फेसबुक कमेन्ट मुद्दामा प्रहरीलाई अदालतको आदेश – जथाभावी मुद्दा नलगाउनू

सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय फेसबुकमा छ। तर उसलाई फेसबुकको प्रोफाइल र पेजबीचको फरक थाहा छैन। प्रोफाइलबाटै सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्ना कुरा अपडेट गरिरहन्छ। गएको महिना एक पत्रकारले सप्तरी प्रहरीको वाहवाह गरेर एउटा समाचार पत्रिकामा छापे। ती पत्रकारले त्यही समाचार आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरे। त्यसैको मुन्तिर अब्दुल रहमानले कसैप्रति लक्षित नगरी एउटा सामान्य कमेन्ट लेखे। लौ, आकाश खस्यो, पाताल भास्सियो सप्तरी प्रहरीको। सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको आदेशमा रहमानलाई प्रहरी कार्यालय उपस्थित गराइयो, बयान चित्त नबुझे पछि उनले आदेश दिए- लगेर थुन्दे। उनको मोबाइल खोसियो, कसैलाई सम्पर्क गर्न दिइएन। २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सप्तरी जिल्ला अदालतमा उनलाई उपस्थित गराइयो। अदालत पनि उस्तै। थप अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिइदियो। जबकि उसको क्षेत्राधिकारमै पर्दैन विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दा।

जुन कमेन्टका कारण रहमानलाई प्रहरीले दुःख दिएको थियो, त्यो कमेन्टलाई लाइक गर्नेको स‍ख्या ४३० पुगेको छ।

१७ दिनसम्म त्यही सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट म्याद थप्दै सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले अनुसन्धानको नाममा रहमानलाई थुनिरहे।

अनुसन्धान सकिएर मुद्दा दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा यो मुद्दा नपरेको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाउन भन्यो। त्यसपछि रहमानलाई काठमाडौँ पठाइयो। विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संक्रमणकालीन अधिकार पाएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माले ५ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिए सुरुको सुनुवाई मै। त्यतिन्जेल अमात्य अन्तर्वार्ता दिँदै थिए- सम्माननीय अदालतले सफाइ दिएको हैन, धरौटीमा रिहा गरेको हो। अझ कमेन्टमा लाइक गर्नेहरुको पनि बयान लिँदै थिए। तर मंगलबार उनै न्यायाधीश शर्माको इजलासले रहमानलाई सफाइ दिए।

उनले १७ दिन लगाएर गरेको ‘अनुसन्धान’पछि रहमानलाई ५ वर्ष थुन्नुपर्ने मागदावीसहितको मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

रहमान भन्छन्, श्रीमान्‌ले प्रहरीले दावी गरेका कुनै पनि कुरा प्रमाणित नभएको ठहर गर्दै मलाई सफाइ दिनुभयो।

रहमानको त्यो फेसबुक कमेन्टबाट कसैको मानहानी, बेइज्जति र क्षति नभएको देखिएकाले मुद्दा लगाइरहनु पर्ने कारण नदेखिएको भन्दै फैसलामा नागरिकहरुलाई जथाभावी मुद्दा नलगाउन पनि प्रहरी प्रशासनलाई सचेत गराएको छ।

अब अमात्यले आफ्नो मुख कहाँ लुकाउँदा हुन्! अब उनले जवाफ दिनुपर्छ- रहमानले ‘हो, म आफैले कमेन्ट लेखेको हुँ’ भनिसक्दा पनि १७ दिनसम्म थुनेर के ‘अनुसन्धान’ गरे? अनुसन्धान गर्न चाहिँ के बाँकी थियो जब जुन कमेन्टको विषयमा प्रहरीलाई आपत्ति थियो, त्यो कमेन्ट लेख्ने व्यक्तिले नै ‘लेखेको हो’ भनिसकेपछि। अनुसन्धानको नाममा शक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो रिसइबी साँधेको होइन कसरी भन्न सक्छन् उनी?

अनि अर्को सप्तरी जिल्ला अदालत। के आधारमा अदालतले प्रहरीलाई रहमानलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति दियो? विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार आफूसित छैन भन्ने अदालतलाई थाहा छैन? कानुनै थाहा छैन कसरी भन्न सक्छ अदालतले? क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार पनि हुन्न भनेर अदालतले भनिदिएको मात्र भए अनुसन्धानका नाममा अमात्यले १७ दिन रहमानलाई थुन्न पाउने थिएनन्। २४ घण्टाभित्रै रहमान काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइन्थे र धरौटीमा मुक्त हुन्थे। उनले बित्थामा त्यत्रो दिन मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने थिएन, उनको व्यापारमा असर पर्ने थिएन।

धेरैको चासो भएको यो विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तुरुन्तै फैसला गरेर न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्न दिएको छैन। यो फैसलाले इकमर्सलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा अमूर्त धारालाई मनलाग्दी व्याख्या गरेर तर्साउँछु भन्नेहरुलाई पनि राम्रै पाठ पढाएको हुनुपर्छ। 

उता छिमेकी देश भारतमा पनि फेसबुक पोस्टका आधारमा पक्राउ गरिएका दुई युवतीलाई ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन हिजो त्यहाँको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई आदेश दिएको छ। ती युवतीहरुलाई १० दिनमा हिरासत राख्नुलाई गैरकानुनी भन्दै आयोगले चार हप्ताभित्र क्षतिपूर्ति दिनू वा कारबाहीका लागि तयार हुनु भनी निर्देशन दिएको हो। नेपालमा पनि शक्ति दुरुपयोग गर्ने अधिकारीहरुलाई यस्तै कारबाही गरिए मात्र भविष्यमा उनीहरु सचेत हुन्थे कि।

साभार : माई संसार