सुर्खेत- साउन अन्तिम साताको बाढीमा मुश्किलले ज्यान जोगाएका सुर्खेतका जीवन गन्द्रमाले विस्थापित जीवनको रथ सात महिनाभन्दा पर धकेल्न सकेनन्। आइतबार साँझ उनी बाढीले बगाएको घरनजिकैको रुखमा झुन्डिए। भेरीको बाढीलाई परास्त गरेका उनले आफ्नो मनभित्रको बाढी भने रोक्न सकेनन्।गन्द्रमाले हाराकिरी गरे।
स्थानीयका अनुसार घरबारविहीन भएपछि गिरिघाटस्थित विस्थापित शिविरमा बसिरहेका २२ वर्षीय जीवन केही महिनायता मानसिक रुपमा विक्षिप्त थिए। बसोबासको टुंगो नलाग्दा उनी पछिल्लो समय निराशाका कुरा मात्र गर्थे। 'यही निराशाले गर्दा उनी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्,' शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिव बलबहादुर थापाले भने, 'राज्यको बेवास्ताले अनाहकमा उनको ज्यान गयो।'
शिविरमा बस्दा सरकारले देखाएको अस्वाभाविक व्यवहारकै कारण उनले आत्महत्या गरेको निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको थापाले बताए।
अस्थायी शिविरमा अनिश्चित भविष्य लम्बिँदै जाँदा अधिकांश विस्थापित जीवनको जस्तै मानसिक पीडाले बेरिएका छन्। उनीहरुमा मनोसामाजिक समस्या बढ्दो छ। राज्यले समयमै समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा तनाबको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्।
सुब्बाकुना शिविरकी राजकुमारी सिंहले आफूलाई त जसोतसो सम्हालिरहेकी थिइन्। १६ वर्षीया छोरीको अवस्थाले भने उनलाई मानसिक तनाबमा धकेलिरहेको छ। एसएलसीको तयारीमा रहेकी छोरी राति बर्बराउँदै रुन्छिन्, पढ्न पनि मन गर्दिनन्। 'जति सम्झाए पनि छोरीको मन शान्त पार्न सकेकी छैन,' उनले भनिन्, 'कति बेला के गर्ने हो भन्ने डरले रातदिन हेरचाह गरिरहनुपर्छ।'
अस्थायी शिविरमा मनोसामाजिक स्याहार गरिरहेको सामाजिक संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) का अनुसार बाढीपहिरो–प्रकोपले तात्कालिक र दीर्घकालिक मानसिक समस्या निम्त्याएको छ। विनाशकारी प्रकोपपछि सुरुमा शिविरमा रहेका बालबालिकामा डर, त्रासको समस्या देखिएको थियो। पछिल्लो समय वयश्कमा डिप्रेसन समस्या बढी देखिएको स्याकको आँकलन छ।
यस्तै समस्या भोगिरहेका ३९ जनालाई व्यक्तिगत र ४२ जनालाई सामूहिक रुपमा मनोविमर्श गरिएको संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत सुभाषचन्द्र भारती बताउँछन्। मनोविमर्श गरिएकाहरु मध्यम अवस्थाको मानसिक समस्यामा बाँचिरहेको उनले बताए।
'हामीले समयमै उनीहरुलाई काउन्सिलिङ नगरेको भए समस्या झन् कडा भएर जाने निश्चित थियो,' उनले भने, 'मानसिक स्याहारपछि अवस्था बिस्तारै सामान्य भएको छ।'
भारतीका अनुसार मनोविमर्श गरिएकाहरु १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्। बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा काउन्सिलिङ गर्न नमिल्ने भएकाले बालमैत्री सुरक्षित स्थलमा राखिएको उनले बताए। यस्तो स्थलमा १ सय ७२ बालबालिका छन्। 'मानसिक तनाबमा रहेका बालबालिकालाई रमणीय वातावरण बनाएर पीडा कम गर्ने र नयाँ परिवेशसँग समायोजन गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'ठूलो उमेरका व्यक्तिलाई भने व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमै भेटेर काउन्सिलिङ गरिएको छ।'
बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएर पालभित्र जीवन गुजारिरहेकालाई राज्यले दुई/चार महिनामै बसोबास व्यवस्था मिलाउला भन्ने लागेको थियो। त्यही विश्वासले सुरुका केही महिना उनीहरु दुःखकष्ट सहेरै बसे। समय लम्बिँदै जाँदा राज्यले झन्–झन् बेवास्ता गर्न थालेपछि भने विस्थापितहरु मानसिक रुपमा विक्षिप्त बन्न थालेका हुन्। 'घरजग्गा सबै बगाइहाल्यो, यो पालभित्र कति दिन बस्ने हो ठेगान छैन,' लेखपराजुलबाट विस्थापित भएर पाँडुलेस्थित शिविरमा बसिरहेका रामबहादुर डाँगीले भने, 'रातदिन चिन्ताले सताउँछ, खान मन पनि लाग्दैन।' सरकारका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा चिन्ताले सताउने गरेको उनले सुनाए।
एकातिर घरजग्गाविहीन हुुनु र अर्कोतिर एकछाक टार्नसमेत समस्या हुँदै जानुले परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका वयश्कमा मानसिक समस्या बढ्दो छ। आइतबार आत्महत्या गरेका जीवनका ६० कटेका अशक्त बुबाआमा, ६ महिनाकी सुत्केरी श्रीमती र दुई वर्षका एक छोरा छन्। ती सबैको बोझ उनीमाथि थियो।
'बिहान–बेलुकीको छाक टार्नै नसक्ने भएपछि उनले मृत्युको बाटो रोजेका हुन्,' जीवननिकट रहेका थापा भन्छन्, 'यसले गर्दा उनको परिवारलाई झन् संकटमा पारेको छ।'
माघ पहिलो साता शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाद्यान्न अभावले विस्थापितको जीवन संकटमा परेको निष्कर्षसहित एक हप्ताभित्र खाद्यान्न वितरण गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
'अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारको आधारभूत अधिकारअन्तर्गत खाद्यान्न समस्या प्रमुख रहेको पाइयो,' माघ २ गतेको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, 'त्यसैले सुर्खेतस्थित दैवीप्रकोप जिल्ला समितिमार्फत सात दिनभित्र खाद्यान्न खरिद गरी पीडित परिवारलाई वितरण गर्न निर्देशनानुसार अनुरोध गरिन्छ।'
अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितको टोलीसमक्ष विस्थापितले छाक टार्न मुश्किल हुँदा भोकभोकै बस्नुपरेको गुनासो गरेपछि आयोगका अधिकारीले शिविरबाटै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव र प्रधानमन्त्री कर्यालयका सचिवलाई समेत टेलिफोन गरी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। आइतबारको घटनालाई आयोगले राज्यबाट भएको बेवास्तासँग जोड्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 'सरकारले समयमै उनीहरूको गाँसबासको व्यवस्था गरेको भए यो घटना हुने थिएन,' आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयप्रमुख मुरारी खरेलले भने, 'यो घटनाको मूल कारण राज्य नै हो।'
विस्थापन समस्या समयमै समाधान नगरिए बाँच्न पाउने अधिकार झन् जोखिममा पर्ने उनले बताए।
मनोसामाजिक समस्याले स्कुले बालबालिकालाई यति आघात पुर्याजएको छ कि कतिपयले पढाइ नै छाडेका छन्। उनीहरुमा 'पढेर पनि के काम?' भन्ने मानसिकता बढ्दो देखिन्छ। महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा रहेकी बेलसरा जैसीले ८ कक्षामा अध्ययनरत छोराले पढाइ छाडेको बताइन्। 'कापीकलम सबै बगायो, साथीभाइले गिज्याउँछन् भनेर स्कुल जान मानेन,' उनले भनिन्, 'घरमा बस्दा पनि रिसाउने, झर्किने र खान मन नगर्ने समस्या छ।'
गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि परेको मानसिक तनाबले बालबालिकाको भविष्यमा दीर्घकालिक असर पर्ने मनोविमर्शकर्ताको ठम्याइ छ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार सबै शिविरमा गरेर करिब ३ सय सुत्केरी तथा गर्भवती छन्। ती महिलाको मानसिक स्वास्थ्यले उनीहरुमा आश्रित शिशुको स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्ने मनोसामाजिक कार्यकर्ता बताउँछन्।
अस्थायी शिविरको बास लम्बिँदै जाँदा विस्थापितमा जटिल खालका मनोसामाजिक समस्या देखिने खतरा उनीहरुले औंल्याएका छन्।
'घरबारविहीन भएर शिविरमा बस्नुपर्दा उनीहरुमा थुप्रै खालका समस्या एकसाथ आउँछन्,' मनोविमर्शकर्ता बिमला डाँगी भन्छिन्, 'ती समस्याहरुको बेलैमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो आघात पुर्यािउँछ।' बेरोजगारी, गरिबी र भोकमरीले सबैभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै राज्यले विस्थापित शिविरमा त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुझाइन्।
कछुवा गतिमा राज्य
विस्थापितका लागि प्रत्येक दिन कष्टकर बनिरहँदा राज्य भने समस्या समाधानमा कछुवा गतिमा छ। अहिलेसम्म विस्थापितको वास्तविक तथ्यांकसमेत संकलन भएको छैन। सुरुमा ८ हजारको संख्यामा रहेका विस्थापित अहिले त्यसको आधा भएका छन्। 'वास्तविक तथ्यांक त अझै आइसकेको छैन,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'स्थलगत रुपमै कर्मचारी खटाएर अध्ययन गरिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।'
स्थानीय प्रशासनले सात महिनापछि बल्लतल्ल विस्थापितको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजिव बस्नेत संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिले गैरविस्थापित पहिचान गरी शिविरबाट निकाल्ने र वास्तविक विस्थापितको विवरण स्थानीय प्रशासनलाई दिनेछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोरा समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा फागुनभित्र विस्थापित र गैरविस्थापित पहिचान भइसक्ने बताउँछन्। बाढीपहिरोले घर क्षति भएको र सुरक्षित जग्गा भएकालाई घर निर्माणका लागि सहयोग गरिने उनले जनाए। त्यसका लागि लगत संकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको छ।
घरजग्गा दुवै गुमाएकालाई भने पुनर्वास व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खोजी भइरहेको छ।
शिविरमा बस्दा सरकारले देखाएको अस्वाभाविक व्यवहारकै कारण उनले आत्महत्या गरेको निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको थापाले बताए।
अस्थायी शिविरमा अनिश्चित भविष्य लम्बिँदै जाँदा अधिकांश विस्थापित जीवनको जस्तै मानसिक पीडाले बेरिएका छन्। उनीहरुमा मनोसामाजिक समस्या बढ्दो छ। राज्यले समयमै समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा तनाबको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्।
सुब्बाकुना शिविरकी राजकुमारी सिंहले आफूलाई त जसोतसो सम्हालिरहेकी थिइन्। १६ वर्षीया छोरीको अवस्थाले भने उनलाई मानसिक तनाबमा धकेलिरहेको छ। एसएलसीको तयारीमा रहेकी छोरी राति बर्बराउँदै रुन्छिन्, पढ्न पनि मन गर्दिनन्। 'जति सम्झाए पनि छोरीको मन शान्त पार्न सकेकी छैन,' उनले भनिन्, 'कति बेला के गर्ने हो भन्ने डरले रातदिन हेरचाह गरिरहनुपर्छ।'
अस्थायी शिविरमा मनोसामाजिक स्याहार गरिरहेको सामाजिक संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) का अनुसार बाढीपहिरो–प्रकोपले तात्कालिक र दीर्घकालिक मानसिक समस्या निम्त्याएको छ। विनाशकारी प्रकोपपछि सुरुमा शिविरमा रहेका बालबालिकामा डर, त्रासको समस्या देखिएको थियो। पछिल्लो समय वयश्कमा डिप्रेसन समस्या बढी देखिएको स्याकको आँकलन छ।
यस्तै समस्या भोगिरहेका ३९ जनालाई व्यक्तिगत र ४२ जनालाई सामूहिक रुपमा मनोविमर्श गरिएको संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत सुभाषचन्द्र भारती बताउँछन्। मनोविमर्श गरिएकाहरु मध्यम अवस्थाको मानसिक समस्यामा बाँचिरहेको उनले बताए।
'हामीले समयमै उनीहरुलाई काउन्सिलिङ नगरेको भए समस्या झन् कडा भएर जाने निश्चित थियो,' उनले भने, 'मानसिक स्याहारपछि अवस्था बिस्तारै सामान्य भएको छ।'
भारतीका अनुसार मनोविमर्श गरिएकाहरु १६ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्। बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा काउन्सिलिङ गर्न नमिल्ने भएकाले बालमैत्री सुरक्षित स्थलमा राखिएको उनले बताए। यस्तो स्थलमा १ सय ७२ बालबालिका छन्। 'मानसिक तनाबमा रहेका बालबालिकालाई रमणीय वातावरण बनाएर पीडा कम गर्ने र नयाँ परिवेशसँग समायोजन गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'ठूलो उमेरका व्यक्तिलाई भने व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमै भेटेर काउन्सिलिङ गरिएको छ।'
बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएर पालभित्र जीवन गुजारिरहेकालाई राज्यले दुई/चार महिनामै बसोबास व्यवस्था मिलाउला भन्ने लागेको थियो। त्यही विश्वासले सुरुका केही महिना उनीहरु दुःखकष्ट सहेरै बसे। समय लम्बिँदै जाँदा राज्यले झन्–झन् बेवास्ता गर्न थालेपछि भने विस्थापितहरु मानसिक रुपमा विक्षिप्त बन्न थालेका हुन्। 'घरजग्गा सबै बगाइहाल्यो, यो पालभित्र कति दिन बस्ने हो ठेगान छैन,' लेखपराजुलबाट विस्थापित भएर पाँडुलेस्थित शिविरमा बसिरहेका रामबहादुर डाँगीले भने, 'रातदिन चिन्ताले सताउँछ, खान मन पनि लाग्दैन।' सरकारका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिले अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा चिन्ताले सताउने गरेको उनले सुनाए।
एकातिर घरजग्गाविहीन हुुनु र अर्कोतिर एकछाक टार्नसमेत समस्या हुँदै जानुले परिवारको जिम्मेवारी सम्हालेका वयश्कमा मानसिक समस्या बढ्दो छ। आइतबार आत्महत्या गरेका जीवनका ६० कटेका अशक्त बुबाआमा, ६ महिनाकी सुत्केरी श्रीमती र दुई वर्षका एक छोरा छन्। ती सबैको बोझ उनीमाथि थियो।
'बिहान–बेलुकीको छाक टार्नै नसक्ने भएपछि उनले मृत्युको बाटो रोजेका हुन्,' जीवननिकट रहेका थापा भन्छन्, 'यसले गर्दा उनको परिवारलाई झन् संकटमा पारेको छ।'
माघ पहिलो साता शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले खाद्यान्न अभावले विस्थापितको जीवन संकटमा परेको निष्कर्षसहित एक हप्ताभित्र खाद्यान्न वितरण गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
'अस्थायी शिविरमा रहेका परिवारको आधारभूत अधिकारअन्तर्गत खाद्यान्न समस्या प्रमुख रहेको पाइयो,' माघ २ गतेको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, 'त्यसैले सुर्खेतस्थित दैवीप्रकोप जिल्ला समितिमार्फत सात दिनभित्र खाद्यान्न खरिद गरी पीडित परिवारलाई वितरण गर्न निर्देशनानुसार अनुरोध गरिन्छ।'
अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितको टोलीसमक्ष विस्थापितले छाक टार्न मुश्किल हुँदा भोकभोकै बस्नुपरेको गुनासो गरेपछि आयोगका अधिकारीले शिविरबाटै सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव र प्रधानमन्त्री कर्यालयका सचिवलाई समेत टेलिफोन गरी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। आइतबारको घटनालाई आयोगले राज्यबाट भएको बेवास्तासँग जोड्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 'सरकारले समयमै उनीहरूको गाँसबासको व्यवस्था गरेको भए यो घटना हुने थिएन,' आयोगको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयप्रमुख मुरारी खरेलले भने, 'यो घटनाको मूल कारण राज्य नै हो।'
विस्थापन समस्या समयमै समाधान नगरिए बाँच्न पाउने अधिकार झन् जोखिममा पर्ने उनले बताए।
मनोसामाजिक समस्याले स्कुले बालबालिकालाई यति आघात पुर्याजएको छ कि कतिपयले पढाइ नै छाडेका छन्। उनीहरुमा 'पढेर पनि के काम?' भन्ने मानसिकता बढ्दो देखिन्छ। महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा रहेकी बेलसरा जैसीले ८ कक्षामा अध्ययनरत छोराले पढाइ छाडेको बताइन्। 'कापीकलम सबै बगायो, साथीभाइले गिज्याउँछन् भनेर स्कुल जान मानेन,' उनले भनिन्, 'घरमा बस्दा पनि रिसाउने, झर्किने र खान मन नगर्ने समस्या छ।'
गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि परेको मानसिक तनाबले बालबालिकाको भविष्यमा दीर्घकालिक असर पर्ने मनोविमर्शकर्ताको ठम्याइ छ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार सबै शिविरमा गरेर करिब ३ सय सुत्केरी तथा गर्भवती छन्। ती महिलाको मानसिक स्वास्थ्यले उनीहरुमा आश्रित शिशुको स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पार्ने मनोसामाजिक कार्यकर्ता बताउँछन्।
अस्थायी शिविरको बास लम्बिँदै जाँदा विस्थापितमा जटिल खालका मनोसामाजिक समस्या देखिने खतरा उनीहरुले औंल्याएका छन्।
'घरबारविहीन भएर शिविरमा बस्नुपर्दा उनीहरुमा थुप्रै खालका समस्या एकसाथ आउँछन्,' मनोविमर्शकर्ता बिमला डाँगी भन्छिन्, 'ती समस्याहरुको बेलैमा उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो आघात पुर्यािउँछ।' बेरोजगारी, गरिबी र भोकमरीले सबैभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै राज्यले विस्थापित शिविरमा त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनले सुझाइन्।
कछुवा गतिमा राज्य
विस्थापितका लागि प्रत्येक दिन कष्टकर बनिरहँदा राज्य भने समस्या समाधानमा कछुवा गतिमा छ। अहिलेसम्म विस्थापितको वास्तविक तथ्यांकसमेत संकलन भएको छैन। सुरुमा ८ हजारको संख्यामा रहेका विस्थापित अहिले त्यसको आधा भएका छन्। 'वास्तविक तथ्यांक त अझै आइसकेको छैन,' जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, 'स्थलगत रुपमै कर्मचारी खटाएर अध्ययन गरिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।'
स्थानीय प्रशासनले सात महिनापछि बल्लतल्ल विस्थापितको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन अनुगमन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी राजिव बस्नेत संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिले गैरविस्थापित पहिचान गरी शिविरबाट निकाल्ने र वास्तविक विस्थापितको विवरण स्थानीय प्रशासनलाई दिनेछ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोरा समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा फागुनभित्र विस्थापित र गैरविस्थापित पहिचान भइसक्ने बताउँछन्। बाढीपहिरोले घर क्षति भएको र सुरक्षित जग्गा भएकालाई घर निर्माणका लागि सहयोग गरिने उनले जनाए। त्यसका लागि लगत संकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको छ।
घरजग्गा दुवै गुमाएकालाई भने पुनर्वास व्यवस्था गरिनेछ। त्यसका लागि विभिन्न स्थानमा जग्गा खोजी भइरहेको छ।
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !