देखिए। 'देशको शैक्षिक उन्नति सुस्त गतिमा छ,' उनले भने, 'सरकार चाहिँ विद्यार्थीको प्यान्टको मोता नापेर बस्छ!' प्रशान्तकै साथी गीता खड्का र सुनील बरालले पनि सरकारी पक्ष झिनामसिना कुरामा रुमल्लिएको बताए। 'हाम्रो समाजमा त्यस्तो भयंकर घटना त केही घटेको थिएन,' सुनीलले भने, 'जसले गर्दा यो आचारसंहिता नबनाइ भएन।' कलेजहरूले आफ्नै हिसाबले लागू गर्दै आएका 'रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स'मा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू सीप देखाइटोपल्न आएको आरोप उनीहरूको थियो।
'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै भयो,' बलराम श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'जुन देश चाहिँ कहिल्यै उभो लाग्न सकेको छैन, त्यही देशमा नानाथरीका नियम–कानुन बनाइन्छन्। एकातिर 'तँ सवारी चलाउन सक्षम छस्' भनेर लाइसेन्स दिने, अर्कोतिर 'सवारी चलाइस् भने जरिवाना लिन्छु' भनेर धम्क्याउने! यो देशको कानुन त दैवले समेत नजान्ने भए।'
०००
आचारसंहिताको पक्षमै भए पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएकोमा चिन्तित छन्, कतिपय विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक। नियम बनाउने तर त्यसलाई लागू गर्न हेलचेक्य्राइँ गर्ने यहाँका सरकारी निकायको ताल देखेर उनीहरू दिक्क छन्। 'हामीले ट्राफिक दाइलाई 'युनिफर्म लगाएर बाइक/स्कुटर चलाउने विद्यार्थीलाई समात्नुहुन्छ रे हो?' भनेर सोधेका थियौँ,' खुसेबुस्थित प्राइम कलेज, कक्षा ११ की प्रशंसा अर्यालले अनुभव सुनाइन्, 'त्यो दाइले त 'होइन, हामीलाई त्यस्तो आदेश आएकै छैन' भन्नुभयो।' उमाशिपका पदाधिकारीले भने आफूहरूले ट्राफिक पुलिससँग राम्रै 'कोअर्डिनेसन' गरिरहेको बताए।
प्राइम कलेजकै समीक्षा रोका, सुशान्त र अमित तामाङलाई मोबाइल, मिनिस्कर्ट र मोटरबाइकसम्बन्धी नियम सह्रानीय लागेको छ। यद्यपि, यो नाउँको मात्रै नियम भएको उनीहरूले बुझेका छन्। 'अफिसमा बसेर नियम बनाएर मात्रै हुँदैन,' समीक्षाले भनिन्, 'त्यो नियमको पालना भएको छ कि छैन, त्यसको जाँचबुझ पनि गर्नुपर्छ।' त्यसो त शिक्षा विभाग, मन्त्रालय र परिषद्को अगुवाइमा आचारसंहिता अनुगमन टोली बनाइएको पनि छ। तर, टोलीले कहाँ र कहिले अनुगमन गर्ने गरेको छ, त्यसबारे कसैले सुइँको पाएका छैनन्। 'विद्यार्थीले खुलेआम सडकमा बाइक हुइँक्याइरहेकै छन्,' अभिभावक बबिता जोशिले भनिन्, 'मिनिस्कर्ट लगाएर कलेज जाँदै–आउँदै गरेको पनि देखिएकै छ। मोबाइलमा कुरा गर्दै हिँडेका विद्यार्थी जताततै भेटिन्छन्।'
गोल्डेन गेट कलेजका एक विद्यार्थीका अनुसार यो नियम सोझासाझालाई तर्साउने खेलमात्रै हो। 'हाम्रो कलेजमा मोबाइल लग्न नपाउने रुल छ,' उनले पोल खोले, 'तर हामी कता–कता लुकाएर भए पनि लिएरै जान्छौँ। वाइफाईको पासवर्ड सबैलाई थाहा छ। लोसे टिचरहरूको पिरियडमा फेसबुक चलाएर बसिन्छ।' डिआई वा क्यान्टिनका कर्मचारिलाई हातमा लिएपछि मोबाइलका विषयमा जतिसुकै कडाइ गरे पनि केही फरक नपर्ने उनले बताए।
