काठमाडौंमा मेट्रो रेल ??? के भो ? के भो ?

३ फागुन, काठमाडौं । धेरैको सपना छ, काठमाडौंमा मेट्रो रेल चढ्ने । अत्यासलाग्दो ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित सडक यातायातबाट आजित सर्वसाधारणले काठमाडौंमा छिट्टै मेट्रो रेल गुडे सहज हुने ठानेका छन् ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारी अधिकारीहरुले पनि काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुड्ने आश्वासन नदिएका होइनन् । तर, यो योजना कहाँ पुग्यो, धेरैलाई अत्तोपत्तो छैन ।

रेल वे विभागले तयार पारेको नक्सा

कहाँ पुग्यो मेट्रो रेल गुडाउने योजना भनेर सोध्न रेल विभाग पुग्दा यो योजना ‘लगानी बोर्ड’ मा छ भनियो ।

तर, बानेश्वरस्थित लगानी बोर्डको सरकारी कार्यालय पुग्दा थाहा भयो, मेट्रो रेलको फाइलै बन्द भएको केही महिना भइसकेछ । अब तत्कालका लाागि काठमाडौंमा मेट्रो रेल चढ्ने आम सार्वसाधारणको सपना सपनामै सीमित रहने भएछ ।

कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यही बेलादेखि बेला-बेलामा मेट्रो रेलको चर्चा हुने गरेको छ ।

तर, काम भने केही भएको छैन । रेलवे विभाग स्रोतका अनुसार त्यसबेला कोरियाले मेट्रो रेलको पाँचमध्ये पहिलो लिंक सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकलाई नमूनाका रुपमा बनाउने इच्छा देखाएको थियो ।

तर, त्यसैबेला मेट्रो रेलको परियोजना रेल विभागबाट खोसेर मन्त्रालय हुँदै लगानी बोर्डमा पुर्‍याइयो ।

‘उनीहरुलेे डीपीआर गरेको तीन वर्षमा पहिलो लिंक बनाइदिन्छौं भनेका थिए’ विभागका एक अधिकारीले अनलाइखवरसँग भने-‘योजना अनुुसार काम भएको भए यतिबेला रेल गुड्थ्यो होला ।’

त्यसबेला काठमाडौं मेट्रोमा पाँचवटा लिक रहने गरी योजना बनाइएको थियो । दोस्रो लिक कलंकी-कालिमाटी-नयाँ बानेश्वर- एयरपोर्ट, तेस्रो लिक कोटेश्वर-चावहिल-कलंकी-सातदोबाटो-काटेश्वर थियो ।

चक्रपथ परिक्रमाको यो तेस्रो लिक सबैभन्दा लामो २८.५३ किलोमिटर थियो । चौथो लिकमा स्वम्भू-डिल्लीबजार-चाबहिल-बौद्ध र पाँचौं धोवीघाट-सिंहदरबार-नक्साल-गोगंबु थियो । विभागका अनुसार तेस्रो र चौथो लिकमा टनेल समेत हुने थियो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार मेट्रो रेलको कुल लागत ३३० बिलियन थियो ।

रेलवे विभागका अधिकारीहरुका अनुसार काठमाडौं मेट्रोका लागि रबरको टायर भएको रेलको सिफारिस भएको थियो । जसमा रेलमार्गमा ढलान गरिएको हुन्छ, तर लिक राखिएको हुँदैन ।

तर, अब यो सबै कागजमै सीमित भयो । लगानी बोर्डले तत्कालका लागि काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउने योजनाको फाइल नै बन्द गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार यसका लागि मेट्रो नेपाल प्रालि नामक कम्पनीले इच्छा देखाएको थियो । त्यसअनुसार ०६९ फागुन २ गते बसेको लगानी बोर्डको चौथो मिटिङले प्रक्रिया अघि बढाउँदै चित्तबुझ्दो टीओआर प्राप्त भएमा डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने-‘डीपीआरपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो । तर, उहाँहरुले पहिले नै ठेक्का दिनुपर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो र टीओआर नै बुझाउनुभएन ।’

उनका अनुसार टीओआरका लागि मेट्रो नेपाललाई पटक-पटक ताकेता नगरिएको पनि होइन ।

मेट्रो रेल नेपालमा सुरुमा प्रस्ताव पेश गर्दा दरबारमार्गमा कार्यालय रहेको भनिएको थियो । तर, अहिले पत्र बुझाउन खोज्दा कार्यालय समेत भेटिएन ।

मेट्रो नेपाल सम्पर्कमै नआएपछि लगानी बोर्डले तत्काल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार लगानी बोर्डको बैठकमा उच्च अधिकारीहरु पनि यसको पक्षमा देखिएनन् ।
लागत एकदमै धेरै हुने भए पनि सेवा सुचारु गरेपछि धान्न मुस्किल हुने भन्दै अधिकारीले यसबाट पन्छिने गरेका छन् ।

मेट्रो रेल सपना नै हो

संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पनि काठमाडौंमा मेट्रो रेल अहिले सपना मात्रै रहेको बताए । समितिले हालै मात्र रेलवे विभागका अधिकारीहरुसँग यसबारे छलफल समेत गरेको थियो ।

अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘बनाउँछु भन्न र दिन्छु भन्न  जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ । हाम्रोमा प्रक्रिया एकदमै झञ्जटिलो छ । १० वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास समितिले प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजान भनेका छौं ।’

तर, सर्बे डिजाइनपछि प्रक्रिया एक कदम अघि नबढेको भन्दै सभापति अधिकारीले भने-‘काठमाडौंमा मेट्रो रेल अहिले सपना मात्र हो ।’

के भन्छन् विज्ञ ?

रेल सेवाबारे लामो अध्ययन गरेका सूर्यराज आचार्य काठमाडौंमा मेट्रो रेल अनिवार्य भएको बताउँछन् । ‘चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन, कहिले बनाउने भन्नेतिर बहस गर्नुपर्छ’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

विश्व बैंकको ८० को दशकको अध्ययनलाई आधार मानेर काठमाडौंमा मेट्रो रेल चाहिँदैन भन्ने तर्क गरिएको भन्दै आचार्यले भने-‘ब्याङ्कक, दिल्लीलगायतका शहरहरुमा पनि त्यो अध्ययनका कारण नै रोकिएको थियो । तर, अहिले धमाधम काम भइरहेको छ ।’

अमेरिकामा मेट्रो रेल घाटामा गएको र सरकारले आधाभन्दा बढी खर्च ब्यहोर्नु परेका कारण त्यो तर्क आएको हुन सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

उनले ३० वर्षपछि काठमाडौंलाई कस्तो शहर बनाउने भन्ने योजना राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरुसँग नहुँदा समस्या भएको बताए ।

‘अहिले बनाउँदा एक किलोमिटरको झण्डै तीन अर्ब पर्ला तर, २० वर्षपछि बनाउँदा झन महंगो पर्छ’ उनले भने-‘तर उसको विकल्प छैन ।’

-राजकुमार श्रेष्ठ

अनलाईन खबर