नेता ६ निर्णय छैन ( नेपाल विशेष रिपोर्ट )

निर्णय क्षमतामा प्रश्न

१७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भएको चुनाव अनिणर्ीत हुन्छ । राष्ट्रपतिले नौपटकसम्म म्याद थप्दा पनि सर्वसम्मतिमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तयार गर्न सक्दैनन् । ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन चार वर्ष लाग्छ ।

नेताहरू दिनदिनै 'सहमति गर्ने, सहमति भयो' भन्दै बैठक टुंग्याउँछन् । मुलुकले निकास पाउने आशाले टेलिभिजनका पर्दामा एकोहोरिने

आमनागरिकलाई हरेक दिन निराशा मात्रै सञ्चार गर्छन् । सबैभन्दा दुःखलाग्दो पक्ष त के भने आफैँले दुई वर्षका लागि तय गरेको संविधानसभाको म्याद चारपटक गरी दुई वर्ष थप्दा पनि संविधान लेख्न सफल भएनन् । यसभन्दा ठूलो निर्णयहीनता र असफलता अर्को के हुन सक्ला ?

हो, लोकतन्त्रमा एकाध व्यक्तिमा निर्भर हुनुहुँदैन, राष्ट्रिय राजनीति । पद्धतिले निर्देशित गर्नुपर्छ । एक व्यक्तिको निर्णय र प्रभावमा पार्टी र मुलुक चल्नुहुँदैन । तर, नेतृत्वले ऐनमौकामा आफ्नो नेतृत्वकौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो कौशल उनीहरूको विचारमा प्रकट हुन्छ । संगठन सञ्चालनमा देखिन्छ । संकटका बेला हुने दूरदर्शी र परिपक्व निर्णयमा देखिन्छ ।

अहिले पनि संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । तर, निर्वाचनको मिति तोक्न सकेका छैनन्, नेताहरूले । यी तिनै नेता हुन्, जसको निर्णय वा अनिर्णयका कारण मुलुकको राजनीति गतिहीन बनेको छ, दिशाहीन बनेको छ ।

यी तिनै नेता हुन्, जो पार्टीमा सुरक्षित छैनन् । विचारमा स्पष्ट छैनन् । मुलुकको सुदूर भविष्यबारे कुनै ठोस परिकल्पना छैन । कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक छैनन् । बोलीमा स्थिरता छैन । यिनका निर्णय र प्रस्तावमा जनस्वीकृतिको मात्रा खस्कँदो छ । त्यसैले मुलुकको राजनीतिले बाटो बिराइरहेको छ ।

आखिर किन निर्णयहीन बनिरहेका छन्, नेताहरू ? किन गरेका निर्णयमा अड्न सक्दैनन्, राजनीतिका कर्ताहरू ? किन गरेका निर्णय पनि लागू गराउन सक्दैनन्, दलका सर्वोच्च पदासीनहरू ? प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको निर्णय क्षमताको विश्लेषण गरेका छन्, सन्तोष आचार्य, सीताराम बराल र रामबहादुर रावलले:





प्रभावहीन प्रचण्ड

माघ चौथो साता हेटौँडामा सम्पन्न एकीकृत नेकपा माओवादीको महाधिवेशनबाट १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने विधान पारति भयो। अन्य मुद्दा हावी भएकाले महाधिवेशनमा यसबारे खासै छलफल भएन। बरू काठमाडौँ फर्केपछि त्यसबारे बहस चर्कियो। सदस्य संख्या थपेर ३ सय ९९ बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्‍यो, १२ चैतमा। त्यसको पर्सिपल्टै पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’कै अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले त्यो निर्णय उल्टायो र समितिलाई २ सय ४० सदस्यमा झार्‍यो।

प्रचण्डको निर्णय गर्ने क्षमता र प्रभावकारतिालाई मापन गर्न यही पछिल्लो घटना एउटा दृष्टान्त बन्न सक्छ। एक समय प्रचण्ड भनेकै पार्टी र पार्टी भनेकै प्रचण्डको रूपमा लिइन्थ्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको राजनीतिक कार्यक्रमको नामै थियो, प्रचण्डपथ। तर, प्रचण्डपथकालीन प्रचण्ड र एमाओवादीकालीन प्रचण्डमा धेरै उतारचढाव आइसकेको छ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एकीकृत माओवादीमा प्रचण्डको प्राधिकार बाँकी रहेन। नेतृत्वको बनोट परविर्तन भयो। उनको पार्टी एकलबाट सामूहिक नेतृत्वमा प्रवेश गर्‍यो। अहिलेको पार्टी संरचनामा एक जनालाई निर्णय गर्ने म्यान्डेट त दिइएको छैन। तैपनि, उनी एक्लै हिँड्न खोज्छन्। छलफलका नाममा छलफल गर्छन्। सोधीखोजी गरी उपयुक्त पात्रको सल्लाह लिँदैनन्। आफ्ना वरपिर िउपलब्ध व्यक्ति नै उनका सल्लाहकार भइदिन्छन्। त्यसैले उनको निर्णयको प्रभाव कमजोर हुन्छ। उनको निर्णयलाई संगठनले अपनत्व लिन सक्दैन। अर्को पक्षले स्वीकार गर्न सक्दैन। अन्य पक्ष पनि शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। एमाओवादी नेता राम कार्कीको टिप्पणी छ, "संवैधानिक कानुनका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने बेलामा भेटेरनिरी डाक्टरसँग सल्लाह गरे सही निर्णयमा पुगिँदैन। निर्णयको प्रभाव पनि हुँदैन।"

अर्कोतिर, नेतृत्वमा सामूहिकतालाई स्वीकार गरएि पनि त्यो सामूहिकता विश्वास होइन, अविश्वासमा अडेको छ। एउटाले गरेको प्रस्ताव प्रत्युत्पादक होला कि भन्ने डर अरूमा रहन्छ। पार्टीका नेताबाट गुटका नेतामा त सीमित हुँदै छैनन् भन्ने प्रश्न उनकै पार्टीमा उठेको छ। एउटा गुटले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु स्वाभाविक छ। एमाओवादीमा प्रचण्ड भर्सेज बाबुराम स्थायी गुटका रूपमा छन्। यसले पनि प्रचण्डलाई निर्णय लिन गाह्रो बनाएको छ। उनलाई बाबुरामले समर्थन गर्छन् भनेर पनि विश्वास छैन।

यद्यपि, संगठनमा अझै प्रचण्डको पकड बढी छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका भनाइमा संगठनमा प्रचण्डले दुईतिहाइ भाग ओगट्छन्। बाँकी एकतिहाइमा उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र अन्य पर्छन्। तर, उनी जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँदै छन्। पूरै पार्टी एकातिर हुँदा पनि बीपी कोइरालाले जनमतसंग्रहको परण्िााम स्वीकारे। मदन भण्डारीले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग एक्लै गएर सम्झौता गरे। त्यस्ता अपि्रय तर राष्ट्रका लागि सकारात्मक निर्णय लिन सक्ने क्षमता प्रचण्डमा छैन।

हो, केही निर्णय उनले जोखिम मोलेरै गरेका थिए। जस्तो ः पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गराए। सात दलसँग हातेमालो गर्ने निर्णय गरे। हतियार बिसाए। हतियारबद्ध फौजलाई शिविरमा राखे। नेपाली सेनामा समायोजन गर्न तयार गराए। जबकि, प्रचण्डपथमा कतै पनि सम्झौताको कुरा थिएन। सशस्त्र संघर्षबाटै शासनसत्ता हत्याउने, एकदलीय शासन गर्ने, भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्नेसम्मका नीति र कार्यक्रममा उनले सिंगो पार्टीलाई प्रतिशिक्षित गरेका थिए। तर, उनी चुनबाङ बैठकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुगे। भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका धेरै राजनीतिक पक्षहरूसँग आफँैले भेटेर वार्ता गरे। आफ्ना कुरा प्रसार गरे। अरूका कुरा सुने। प्रचण्डपथबाट पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने भन्दै हजारौँ कार्यकर्तालाई हिँडाए। अन्ततः त्यो नौलो जनवादको रटान त्यागे। त्यो उनको आफ्नै वैचारकि रूपान्तरण थियो। युद्धबाट थप क्षति हुन नदिने सुझबुझपूर्ण निर्णय थियो। "प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिभित्र प्रगतिशील कन्टेन्टमा जाने निर्णय लिए," राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, "यो एउटा ठूलो पाथ बे्रक थियो। त्यस्तो पाथ ब्रेक मदन भण्डारीले गरेका थिए। त्यसपछि त्यो स्तरको निर्णय गर्ने प्रचण्ड नै हुन्।"

प्रचण्ड पहिलाजस्ता किन पनि छैनन् भने उनीसँग आज मोहन वैद्य छैनन्। मोहन वैद्यले उल्लेख्य जुझारु र पुराना कार्यकर्ता पनि सँगै लिएर गए। संगठनको उल्लेख्य हिस्सा बाहिरयिो। थप जोखिम लिन खोज्दा बाबुराम र नारायणकाजी पंक्ति पनि बिच्किएलान् भन्ने डर छ उनमा। "जसले रस्िक लिँदैन, त्यसले निर्णय लिन सक्दैन," हाछेथु भन्छन्।

केही समयअघि कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले भनेका थिए, "प्रचण्डले गृहकार्य दिन्छन्, कांग्रेस र एमालेका नेताहरू गृहकार्य गरेर बुझाउँछन्।" यो टिप्पणी स्वाभाविक भए पनि प्रचण्डको व्यक्तित्वभन्दा अन्य दलका नेताहरूको अक्षमता यसमा जिम्मेवार देखिन्छ। थापाले भनेजस्तो प्रभाव प्रचण्डको छैन। कुनै समय प्रचण्ड आफैँ वातावरण बनाउँथे तर अहिले वातावरण अनुसार बहकिन्छन्।

गत जेठ पहिलो साता काठमाडौँको हात्तीवन रसिोर्ट, फर्पिङमा भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्तामा संघीयतासम्बन्धी सहमति भयो भनियो। अब संविधान बन्ने भयो समेत भनियो। तर, भोलिपल्ट आदिवासी जनजाति पृष्ठभूमिका नेता र अधिकारकर्मीहरूलाई भेटेपछि उनको कुरा फेरयिो। बन्छ, बन्छ भनेको संविधान पनि बनेन, बरू संविधानसभा नै भंग भयो। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको संविधानसभाको असफलता सबैभन्दा ठूलो दलका प्रमुखका नाताले प्रचण्डको पनि असफलता थियो। प्रचण्डको निर्णय क्षमताको अभाव पनि त्यहीँनेर खड्किएको थियो।

प्राथमिकताक्रम निर्धारणमा पनि प्रचण्ड कमजोर देखिएका छन्। प्रचण्डकै प्रधानमन्त्रीकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका तर पछि राजीनामा दिएर हिँडेका प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भन्छन्, "संविधानका विवाद मिलाउने संयन्त्रको बैठक छाडेर प्रचण्ड पार्टीका कार्यक्रममा हिँडेको देखियो। संविधान बनाउने काम ठूलो हो कि पार्टीको जिल्लास्तरको कार्यक्रम ठूलो ? राष्ट्रकै विषयलाई पन्छाएर पार्टीको औपचारकि कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनुले हाम्रा नेता प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नै सक्दैनन् भन्ने देखियो।"

प्रचण्डमा महत्वाकांक्षा छ। गतिशील व्यक्तित्व छ। प्रस्टसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्। भेटेको व्यक्तिलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। तर, आफूसँग भएकालाई राख्न सक्दैनन्। जतिलाई भेट्छन्, त्यतिलाई ठिक्क पार्ने कुरा गर्छन्। अनि, एक ठाउँमा गरेको कुरा अर्को ठाउँमा गएर बाझिन्छ। अनि, उनको बोलीमा स्थिरताको प्रश्न उठ्छ। नागरकि अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे प्रचण्डको निर्णय र अभिव्यक्तिमा अस्थिरता देखिनुमा संक्रमणकालीन राजनीति र सहमति निर्माणको बाध्यात्मक परििस्थतिले पनि भूमिका खेलेको ठान्छन्। भन्छन्, "यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ भनेर सिम्बोलाइजेसन गरेको देखिन्छ। सहमति गर्न सबैलाई लिएर हिँड्दा, सन्तुलन मिलाउन खोज्दा, आफैँ हल्लिएको देखिन्छ।" पाण्डेकै भनाइमा, यसमा केही हिस्सा नियतको पनि होला। भन्छन्, "कन्सिस्टेन्सी -स्थिरता) त औसत मान्छेमा मात्र हुन्छ। तर, यहाँ प्रचण्डले त गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग पनि सम्झौता गर्नुपर्‍यो। क्रान्तिकारी कार्यकर्तालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्‍यो। यसरी ट्रायल एन्ड एरर गररिहनुपरेको छ। अनि, अस्थिर देखिनुपरेको छ।"

१२ बुँदे, आठबुँदे र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा र त्यसयताका हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा अन्य दलका नेताहरूले खासै निर्णय गर्नुपरेको छैन। उनीहरूको धेरै ऊर्जा एमाओवादीलाई गलाउने, उसको आकार खुम्च्याउनेमा खपत भएको छ। जति निर्णय गर्नुपरेको छ, प्रचण्डले नै गर्नुपरेको छ। र, जति निर्णय उनले गरेका छन्, धेरैजसोमा उनको पार्टीले त्याग्ने कुरा छ। विपक्षीले यसमा विजयोत्सव मनाउँदा पार्टीमा उनले मुख देखाउन गाह्रो पर्ने स्थिति छ। पाण्डे भन्छन्, "उनले जुन निर्णय गरे पनि कद सानो हुँदै छ। पार्टीभित्र पनि साख गिर्दै छ। निर्णय गर्दै जाँदा यो गति भएको हो।"



निर्णय : १ फागुन ०५२ देखि सशस्त्र संघर्षमा जाने ।

परिणाम : ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा माओवादी स्थापित तर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन बाध्य ।

निर्णय : ०५८ मा जातीय संगठन बनाउने निर्णय ।

परिणाम : जातीय मुद्दा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधानसभा नै असफल ।

निर्णय : ७ मंसिर ०६२ मा १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर ।

परिणाम : शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको आधार तय ।

निर्णय : ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर ।

परिणाम : औपचारकि रूपमा हतियारको थान्को, लडाकूको सेनामा समायोजन र पुन:स्थापन ।

निर्णय : ०६५ मा रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निधो ।

परिणाम : सहमतीय प्रणालीको अन्त्य ।

निर्णय : पुस ०६५ मा माधव नेपाललाई सभासद् बनाउन प्रस्ताव ।

परिणाम : जनमतको अवमूल्यन ।

निर्णय : २० वैशाख ०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय ।

परिणाम : सत्ताबाटै बहिर्गमन ।

निर्णय : राष्ट्रिय स्वाधीनताका नाममा आन्दोलन, ६ दिनसम्म नेपाल बन्द ।

परिणाम : जनस्तरबाटै प्रतिरोध, आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य ।

निर्णय : २० माघ ०६७ नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन ।

परिणाम : प्रधानमन्त्री चयनको लामो शंृखलाको अन्त्य ।





कठोर बाबुराम

भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाइएका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई यातना दिएको अभियोग खेपिरहेका नेपाली सेनाका राजु बस्नेत बाबुराम भट्टराईकै पालामा बढुवा भएर सहायक रथी भए। आफ्नै दलका कार्यकर्ता, अधिकारवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चर्को विरोधका बाबजुद उनले यो कठोर निर्णय गरेका थिए। त्यसैगरी उनले कुनै प्रधानमन्त्रीले आँट नगरेको भारतसँग द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौता -बिप्पा) गरे, त्यो पनि विरोधकै बीच। यति मात्रै होइन, काठमाडौँमा मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउने र सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयनमा अभूतपूर्व सक्रियता देखाए। पछि त यो अभियानले देशव्यापी रूप नै लियो। राष्ट्रपतिद्वारा पदमुक्त घोषित भई कामचलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनले आफूलाई खुम्च्याएनन्। विवादास्पद निर्णय गर्न छाडेनन्। तल्लो तहका प्रशासनिक संरचनाले गर्न नसकेका निर्णय उनले मन्त्रिपरष्िाद्बाटै गराए। नेपाल वायु सेवा निगमका लागि विमान किन्ने निर्णय, डिजेल प्लान्ट राख्ने निर्णय, दर्जनौँ संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने निर्णय, कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोग र संस्था गठन गर्ने निर्णय उनले कामचलाउ अवधिमै गरे -हेर्नूस्, बेलगाम बाबुराम, ४ चैत, नेपाल)।

उनले विरोधको पर्वाह गरेनन्। अन्य राजनीतिक पक्षहरूलाई सहमतिमा लिनुपर्ने बाध्यतालाई स्वीकार गरेनन्। आफ्ना निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने राष्ट्रपति र न्यायपालिकालाई समेत सार्वजनिक प्रतिवाद गर्दै हिँडे। राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नभएका, विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति र संगठनको साथ लिएर सरकारमा जान तयार भए। तिनै व्यक्ति र संगठनको अपेक्षा पूरा गररिहे। बरू तिनैलाई आफ्नो राजनीतिक पुँजीका रूपमा व्याख्या र परचिालन गरे। प्रचण्डले कटवाल प्रकरणमा देखाएको अपरपिक्वताबाट पाठ सिकेर उनले नेपाली सेनालाई रभिmाउनसमेत कुनै कसर बाँकी राखेनन्। बाह्य शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिए। "यसरी हेर्दा उनले राजनीतिको गुह्य राम्रैसँग बुझेको देखिन्छ," प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, "कठोरभन्दा कठोर निर्णय गर्ने क्षमता पनि उनले देखाएकै हुन्। तर, उनलाई त्यस्ता निर्णय गर्ने आँट कहाँबाट आयो भन्नेचाहिँ छुट्टै खोजीको विषय हुन सक्ला।"

पार्टीमा उनी अहिलेसम्म प्रथम व्यक्ति हुन पाएका छैनन्। माथि अर्को व्यक्ति होउन्जेल दोस्रो तहका नेताको व्यक्तित्व बाहिर प्रकट हुन मुस्किल पर्छ। तर, बाबुरामले आफ्नो अलग व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न सकेका छन्। माओवादी भूमिगत छँदा उनले अलग लाइन अघि सारेका थिए। रुकुमको फुन्टीबाङ बैठकबाट प्रचण्डले भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने उद्घोष गर्दा बाबुरामले फरक मत राखेका थिए। त्यही कारण उनलाई लाबाङ बैठकबाट माओवादीले आन्तरकि नियन्त्रण -हिरासत)मा लिई कारबाही थालेको थियो। उनलाई कडा कारबाहीको तयारी भएको थियो। तर, पछि चुनबाङ बैठकबाट प्रचण्ड उनको लाइनमा सहमत भए। माओवादी नेता राम कार्कीकै भनाइमा, बाबुरामले आफ्नो लाइनमा निर्णय गराउन हरेकपटक प्रचण्डलाई सहमत गराउनुपर्‍यो।

उनले गरेका प्रस्ताव, दिएका अभिव्यक्ति वा गरेका निर्णयको प्रभाव र प्रसारमा उनको बौद्धिक व्यक्तित्वले भने सघाएको छ। तर, उनले आफूबाहेक दोस्रो व्यक्तिको कुरा सुन्ने, सल्लाह लिने र प्रचण्डबाहेक अर्को व्यक्तिलाई पनि सहमत गराएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन्। कहिलेकाहीँ प्रचण्डलाई नाघेर अघि बढ्न खोज्दा आलोचित भए। प्रचण्डले नै उनमा बौद्धिकताको दम्भ रहेको भन्दै कडा टिप्पणीसमेत गरेका थिए। युद्धविराम, शान्ति वार्ता र १२ बुँदे समझदारीका क्रममा प्रचण्डका दाहिने हात भएर काम गरे बाबुरामले। त्यसैले उनले १२ बुँदे सहमतिको सारा हर्ताकर्ता आफैँ रहेको अभिव्यक्ति पनि दिने गरेका छन्।

अर्थमन्त्री नबनुन्जेल विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिको बैठकमा उनी नियमित उपस्थित हुन्थे। जब उनी अर्थमन्त्री भए, संविधानसभाप्रतिको लगाव घट्दै गयो। अर्थमन्त्री हुँदा पनि राजस्व बढी उठाएर कीर्तिमान राखे। केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याए। तर, उनका हरेक शासकीय निर्णयमा पत्नी हिसिला यमी उत्तिकै हावी भइन्।

उनै प्रधानमन्त्री छँदा ऐतिहासिक भनिएको संविधानसभाको अवसान भयो। व्यवस्थापिका-संसद्लाई निरन्तरता दिन अन्य नेताले गरेको आग्रहलाई समेत उनले टेरेनन्। संविधानसभाको विफलताको नैतिक जिम्मेवारी नलिई उल्टै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे। तर, विपक्षी दल, राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई सहमत गराउनु उनले आवश्यक ठानेन्। त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षतिर ख्यालै गरेनन्। उनकै हठपूर्ण व्यवहारका कारण राजनीतिक निकास धेरै पर धकेलियो। अरूको राय आवश्यक नठान्ने, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयमा सबै चल्नुपर्छ भन्ने उनको स्वभाव पार्टीदेखि सरकारसम्मै प्रकट भयो। यद्यपि, उनले सरकारमा छँदा धेरै विवादास्पद निर्णय गर्ने आँट गरे। "आँटको त के कुरा गर्नु ? कसैले जात्रामेलामा मान्छे फाँडेर आँट देखाउँछन्। त्यो मान्छे राजनीतिमा कमजोर हुन्छ," एमाओवादी नेता राम कार्की भन्छन्, "तत्काल कुस्ती खेल्ने र दूरगामी प्रभाव हेरेर निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन्।"



निर्णय : माओवादीको फुन्टीबाङ बैठकमा फरक मत ।

परिणाम : केही समय पार्टीको कारबाहीमा, पछि सात दलसँग सहकार्य गर्ने उनकै लाइनमा पार्टी निर्णय ।

निर्णय : प्रधानमन्त्री छँदा मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउने र सडक विस्तार गर्ने, बिप्पामा हस्ताक्षर, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दीर्घकालीन प्रकृतिका संयन्त्र गठन ।

परिणाम : सहरी व्यवस्थापनमा नयाँ फड्को, नागरकिको निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप, राज्यकोषमा भार, सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा असफल ।

निर्णय : संविधानसभाको विघटन ।

परिणाम : नयाँ निर्वाचन गराउन असफल, सत्ताबाट बहिर्गमन ।





कमजोर कोइराला

१५चैतमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भयो। पहिलो दिन झन्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरष्िाद्का अध्यक्ष बनाउन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले लिएको निर्णयमा असहमति जनाउँदै फरक मत नै दर्ज गरे। बैठकमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नगराई अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरष्िाद्का अध्यक्ष बनाउन पार्टीमा कुनै निर्णय नगराई सभापतिलगायत नेतृत्वले किन सहमति दियो भन्ने प्रश्न उठाए, फरक मत पक्षधरले। खासमा पार्टी सभापति कोइरालाले रेग्मीलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने निर्णय न पार्टीबाट निर्णय गराए, न त त्यो निर्णय कसरी पार्टी हितमा छ भनेर पार्टी पंक्तिलाई नै बुझाउन सके।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका कोइरालाले स्वतन्त्र व्यक्तिमै किन सहमति गरे त ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहिसकेको आफ्नो नाम के कारण फिर्ता लिए भन्नेबारेमा उनी आफैँ पनि अनभिज्ञ लाग्छन्। खासमा उनले न त आफ्नो पक्षमा माहोल तयार गर्न सके, न आफू प्रधानमन्त्री हुन नसक्नुका कारण नै सोध्न सके। यसले कोइरालाको कमजोर निर्णय क्षमतालाई प्रदर्शित गर्छ। उनीमाथि निकटस्थहरूको सल्लाहमा निर्णय गरहिाल्ने तर त्यसले पार्टीलाई कसरी असर गर्छ भन्ने सोच्न नसक्ने, निर्णय नै गर्न नसक्ने र गरेको निर्णयमा पनि टिक्न नसक्ने दुवै खालका आरोप लाग्दै आएको छ।

यसै पनि कोइरालाको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने पार्टी पंक्तिले यो मुद्दामा पनि उनीमाथि राजनीतिक मुद्दालाई संश्लेषण गर्न नसक्ने उनको प्रवृत्तिलाई नै कारक मान्यो। यसअघि संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामै घरी सहमति गर्ने घरी असहमति जाहेर गर्ने स्वभावबाटै उनको निर्णय क्षमताको मापन भएकै हो।

"पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा गुटगत प्रवृत्ति हावी छ, जसले गर्दा पार्टीभित्र एक थरीले काम गर्न नजान्ने र एक थरीलाई काम गर्न नदिने घटनाका कारण पनि कसैकसैले नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन सक्छन्," केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, "एउटाले अल्झाइराख्ने अनि आफू पनि अल्भिmरहने स्वभाव छाड्न सक्नुभयो र आफूलाई दिइने सुझावहरूलाई गहिरो संश्लेषण गर्न सक्नुभयो भने उहाँको नेतृत्व क्षमता उजागर हुन सक्थ्यो।"

कोइरालाको निर्णय क्षमतामाथि पार्टी पंक्तिबाटै पटक-पटक प्रश्न उठिरहेका छन्। आफ्नो कुरा बुझाउन नसक्दा पनि उनी चुकेका छन्। ज्ास्तो ः पार्टीको १२औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित कोइरालाले साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टी हितमा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन्।

सभापतिका रूपमा कोइरालाको महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको भ्रातृसंस्था विघटन थियो। तर, त्यही निर्णय पनि विवादमुक्त हुन सकेन। उनी नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघलगायत भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गराएर निर्वाचित नेतृत्वलाई संगठनको कार्यभार सुम्पन पनि असफल रहे। जबकि, ती भ्रातृसंस्थालाई ६ महिनाभित्र अनिवार्य अधिवेशन गराउने भन्दै विघटन गरएिको थियो। चुनावमा महत्त्वपूर्ण औजार मानिने भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्व चयनमा भएको विलम्बले ती आफैँ इन्तु न चिन्तुको स्थितिमा पुगेका छन्।

समयमा निर्णय गर्न नसक्ने स्वभावकै कारण पार्टीको विभाग र समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा महत्त्वपूर्ण मानिने संसदीय समितिसमेत बन्न सकेको छैन। साढे दुई वर्षको बीचमा पनि पार्टीमा सहमहामन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेर पार्टी संगठनलाई ध्वस्त बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

सारमा, सभापति कोइरालाको राजनीतिक चरत्रि निर्णयहीनताको सिकार भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे पार्टी सभापतिको यो निरीहतापछाडिको कारक संख्याको खेललाई मान्छन्। भन्छन्, "पार्टी सभापतिको धेरै जनासँग धेरै छलफल गर्ने शैली कतिलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ।"



निर्णय : निर्वाचित पार्टी सभापति भएर पनि विधानले निर्दिष्ट गरेका संगठनात्मक कामलाई पूर्णता दिन निर्णय क्षमता देखाउन नसकेको।

परिणाम : पार्टीको आन्तरकि जीवनले गति लिन सकेन, कार्यकर्तामा उत्साह जाग्न सकेन। त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखिन सक्छ।

निर्णय : बिनातयारी आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने निर्णय गराउनु।

परिणाम : प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। पार्टीभित्रै शक्ति पृथकीकरणको मुद्दा उठ्यो।





दुस्साहसी देउवा

आठ वर्ष (०२९ देखि ०३६ साल)सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष रहे, शेरबहादुर देउवा। एक वर्षमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा नेविसंघको अधिवेशन गराउने निर्णय नै गर्न सकेनन् उनले।

०४२ सालमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिए। एउटा राजासँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने गिरजिाप्रसाद कोइरालाको धार र अर्को वामपन्थीहरूसँग मिलेर जनआन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने गणेशमान सिंह-कृष्णप्रसाद भट्टराईको धार।

त्यतिखेर कोइरालाका अति विश्वासिला थिए देउवा। परशुनारायण चौधरी, विपिन कोइरालालगायत कांग्रेस हस्तीहरू पञ्चायत प्रवेश गर्दै थिए। पञ्चायत प्रवेशको माहोलमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताहरूको पहलमा देउवालाई छात्रवृत्तिमा लन्डन पठाइयो, ०४२ सालमै। ०४६ सालमा जनआन्दोलन हँुदा उनी लन्डनमै थिए।

जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै कोइरालाले उनलाई नेपाल बोलाए। ०४८ सालमा कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तीनपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। लन्डन जानु र जनआन्दोलनलगत्तै कोइरालाको आग्रहमा नेपाल र्फकने जुन निर्णय देउवाले गरे, त्यसले उनको व्यक्तिगत जीवन र नेपाली राजनीतिको आयाम नै परविर्तन गरििदयो।

देउवा पहिलोपटक ०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि नै हो, उनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्न थालेको। भलै उनका निर्णयले सकारात्मक र नकारात्मक असर छाडे। मिलीजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि ४९ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचना खेपे। सांसदहरूलाई पजेरो, प्राडोजस्ता महँगा गाडी सुविधामा दिने निर्णयले उनी आजसम्म पनि आलोचित नै छन्। त्यति मात्र होइन, राजनीतिमा सुरासुन्दरीको प्रयोग, सांसद खरदि-बिक्रीलगायत विकृति र संस्थागत भ्रष्टाचारको सुरुआत गर्ने निर्णय गरेको आरोप उनीमाथि छ। एक हदसम्म बहुदलीय राजनीतिलाई बदनाम गराउने काम पनि उनैका निर्णयले गरे। अझ उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला १ फागुन ०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो।

हल्काफुल्का स्वभाव र सोचविचार गरेर निर्णयमा पुग्ने क्षमताको अभावमा उनले माओवादी विद्रोहको दूरगामी प्रभावका बारे आकलन नै गर्न सकेनन्। कहिले माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने, कहिले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाउने, पछि तिनै माओवादीलाई 'हिलोमा फुलेका कमलका फूल' भन्दै वार्तामा बोलाउने काम उनले गरे। "अनिर्णयको बन्दी बन्ने स्वभाव होइन देउवाको। कुनै पनि विषयमा तुरुन्त निर्णय गरहिाल्ने, निर्णयको दूरगामी प्रभावको लेखाजोखा नगर्ने स्वभावले उनलाई निर्णय क्षमता भएका नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ," केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, "आफूले गरेका निर्णयबाट पछाडि नहट्ने र कुनै पनि निर्णय गर्न नडराउने शैलीले उनलाई लाभहानि दुवै भएको छ।"

सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न र जससँग पनि सम्झौता गर्ने स्वभावका भनेर चिनिएका देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने, ०५८ मा। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गरेको एउटा निर्णयकै कारण नेपाली कांग्रेस फुट्यो। पार्टी निर्णयविपरीत संसद् भंग गरी संकटकाल घोषणाको निर्णय स्वयं देउवाका लागि त सुखद रहेन रहेन, लोकतन्त्रका लागि पनि रहेन। "देउवा आत्मविश्वासी र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने तर आफूले गरेका निर्णयको दूरगामी असर कस्तो पर्छ भन्ने नसोच्ने स्वभावको हुनुहुन्छ। देउवा उपयोगवादी रणनीतिमा खप्पिस मानिनुहुन्छ," केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्।

संक्रमणबाट गुजि्ररहेको देशलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेर बाटो दिने काममा पार्टीका दोस्रो वरीयतामा रहेका देउवाले पनि सिन्को भाँचेका छैनन्। सभापति कोइरालाले संघीयता, राज्य पुनःसंरचनालगायतका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेजस्तै देउवा पनि ती मामिलामा प्रस्ट देखिँदैनन्। एक कांग्रेस नेताका शब्दमा, सुशील कोइराला निर्णय नै गर्न नसक्ने र गरेको निर्णयमा २४ घन्टा पनि अडिन नसक्ने। तर, देउवा भने हतारमा निर्णय गरहिाल्ने अनि देउवासँगै पार्टी र देशले नै फुर्सदमा पछुतो मानेर बस्नुपर्ने स्थिति छ।



निर्णय : संविधान निर्माणमा निणर्ायक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु।

परिणाम : संविधानसभाबाट संविधान बनेन।

निर्णय : आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्न नसक्नु।

परिणाम : माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा मात्र पुगेन, नेपाली राजनीतिको आयाम नै परविर्तन गर्‍यो।

निर्णय : ०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरे पनि त्यसको दुई वर्षपछि तिनै राजाले पुन: नियुक्ति गर्दा 'गोर्खाली राजाले न्याय गरे' भन्नु।

परिणाम : तिनै राजा ज्ञानेन्द्रले पुन: प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनुका साथै देउवालगायतलाई थुनामा राखेर भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया चलाए। राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो।

निर्णय : ०५९ मा नेपाली कांग्रेसबाट फुटेर नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक) गठन।

परिणाम : फुटको फाइदा तत्कालीन नेकपा माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रले लिए।

निर्णय : जमिनको हदबन्दी, कमैया मुक्ति, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग बनाउनुका साथै पार्टीमा समावेशिताको अभ्यास गरे।

परिणाम : जल्दाबल्दा मुद्दामा अरूको सिको गरेर भए पनि निर्णय लिन सक्ने देखिए।







हलुका खनाल

जिम्मेवारी, उमेर, पार्टीमा लगानी आदिमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेल पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालभन्दा कता हो कता फुच्चे हुन्। तर, तिनै फुच्चेले अनेरास्ववियुमा देखिएको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष खनालले गरेको प्रयासबारे यसै साता लेखेका छन्, 'अखिलको पोखरा बैठक सुरु हुनुपूर्व, सोही दिन पार्टी अध्यक्षले बैठक रोक्न दिएको निर्देशनको चर्चाले निकै ठूलो रूप लियो। औपचारकि रूपमा चिट्ठी त मैले पाएको छैन, गम्भीर परििस्थति भएको भए लेट आवरमा बैठक स्थगित गर्न दिएको निर्देशन पार्टी अध्यक्ष आफैँले फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो होला...। निर्णय गर्दा सोची विचारी गर्ने तर निर्णयपछि निर्णयको पक्षमा कडाइका साथ उभिने कुराले नै कमिटी र व्यक्तिको इज्जत रहने थियो होला।' -नयाँ पत्रिका, १५ चैत २०६९) ढुंगेलले यो अभिव्यक्तिमार्फत पार्टी अध्यक्ष खनालको निर्णय क्षमताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजयका कारण तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि खनालले पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। सुरुमा महासचिवका रूपमा माधव नेपालको उत्तराधिकारी बनेका खनाल फागुन ०६४ को बुटवल महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए भने दुई वर्षअघि झन्डै सात महिना प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे। ०३९ मा सीपी मैनालीलाई पार्टीको महाधिवेशनबाट हटाइएपछि खनाल ०४६ को भदौसम्म पनि पार्टीका महासचिव थिए । एकपटक सरकारको र दुईपटक पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि अखिल अध्यक्ष ढुंगेलले उल्लेख गरेजस्तै निर्णय गर्दा सोची विचारी गर्ने तर पछि निर्णयको पक्षमा उभिने प्रश्नमा खनाल कमजोर साबित भएका छन् ।

मालेकालमा जीवराज आश्रति, माधव नेपाल, केपी ओलीलगायत नेताको तत्कालीन महासचिव सीपी मैनालीसँग मत नमिलेपछि 'कठपुतली' महासचिवका रूपमा खनाल ल्याइएका थिए। उनलाई अघि सारेर मैनालीलाई कमजोर बनाएपछि यही गुटले मदन भण्डारीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दै लग्यो र भदौ ०४६ मा उनै महासचिव भए। खनाल पक्षीय एक एमाले नेता नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, "जिम्मेवारीमा पुगेपछि नेतृत्वले जोखिम मोल्न सक्नुपर्छ तर महासचिव हुँदा पनि निणर्ायक भूमिकामा अरू नै रहेकाले खनालमा जोखिम मोल्ने क्षमताको विकास हुन सकेन।"

पार्टी महासचिव र अध्यक्षका रूपमा खनालले पार्टीलाई नेतृत्व दिएको पाँच वर्ष बितिसके पनि निर्णय क्षमताको अभावका कारण राष्ट्रिय राजनीतिको पहलकदमी आफैँले लिएर मुलुकको राजनीतिलाई आफ्नो मार्गमा हिँडाउन सकेका छैनन्। पार्टी अध्यक्षका रूपमा कतिपय जोखिमपूर्ण निर्णय लिए पनि आफ्नै निर्णयमा खनाल दृढ देखिएका छैनन्। निर्णय गर्ने तर निर्णयबाट पछि हट्ने विरासत उनले आफ्ना पूर्ववर्ती माधव नेपालबाट पाएको देखिन्छ। प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अपदस्थ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई दिएको सहमति र निर्णय भइसकेपछि खनालबाट भएको विरोध आफ्नै निर्णयप्रति खनालको कमजोर प्रतिबद्धताको उदाहरण हो। प्रचण्डले कटवाललाई हटाएपछि आफ्नै सहमतिमा भएको निर्णयको विरुद्धमा रहेका दलहरूको नेतृत्व गर्दै खनाल पनि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी खनालमा निर्णय क्षमताको अभाव देखिनु र गरएिका निर्णयमा अडिन नसक्नुमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी कारक रहेको बताउँछन्। पञ्चायतकालमै तत्कालीन मालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी भन्छन्, "सांगठनिक रूपमा एमाले गुटबाट आक्रान्त छ, हरेक ठूला नेताले आफ्नो गुटको नेतृत्व गरेका छन्। त्यसैले खनाल पटक-पटक निर्णयहीनताको सिकार भएका छन् भने आफ्नो निर्णयका विरुद्ध आफैँ हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।"

भनिन्छ, एउटा सामान्य व्यक्तिको कमजोरीको मूल्य सम्बन्धित व्यक्ति र उसको परविारले मात्र चुकाउनुपर्छ। तर, राष्ट्रियस्तरका नेताको निर्णयहीनता र निर्णयमा कमजोरीको सजाय समग्र राष्ट्रले भोग्नुपर्ने हुन्छ। खनालको कमजोर निर्णय क्षमता र आफ्नै निर्णयमा अडिन नसक्ने कमजोरीको मार मुलुकले भोगिरहेको छ। एक एमाले नेताका शब्दमा, कसैसँग सल्लाह नै नगरी निर्णय लिने बानीका कारण उनी आफ्नो निर्णयका पक्षमा दह्रोसँग उभिन नसकेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरष्िाद् अध्यक्ष बनाउने निर्णयकै कुरा गरौँ, एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसले झैँ एमालेले पनि चाँडै निर्णय गरििदएको भए प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमन र रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरष्िाद् १ चैतअघि नै बनिसक्ने थियो। चुनावी सरकार चाँडै निर्माण हुँदा निर्वाचनको मिति पनि वरै सर्ने थियो।



निर्णय : ०४३ मा पार्टी महासचिवकै हैसियतले पञ्चायती निर्वाचनलाई उपयोग गरी पञ्चायतविरुद्ध प्रयोग गर्ने निर्णय।

परिणाम : निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय निकायमा बसेर पञ्चायतको विरोध गर्ने नीतिले त्यस व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको।

निर्णय : ०६६ मा रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई सहमति प्रदान। सरकारद्वारा प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने निर्णय। तर, त्यही निर्णय बदर गराउन झलनाथ खनाल कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूको नेतृत्व गर्दै विरोधपत्र बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा।

परिणाम : संविधानसभा चुनावपछिको पहिलो र बहुमतको सरकार ढलेपछि राजनीतिक अस्थिरता सुरु, संविधान लेखनमा अवरोध।

निर्णय : असार ०६६ मा पार्टीका वरष्िठ नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव। तर, आफँैले प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाललाई निरन्तर असहयोग।

परिणाम : पार्टीमा गुटबन्दी, प्रधानमन्त्री नेपाल राजीनामा दिन बाध्य ।







ढुलमुले नेपाल 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय अवैध भएको निर्णय १२ भदौ ०५२ मा सर्वाेच्च अदालतले गरििदयो। अदालतको निर्णयलगत्तै बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गर्‍यो। तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीको छवि राम्रो हुने विश्लेषण गर्दै राजीनामाको प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री अधिकारी अस्पतालमा थिए, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सञ्चारमन्त्री प्रदीप नेपालले तयार पार्ने र त्यसै दिन राती १० बजे रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्ने समझदारी नेतृत्वबीच बन्यो।

पार्टी नेताहरू घरघर पुगे। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न रेडियो खोलेर बसे। तर, न प्रधानमन्त्रीबाट अधिकारीको राजीनामा आयो, न त सम्बोधन नै। भोलिपल्ट नेताहरूले थाहा पाए, महासचिव नेपालले बैठक सकिनासाथ केही छिनअघिको निर्णय परविर्तन गरसिकेछन्। एमालेका एक वरष्िठ नेता भन्छन्, "संसद्मा गई विश्वासको मत माग्ने वा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्ने निर्णय महासचिव नेपालले केही कमरेडहरूसँग छुट्टै बैठक गरी गरेका रहेछन्।"

३ जेठ ०५० मा भएको दासढुंगा दुर्घटनामा महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि पार्टीमा सर्वशक्तिमान मानिने महासचिवको जिम्मेवारी पाएका हुन् नेपालले। उनी निणर्ायक हुँदा भएका निर्णयहरूको फेहरस्ित हेर्दा देखिन्छ, उनी निर्णय गर्न त सक्छन् तर उनका अधिकांश निर्णय कि त दूरदर्शी छैनन्, कि आफैँले गरेका निर्णयबाट पछि हट्छन्। राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु नेता नेपाललाई शीघ्र र सही निर्णय गर्न सक्ने नेताको साटो कुशल राजनीतिक व्यवस्थापकको कोटीमा मात्रै राख्न चाहन्छन्। मुलुक गतिरोधमा फस्दा राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा निकास खोज्नुपर्ने बेला नेपालचाहिँ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको क्लब खोल्ने प्रस्ताव गररिहेका भेटिनुको कारण सायद यही होला।

महासचिवका रूपमा १५ वर्षे कार्यकाल र प्रधानमन्त्रीका रूपमा झन्डै दुई वर्षको उनको नेतृत्वमा थुप्रै निर्णय भएका छन्। तर, ती राष्ट्रिय हित र स्वयं एमालेको हितका दृष्टिले विवादमुक्त र लाभदायीचाहिँ हुन सकेनन्। पार्टी महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रतिको मोटर दुर्घटनामा भएको मृत्युलाई नेपाल नेतृत्वले हत्या भएको भन्दै पार्टीलाई आन्दोलनमा होम्यो। व्यापक जनधनको क्षति भयो। तर, पछि स्वयं एमाले सरकार नेतृत्वमा पुग्दा यसबारे कहिल्यै छानबिन भएन। एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेका बेला ०५१ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ल्याउन नदिन भएको अवरोध होस् वा ०५७ मा लाउडा जहाज भाडामा लिने सम्झौताविरुद्धमा ५७ दिनसम्म गरएिको संसद् अवरोध, यी निर्णय विकास र लोकतन्त्रका लागि विस्मयकारी हुन पुगे। संविधानसभा निर्वाचनमा सगोत्री प्रतिद्वन्द्वी नेकपा -माओवादी)को शक्तिको सही मूल्यांकन गरेर सोही अनुसारको निर्णय गर्न नसक्नु उनका लागि अहितकारी हुन पुग्यो। र, उनी नेतृत्वबाटै पाखा लागे। ०६६ जेठमा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन -अनमिन)लाई फिर्ता पठाउन उनले गरेको निर्णयचाहिँ अपवाद रह्यो ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार नेपाल कुनै निर्णय गर्नुपर्दा नेता-कार्यकर्तासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया गर्छन्। त्यसको संश्लेषण गरी उचित निर्णय गर्नचाहिँ उनी चुकिरहेका देखिन्छन्। जस्तो ः १९ जेठ ०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्ड सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रलाई सल्लाह दिने उनै थिए। छानबिन समितिमा आफूलाई राख्न पनि उनले नै राजालाई आग्रह गरेका थिए। तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठित समितिमा भने बस्न अस्वीकार गरे।

पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको असहयोगका कारण असार ०६७ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका उनले एमाओवादीको समर्थनमा अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएपछि दुईतिहाइ मत जुटाएर मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने सर्त राखिदिए। नेपालले खनालसँग मज्जैसँग बदला त लिए तर यसको मूल्य भने मुलुकले चुकाउनुपर्‍यो, देशले सात महिनासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेन। अहिलेकै चुनावी सरकार बनाउन सुरुमा नेपालले नै पार्टीमा स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रस्ताव गरेका हुन्। तर, पार्टीले सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भनेर प्रस्ताव गर्दा विपक्षमा उभिए। एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, "नेपाल आफ्नो निर्णयमा अड्न नसक्ने स्वभावका छन्।"



निर्णय : ०५१ मा ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परयिोजना कार्यान्वयन हुन नदिन विश्व बैंकलाई पत्राचार।

परिणाम : मुलुक लोडसेडिङ्को अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्न बाध्य ।

निर्णय : असोज ०५३ मा पार्टीभित्र विवादका बाबजुद मतदान प्रक्रिया लम्ब्याएर महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सफल। फागुन ०५४ मा नेपालगन्ज महाधिवेशनपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको माले पक्षद्वारा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १४ केन्द्रीय सदस्यको माग। केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत स्थान दिँदा पार्टी फुट्ने भन्दै उक्त माग अस्वीकार।

परिणाम : गौतमलगायतद्वारा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन।

निर्णय : ०५७ मा लाउडा विमान भाडामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा ५७ दिनसम्म सदन बहिष्कार।

परिणाम : सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच द्वन्द्वको फाइदा दरबार तथा सशस्त्र विद्रोहरत माओवादी पक्षलाई पुग्न गएको।

निर्णय : राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पनि असफल भएपछि जेठ ०६१ मा पुन: शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त। प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय।

परिणाम : राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता लिन सजिलो।

साभार नेपाल साप्ताहिक