कतिपय विद्यार्थीले चाहिँ कलेजबाहिरकै कुनै क्याफे, पसललगायत उनीहरूको जक्सनमा मोबाइल र बाइक राखेर कलेज जाने र छुट्टी भएपछि आफ्ना ग्याजेट्स पुनः प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। 'मिनिस्कर्टको केसमा पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ,' सुकेधारास्थित बु्रकलिन एडुकेसन फाउन्डेसनका कोअर्डिनेटर एनबी क्षत्रीले भने, 'कलेज हाताभित्र घुँडाभन्दा मुनिसम्मको, लामो स्कर्ट लगाउने तर बाहिर निस्किनासाथ स्कर्टलाई फोल्ड गरेर छोट्याउँदा रहेछन् केटीहरूले। जसले गर्दा फलानो कलेजले विद्यार्थीलाई अनुशासनै सिकाएन भन्ने भ्रम फैलिँदो रहेछ। त्यो कुरा चाल पाएपछि हामीले पोहोर सालदेखि नै स्कर्ट र चुज प्यान्ट प्रतिबन्ध गरेका थियौँ।'
'लौ, स्कर्टले त केटीहरूलाई छाडा बनायो रे,' डिल्लीबजारमा रहेको एसएम कलेजका चन्दन रावलको प्रश्न छ, 'तर, चुज प्यान्टले कसको के बिगारेको थियो? यसलाई किन ब्यान्ड गर्नु पर्यो?' चन्दनकै समकक्षी मनीषा लामाले उत्तर दिइन्, 'चुज प्यान्ट लगाउँदा ट्यापेजस्तो देखियौ रे तिमीहरू।' तर, चुज प्यान्ट वा स्कर्ट लगाउने सबै विद्यार्थी कुलतमा लागेका, बिग्रिएका वा ट्यापे हुन्छन् भन्नु गलत भएको आशीर्वाद कलेजकी रोजिना श्रेष्ठको ठम्याइ छ। 'बाइक/स्कुटर चलाउने सबै टिनएजरले स्पिड कन्ट्रोल गर्दैनन्, बेस्सरी हुइक्याउँछन् भन्न मिल्दैन,' उनले भनिन्, 'मोबाइल बोक्ने सबै विद्यार्थीले क्लासमा नेट चलाउँछन्, गीत सुन्छन्, मिस्ड कल हान्छन् भन्ने छैन। दुईचार जनाको गल्तीको सजाय सबै विद्यार्थीलाई दिन मिल्दैन।'
०००
हामीले कुरा गरेका अधिकांश विद्यार्थी आचारसंहिताको विरोधी थिए। 'यो नराम्रो नीति होइन,' उनीहरूको साझा भनाइ छ, 'तर, यो सरकारी शैक्षिक संस्था–उपाशिप, शिक्षा विभाग र मन्त्रालयले बनाइराख्नु पर्ने नियम भने होइन। न त यसको कार्यान्वयन हुने टुंगो नै छ। यस्ता स–साना विषयमा लागिपरेर समय खेर फाल्ने हो भने देशको शैक्षिक विकास कदापि हुन सक्दैन।'
कतिपय विद्यार्थीले चाहिँ यो आचार संहिता बनाउनेले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्। जुन नियम विद्यार्थीका लागि तोकिएको छ, त्यही नियम शिक्षक र माथिल्लो लेभलका विद्यार्थीलाई पनि लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 'हामीले चाहिँ मोबाइल र बाइक लिएर कलेज जान नपाउने रे,' युनिभर्सल कलेजका एक विद्यार्थीले भने, 'सर–म्याम चाहिँ 'एक्सक्युज मी' भन्दै क्लासमै फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ।'
स्नातक र प्रमाणपत्र दुवै तहका विद्यार्थीलाई एउटै बिल्डिङमा राखेर पढाउँदा यो समस्या झनै विकराल हुने एसएम कलेजका प्रिन्सिपल चन्द्रप्रसाद ढकालले अनुभव गरेका छन्। 'देखासिकीले यो समस्या निम्त्याएको हो,' उनले भने, 'ब्याचलर्सका विद्यार्थीले बाइक ल्याएको देखेपछि प्लस टूका विद्यार्थी पनि जुर्मुरिन्छन्। उनीहरूले पाउने, हामीले किन नपाउने? भनेर रडाको मचिन्छ कलेजमा।' प्राइम कलेजका सिनियर एडमिनिस्टे्रटर दिनेश श्रेष्ठले भने आफ्ना विद्यार्थीलाई कसरी मयार्दित बनाउने, कसरी सम्झाइबुझाइ गर्ने, कस्तो अनुशासन सिकाउने जस्ता कुरा कलेजकै हातमा हुने बताए। 'कलेजबाहिरको मनोमानी हामीले रोक्न सक्दैनौँ,' उनले भने, 'तर, कलेजभित्र पसिसकेपछि विद्यार्थीको प्रत्येक क्रियाकलापमा हामी चनाखो हुनुपर्छ।'
०००
एसएलसी परीक्षा दिनासाथ भिआर बाइकको माग राख्ने छोरो अहिले शान्त भएकोमा हात्तीगौँडाका तेजेन्द्र थपलिया खुसी छन्। 'साथीको बाइक कुदाउने भएर पहिल्यै हात भाँचिसकेको छ,' ललितपुरस्थित एन्जल्स गार्डेन कलेजमा पढ्ने छोरा अभिनवको चर्तिकला सुनाउँदै थिए तेजेन्द्र, 'धन्न, यो नियम लागू हुने भनिएकाले बाइक माग्ने मुख टालिएको छ उसको।' कलंकीका देवेन्द्र प्रसार्इंले भने आचारसंहिता लागू गर्नुअघि र पछिको अवस्थामा कुनै भिन्नता पाएका छैनन्। 'कलेज बंक हान्न, युनिफर्म लगाएरै फिल्म हल, सपिङ सेन्टर आदिमा जान नपाउने, चुरोट खान नपाउने नियम छ,' उनले भने, 'तर, यी कुनै नियमको पनि पालना भएको पाइँदैन। चुरोट उडाउँदै हिँडेका विद्यार्थी गल्ली–गल्लीमा भेटिन्छन्, कलेज–युनिफर्ममै विद्यार्थीहरू सपिङ मल चहारिरहेका हुन्छन्।'
काठमाडौँका नवराज राईलाई भने यो नीतिले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारिन्छ कि भन्ने आशा छ। 'उमाशिपको यो कदम अत्यन्तै सान्दर्भिक छ,' उनले भने, 'यसले विद्यार्थीलाई मर्यादित बनाउन मद्दत गर्छ। प्लस टूमा पढ्नेहरू महँगा मोबाइल बोक्ने, बाइक र स्कुटर चलाउने उमेरका हुँदैनन्। उनीहरू ती सामग्रीको सदुपयोग गर्न जान्दैनन्। उनीहरूलाई तिनको आवश्यकता पनि हुँदैन।' रामचन्द्र सुवेदी, श्रेया सिंह, विप्लव आनन्द, सुरज शर्मा भण्डारी, यमविक्रम पौडेल, प्रतीक्षा लामा आदिले संहिताको पक्षमा आफ्ना तर्क अघि सारेका छन्। ढिलै भए पनि सरकारी निकायले विद्यार्थीहरूको आचारण सुधारमा ध्यान दिएको र यसले सकारात्मक परिणाम निम्त्याउनेमा उनीहरू ढुक्क छन्।
असनकी अम्बिका डंगोललाई भने संहितामा उल्लेखित जरिवानाको नियमप्रति पटक्कै चित्त बुझेको छैन। 'त्यसै त पैसा सोहर्न अनेक निहुँ थाप्ने कलेजलाई आचार संहिताले पाँच सयदेखि हजारौँ रुपैयाँ जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको छ,' उनले भनिन्, 'विद्यार्थीलाई अन्य तरिकाले पाठ सिकाउनुपर्ने हो। पैसा उठाएर कारबाही गरेपछि उनीहरूमा कस्तो प्रभाव पर्ला?'
'कलेजहरूले विद्यार्थी तह लाउन सकेनन्'
नारायण कोइराला
सहसचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्
प्लस टू लेभलका विद्यार्थीका लागि डे्रस कोड, मोबाइल र बाइकका विषयमा आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता आइपर्यो?
ज्यादती भयो। विद्यार्थी स्वयम् नियन्त्रित हुने कुरा भएन। अभिभावकले नियन्त्रण गर्न सकेनन्। कलेजहरूले चाहिँ फेसन र तडकभडकलाई विद्यार्थी तान्ने माध्यम बनाए। फलस्वरूप, सिंगो समाज नै गलत कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यत भयो। विद्यार्थीहरूमाझ लुगाफाटा र ग्याजेट्सका विषयमा देखासिकी र प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। यी सामग्रीका अत्यधिक गलत प्रयोग भए। यसैलाई रोक्न हामीले यो नीति बनाएका हौँ।
विद्यार्थीको डे्रस कोड निर्धारण गर्ने, अनुशासन र आचरण सुधार्ने काम त कलेज स्वयम्ले गर्नसक्छ। उच्च शिक्षा परिषद्, शिक्षा मन्त्रालयजस्ता राष्ट्रिय स्तरका निकायले यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्भि्कएर हुन्छ?
एक त यो झिनोमसिनो कुरा हुँदै होइन। दोस्रो, हामीले अन्य नीति–निर्माण वा संरचनागत विषयका कामकाज ठप्प पारेर यही आचारसंहितामा मात्रै अल्भि्कएर बसेका पनि छैनौँ। यो संहिता बनाउनु त हाम्रो बाध्यता हो। जुन काम कलेज स्वयंले गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले गर्नुपरेको छ। यसलाई त विडम्बना मान्नुपर्छ। शैक्षिक व्यवस्थापन र चरित्र निर्माण गर्दिन्छु भनरे पैसा लिई–लिई विद्यार्थीको जिम्मा लिएको कलेजले यी कुरामा चासो देखाउनुको सट्टा विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड र तडकभडकमा बढी जोड दिएको पाइयो। उनीहरूलाई आफ्ना विद्यार्थीप्रति जिम्मेवारीबोध नै छैन। जसले गर्दा विद्यार्थीहरू बढी स्वच्छन्द भए, विकृति बढ्यो। यसलाई रोक्न हामीले कदम नचालिभएन।
कलेजमा मोबाइल, बाइक र मिनिस्कर्ट प्रतिबन्ध गर्दैमा यो विकृति रोकिएला र?
विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ र नर्सिङ गर्ने काम राज्यको होइन। शिक्षा मन्त्रालय ८० लाख विद्यार्थीकहाँ पुगेर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन। उसले त खालि सिस्टम बनाइदिने हो ताकि विद्यार्थीहरू नियमबद्ध र मर्यादित बन्न सकुन्। हामीले अहिले गरेको पनि त्यही हो, सिस्टम बनाउने काम।
आचारसंहितामा जरिवाना तोक्ने, विद्यार्थीलाई बलजफती नियम पालना गर्न लगाउने जस्ता विषयमा विरोध भइरहेका छन् त?
प्लस टू तहका विद्यार्थी भनेका सेरामिक्सका भाँडा जस्ता हुन्, जो एकदमै 'डेलिकेट' हुन्छन्। उनीहरूलाई बडो सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्छ। उनीहरूमाथि बल प्रयोग गर्यो भने खराब नतिजा आउँछ। यस मानेमा विरोध जनाइनु अनुचित होइन। तर, यो पनि बुझ्नु पर्छ कि यो लेभलका विद्यार्थीलाई डर देखाउने काम गरिएन भने उनीहरूले ज्यान गए मर्यादा पालन गर्दैनन्। त्यसैले फिजिकल र साइकोलोजिकल दुवै तवरले उनीहरूलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउन आवश्यक छ।
आचारसंहिताको पालनाः बलजफती कि विवेकसम्मत?
सुदर्शन सिग्देल- आचारसंहिता पालना गराउने नाममा विद्यालयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन कतिसम्म जायज होला? आचारसंहिता भन्नेबित्तिकै जोकोहीले बुझ्ने भनेको स्वनियन्त्रण हो। तर, बलजफती गर्न लागिएको भन्दै केहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
यो वर्षबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप)ले 'उच्च माध्यमिक तहका लागि आचारसंहिता' लागू गर्यो। प्लस टूमा पोशाक–संहिता अर्थात् 'ड्रेसकोड' तोकियो। छात्राले घुँडाभन्दा माथि स्कर्ट लगाउन र छात्रले छोटो तथा सानो मोताको 'चुजी' पाइन्ट लगाएर हिँड्न नमिल्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरियो। अझ पोशाकको लम्बाइलाई यति इन्च तल उति इन्च माथिसम्मको सीमा तोकियो–'पाइन्टको मोता १६ इन्चभन्दा कम हुन हुनेछैन। स्कर्टको तल्लो भागको हकमा घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तलसम्म हुनुपर्छ। कम्मरभन्दा कम्तिमा १ इन्च माथिसम्म पाइन्ट/स्कर्ट हुनुपर्छ। हिपहप हुनु हुँदैन।' यस्ता छात्रछात्रा देख्नेबित्तिकै प्रहरी लगाउने जिकिर गरिरहेका छन् उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारी। हुन पनि उमाशिपले यसलाई पालना गराउने क्रममा प्लस टूहरूमा धरपकड नै सुरु गरायो। त्यसैले पनि अहिले आचारसंहिता तथा कानुनसम्बन्धी परिभाषा र बुझाइमा फरकपन खोज्न थालिएको छ।
उमाशिपले जारी गरेको आचारसंहितामा भएका व्यवस्थामाथि सुरुमै प्रश्न नउठेको होइन। आचारसंहिताले जरिवाना तोक्न मिल्ने कि नमिल्ने? जरिवानासम्म त कानुन वा नियमावलीले मात्र तोक्नुपर्ने होइन र भन्ने मत उत्तिकै सुनिएका छन्। हुन पनि आचारसंहितामा प्रायः 'गर्न हुने' र 'गर्न नहुने' बुँदाहरू मात्र उल्लेख हुने गरेका छन्। आचारसंहितामा 'हुनुपर्ने' र 'नहुनुपर्ने' सम्म उल्लेख हुनु ठीकै हो। यहाँभित्र उल्लेख भएका आचारगत व्यवस्था कति सामय–सापेक्ष होलान् र व्यक्तिले आफूलाई बाँध्नसक्ने हुनसक्लान्, त्यो पनि सुधारिँदै लगिएला। त्यो अनुसार व्यक्तिले विवेकबमोजिम चल्नुपर्ने हो। तर, यहाँ आचारसंहितालाई बलतः पालना गर्नैपर्ने बनाइएको जस्तो देखिन्छ।
निश्चय पनि कानुन अनिवार्य र पालना गर्नैपर्ने पक्ष हो, जुन बलजफतीको हुन्छ। त्यसलाई पालना नगर्नेले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। पालना गराउने नाममा राज्यका निकायले विभिन्न उपाय लगाउनेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्म गराउन सक्छ।
विद्यार्थीले मोटरसाइकल प्रयोग गरेमा विद्यालयले पाँच हजार रुपैयाँ र विद्यालय हाताभित्र मोबाइल लगेमा जफत गरी तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने आचारसंहिताको प्रावधानले यसको पालनाभन्दा विरुद्धको स्वर सुनिन थालेका छन्। नागरिकको मौलिक हकमाथि पनि यसले कुठाराघात गर्छ। संविधानतः नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था छ। आचारसंहिता जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्ने उमाशिपविरुद्ध विद्यार्थी अदालत गए भने यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। व्यक्तिले आफूसँग भएको साधन अरूको हक नखोस्ने तबरले उपभोग गर्न पाउनु उसको अधिकार नै हो। अझ, विद्यार्थीले आइपड, आइप्याड र ल्यापटपसमेत विद्यालयको स्वीकृतिबिना प्रयोग गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यो प्रावधान सबैभन्दा हास्यास्पद लाग्छ। आधुनिक प्रविधि र सूचनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला विद्यार्थीलाई किताबका पाना मात्र पल्टाउनु भन्ने नियत यसमा स्पस्ट झल्किन्छ। निश्चय नै ल्यापटप, आइपड र आइप्याडमा इन्टरनेट प्रयोगबाट हेरिने यौनजन्य तथा विकृतिमूलक पक्षसँग सावधान रहनुपर्छ। यसो भनेर यी साधन नै चलाउन वञ्चित गर्ने अधिकार न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई छ, न त विद्यालयलाई नै।
आचारसंहिताका पालनायोग्य र प्रशंसनीय पक्ष पनि छन्। विद्यार्थी स्कुल ड्रेसमै होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क, सपिङ मल आदिमा जान पाउनेछैनन्। यस्तो पाइएमा सरोकारवालाले प्रहरीलाई समेत जिम्मा लगाउनसक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। विद्यालयमा हाजिर भइसकेपछि 'बंक' गरेको (कक्षा छोडेर अन्यत्रै गएको) पाइएमा पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा निष्कासनसम्म गरिने व्यवस्था छ। विद्यालय समय वा स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीले धूम्रपान तथा मादकपदार्थ सेवन गरेको पाइएमा पहिलोपटक तीन हजार रुपैयाँ, दोस्रोपटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र यति गर्दा पनि नमाने विद्यालयले निष्कासनसम्म गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। नराम्रो बानी र कुलतमा लाग्न नदिन विद्यालयलाई दिइएको यो अधिकारसम्म ठीकै होला। यद्यपि, आचारसंहितालाई स्वतः पालना गराउने उपायमा बढी जोड दिइनुपर्ने हो।
सामान्यतः आचारसंहिता व्यक्ति तथा समाजको नैतिक प्रश्नसँग जोडिएर बन्ने गर्छ। तर, यहाँ आचारसंहितालाई प्रहरी लगाएरै पालना गराउने उल्लेख हुनुले यसको मौलिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा आचारसंहिता नै कानुन बनिरहेको आभास हुन्छ। हुन त, नेपालमा कतिपय आचारसंहिताले झन्डै कानुनजत्तिकै काम गरिरहेका पनि छन्। जस्तै, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता जसले निर्वाचनसम्म रोक्नसक्ने अधिकार राख्दछ। त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता उत्तिकै अधिकारयुक्त पाइन्छ। यद्यपि, प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितामा मिडिया वा पत्रकारले गरेको गल्तीमाथि खेद प्रकट गर्ने र सामान्य सचेत गराउनेबाहेक ठूलो प्रकारको अधिकार छैन। मुख्यतः आचारसंहिता कसरी बन्यो र यसको स्रोत चाहिँ ऐन/कानुन हो कि होइन भन्ने हो। यदि आचारसंहिताको स्रोत ऐन रहेछ भने त्यो आचारसंहिता कानुनसरह नै हुन्छ भनिएको छ। वरिष्ठ कानुनविद् काशीराज दाहालको मतअनुसार यदि प्लस टूको आचारसंहिताको स्रोत ऐन हो भने त्यो पालना गर्नैपर्छ। तर, आचारसंहिताले ठूलो प्रकारको दण्ड र जरिवाना गर्न सक्दैन भन्नेमा उनको पनि मतैक्य छ।
आचारसंहितामा रोग लागेपछिको 'हठात् उपचार' खोजिएको देखिन्छ। 'प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर' अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै राम्रो भन्नेपट्टि सोचिएको देखिएन। विद्यार्थीका निम्ति उचित परामर्श, नैतिकता र आचारगत व्यवहारजस्ता विषयमा अभिमुखीकरण गराउने उपाय खोजिनुपर्ने हो। त्यसो त, विद्यालयको आचारसंहिता विद्यार्थीका निम्ति मात्र होइन, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक सबै पक्षले पालना गर्ने एक साझा नैतिक संहिता हो। आचारसंहिता बलपूर्वकभन्दा पनि पालना गर्ने व्यक्तिले लाज र नैतिकताका कारण अख्तियार गर्यो भने मात्र बढी फलदायी र प्रभावकारी हुनसक्छ।
यो वर्षबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप)ले 'उच्च माध्यमिक तहका लागि आचारसंहिता' लागू गर्यो। प्लस टूमा पोशाक–संहिता अर्थात् 'ड्रेसकोड' तोकियो। छात्राले घुँडाभन्दा माथि स्कर्ट लगाउन र छात्रले छोटो तथा सानो मोताको 'चुजी' पाइन्ट लगाएर हिँड्न नमिल्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरियो। अझ पोशाकको लम्बाइलाई यति इन्च तल उति इन्च माथिसम्मको सीमा तोकियो–'पाइन्टको मोता १६ इन्चभन्दा कम हुन हुनेछैन। स्कर्टको तल्लो भागको हकमा घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तलसम्म हुनुपर्छ। कम्मरभन्दा कम्तिमा १ इन्च माथिसम्म पाइन्ट/स्कर्ट हुनुपर्छ। हिपहप हुनु हुँदैन।' यस्ता छात्रछात्रा देख्नेबित्तिकै प्रहरी लगाउने जिकिर गरिरहेका छन् उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारी। हुन पनि उमाशिपले यसलाई पालना गराउने क्रममा प्लस टूहरूमा धरपकड नै सुरु गरायो। त्यसैले पनि अहिले आचारसंहिता तथा कानुनसम्बन्धी परिभाषा र बुझाइमा फरकपन खोज्न थालिएको छ।
उमाशिपले जारी गरेको आचारसंहितामा भएका व्यवस्थामाथि सुरुमै प्रश्न नउठेको होइन। आचारसंहिताले जरिवाना तोक्न मिल्ने कि नमिल्ने? जरिवानासम्म त कानुन वा नियमावलीले मात्र तोक्नुपर्ने होइन र भन्ने मत उत्तिकै सुनिएका छन्। हुन पनि आचारसंहितामा प्रायः 'गर्न हुने' र 'गर्न नहुने' बुँदाहरू मात्र उल्लेख हुने गरेका छन्। आचारसंहितामा 'हुनुपर्ने' र 'नहुनुपर्ने' सम्म उल्लेख हुनु ठीकै हो। यहाँभित्र उल्लेख भएका आचारगत व्यवस्था कति सामय–सापेक्ष होलान् र व्यक्तिले आफूलाई बाँध्नसक्ने हुनसक्लान्, त्यो पनि सुधारिँदै लगिएला। त्यो अनुसार व्यक्तिले विवेकबमोजिम चल्नुपर्ने हो। तर, यहाँ आचारसंहितालाई बलतः पालना गर्नैपर्ने बनाइएको जस्तो देखिन्छ।
निश्चय पनि कानुन अनिवार्य र पालना गर्नैपर्ने पक्ष हो, जुन बलजफतीको हुन्छ। त्यसलाई पालना नगर्नेले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। पालना गराउने नाममा राज्यका निकायले विभिन्न उपाय लगाउनेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्म गराउन सक्छ।
विद्यार्थीले मोटरसाइकल प्रयोग गरेमा विद्यालयले पाँच हजार रुपैयाँ र विद्यालय हाताभित्र मोबाइल लगेमा जफत गरी तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने आचारसंहिताको प्रावधानले यसको पालनाभन्दा विरुद्धको स्वर सुनिन थालेका छन्। नागरिकको मौलिक हकमाथि पनि यसले कुठाराघात गर्छ। संविधानतः नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था छ। आचारसंहिता जबर्जस्ती लागू गर्न खोज्ने उमाशिपविरुद्ध विद्यार्थी अदालत गए भने यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। व्यक्तिले आफूसँग भएको साधन अरूको हक नखोस्ने तबरले उपभोग गर्न पाउनु उसको अधिकार नै हो। अझ, विद्यार्थीले आइपड, आइप्याड र ल्यापटपसमेत विद्यालयको स्वीकृतिबिना प्रयोग गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यो प्रावधान सबैभन्दा हास्यास्पद लाग्छ। आधुनिक प्रविधि र सूचनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला विद्यार्थीलाई किताबका पाना मात्र पल्टाउनु भन्ने नियत यसमा स्पस्ट झल्किन्छ। निश्चय नै ल्यापटप, आइपड र आइप्याडमा इन्टरनेट प्रयोगबाट हेरिने यौनजन्य तथा विकृतिमूलक पक्षसँग सावधान रहनुपर्छ। यसो भनेर यी साधन नै चलाउन वञ्चित गर्ने अधिकार न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई छ, न त विद्यालयलाई नै।
आचारसंहिताका पालनायोग्य र प्रशंसनीय पक्ष पनि छन्। विद्यार्थी स्कुल ड्रेसमै होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क, सपिङ मल आदिमा जान पाउनेछैनन्। यस्तो पाइएमा सरोकारवालाले प्रहरीलाई समेत जिम्मा लगाउनसक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। विद्यालयमा हाजिर भइसकेपछि 'बंक' गरेको (कक्षा छोडेर अन्यत्रै गएको) पाइएमा पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने वा निष्कासनसम्म गरिने व्यवस्था छ। विद्यालय समय वा स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थीले धूम्रपान तथा मादकपदार्थ सेवन गरेको पाइएमा पहिलोपटक तीन हजार रुपैयाँ, दोस्रोपटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र यति गर्दा पनि नमाने विद्यालयले निष्कासनसम्म गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। नराम्रो बानी र कुलतमा लाग्न नदिन विद्यालयलाई दिइएको यो अधिकारसम्म ठीकै होला। यद्यपि, आचारसंहितालाई स्वतः पालना गराउने उपायमा बढी जोड दिइनुपर्ने हो।
सामान्यतः आचारसंहिता व्यक्ति तथा समाजको नैतिक प्रश्नसँग जोडिएर बन्ने गर्छ। तर, यहाँ आचारसंहितालाई प्रहरी लगाएरै पालना गराउने उल्लेख हुनुले यसको मौलिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा आचारसंहिता नै कानुन बनिरहेको आभास हुन्छ। हुन त, नेपालमा कतिपय आचारसंहिताले झन्डै कानुनजत्तिकै काम गरिरहेका पनि छन्। जस्तै, निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता जसले निर्वाचनसम्म रोक्नसक्ने अधिकार राख्दछ। त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता उत्तिकै अधिकारयुक्त पाइन्छ। यद्यपि, प्रेस काउन्सिलको आचारसंहितामा मिडिया वा पत्रकारले गरेको गल्तीमाथि खेद प्रकट गर्ने र सामान्य सचेत गराउनेबाहेक ठूलो प्रकारको अधिकार छैन। मुख्यतः आचारसंहिता कसरी बन्यो र यसको स्रोत चाहिँ ऐन/कानुन हो कि होइन भन्ने हो। यदि आचारसंहिताको स्रोत ऐन रहेछ भने त्यो आचारसंहिता कानुनसरह नै हुन्छ भनिएको छ। वरिष्ठ कानुनविद् काशीराज दाहालको मतअनुसार यदि प्लस टूको आचारसंहिताको स्रोत ऐन हो भने त्यो पालना गर्नैपर्छ। तर, आचारसंहिताले ठूलो प्रकारको दण्ड र जरिवाना गर्न सक्दैन भन्नेमा उनको पनि मतैक्य छ।
आचारसंहितामा रोग लागेपछिको 'हठात् उपचार' खोजिएको देखिन्छ। 'प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर' अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै राम्रो भन्नेपट्टि सोचिएको देखिएन। विद्यार्थीका निम्ति उचित परामर्श, नैतिकता र आचारगत व्यवहारजस्ता विषयमा अभिमुखीकरण गराउने उपाय खोजिनुपर्ने हो। त्यसो त, विद्यालयको आचारसंहिता विद्यार्थीका निम्ति मात्र होइन, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक सबै पक्षले पालना गर्ने एक साझा नैतिक संहिता हो। आचारसंहिता बलपूर्वकभन्दा पनि पालना गर्ने व्यक्तिले लाज र नैतिकताका कारण अख्तियार गर्यो भने मात्र बढी फलदायी र प्रभावकारी हुनसक्छ।
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !