विदेशी ग्रिनकार्ड लिने धोकेबाज सरकारी कर्मचारी सावधान, अब कडा कारबाही हुँदैछ

गएको जनवरीमा बेलायती प्रहरीले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी कर्णेल कुमार लामालाई गिरफ्तार गरेपछि त्यहाँको वकीलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो-अभियुक्तसँग बेलायती नागरिकता छ। पछि त्यसलाई सच्याएर नागरिकता त हैन, आइएलआर अर्थात् त्यहाँको ग्रिनकार्ड जस्तैपाएको बताइयो। देशको रक्षा गर्ने

जिम्मा बोकेको सेनाको उच्च पदाधिकारी विदेशी ग्रिनकार्डधारी हुन पाइन्छ कि पाइँदैन, यो विषयमा बहसै चलेन।

सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील ठाउँमा त यस्तो छ भने अरु ठाउँ अछुतो होला? के हुन्थ्यो ! देश र सरकारप्रति वफादार हुने शपथ खाएर सरकारी कर्मचारी बनेकाहरुमध्ये दुई सयभन्दा बढीले विदेशी ग्रिनकार्ड, आइएलआर वा पीआर लिएको खुलासा भएको छ। अन्नपूर्णमा आज छापिएको समाचार अनुसार त्यस्ता कर्मचारीलाई अब कडा कारबाही गर्न छानबिन सुरु भइसकेको छ।

सरकारी कर्मचारीले सेवा सुरु गर्नुअघि देश र सरकारप्रति वफादार हुने भनी यस्तो शपथ लिएका हुन्छन्।

सरकारी कर्मचारीले विदेशको नागरिक बन्नलाई अनेक तिकडम रचेका हुन्छन्। तीमध्ये एउटा आफ्नी स्वास्नी वा लोग्नेलाई ग्रिनकार्ड वा पीआर लिन लगाउनु हो। जीवन साथीले त्यो पाएपछि त्यसका आधारमा आफूले पनि पाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो पाउनु भनेको विदेशको नागरिक हुने प्रक्रिया सुरु गर्नु हो।

देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि भन्ने कवितालाई पोशाक भत्ताका रुपमा पाएको लुगाको गोजीमा कोच्दै उनीहरु आफूले लिएको शपथ बिर्सँदै देश र सरकारप्रति गद्दारी गर्दैछन्।

नागरिक त ल भैगो, सुविधा र अवसर खोजेर विदेशमा नागरिक बन्न गए होलान्। उनीहरु आफैले मातृभूमि सम्झिएर देशका लागि केही गरे त्यही ठूलो हुन्छ। उनीहरुलाई रोक्न सकिँदैन र रोक्न मिल्दैन पनि। तर यी सरकारी कर्मचारीहरु देशमा गरिब जनताको करले बनेको कोषबाट तलबभत्ता खाएर पेन्सन पकाएर यता नेपालको पेन्सन पनि खाने अनि उता अर्कै देशको नागरिक बन्ने प्रक्रियामा हुन्छन्।

‘कि विदेश रोज्नुपर्‍यो, कि मुलुकको सरकारी सेवा रोज्नुपर्‍यो, दोहोरो चरित्रमा बसेर मुलुकलाई धोखा दिन पाइँदैन,’ मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले अन्नपूर्णलाई भनेका छन्। समाचार अनुसार हरेक मन्त्रालयका कर्मचारी विदेशी पीआर लिएर पेन्सन कुरेर बसेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा सातदेखि बढीमा २३ कर्मचारीसम्मले पीआर लिएका छन्।

देशैलाई लात हान्न सक्ने यस्ता कर्मचारीले सरकारी सेवामा देशलाई फाइदा हुने के काम गरे होला त ? आफ्नै निजी फाइदा हुने धेरै काम गरे होलान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

मन्त्रालयका अधिकारीदेखि न्यायाधीशसम्म उस्तै
समाचारमा एउटा रोचक तर घोचक प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ। अलि अगाडि शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अमेरिका भ्रमणमा जाँदै थिए। एक वरिष्ठ अधिकारीलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएनछ। ‘हैन यिनलाई चाहिँ किन भिसा नदिएको हो’ भनेर ताकेता गर्दा अमेरिकी दूतावासले जवाफ दिएछ- हाम्रै नागरिकलाई किन भिसा दिने ? लौ भएन त फसाद। हाम्रो देशको ठूलो सरकारी कर्मचारी त उनीहरुको देशको पो नागरिक रे।

अस्ति भर्खरै मात्र न्यायाधीश बन्नेहरुको हुलमा अमेरिकी ग्रीनकार्ड होल्डर भैसकेका श्रीकृष्ण भट्टराई पनि रहेको खुलासा अनलाइनखबरले गरिसकेको छ। उनकी पत्नी अमेरिकामा रहिछिन्। अनि उनी कहिले अमेरिका, कहिले नेपाल बस्ने रहेछन्। सरकारी वकीलको जागिर यथावत। अहिले त न्यायाधीश।

दिवाकर पन्तको कथा पनि रोचक छ। सहसचिव छँदा अध्ययन विदा भन्दै अमेरिका गएर उतै काम गरेर बसी ग्रिनकार्ड बोकेर फर्केर सचिव भए। सचिवबाट पेन्सन पकाएर उनी अहिले फेरि उतै गइसके। परराष्ट्र सचिवपछि राष्ट्रस‍ंघको स्थायी प्रतिनिधि र बेलायतका राजदूतसमेत भएका मुरारीराज शर्मा अहिले बेलायतमा राजनीतिक शरणार्थी भएर बसेको अन्नपूर्णले लेखेको छ। समाचार अनुसार झण्डै चार वर्षदेखि शरणार्थी जीवन बिताएका उनले नेपालबट पूर्व सचिवको सुविधा पनि लिन गरिरहेका छन्‌।

सहसचिव चण्डी दाहाल, किरण शर्मा लगायत २० भन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीका परिवार डीभी परेर अमेरिका पुगेका रहेछन्। अनि अरु कतिपय कर्मचारीको परिवार भने पीआर लिएर क्यानाडा पुगेका रहेछन्।

के कारबाही हुन्छ त ?
कारबाही बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनविज्ञसँग परामर्श लिँदैछ। उनीहरुलाई कडा कारबाही हुन्छ भनिएको छ। मुख्य सचिव पौडेलले यसको कानुनी र व्यवहारिक पक्षबारे गहन गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

त्यस्तालाई सेवामा कायम रहेको भए बर्खास्त गर्ने र पेन्सन सुविधा समेत खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको खबरमा छ।

तपाईँलाई के लाग्छ, यस्ता कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्।

साभार : माई संसार