१० माघ, काठमाडौं । सरकार प्रमुख बनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण जनसमक्ष सार्वजनिक नगरी लुकाएका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सभासदहरुको तलब सुविधा बढाएर मासिक एक लाखभन्दा माथि पुर्याइदिएका छन् । पाएदेखि अलकत्रसमेत खान तयार हुने दलका नेताहरु गरिब देशका सभासदले कति तलब खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरी बढेको तलबमा र्याल चुहाउँदै धमाधम एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न व्यस्त देखिएका छन् ।
जनताको काम नेतालाई भोट हाल्नु मात्रै हो, नेताहरुले आफ्नो तलब आफैं तोक्छन् । सुविधा लिने कुरामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको मिलिभगत हुन्छ । खानेकुरामा सबै दलवीच तत्काल राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । जनप्रतिनिधिले खाने तलब कम गराउने मतदातालाई अधिकार हुँदैन ।
चारवर्षसम्म संविधान बनाउने नाममा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएका गरीव देशका धनी नेताहरुले दोस्रो संविधानसभामा कति लिँदैछन् त सुविधा ? तपाईहरुको अनुमान हुन सक्छ, मासिक ४० हजारमात्र । तर, यो अनुमान गलत हो । खिलराज रेग्मी सरकारले गत साउनमै बढाइदिएको सुविधाअनुसार एकजना सभासदले राज्यबाट मासिक एक लाखभन्दा बढी पाउनेछ ।
यस्तो छ सभासदको सुविधा
संविधानसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभासदहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा हिसाव गर्दा मासिक एक लाखभन्दा बढी हुन्छ । संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको त झन् कुरै नगरौं ।
सभासदको मासिक सुविधा
पारिश्रमिक : ४०१६०
धारा विजुली : १२४८
टेलिफोन : २०००
आवाश : ६५००
मसलन्द : १०००
पत्रपत्रिका : ३००
निजी सचिवालय कर्मचारी : २२१८०
दैनिक बैठक भत्ता : २००
परिवहन भत्ता : १५०
फर्निचर : १५००० कार्यकालमा एकपटक
विशेष भत्ता : १०००
सभासदलाई तलबका रुपमा मासिक ४० हजार १ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । तलवबाहेक विशेष भत्ता १ हजार छ, घरभाडा ६ हजार ५ सय पाउँछन् भने धारा, पानी बिजुलीको विलदेखि पत्रपत्रिकाको खर्चसमेत राज्यले व्यहोर्छ । सभासदका स्वकीय सचिवलाई सरकारले मासिक २२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ दिन्छ । सभासदहरुले स्वकीय सचिवमा श्रीमती, छोराछोरी र नातागोतालाई नियुक्त गरेर यो सबै सुविधा आफ्नै भागमा पार्ने गरेका छन् ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्नकै लागि भनेर राज्यले मासिक तलब खुवाइसकेपछि पनि एकजना सभासदलाई संविधानसभा र समितिका बैठकहरुमा जाँदा दैनिक २ सय रुपैयाँ भत्ता दिनेछ । संसदमा आवत जावत गर्न गाडी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट अधिवेशन वा समितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ । संसद सचिवालयको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार हरेक सभासदलाई एक कार्यकालमा १५ हजार फर्निचर खर्च समेत दिइने गरेको छ ।
अरुको सुविधा कति ?
सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले गाडी र पेट्रोलसहितका थप सुविधा पनि पाउनेछन् । मासिक सुविधा १ लाख ३९ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ छ, जसमा एक उपसचिव, दुई ड्राइभर र एक कार्यलय सहायक पनि पर्ने छ । २ सय ३० लिटर पेट्रोल र मोबिल समेत दिइने छ । यसरी हेर्दा २ लाख पुग्छ ।
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, सत्तारुढ दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले स्वकीय सचिवको तलबसहित मासिक १ लाख १९ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ पाउँछन् भने गाडीसँगै मासिक १ सय ५० लिटर पेट्रोल पनि दिइनेछ ।
ऐनमा सत्ता पक्षका एक सचेतकको कल्पना गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अघिल्लो संविधानसभामा ७ दलका सचेतकलाई यो सुविधा दिइएको थियो ।
ठूलालाई थप सुविधा
मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक, सत्तारुढ दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले अन्य सभासद जस्तै संविधानसभा र समितिको बैठकहरुमा जाँदा २०० दैनिक भत्ता पनि पाउने छन् भने भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट अधिवेशन वा सिमितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
संविधानसभाका अध्यक्षले झण्डै २ लाख नगद पाउने छन् । मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार ९ सय ५० भएपछि अन्य सेवा सुविधा जोड्दा १ लाख ९६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ हुन आउँछ । उपसभामुखले १ लाख ६६ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँसहित कर्मचारीहरु पाउँछन् ।
विपक्षी दलका नेताले ४४ हजार ३ सय ३० पारिश्रमिक बुझ्छन् भने निजी सचिवालयसहितका अन्य सुविधा जोड्दा १ लाख ५५ हजार ४३ हुन आउँछ । यसमा उपसचिव, दुई ड्राइभरसहितको गाडी र कार्यालय सहायकको सुविधा पनि पर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
साभार : अनलाईन खबर
१०
माघ, काठमाडौं । सरकार प्रमुख बनेपछि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण
जनसमक्ष सार्वजनिक नगरी लुकाएका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले
सभासदहरुको तलब सुविधा बढाएर मासिक एक लाखभन्दा माथि पुर्याइदिएका छन् ।
पाएदेखि अलकत्रसमेत खान तयार हुने दलका नेताहरु गरिब देशका सभासदले कति तलब
खाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विचारै नगरी बढेको तलबमा र्याल चुहाउँदै
धमाधम एभरेष्ट बैंकमा खाता खोल्न व्यस्त देखिएका छन् ।
जनताको काम नेतालाई भोट हाल्नु मात्रै हो,
नेताहरुले आफ्नो तलब आफैं तोक्छन् । सुविधा लिने कुरामा कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबैको मिलिभगत हुन्छ । खानेकुरामा सबै दलवीच
तत्काल राष्ट्रिय सहमति हुन्छ । जनप्रतिनिधिले खाने तलब कम गराउने
मतदातालाई अधिकार हुँदैन ।
चारवर्षसम्म संविधान बनाउने नाममा
राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएका गरीव देशका धनी नेताहरुले दोस्रो संविधानसभामा
कति लिँदैछन् त सुविधा ? तपाईहरुको अनुमान हुन सक्छ, मासिक ४० हजारमात्र ।
तर, यो अनुमान गलत हो । खिलराज रेग्मी सरकारले गत साउनमै बढाइदिएको
सुविधाअनुसार एकजना सभासदले राज्यबाट मासिक एक लाखभन्दा बढी पाउनेछ ।
यस्तो छ सभासदको सुविधा
संविधानसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको
सभासदहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा हिसाव गर्दा मासिक एक लाखभन्दा बढी
हुन्छ । संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकको त झन् कुरै नगरौं ।
सभासदको मासिक सुविधा
पारिश्रमिक : ४०१६०
धारा विजुली : १२४८
टेलिफोन : २०००
आवाश : ६५००
मसलन्द : १०००
पत्रपत्रिका : ३००
निजी सचिवालय कर्मचारी : २२१८०
दैनिक बैठक भत्ता : २००
परिवहन भत्ता : १५०
फर्निचर : १५००० कार्यकालमा एकपटक
विशेष भत्ता : १०००
सभासदलाई तलबका रुपमा मासिक ४० हजार १ सय
६० रुपैयाँ तोकिएको छ । तलवबाहेक विशेष भत्ता १ हजार छ, घरभाडा ६ हजार ५ सय
पाउँछन् भने धारा, पानी बिजुलीको विलदेखि पत्रपत्रिकाको खर्चसमेत राज्यले
व्यहोर्छ । सभासदका स्वकीय सचिवलाई सरकारले मासिक २२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ
दिन्छ । सभासदहरुले स्वकीय सचिवमा श्रीमती, छोराछोरी र नातागोतालाई नियुक्त
गरेर यो सबै सुविधा आफ्नै भागमा पार्ने गरेका छन् ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक
बस्नकै लागि भनेर राज्यले मासिक तलब खुवाइसकेपछि पनि एकजना सभासदलाई
संविधानसभा र समितिका बैठकहरुमा जाँदा दैनिक २ सय रुपैयाँ भत्ता दिनेछ ।
संसदमा आवत जावत गर्न गाडी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट
अधिवेशन वा समितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै
व्यहोर्ने छ । संसद सचिवालयको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार हरेक
सभासदलाई एक कार्यकालमा १५ हजार फर्निचर खर्च समेत दिइने गरेको छ ।
अरुको सुविधा कति ?
सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतकले गाडी र
पेट्रोलसहितका थप सुविधा पनि पाउनेछन् । मासिक सुविधा १ लाख ३९ हजार ७ सय
३७ रुपैयाँ छ, जसमा एक उपसचिव, दुई ड्राइभर र एक कार्यलय सहायक पनि पर्ने छ
। २ सय ३० लिटर पेट्रोल र मोबिल समेत दिइने छ । यसरी हेर्दा २ लाख पुग्छ ।
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, सत्तारुढ दलका
सचेतक र समितिका सभापतिहरुले स्वकीय सचिवको तलबसहित मासिक १ लाख १९ हजार २
सय ५३ रुपैयाँ पाउँछन् भने गाडीसँगै मासिक १ सय ५० लिटर पेट्रोल पनि दिइनेछ
।
ऐनमा सत्ता पक्षका एक सचेतकको कल्पना
गरिएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अघिल्लो संविधानसभामा ७ दलका
सचेतकलाई यो सुविधा दिइएको थियो ।
ठूलालाई थप सुविधा
मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक,
सत्तारुढ दलका सचेतक र समितिका सभापतिहरुले अन्य सभासद जस्तै संविधानसभा र
समितिको बैठकहरुमा जाँदा २०० दैनिक भत्ता पनि पाउने छन् भने भने आफ्नो
निर्वाचन क्षेत्र वा वासस्थानबाट अधिवेशन वा सिमितिको बैठकमा जाँदा २ जनाको
भ्रमण खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
संविधानसभाका अध्यक्षले झण्डै २ लाख नगद
पाउने छन् । मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार ९ सय ५० भएपछि अन्य सेवा सुविधा
जोड्दा १ लाख ९६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ हुन आउँछ । उपसभामुखले १ लाख ६६ हजार
३ सय ६५ रुपैयाँसहित कर्मचारीहरु पाउँछन् ।
विपक्षी दलका नेताले ४४ हजार ३ सय ३०
पारिश्रमिक बुझ्छन् भने निजी सचिवालयसहितका अन्य सुविधा जोड्दा १ लाख ५५
हजार ४३ हुन आउँछ । यसमा उपसचिव, दुई ड्राइभरसहितको गाडी र कार्यालय
सहायकको सुविधा पनि पर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/01/159305/#sthash.4lyxGbri.dpuf
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !