काठमाडौं - क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऋणी विवरण मागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्योलमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार चल्ने भएकाले बैंकहरुले कारोबार विवरण नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाहेकलाई दिन मिल्दैन। अख्तियारले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर सोझै कर्जा विवरण माग
गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्योलमा परेका हुन्।
गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्योलमा परेका हुन्।
अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त हुनेबित्तिकै उनले राष्ट्र बैंकमार्फत विवरण माग गरेका थिए। ग्राहकको विवरण हुबहु दिन नमिल्ने कारणले राष्ट्र बैंकले पाँच करोडभन्दा माथिका कर्जा कति छन् भनेर विवरण पठाएको थियो। अख्तियारले अघिल्लो विवरणमा चित्त नबुझाएपछि सोझै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक करोडमाथिका कर्जाको फाइल मागेको हो।
अख्तियारले सोझै एक करोडमाथिको ऋण विवरण मागेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकमा गुहार माग्न जाँदा त्यहाँबाट पनि निकास निस्किएको छैन। 'राष्ट्र बैंकले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा फाइल विवरण पठाऊ/नपठाऊ भनेर जवाफ दिन सकेको छैन,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबार नागरिकसँग भने।
ती बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा अख्तियारले भविष्यमा दुःख दिन सक्ने हुँदा फाइल पठाएर सुरक्षित हुन सुझाव दिन थालेका छन्। 'औपचारिक रुपमा भने राष्ट्र बैंकले केही पनि बोलेको छैन,' ती बैंकरले भने, 'हामीले ग्राहकको सूचना दिन मिल्दैन तर राष्ट्र बैंकले यसमा पहलकदमी नगर्दा हामी अन्योलमा परेका छौं।'
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहँदैनन्। 'अख्तियारले एकपछि अर्को गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'आधिकारिक धारणा राखेको भरमा अख्तियारका अधिकारीले प्रतिशोध साँधेमा अहिलेसम्म कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा सबै खरानी हुन्छ।' उनले अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अस्तक्षेप गर्ने कानुनी बाटो नभए पनि उसको 'रवाफ'का अगाडि राष्ट्र बैंक 'निरिह' बन्नु परेको बताए।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले लुम्बिनी बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायत एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको छ। अख्तियारले पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्व तथा लगानी भएका करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको हो।
अख्तियारले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले सेयर लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अख्तियारले विवरण बुझाउन पत्र लेखेको छ। १५ दिनको समय दिँदै अख्तियारले विवरण नपठाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
अख्तियारले अहिले लगानी भएको ऋण विवरणका अलावा अहिलेसम्म ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गरेका ऋण विवरण पनि मागेको छ। 'अख्तियारले सोझो नियतले विवरण मागेको होइन, बैंकको जनविश्वास नै घट्ने गरी विवरण माग गरेको छ,' ती बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकले बैंकरको प्रतिनिधित्व गर्दै अख्तियारलाई नियम कानुनबारे सम्झाउन आवश्यक छ।'
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, केही समयअघि अख्तियारले एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर बयानका नाममा दिनभरि बन्द कोठाभित्र केरकार गरिसकेको छ। 'विवरण नदिएको भन्दै अख्तियारले फेरि अरु बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई बयानका नाममा अनावश्यक तनाव दिने भयले हामी ग्रसित छौं,' एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकले अख्तियारलाई फाइल पठाउन औपचारिक निर्देशन दिए सजिलो हुन्थ्यो।'
- साभार : नागरिक
अख्तियारले सोझै एक करोडमाथिको ऋण विवरण मागेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकमा गुहार माग्न जाँदा त्यहाँबाट पनि निकास निस्किएको छैन। 'राष्ट्र बैंकले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा फाइल विवरण पठाऊ/नपठाऊ भनेर जवाफ दिन सकेको छैन,' एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आइतबार नागरिकसँग भने।
ती बैंकरका अनुसार, राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा अख्तियारले भविष्यमा दुःख दिन सक्ने हुँदा फाइल पठाएर सुरक्षित हुन सुझाव दिन थालेका छन्। 'औपचारिक रुपमा भने राष्ट्र बैंकले केही पनि बोलेको छैन,' ती बैंकरले भने, 'हामीले ग्राहकको सूचना दिन मिल्दैन तर राष्ट्र बैंकले यसमा पहलकदमी नगर्दा हामी अन्योलमा परेका छौं।'
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोल्न चाहँदैनन्। 'अख्तियारले एकपछि अर्को गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रमाथि प्रहार गरिरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'आधिकारिक धारणा राखेको भरमा अख्तियारका अधिकारीले प्रतिशोध साँधेमा अहिलेसम्म कमाएको इज्जत प्रतिष्ठा सबै खरानी हुन्छ।' उनले अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अस्तक्षेप गर्ने कानुनी बाटो नभए पनि उसको 'रवाफ'का अगाडि राष्ट्र बैंक 'निरिह' बन्नु परेको बताए।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले लुम्बिनी बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायत एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको छ। अख्तियारले पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्व तथा लगानी भएका करिब एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको हो।
अख्तियारले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलगायतले सेयर लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अख्तियारले विवरण बुझाउन पत्र लेखेको छ। १५ दिनको समय दिँदै अख्तियारले विवरण नपठाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
अख्तियारले अहिले लगानी भएको ऋण विवरणका अलावा अहिलेसम्म ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गरेका ऋण विवरण पनि मागेको छ। 'अख्तियारले सोझो नियतले विवरण मागेको होइन, बैंकको जनविश्वास नै घट्ने गरी विवरण माग गरेको छ,' ती बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकले बैंकरको प्रतिनिधित्व गर्दै अख्तियारलाई नियम कानुनबारे सम्झाउन आवश्यक छ।'
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, केही समयअघि अख्तियारले एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर बयानका नाममा दिनभरि बन्द कोठाभित्र केरकार गरिसकेको छ। 'विवरण नदिएको भन्दै अख्तियारले फेरि अरु बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई बयानका नाममा अनावश्यक तनाव दिने भयले हामी ग्रसित छौं,' एक बैंकरले भने, 'राष्ट्र बैंकले अख्तियारलाई फाइल पठाउन औपचारिक निर्देशन दिए सजिलो हुन्थ्यो।'
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !