प्रमोद कोइराला
‘जङ्क फुड’ भन्ने शब्द १९७२ मा अमेरिकी प्रोफेसरले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ । ‘जङ्क फुड’ लाई कानूनले परिभाषा गरेको छैन । तर, यो शब्दले तेल बढी भएका, नून बढी भएका, चिनी बढी भएका र अन्य पोषकतत्व कम भएका खानेकुरालाई भनियो । ‘जङ्क फुड’ उद्योगमा उत्पादित भई हाम्रो जीवनचर्यासँगै आयो ।
मलाई खाजा खाने समय छैन, यसो चाउचाऊ उमालेर खानुपर्छ भनियो, यही ‘जङ्क फुड’ भयो । अब सबै चिज
बारीमै उब्जाउँछौं भन्न पनि सम्भव छैन । त्यसैले केही न केही उद्योगको उत्पादनमा भर पर्नैपर्छ । तर, जति सकिन्छ, यसलाई कम गर्नुपर्यो । बिस्कुट र चाऊचाऊ सजिलो भो, तर यसले कुलत ल्यायो ।
भारतमा विद्यालय वरिपरि बेच्न पाइँदैन
हाम्रो देशमा ‘जङ्क फुड’को विवाद भारतबाट सुरु भएको हो । भारतमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा के भनेको छ भने सरकारी विद्यालयको वरिपरि ‘जङ्क फुड’ बेच्न नदिनू । सरकारी विद्यालयमा कस्तो खाजा दिनुपर्छ भनेर पोषण विभागबाट फमूर्ला लिएर आऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश दियो । यसको विकल्पमा अदालतले यो पनि आदेश दियो कि सातु, हलुवा आदिको व्यवस्था गर्नू । त्यसपछि त्यहाँ अमिर खानलगायतलाई बोलाएर कोक, लेज आदिको विज्ञापनमा किन प्रचार गर्ने ? भनेर त्यस्तोमा विज्ञापन गर्न छाडिदिनोस् भनी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका मान्छेहरुले आग्रह नै गरेका छन् ।
पिज्जा, हट केक बजारमा आएको छ । उनीहरुको हिसाबले सोच्दा यति तेल राखेर, यति नुन राखेर बनाउँदा यस्तो स्वाद हुन्छ भन्ने गर्छन्, त्यहाँ गएर यसो नगर् भन्न पनि सकिँदैन ।
सकभर चाउचाउ पनि नखाऔं
चाउचाउ सरसफाइको दृष्टिकोणले राम्रो छ तर तेल बढी हुन्छ । हामीले पनि यसबारेमा बहस चलायौं । कानूनी हिसावले यस्ता चिजमाथि रोक लगाउन जटिल छ । म पनि भन्छु, चाऊचाऊ नराम्रो कुरा हो । तर, म आफैंले चाऊचाऊ खानुपर्ने अवस्था चैं छ । हामी त दुईछाक घरमा पकाएर खान्छौं, तर बाहिर त सय प्रतिशत नै यस्तै ‘जङ्क फुड’ खाएर काम गर्नु परिरहेको हुन्छ ।
भारतको अदालतले आदेश दिएपछि नेपालमा पनि केही साथीहरुले स्कूल छेऊछाऊमा ध्यान दिनुपर्छ भने । त्यसपछि शिक्षा विभागले बोर्डिङ स्कूलहरुमा ‘जङ्क फुड’ बञ्देज गरिदियो । त्यसपछि केही चाउचाउवाला साथीहरु यहाँ भन्न पनि आए । उहाँहरुले भन्नुभयो, तपाईहरुले हामीलाई उत्पादनका लागि अनुज्ञापत्र चाहिँ दिने, अनि तपाईहरुले नै चाउचाऊ खानुहुँदैन भनेर लविङ गर्ने ? उनीहरुको तर्क के थियो भने चाउचाऊ यति सस्तो छ कि, त्यो दाममा अर्को कुनै खानेकुरा आउँदैन । हाम्रा पनि केही साथीहरु चाउचाऊ उद्योगमा काम गर्छन्, उनीहरुले यो कुरा स्वीकार गरे । तर, मैले भनें- यो ‘जङ्क फुड’ हो, यसले फाइदा गर्दैन । मैले उहाँहरुलाई सोधें, तपाईहरु आफ्ना छोराछोरीलाई चाउचाउ खाऊ भनेर प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ ? अथवा लेज खाऊ भन्नुहुन्छ ? मैले यसो भनेपछि साथीहरु चूप लागे । मैले मेरा छोराछोरीलाई चाउचाउ दिन चाहन्न । यी चिज खराब चिज हुन् ।
कानूनको हिसाबले रोक्न सकिने अवस्था छैन । तर, केही उपायहरु छन् । यस्तै मिडिया सिडयामा हल्ली खल्ली गर्दै गयो भने यसको प्रयोग घट्दै जान्छ । दोस्रो उपाय भनेको यसमा ट्याक्स बढाइदिनुपर्छ । डेनमार्कमा यो तरिका अपनाइएको छ । त्यहाँ जतिजति फ्याटको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यति नै ट्याक्सको मात्रा बढाइन्छ । अनि त्यो पैसा स्वास्थ्यमा खर्च गरिन्छ ।
रेडबुल : इनर्जी डि्रंक्स
इनर्जी ड्रिंग्समा एउटा सेन्थेटिक भन्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्राकृतिक खानेकुरा होइन । त्यसैले यस्तो खानेकुरामा विभिन्न केमिकल्सहरु मिसाएर बनाइएको हुन्छ । यहिले यसबारे केमा विवाद छ भने योचाहिँ औषधिजन्य खानेकुरा हो कि खानेकुरा हो ? खानेकुरा हो भने यो प्राकृतिक हुनुपर्छ ।
इनर्जी ड्रिंग्सलाई कुनै कुनै देशमा औषधिका रुपमा हेरिएको छ कुनै देशमा चाँहि नेपालमा जस्तै खाद्य विभागले हेरेको अवस्था छ । इनर्जी ड्रिंग्सको अहिलेको मूल मुद्दा भनेको त्यसमा भएको क्याफिन हो । त्यसमा जुन केमिकल्स राखिएको छ र त्यसले मानिसलाई इनर्जी दिएजस्तो भान गराउँछ । त्यो क्याफिन कफीमा पनि छ र चियामा पनि छ । त्यसैले यसलाई पूरै विषै हो भन्ने कुरामा पनि धेरै दम छैन । किनभने हामी चिया, कफी खाइराखेका छौं । तर, अध्ययनले के देखाएको छ भने यो खाइरहँदा मान्छेहरु आवेशमा आउने, मुटुको धड्कनहरु बढाउने, ब्लड प्रेसरहरु ल्याउने, मुटुसम्बन्धी रोगहरु ल्याउने आदि लक्षणहरु केही जनावरमा गरिएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नियमित हिसाबले खायो भने क्याफिनले हानी गर्छ ।
रेडबुल लगायतका कम्पनीहरु धेरै शक्तिशाली छन् । वर्षमा उसको २ अर्ब क्यान बिक्री हुन्छ रे । वर्षमा उनीहरुको मार्केटिङ १२ गुणासम्म बढेको सुनिन्छ । क्याफिनको मात्रा कम छ र यसले हानी गर्दैन भन्ने दाबीका साथ बजारमा आउँछ । ३० वर्षभन्दा मुनिका युवाहरु उपभोक्ता हुने, उनीहरुमा चाँडै एडिक्शन विकास हुने र एउटा क्यान खानेले ३/४ वटा गर्दै जाने हुन्छ, जसले गर्दा झन् झन् समस्या बढ्दै जान्छ । तर, पोषणको दृष्टिकोणले पक्कै पनि यो चिज राम्रो होइन ।
व्यापारहरु निर्वाध गर्ने भनेर नेपाल सरकारले डब्ल्युटीओहरुसँग सम्झौता गरेको छ । तपाईले कुनै पनि खानेकुराहरु यसले शरीरलाई हानी गर्छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भनेमात्रै त्यसलाई रोक्न पाइन्छ । नत्रभने रोक्न पाइँदैन । कुनै पनि उत्पादनले साँच्चै स्वास्थ्यमा हानी गर्छ भनेर तपाईले वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि गर्नुपर्छ, नत्र व्यापारलाई रोक्न पाइँदैन । त्यसकारणले हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रमाण दिन सकेको अवस्था छैन ।
हामीले संसारकै धेरै कानून र प्रचलनहरुको अध्ययन गर्दा इनर्जी ड्रिंग्सलाई प्रतिवन्ध नै लगाउन त अरुतिर पनि यस्तो भएको हुनुपर्यो नि । यो धेरैको टाउको दुखाइको विषय त बनेको छ, तर यसलाई बन्द नै गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ भने औषधि पसलबाट मात्रै बेच्ने गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने यसको प्रयोग अत्यन्त कम हुन्छ । दोस्रो १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरुलाई नदिने गर्न सकिन्छ । विदेशमा काँही यस्तो चलन छ । उरुग्वेले त इनर्जी ड्रिंग्समा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । अमेरिकामा पनि केटाकेटी र युवाहरुलाई नबेच्ने चलन रहेछ । दूध खुवाइरहेकी वा गर्भवती आमाहरुलाई पनि कानूनले नै बर्जित गर्ने । नाइट क्लवहरुमा मान्छेले बढी खाने भएकाले तिनीहरुलाई पनि नदिने । डेनमार्कमा चाहिँ यस्ता इनर्जी ड्रिंग्सहरुमाथि कर बढी लगाइदिने चलन छ । यसरी केही नियन्त्रण र नियमनका प्रयास भएका छन् ।
विज्ञापनमा पनि भारतलगायतका देशमा विज्ञापन काउन्सिल रहेछ, त्यसले विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्छ । तर, हाम्रोजस्तो देशमा तिम्रो उत्पादनले एकदमै खराब गर्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन । यसले हानी गर्यो भन्ने वैज्ञानिक आधार जबसम्म हुँदैन, तबसम्म यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।
हाम्रो जस्तो देशमा सुन्नमा के आएको छ भने नेपालमा नक्कली आउँछ, भन्ने छ । यदि त्यसो हो भने झन् डरलाग्दो कुरा हो । शुद्ध नै खायो भने पनि यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन, झन् नक्कली आयो भने त त्यो झनै हानीकारक हो । कतिपयले आफ्नो देशमा नबेच्ने र बाहिरमात्रै पठाउने गरेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा हामीले भन्सारमा लेबल र कागजात हेरेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेपालमा विगतमा भन्दा यसपालि ९० प्रतिशत कम इनर्जी ड्रिंग्स भित्रिएको छ । घट्नुको एउटा कारण हाम्रो रुटबाट नभई अवैध तरिकाले भित्रिइरहेको पनि हुन सक्छ । दोस्रो मानिसहरुले प्रयोग गर्न कम गरेको पनि हुन सक्छ ।
कोक, फ्यान्टा र जुस
कोक, फ्यान्टाचाहिँ इनर्जी ड्रिंग्सभित्र पर्दैन , कोक, फ्यान्टाको नेगेटिभ कुरा गर्न धेरै रिसर्चहरु भएका छैनन् । हामीसँग प्रमाण छैन । विना प्रमाण बोल्ने भन्ने पनि प्राविधिक एवं कानुनी हिसाबले राम्रो भएन ।
घरेलु जुसहरुको कुरा गर्दा कहिले बढी नै केमिकल्स हालिदिन्छन् । तर, यी प्राकृतिक खानेकुरा हुन् । यी प्राकृतिक खानेकुराले शरीरलाई फाइदै गर्छन् । यस्ता पेय पर्दाथमा सीधै केमिकल मिसाएर पानी हालिएको हुन्छ । हामीले फोहोर देखिएका कतिपय उत्पादक कम्पनीहरुलाई गत वर्ष २ सय ६७ वटा कारवाही गरेका छौं । कसैले राम्रोसँग नराखेको, कारखानाहरु फोहोर भएका, मान्छेहरुमा सरसफाइ नभएको, तोकेको मापदण्ड पूरा नभएका आदिलाई हामीले कारवाही गरेका छौं ।
कारवाही गर्ने निकाय र प्रक्रिया
नेपालमा कारवाही गर्ने निकाय फरक छ । हाम्रो कारवाही गर्ने निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । हामी त्यहाँ मुद्दा दायर गर्छौं । मुद्दा दायर गरेपछि त्यो कुरा पत्रिकामा दिन्छौं । जरिवानाको रकम चाहिँ १० हजार रुपैयाँमात्रै छ । ठूलो उद्योगका लागि १० हजार भनेको केही पनि होइन । ०३० सालमै बनेको ऐन हो, धेरै पुरानो भयो । जेल सजायँ पनि छ, तर यो प्रयोगमा आएन । ६ महिना जेल हाल्दिने हो भने त धेरैकुरा ठाउँमा आइहाल्छ नि ।
तर, सिडियोमा जाने कुरा प्रभावकारी भएन, छुट्टै अर्धन्यायिक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर, म यसमा सहमत छैन । सबै अधिकार एउटै ठाउँमा थुपार्ने हो भने त्यहाँ बस्ने मानिसहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । हामीले पीडितको तर्फबाट पनि हेर्नुपर्छ । हामीले गरेको काम पनि गलत हुन सक्छ, ‘चेक एण्ड ब्यालेस’का लागि त्यसलाई अर्को निकायले हेर्नुपर्छ ।
(कोइराला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्छ )
साभार : अनलाईन खबर
प्रमोद कोइराला
‘जङ्क फुड’ भन्ने शब्द १९७२ मा अमेरिकी
प्रोफेसरले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ । ‘जङ्क फुड’ लाई कानूनले परिभाषा गरेको
छैन । तर, यो शब्दले तेल बढी भएका, नून बढी भएका, चिनी बढी भएका र अन्य
पोषकतत्व कम भएका खानेकुरालाई भनियो । ‘जङ्क फुड’ उद्योगमा उत्पादित भई
हाम्रो जीवनचर्यासँगै आयो ।
मलाई खाजा खाने समय छैन, यसो चाउचाऊ
उमालेर खानुपर्छ भनियो, यही ‘जङ्क फुड’ भयो । अब सबै चिज बारीमै उब्जाउँछौं
भन्न पनि सम्भव छैन । त्यसैले केही न केही उद्योगको उत्पादनमा भर
पर्नैपर्छ । तर, जति सकिन्छ, यसलाई कम गर्नुपर्यो । बिस्कुट र चाऊचाऊ
सजिलो भो, तर यसले कुलत ल्यायो ।
भारतमा विद्यालय वरिपरि बेच्न पाइँदैन
हाम्रो देशमा ‘जङ्क फुड’को विवाद भारतबाट
सुरु भएको हो । भारतमा सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा के भनेको छ भने सरकारी
विद्यालयको वरिपरि ‘जङ्क फुड’ बेच्न नदिनू । सरकारी विद्यालयमा कस्तो खाजा
दिनुपर्छ भनेर पोषण विभागबाट फमूर्ला लिएर आऊ भनेर सर्वोच्चले आदेश दियो ।
यसको विकल्पमा अदालतले यो पनि आदेश दियो कि सातु, हलुवा आदिको व्यवस्था
गर्नू । त्यसपछि त्यहाँ अमिर खानलगायतलाई बोलाएर कोक, लेज आदिको विज्ञापनमा
किन प्रचार गर्ने ? भनेर त्यस्तोमा विज्ञापन गर्न छाडिदिनोस् भनी साइन्स
एण्ड टेक्नोलोजीका मान्छेहरुले आग्रह नै गरेका छन् ।
पिज्जा, हट केक बजारमा आएको छ । उनीहरुको
हिसाबले सोच्दा यति तेल राखेर, यति नुन राखेर बनाउँदा यस्तो स्वाद हुन्छ
भन्ने गर्छन्, त्यहाँ गएर यसो नगर् भन्न पनि सकिँदैन ।
सकभर चाउचाउ पनि नखाऔं
चाउचाउ सरसफाइको दृष्टिकोणले राम्रो छ तर
तेल बढी हुन्छ । हामीले पनि यसबारेमा बहस चलायौं । कानूनी हिसावले यस्ता
चिजमाथि रोक लगाउन जटिल छ । म पनि भन्छु, चाऊचाऊ नराम्रो कुरा हो । तर, म
आफैंले चाऊचाऊ खानुपर्ने अवस्था चैं छ । हामी त दुईछाक घरमा पकाएर खान्छौं,
तर बाहिर त सय प्रतिशत नै यस्तै ‘जङ्क फुड’ खाएर काम गर्नु परिरहेको हुन्छ
।
भारतको
अदालतले आदेश दिएपछि नेपालमा पनि केही साथीहरुले स्कूल छेऊछाऊमा ध्यान
दिनुपर्छ भने । त्यसपछि शिक्षा विभागले बोर्डिङ स्कूलहरुमा ‘जङ्क फुड’
बञ्देज गरिदियो । त्यसपछि केही चाउचाउवाला साथीहरु यहाँ भन्न पनि आए ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, तपाईहरुले हामीलाई उत्पादनका लागि अनुज्ञापत्र चाहिँ
दिने, अनि तपाईहरुले नै चाउचाऊ खानुहुँदैन भनेर लविङ गर्ने ? उनीहरुको तर्क
के थियो भने चाउचाऊ यति सस्तो छ कि, त्यो दाममा अर्को कुनै खानेकुरा
आउँदैन । हाम्रा पनि केही साथीहरु चाउचाऊ उद्योगमा काम गर्छन्, उनीहरुले यो
कुरा स्वीकार गरे । तर, मैले भनें- यो ‘जङ्क फुड’ हो, यसले फाइदा गर्दैन ।
मैले उहाँहरुलाई सोधें, तपाईहरु आफ्ना छोराछोरीलाई चाउचाउ खाऊ भनेर
प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ ? अथवा लेज खाऊ भन्नुहुन्छ ? मैले यसो भनेपछि
साथीहरु चूप लागे । मैले मेरा छोराछोरीलाई चाउचाउ दिन चाहन्न । यी चिज खराब
चिज हुन् ।
कानूनको हिसाबले रोक्न सकिने अवस्था छैन ।
तर, केही उपायहरु छन् । यस्तै मिडिया सिडयामा हल्ली खल्ली गर्दै गयो भने
यसको प्रयोग घट्दै जान्छ । दोस्रो उपाय भनेको यसमा ट्याक्स बढाइदिनुपर्छ ।
डेनमार्कमा यो तरिका अपनाइएको छ । त्यहाँ जतिजति फ्याटको मात्रा बढ्दै
जान्छ, त्यति नै ट्याक्सको मात्रा बढाइन्छ । अनि त्यो पैसा स्वास्थ्यमा
खर्च गरिन्छ ।
रेडबुल : इनर्जी डि्रंक्स
इनर्जी
ड्रिंग्समा एउटा सेन्थेटिक भन्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्राकृतिक खानेकुरा
होइन । त्यसैले यस्तो खानेकुरामा विभिन्न केमिकल्सहरु मिसाएर बनाइएको हुन्छ
। यहिले यसबारे केमा विवाद छ भने योचाहिँ औषधिजन्य खानेकुरा हो कि
खानेकुरा हो ? खानेकुरा हो भने यो प्राकृतिक हुनुपर्छ ।
इनर्जी ड्रिंग्सलाई कुनै कुनै देशमा
औषधिका रुपमा हेरिएको छ कुनै देशमा चाँहि नेपालमा जस्तै खाद्य विभागले
हेरेको अवस्था छ । इनर्जी ड्रिंग्सको अहिलेको मूल मुद्दा भनेको त्यसमा भएको
क्याफिन हो । त्यसमा जुन केमिकल्स राखिएको छ र त्यसले मानिसलाई इनर्जी
दिएजस्तो भान गराउँछ । त्यो क्याफिन कफीमा पनि छ र चियामा पनि छ । त्यसैले
यसलाई पूरै विषै हो भन्ने कुरामा पनि धेरै दम छैन । किनभने हामी चिया, कफी
खाइराखेका छौं । तर, अध्ययनले के देखाएको छ भने यो खाइरहँदा मान्छेहरु
आवेशमा आउने, मुटुको धड्कनहरु बढाउने, ब्लड प्रेसरहरु ल्याउने,
मुटुसम्बन्धी रोगहरु ल्याउने आदि लक्षणहरु केही जनावरमा गरिएको अध्ययनबाट
देखिएको छ । नियमित हिसाबले खायो भने क्याफिनले हानी गर्छ ।
रेडबुल लगायतका कम्पनीहरु धेरै शक्तिशाली
छन् । वर्षमा उसको २ अर्ब क्यान बिक्री हुन्छ रे । वर्षमा उनीहरुको
मार्केटिङ १२ गुणासम्म बढेको सुनिन्छ । क्याफिनको मात्रा कम छ र यसले हानी
गर्दैन भन्ने दाबीका साथ बजारमा आउँछ । ३० वर्षभन्दा मुनिका युवाहरु
उपभोक्ता हुने, उनीहरुमा चाँडै एडिक्शन विकास हुने र एउटा क्यान खानेले ३/४
वटा गर्दै जाने हुन्छ, जसले गर्दा झन् झन् समस्या बढ्दै जान्छ । तर,
पोषणको दृष्टिकोणले पक्कै पनि यो चिज राम्रो होइन ।
व्यापारहरु निर्वाध गर्ने भनेर नेपाल
सरकारले डब्ल्युटीओहरुसँग सम्झौता गरेको छ । तपाईले कुनै पनि खानेकुराहरु
यसले शरीरलाई हानी गर्छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भनेमात्रै
त्यसलाई रोक्न पाइन्छ । नत्रभने रोक्न पाइँदैन । कुनै पनि उत्पादनले
साँच्चै स्वास्थ्यमा हानी गर्छ भनेर तपाईले वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि
गर्नुपर्छ, नत्र व्यापारलाई रोक्न पाइँदैन । त्यसकारणले हाम्रो देशमा
त्यस्तो प्रमाण दिन सकेको अवस्था छैन ।
हामीले संसारकै धेरै कानून र प्रचलनहरुको
अध्ययन गर्दा इनर्जी ड्रिंग्सलाई प्रतिवन्ध नै लगाउन त अरुतिर पनि यस्तो
भएको हुनुपर्यो नि । यो धेरैको टाउको दुखाइको विषय त बनेको छ, तर यसलाई
बन्द नै गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ भने औषधि पसलबाट
मात्रै बेच्ने गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने यसको प्रयोग अत्यन्त कम
हुन्छ । दोस्रो १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरुलाई नदिने गर्न सकिन्छ । विदेशमा
काँही यस्तो चलन छ । उरुग्वेले त इनर्जी ड्रिंग्समा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ ।
अमेरिकामा पनि केटाकेटी र युवाहरुलाई नबेच्ने चलन रहेछ । दूध खुवाइरहेकी
वा गर्भवती आमाहरुलाई पनि कानूनले नै बर्जित गर्ने । नाइट क्लवहरुमा
मान्छेले बढी खाने भएकाले तिनीहरुलाई पनि नदिने । डेनमार्कमा चाहिँ यस्ता
इनर्जी ड्रिंग्सहरुमाथि कर बढी लगाइदिने चलन छ । यसरी केही नियन्त्रण र
नियमनका प्रयास भएका छन् ।
विज्ञापनमा पनि भारतलगायतका देशमा
विज्ञापन काउन्सिल रहेछ, त्यसले विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्छ । तर,
हाम्रोजस्तो देशमा तिम्रो उत्पादनले एकदमै खराब गर्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार
छैन । यसले हानी गर्यो भन्ने वैज्ञानिक आधार जबसम्म हुँदैन, तबसम्म यसलाई
प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।
हाम्रो जस्तो देशमा सुन्नमा के आएको छ भने
नेपालमा नक्कली आउँछ, भन्ने छ । यदि त्यसो हो भने झन् डरलाग्दो कुरा हो ।
शुद्ध नै खायो भने पनि यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन, झन् नक्कली आयो भने
त त्यो झनै हानीकारक हो । कतिपयले आफ्नो देशमा नबेच्ने र बाहिरमात्रै
पठाउने गरेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा हामीले भन्सारमा लेबल र कागजात
हेरेर कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेपालमा विगतमा भन्दा यसपालि ९० प्रतिशत
कम इनर्जी ड्रिंग्स भित्रिएको छ । घट्नुको एउटा कारण हाम्रो रुटबाट नभई
अवैध तरिकाले भित्रिइरहेको पनि हुन सक्छ । दोस्रो मानिसहरुले प्रयोग गर्न
कम गरेको पनि हुन सक्छ ।
कोक, फ्यान्टा र जुस
कोक,
फ्यान्टाचाहिँ इनर्जी ड्रिंग्सभित्र पर्दैन , कोक, फ्यान्टाको नेगेटिभ
कुरा गर्न धेरै रिसर्चहरु भएका छैनन् । हामीसँग प्रमाण छैन । विना प्रमाण
बोल्ने भन्ने पनि प्राविधिक एवं कानुनी हिसाबले राम्रो भएन ।
घरेलु जुसहरुको कुरा गर्दा कहिले बढी नै
केमिकल्स हालिदिन्छन् । तर, यी प्राकृतिक खानेकुरा हुन् । यी प्राकृतिक
खानेकुराले शरीरलाई फाइदै गर्छन् । यस्ता पेय पर्दाथमा सीधै केमिकल मिसाएर
पानी हालिएको हुन्छ । हामीले फोहोर देखिएका कतिपय उत्पादक कम्पनीहरुलाई गत
वर्ष २ सय ६७ वटा कारवाही गरेका छौं । कसैले राम्रोसँग नराखेको, कारखानाहरु
फोहोर भएका, मान्छेहरुमा सरसफाइ नभएको, तोकेको मापदण्ड पूरा नभएका आदिलाई
हामीले कारवाही गरेका छौं ।
कारवाही गर्ने निकाय र प्रक्रिया
नेपालमा कारवाही गर्ने निकाय फरक छ ।
हाम्रो कारवाही गर्ने निकाय भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । हामी
त्यहाँ मुद्दा दायर गर्छौं । मुद्दा दायर गरेपछि त्यो कुरा पत्रिकामा
दिन्छौं । जरिवानाको रकम चाहिँ १० हजार रुपैयाँमात्रै छ । ठूलो उद्योगका
लागि १० हजार भनेको केही पनि होइन । ०३० सालमै बनेको ऐन हो, धेरै पुरानो
भयो । जेल सजायँ पनि छ, तर यो प्रयोगमा आएन । ६ महिना जेल हाल्दिने हो भने त
धेरैकुरा ठाउँमा आइहाल्छ नि ।
तर, सिडियोमा जाने कुरा प्रभावकारी भएन,
छुट्टै अर्धन्यायिक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर, म यसमा सहमत
छैन । सबै अधिकार एउटै ठाउँमा थुपार्ने हो भने त्यहाँ बस्ने मानिसहरुले
अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । हामीले पीडितको तर्फबाट पनि
हेर्नुपर्छ । हामीले गरेको काम पनि गलत हुन सक्छ, ‘चेक एण्ड ब्यालेस’का
लागि त्यसलाई अर्को निकायले हेर्नुपर्छ ।
(कोइराला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्छ )
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/12/147357/#sthash.0sf42fLh.dpuf
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !