अर्बौँ रुपैयाँ उडाउन निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो, कन्सर्ट गरेरसमेत सकाउन थाल्यो

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ नेपालमा ओइरिएको छ। विदेशी दातृसंस्थाबाट समेत ओइरिएको पैसा सकाउन निर्वाचन आयोगलाई धौ धौ परेको जस्तो छ। त्यसैले त निर्वाचन आयोगले कन्सर्टसमेत

गर्न थालेको छ। अनि त्यसका विज्ञापन पत्रिकामा पनि दिन थालेको छ। काठमाडौँका तीन दरबार क्षेत्रमा यी कन्सर्ट गरेवापत् कति रकम सकिएको हो, के निर्वाचन आयोगले यसको पारदर्शी हिसाब देखाउन सक्ला ? अनि अचम्मको कुरा, निर्वाचन आयोगको काम कन्सर्ट गर्दै हिँड्ने हो ?

यो कन्सर्ट गर्न निर्वाचन आयोगले दह्रै सहयोग पाएको छ। विज्ञापनमा घोत्लिएर हेर्नुस् त, गजबका दुई दातृ संस्था पनि यसमा मिसिएका छन्।

तपाईँलाई सजिलो पार्न म त्यो विज्ञापनको एक टुक्रा यहीँ राख्दिन्छु-

हेर्नुस् त, अमेरिकी सरकारको दातृसंस्था युएसएड र अर्को संस्था इफेसको समेत पैसा रहेछ यो कार्यक्रम गर्नमा। इफेस भनेको International Foundation for Electoral Systems (IFES) हो। यसको उद्देश्यवेबसाइटमा यस्तो लेखिएको छ-

Providing technical assistance to election officials
Empowering the underrepresented to participate in the political process
Applying field-based research to improve the electoral cycle

कन्सर्ट गरेर यो उद्देश्य कसरी पूरा हुने होला… ! कागजमा राम्रै प्रतिवेदन जाने होला। हजारौँ युवा कन्सर्ट हेर्न आए र भोट दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश लिएर फर्किए। वाह, वाह, वाह, क्या गज्जबको काइदा !

यत्रो बजेट भएर पनि धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न मतदाता परिचयपत्र एउटा गतिलो किसिमले छापेर मतदाताको हातमा पुर्‍याउन नसक्ने नालायक साबित भयो आयोग। अहिले आयोगले कमसल खालको कलर प्रिन्टरले छाप्ने जस्तो अस्थायी मतदाता परिचयपत्रमा करोडौँ पैसा खर्चे पनि त्यो नभए पनि अरु सरकारी परिचय पत्रले समेत भोट हाल्न पाइने काइते निर्णय गरेको छ। कन्सर्ट महत्त्वपूर्ण कि मतदाता परिचयपत्र ?

निर्वाचन आयोगले यो चुनाव गराउन कति बजेट र सहयोग पाएको छ त ?

(यहाँ मैले आफूले थाहा पाएको जति राखेको छु, बाँकी तपाईँहरुले पनि भेट्नु भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आखिर यो चुनाव कति महँगो रहेछ, हामी पनि बुझौँ न)

नेपाल सरकारबाट बजेटमार्फत् छुट्याइएको १६ अर्ब 
(योमध्ये १० अर्ब सुरक्षालाई र ६ अर्ब निर्वाचन आयोगलाई भनिएको थियो तर निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब माग गरेको थियो।)

शान्ति कोषले निर्वाचन आयोगलाई ३ अर्ब दिएको छ

साभार : माई संसार