पञ्चायतका अन्तिम दिन

वि सं २०४४ मा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको राजनीतिक उपसमिति प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको भेटघाट  तीव्र भयो। जनमतसंग्रहको परिणामपछि मुलुकको अवस्थाका बारेमा बौद्धिक व्यक्तित्व, वकिल, विद्यार्थी र विभिन्न पेसा-व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिसँग  पनि विचारविमर्श भयो । विशेषत: अन्यको तुलनामा शिक्षकहरू देशव्यापी रूपमै वाम तथा प्रजातान्त्रिक खेमामा विभाजित भएका रहेछन्। विद्यार्थी  पनि प्रत्यक्ष ढंगले दुई खेमामा थिए। त्यतिबेला नै भोलिको पुस्ता स्वत: वाम र प्रजातान्त्रिक हुने देखिन्थ्यो।

जनमतसंग्रहको परिणामले इंगित गरेको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका वाम तथा प्रजातन्त्रवादी शक्तिले ०३७ सालपछि पञ्चायतलाई कमजोर  पार्न भूमिका निर्वाह गररिहेको अवस्था

थियो भने मुलुकव्यापी रूपमै शिक्षक, विद्यार्थी, वकिल र अन्य पेसा-व्यवसायका व्यक्तिहरू नगन्य रूपमा मात्र  पञ्चायतको पक्षमा लागेका थिए। अर्कोतिर, पञ्चायतभित्रै पनि केन्द्रदेखि गाउँसम्म दुई समूह थियो। पञ्चायतमा आफूलाई क्रान्तिकारी परविर्तनकारी  शक्ति मान्ने एउटा समूह थियो भने परम्परागत मण्डले राष्ट्रवादका रूपमा आफूलाई उभ्याउने अर्को शक्ति। तर, दुवै शक्तिले राजाको सुधारएिको  पञ्चायतको अवधारणा बिर्सिएको अवस्था थियो।

राजा महेन्द्रबाट सुरु भएको गाउँ र्फकको १० सूत्रीय अवधारणा, जसको उद्देश्य जिम्मेवार व्यक्तिले गाउँलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ र गाउँलेको  सुखदु:खको साथी बन्नुपर्छ भन्ने थियो, नै बिर्सिएको र केन्द्रलाई नै मुख्य मानी हिँडिरहेको अवस्था थियो। पछि त निर्वाचनमा सहमतिका नाममा केन्द्र बाट थोपरएिको व्यक्तिका पक्षमा 'लबिङ' गर्ने एउटा हतियारका रूपमा गाउँ र्फकले काम गररिहेको थियो। मैले देशव्यापी रूपमा संकलन गरेको त्यस  बेलाको तथ्यांक यस्तै थियो। जनमतसंग्रहपछिको मुलुकको अवस्था राजालाई बताइएजस्तो अनुकूल थिएन।

०४६ पुसको कुरा हो। गृह राज्यमन्त्री निरञ्जन थापाले मुलुकको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले डा मोहम्मद मोहसिन,  परशुनारायण चौधरीसहितको एउटा बैठक आयोजना गरेका थिए, जसमा राजनीतिक उपसमितिका तर्फबाट म र सदस्य हरशिचन्द्र महतलाई  आमन्त्रण गरएिको थियो। छलफलका क्रममा जिल्ला पञ्चायतका सभापति र उपसभापतिहरूको भेला केन्द्रमा बोलाउने निर्णय भएको हामीले थाहा  पायौँ। साथै, बहुदलका पक्षमा मुलुकभरबिाट काठमाडौँ आउन लागेका नेता-कार्यकर्तालाई सीडीओको नेतृत्वमा पुलिस प्रशासन लगाएर केन्द्रमा आउन  बन्देज लगाउने प्रबन्ध मिलाइएको रहेछ। साथै, भारतबाट भारतीय जनता दलका नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा आउन लागेका  सुब्रह्मण्यम स्वामी, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट नेता सुरजित सिंह, डा फारुखी, कांग्रेस आईका सांसद तथा पत्रकार एमजे अकबरजस्ता व्यक्तिलाई  त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिनासाथ त्यहीँबाट फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको रहेछ। यो जानकारी पनि हामीले त्यही छलफलमा पायौँ।

उहाँहरूका कुरा सुनेपछि हामीले 'त्रिभुवन विमानस्थलबाटै विदेशी पाहुनालाई फिर्ता गर्नेजस्तो अपरपिक्व काम गर्न हामीलाई सुहाउँछ ? अनि,  जिल्लामा सीडीओ-प्रशासनले त्यत्रो जनलहरलाई थामेर थामिन्छ ? जिल्ला-जिल्लामा दोहोरो भिडन्तको अवस्था आयो भने स्थिति कस्तो हुन्छ  ?' भन्यौँ। त्यसपछि उहाँहरू अलिक सतर्क हुनुभयो। समस्यालाई फरक ढंगले केलाउने काम भयो र प्रजातान्त्रिक ढंगले समस्याको समाधान  खोज्ने कुरा भयो। हाम्रातर्फबाट उहाँहरूलाई पहिलो सुझाव थियो, राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताको थालनी गरी देशव्यापी रूपमा राजनीतिक  बन्दीहरूलाई क्रमश: छोड्दै समस्या समाधानको पहल गरौँ। त्यसपछि गृह राज्यमन्त्रीले पनि सकारात्मक ढंगले कुरा अघि बढाउनुभयो। नभन्दै लामो  समयदेखि जेल परेका मोहनचन्द्र अधिकारीलाई रहिा गरेर यस प्रक्रियाको सुरुआत भयो।

काठमाडौँमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन चर्किरहेको थियो। राजा वीरेन्द्र पोखराको रत्नमन्दिर सवारी भएको थियो। दरबारका तर्फबाट आन्दोलनको  जानकारी पोखराबाटै लिने काम भइरहेको थियो। दरबारका प्रमुख सचिव रेवतीरमण खनालले पोखराबाटै फोन गरेर आन्दोलन र मुलुकको वस्तुस् िथतिका बारेमा जाँचबुझ समितिको राजनीतिक उपसमितिको सुझाव के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले देशव्यापी भ्रमणका क्रममा हासिल गरेको मुलुकको  वस्तुस्थिति र जारी आन्दोलनको यथार्थ विवरण लेखेर पठाइदिएँ। लिखित विवरणमा मेरो खास जोड पञ्चहरूभित्रको फाटो र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्र तिको जनताको आशा प्रमुख रूपमा उल्लेख थियो। राजनीतिक सुझावका रूपमा जनमतसंग्रहको परिणामलाई हृदयंगम गरी पञ्च र बहुदलवादीको स ंयुक्त सरकार निर्माण गरी समस्या समाधानमा पहल गरौँ भन्नेमा मेरो खास जोड थियो। चार जनाको राजनीतिक उपसमिति भए पनि हरशिचन्द्र  महत र मैले मात्र हस्ताक्षर गरेर त्यो सुझाव पोखरा पठाएका थियौँ।

लगत्तै पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका सबै सदस्यलाई पोखरा बोलाइयो। राजाले आफ्ना कुरा राखेपछि हामीलाई ६ सूत्रीय निर्देशन  थमाइयो। हामी त्यही निर्देशन बोकेर काठमाडौँ फर्कियौँ। भोलिपल्ट राजा पनि पोखराबाट काठमाडौँ सवारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सि ंहले व्यक्तिगत तवरमा के गर्दा उपयुक्त होला भनी सुझाव माग्नुभयो। त्यो अवस्थामा राजाले पञ्चायतका उच्चपदस्थ पूर्व एवं बहालवाला  पदाधिकारीको बैठक बोलाई सुझाव लिनु उपयुक्त हुने बताएँ। संयोग नै भनौँ, सोही दिन बेलुका ४ बजे बैठक आह्वान गरियो। जसमा जाँचबुझ  समितिका तर्फबाट म र सदस्यसचिव सहभागी भयौँ। विभिन्न विकल्पमध्ये लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै उत्तम भन्ने राजाको आशय थियो। सो हीबमोजिम २४ चैत ०४६ मा मन्त्रिपरष्िाद् विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बनाई वार्ताको आह्वान गरयिो। सर्वदलीय वार्ता बो लाइएको विरोधमा बहुदलवादीहरूले नाराजुलुससहित काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहललाई घेरा हाले। वार्ता असफल भयो। र,  राजाबाट २६ चैत ०४६ को मध्यराती सोझै बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरयिो।

राजाको घोषणा आन्दोलन जारी रहँदा बोलाइएको सोही बैठकमा संकेत गरिएको 'लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै सर्वोत्तम विकल्प हो' भन्ने भनाइकै  निरन्तरता हो कि भन्ने लाग्छ।

साभार : नेपाल