ग्यारेण्टीमा डुबाएको उक्त बैंकले लगानीकर्तालाई यो वर्ष १५ प्रतिशत मात्र लाभांश दिने निर्णय गरेको छ। विगतमा २५ देखि ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएको हिमालयन बैंकले मनोजबहादुर श्रेष्ठ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि त्यो प्रतिशत केही खस्केको थियो। तर यसपटक अन्य वाणिज्य बैंकको तुलनामा यो प्रतिशत सबैभन्दा कम हुनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा दिइएको उक्त ग्यारेण्टी डुबेपछि बैंकले थप ५ करोड रुपैयाँ खर्चेर चीन र नेपाल दुबै मुलुकमा कानुनी लडाईंको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। २२ करोड रुपैयाँ उठाउन थप ५ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिएपछि यतिखेर बैंकमा अध्यक्ष श्रेष्ठको बिरुद्धमा ठूलै स्वर सुनिन थालेको छ। यसलाई मलजल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थलगत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका केही व्यहोराले पनि सहयोग पुगेको सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यले दृष्टिलाई बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति र उसका अध्यक्षले बैंकको दैनिक प्रशासनमा पुर्याएको दखलको बारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठको अनुचित आदेशलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकांश प्रशासनिक निर्णय गर्न पाउने गरी नियम तर्जुमा गर्न आदेश दिएको छ।
प्रतिवेदनमा उसको प्रमुख जोड बैंकको सीईओलाई सबैभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन र आगामी दिनमा अध्यक्षको कारण बैंकले पुनः करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोन नपरोस् भन्नेतर्फ रहेको पनि ती सदस्यले बताएका छन्।
Source: http://www.weeklynepal.com/2014/01/14/melamchima-dobyo-himalayan-bank/#.UtYs4vtRBUw
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !