परिसर सिंहदरवारभित्रै भएको डरलाग्दो भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियार र सतर्कताको समेत आँखा पुग्न सकेको छैन। प्रसंग हो, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सिंहदरवार पुननिर्माण समितिको। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको भवन निर्माण गर्नका आर्थिक बर्ष २०६८–०६९ मा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यायो। बजेट छुट्याएपछि समितिले पी क्यू का लागि निर्माण ब्यवसायीहरूलाई आव्हान गर्यो । टेण्डरमा १३ वटा निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव हाले। पीक्यूमा समावेस हुनेहरूमध्येबाट पूर्र्वयोग्यता निर्धारण(पीक्यू)मा ३ वटा कम्पनी छानिए। पीक्यूमा शर्मा एण्ड कम्पनी, अनक रविना जेभी, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छानिए। पीक्युमा नपर्नेहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिए। अनुगमन कार्यालयले उजुरी हाल्ने कम्पनीहरूबाट प्रभावित भई हचुवाका भरमा पीक्यूमा थप ३ वटा कम्पनीलाई पार्न दबाब दियो। अनुगमन कार्यालयको निर्देशनपछि युनाइटेड आशिष डाँफे जेभी, लामा कन्स्ट्रक्सन र तुँदी कन्स्ट्रक्सन पीक्युमा परे। सार्वजनिक खरिद कार्यालयले प्रक्रिया नै नपुगेका ती कम्पनीलाई पीक्युमा हाल्न निर्देशन दिएपछि अरु ७ वटा कम्पनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहार्न पुगे, ६ वटालाई मात्र किन पीक्युमा पारियो हामीलाई पनि पारियोस् भन्दै। अख्तियारले पनि वास्तविकता बुझ्दै नबुझी १३ वटैलाई पीक्युमा पार भनेर निर्देशन दिएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम गरेको सूत्रले बतायो। सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने–'अख्तियारले साधारण डेवियसन भएका कम्पनीहरूलाई पनि पीक्युमा पार भन्नु सरासर कानुन विपरीत छ। अख्तियारले कि त पुनः टेण्डर गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो कि त पहिला मूल्यांकन समितिले छानेका ३ वटालाई मात्र पीक्युमा राख भन्नुपर्थ्यो।'
मूल्यांकन समितिलाई बेवास्ता
पछिल्लो पटक बजेट थप भई ६५ करोड पुगेपछि सबै निर्माण व्यवसायीहरूले पीक्युमा पर्नका लागि अख्तियारका केही ब्यक्तिलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका योजना आयोगका एक अधिकारीले ब्यक्त गरे। ती अधिकारीका अनुसार, टेण्डर मूल्यांकन उपसमितिलाई वेवास्ता गरेर एउटा भ्रष्ट गिरोहले राष्ट्रिय योजना आयोगको भवन निर्माणमा खेलबाड गरिरहेको छ। सबै पीक्युमा छनोट गरेका तीन कम्पनीलाई काम नदिने र अरु अयोग्यलाई पनि पीक्युमा पारी जसले बढी कमिसन दिन्छ, उसैलाई काम दिनका लागि समितिका केही कर्मचारीहरूको ठूलो हात रहेको बताइन्छ। मूल्यांकन उपसमितिलाई समेत बाइपास गर्दै हरेक निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गर्दै आएको गिरोहमा २५ बर्षदेखि करारमा सिंहदरवार पुननिर्माण समितिको इन्जीनीयरका रुपमा कार्यरत सरोज कायस्थ र उनका सहायक भूषण खरेल रहेको बताइन्छ। उनीहरूकै चलखेलका कारण योजना आयोगकै भवन निर्माणमा वषर्ौंदेखि ठूलो खेलबाड भइरहेको छ। तर राष्ट्रिय योजना आयोग, अख्तियार, सतर्कता र प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकार जताततै उजुरी दिंदा पनि केही कारबाही हुन सकेको छैन समितिका सदस्य सचिव अमृतसिद्धि बज्राचार्य पनि कायस्थको भ्रष्ट गिरोहका अगाडि लाचार छायाँ जस्तै बनेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
. साँघु
