उपभोक्तामाथि यस्तो ठगी ???

खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएकै बेला व्यवसायीले भने सिलिन्डरबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि आफ्नै पोल्टामा पारेका छन्। व्यवसायीले नयाँ सिलिन्डर भिडाएर उपभोक्तालाई त ठगेका छन् नै, भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने तर त्यो सबै रकम आफ्नै पोल्टामा पारी दोहोरो हिसाबले ठगिरहेका छन्। ग्यासको सिलिन्डरमा भ्याट फिर्ता हुने भन्ने सरकारी निर्णयको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्तामाथि भने दोहोरो ठगी गरिरहेका हुन्। गत एक महिनाको अवधिमा मात्रै
व्यवसायीले ४ लाख ९३ हजार नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरे। २ हजार रुपैयाँको रित्तो सिलिन्डरका लागि व्यवसायीले २ सय ३० रुपैयाँ भ्याट बुझाउँछन् जुन रकम सरकारले पछि फिर्ता गरिदिन्छ। यस हिसाबले एक महिनाको यो अवधिमा व्यवसायीले ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता भएबापत मात्रै आर्जन गरेका छन्। यसरी फिर्ता हुने भ्याटबापतको यो रकम उपभोक्ताकहाँ पुग्नुपर्नेमा व्यवसायीले नीतिगत त्रुटिको फाइदा उठाउँदै आफैंमा सीमित गरिदिए।

उपभोक्तालाई दोहोरो कर लगाउन नहुने भन्दै २०५७ मा सर्वाेच्च अदालतले सिलिन्डरमा भ्याट लगाउन नहुने निर्णय गरिदिएपछि छुट दिन थालिएको हो। बेलाबखत चरम अभाव देखाएर कालो बजारी गर्ने व्यवसायीलाई नै फाइदा पुर्‍याइदियो, यो फैसलाले। यता उपभोक्ता भने मर्कामा नै परे/परिरहेका छन्। भ्याट छुट दिएको रकम नियमतः उपभोक्तालाई जानुपर्ने हो। तर, यसको हिसाबकिताब सरकारसँग नहुने भएकै कारण उपभोक्ताले तिर्दै आएको यस्तो कर व्यवसायीको खल्तीमा गइरहेको छ। एकातिर व्यवसायी आफैं कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन् भने अर्काेतिर ग्यास हाहाकार भएको भन्दै निगमलाई कोटा थप्न लगाउँछन्। यसैको परिणाम गत एक महिनामा मात्रै निगमले ७ हजार टन ग्यासको कोटा थपिदियो जसको फाइदा व्यवसायीले मात्रै उठाए। यतिसम्म कि नयाँ सिलिन्डर थप्न व्यवसायीले ँफुटरिङ’ गरी सिलिन्डर नै जोखिमयुक्त बनाउने गर्छन् जसप्रति सरकारले कहिल्यै ध्यान दिने गरेको छैन।

ग्यासको बिक्रीवितरणमा हुने चलखेलकै कारण यसपटक व्यवसायीको कोटा ग्यास उद्योग संघले नै निर्धारण गरिदियो जबकि यसअघि यो काम नेपाल आयल निगमले गर्दै आएको थियो। सिलिन्डर बेच्दा दोहोरो फाइदा हुने भएकै कारण सानालाई बढी र ठूलालाई कम कोटा भनी भागबन्डा गरियो। यसका कारण बजार त विस्तार भयो तर आपूर्ति भने सहज हुन सकेन जसप्रति निगमले पनि ध्यान दिएन। यसरी एकातिर ग्यास नपाउने, पाए पनि नयाँ सिलिन्डर खरिद गर्नुपर्ने र यसबापत सरकारले फिर्ता दिने

भ्याट व्यवसायीको पोल्टामा मात्रै जाने समस्या त छ नै, कालो बजारीका कारण उपभोक्ता महँगो रकममा ग्यास किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने, कालो बजारी गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै मिलेमतोमा ग्यास बिक्रीवितरणमा सहभागी हुनु आश्चर्यजनक छ।

नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर व्यवसायीहरूले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको अवस्थामा सरकारले यस्ता नीतिगत कमजोरी सच्याउनतिर ध्यान दिन आवश्यक छ। उपभोक्ता मर्कामा परिरहने, व्यवसायी मोटाइरहने र सरकारले कर पनि नपाउने अहिलेको नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउनै पर्छ। त्यस्तै उपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक मानिने यस्ता सामग्रीको विषयमा सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्न जरुरी छ ताकि व्यवसायीहरूले कालो बजारी र ठगी गर्न नपाऊन्। साथै उपभोक्तामाथि ठगी गरिएको फेला पारेमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनका साथै अन्य नियम-कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्यले उपभोक्तामुखी नीति र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनैपर्छ।

साभार  : ईकान्तिपुर