प्रचण्डको ट्याक्टिस : एमाओवादी सूत्र

"त पाईंहरू असम्भव माग लिएर वार्तामा किन आउनुहुन्छ ? नआउनूस्। पूरा हुन सक्ने माग मात्र ल्याउनूस्।"

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले हालको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चुनाव विफल बनाउने घोषणा गरेको नेकपा-माओवादीका

अध्यक्ष वैद्यलाई टेलिफोनबाट दिएको सल्लाह हो यो। वैद्य र उनका सहयोगीहरूका विचारमा प्रचण्डले दिएको यो सल्लाह सल्लाह मात्र थिएन, यसभित्र पर्याप्त धम्की र प्रचण्ड मनोदशाको प्रकटीकरण पनि थियो। जतिखेर प्रचण्ड र वैद्यबीच घनीभूत टेलिफोन सम्पर्क भइरहन्थ्यो, यो त्यतिखेरको कुरा थियो।

टेलिफोनबाट प्रचण्डले जतिसुकै आत्मीयता प्रकट गरे पनि वैद्यलगायत असन्तुष्ट माओवादी नेताहरूमा आशंका दिनदिनै गाढा हुँदै गइरहेको थियो। कारण, प्रचण्ड सार्वजनिक रूपमा र औपचारकि प्रक्रियाबाट वैद्यलाई वार्तामा बोलाउन हिचकिचाइरहेका थिए। बल्लतल्ल पठाएको वार्ताको निम्तोपत्रमा पनि निहुँ खोज्ने गरी सर्तहरू तेस्र्याएको वैद्य पक्षधरको भनाइ थियो। त्यसैले आफूलाई वार्तामा बोलाएजस्तो गर्ने तर राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी नगराउने उद्देश्यले प्रचण्ड अघि बढिरहेको आशंका वैद्य पक्षको थियो। र, अझै छ। यस आशंकाले सरकार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई पछिल्लो समयमा नजिक्याइदिएको छ। यस निकटताले गर्दा प्रचण्ड पनि बाध्य भएर वैद्यसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्।

२ साउनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकका हैसियतले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा-माओवादीलाई वार्ताका लागि निम्तोपत्र पठाएका थिए। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले २४ असारमै निःसर्त वार्तामा बस्न तयार रहेको जनाउँदै वार्ता टोली घोषणा गरसिकेको थियो। तर, प्रचण्डले ढिला गरी पठाएको निम्तो निहुँ खोज्ने प्रकृतिको भन्दै माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले आपत्ति जनायो। बेहोरा सच्याएर अर्को निःसर्त पत्र पठाउन आग्रह गर्‍यो। तर, राजनीतिक समितिका तर्फबाट अर्को पत्र गएन। यसबारे समितिमा छलफल पनि गरएिन। बरू वैद्य र उनको पार्टी माओवादीलाई चुनावविरोधी र शान्तिविरोधीका रूपमा चित्रित गर्न थालियो। प्रचण्डको यस रवैयाबाट वैद्य र उनको दल नेकपा-माओवादी निकै सशंकित भए।

माओवादी स्रोतका अनुसार वार्तामा बसिसकेपछि माग पूरा नभएर र्फकनुपरे झन् गाह्रो हुने भन्दै प्रचण्डले मुलुक भिडन्ततर्फ जान सक्ने भय पनि टेलिफोन वार्ताका क्रममा देखाएका थिए। मुलुक द्वन्द्वतिर गएमा राजनीति दलहरूको हातबाट खोसिएर अन्तै पुग्न सक्ने विश्लेषण पनि प्रचण्डले वैद्यलाई फोनबाटै सुनाएका थिए। प्रचण्डका यस्ता कुराले वैद्यलाई झनै सशंकित तुल्यायो। उपाध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्दलगायत पदाधिकारीसँग वैद्यले प्रचण्डका शब्दशब्दमा छलफल र विश्लेषण गरे। सेना लगाएर दबाउने धम्की दिएको पो हो कि भन्ने कोणबाट पनि माओवादी नेताहरूले अथ्र्याए। धेरै जिल्लामा पूर्वलडाकूसहित युवा कार्यकर्ता भिड्न तयार रहेको भन्दै आफूमाथि दमन भए सामना गर्ने जवाफ पनि दिए उनीहरूले। यस्ता चेतावनीपूर्ण वार्तालापले केही समय वैद्य र प्रचण्डबीच देखिएको घनिष्टता कम भयो। अन्ततः वैद्यलगायत माओवादी नेताहरू प्रचण्डबाहेकका मूलधारका शक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाउने टुंगोमा पुगे। "अझ, प्रचण्ड आफैँ चुनावबाट भाग्न खोजिरहेका बेलामा चुनाव नहुनुको दोष हामीमाथि थोपर्न खोजेजस्तो देखियो," नेकपा-माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्।

स्रोतका अनुसार वैद्यसँग नियमित सम्पर्कमा रहेकै बेला प्रचण्डले दुइटा अरू वैकल्पिक प्रस्ताव पनि पठाएका थिए, निर्वाचनमा कार्यगत एकता वा वैद्यले गाउँ कब्जा गर्ने र आफूले सहर कब्जा गर्ने अनि निर्वाचनपछि मिल्ने। कार्यगत एकताको चर्चा चलेकै बेलामा एमाओवादीभित्र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पदत्यागको रडाको मच्चाए। त्यसले वैद्यसँगको एकता प्रस्तावमा थप छलफल हुनै पाएन। प्रचण्डको दोस्रो प्रस्ताव थियो, "तपाईं गाउँ कब्जा गर्नूस्, म सहरमा चुनाव जितेर कब्जा गर्छु।" वैद्यनिकट स्रोतकै भनाइमा यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रचण्ड कि त वैद्यले बहिष्कार गरेको चुनाव खोजिरहेका छन्, कि त वैद्यसँग कार्यगत एकतासहितको चुनाव।

बाहिर वार्ता र सहमतिको कुरा गरे पनि वार्ताका लागि ठोस पहल हुने छाँटकाँट नपाएपछि वैद्यले सरकार, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सम्पर्क बढाए। खासगरी यसबीचमा अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरष्िाद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र माओवादी सचिव देव गुरुङबीच अन्तरंग वार्ता भयो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा असारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले एकअर्काका आशंका र अपेक्षा स्पष्टसँग राखेको दुवैतर्फका स्रोतको भनाइ छ। "हामी राजनीति गर्ने होइन। यहाँ चार दलले भनेर आएका हौँ," रेग्मीले गुरुङसँग भनेका थिए, "संविधानसभा र गणतन्त्र तपाईंहरूकै एजेन्डा हो। गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र संविधान बनाउने दायित्व तपाईंहरूको पनि हो। नियम, कानुन, नागरकिताका विषय पनि तपाईंहरू सरकारमा आएर संविधानसभाबाट परविर्तन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। हामी खालि चुनाव मात्र गराउन आएका हौँ।" त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीमा रहेका मन्त्री र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच धेरैपटक अनौपचारकि वार्ता भएका छन्।

यसबीचमा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले माओवादी सचिव देव गुरुङ र प्रवक्ता पम्फा भुसाललाई पटक-पटक भेटे। स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिकले सुरेश आलेमगरसँग घनिष्टता कायम गरे। गृहमन्त्री एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक माधव घिमिरे, सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल र माओवादीका देव गुरुङ, सीपी गजुरेलबीच पनि संयुक्त छलफल भयो। त्यसपछि काठमाडौँको एक होटलमा माओवादी उपाध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द, महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' र सचिव गुरुङसँग गृह, स्थानीय र सञ्चारमन्त्रीले गहन छलफल गरे। यसबीचमा अरू पनि थुप्रै अनौपचारकि छलफल र टेलिफोनबाट निरन्तर सम्पर्क भइरहेको थियो। अन्य माध्यमबाट पनि यी दुई पक्षबीच एकअर्काका सन्देश आदानप्रदान भए। चिट्ठीपत्र पनि आदानप्रदान भए। यसबाट माओवादीका खास माग के हुन् अनि दबाब र प्रचारका लागि राखिएका शब्दावली के हुन् भन्नेबारे सरकार स्पष्ट भयो।

निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि पनि सरकारले माओवादीको परामर्श लिएको थियो। त्यतिखेर माओवादीबाट 'अहिले नतोकिहाल्नूस्, अलि कुरा गरेपछि मात्र तोक्नु उचित होला' भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो। तर, अन्य पक्षको दबाबका कारण सरकार चुनावको तिथि तोक्न बाध्य भयो। माओवादी नेताहरूका नाडी छामेपछि रेग्मीले मन्त्रीहरूसँग बसेर आफ्नो बटमलाइन के हुन सक्छ भनेर छलफल गरे। माओवादी मागको सूची तयार गरे। ती मागहरूको वर्गीकरण गरे -हेर्नूस्, बक्स, यस्ता छन् वैद्यका माग)। वैद्यले उठाएका कतिपय मागमा रेग्मी पहिल्यैदेखि सहमत थिए। खासगरी संविधानका मूलभूत सिद्धान्त अहिले नै तय गरेर मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने र संविधानको सुनिश्चितता कायम गर्ने कुरामा रेग्मी सहमत रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। त्यसबाहेक बाधा अड्काउ फुकाउ र मन्त्रिपरष्िाद् खारेजीको विषय दबाबका लागि मात्र अघि सारेको निष्कर्षमा सरकर पुग्यो। त्यसै गरी, राष्ट्रियतालगायत कतिपय लोकपि्रयतामुखी विषय नारा मात्र रहेको विश्लेषण सरकारी पक्षले गर्‍यो। र, प्रचण्डले पत्र नपठाए पनि सरकारका तर्फबाट संशोधित बेहोराको पत्र पठाउने आश्वासन वैद्यलगायत असन्तुष्ट मोर्चाका सदस्यहरूलाई दिइएको थियो।

औपचारकि वार्ता सुरु भएपछि दुवै पक्षले तीन-तीन जनाको कार्यदल बनाएका छन्। त्यसले वार्ता र सहमतिबारे गहन छलफल र गृहकार्य गर्दै जाने सहमति दुई पक्षबीच भएको सञ्चारमन्त्री पौडेल बताउँछन्। ३२ साउनमा भएको दोस्रो वार्ता पनि सकारात्मक दिशामा उन्मुख रहेको उनको भनाइ छ। औपचारकि र अनौपचारकि, हरेक वार्तामा सरकारी टोलीले ४ मंसिरको चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

सरकारले वैद्यको माग अनुसारकै निःसर्त पत्र वैद्यलाई पठाएपछि प्रचण्डले पनि राजनीतिक समितिका तर्फबाट पठाए। २२ साउनमा भएको वार्तामा चार दलसँग पनि वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले आफ्ना १८ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्‍यो। तर, त्यो वार्ता भएकै दिन पोखरा गएर प्रचण्डले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश र मन्त्रिपरष्िाद् खारेजी, निर्वाचन सार्नेजस्ता वैद्यका प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पूरा नगर्ने टिप्पणी सार्वजनिक गरे। "वार्ताको टेबलमा आइसकेपछि पनि बाहिर बाहिरै सर्त र अडान तेस्र्याउने हो भने वार्ताको के अर्थ रह्यो र ?" माओवादी सचिव गुरुङ भन्छन्, "यस्ता कुराका पछाडि कतै फेर िपनि सबै दललाई साथमा नलिई आफ्नो एकाधिकार कायम राख्ने नियत त लुकेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका कायमै छ।"

चार दलभित्र पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग वैद्यले अलगअलग भेटघाट गरेका छन्। वैद्यले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर वार्ता र सहमतिको सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन्। कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिसँग अलग्गै भेटे। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरष्िठ नेता माधव नेपाललाई अलगअलग भेटेर छलफल चलाएका छन्। दल र दलभित्रका पनि अलगअलग नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर सल्लाह गर्नुले पनि वैद्यको सक्रियता केही समययता निकै बढेको देखिन्छ। खास गरी सरकारको जन्ममै नीतिगत असहमति राख्दै आएको माओवादीले त्यही सरकारसँग अनौपचारकि रूपमा घनीभूत छलफल गर्नु, उसले पठाएको पत्रलाई स्वागत गर्नु र वार्तामा बस्न तयार हुनुले उसको नीतिमै आधारभूत परविर्तन आएको संकेत गर्छ। असार दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न बैठकबाट निर्वाचन बहिष्कारको लाइन पारति गरेको माओवादीले राजधानीमा आएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै अध्यक्ष वैद्यकै नेतृत्वमा वरष्िठ नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता टोली घोषणा गरेको थियो। त्यसबीचमा केही मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा सरकार र वैद्यबीच सन्देश आदानप्रदान भएको र वैद्यले वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको स्रोतको भनाइ छ।

यसबीचमा वैद्यले वार्ताका लागि विभिन्न पक्षसँग परामर्शसमेत गरेका छन्। त्यसक्रममा रेग्मी सरकारको राजीनामाको सट्टा कांग्रेस, एमाले र सरकारसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाएर आफ्ना माग पूरा गराउनु बुद्धिमानी हुन सक्ने सुझावसमेत वैद्यले पाए। वैद्यसँगको बढ्दो हिमचिम र लचकतापूर्ण व्यवहारकै परण्िाति हुन सक्छ, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं सञ्चारमन्त्री पौडेलले २९ साउनको पहिलो औपचारकि वार्तामै भनेका थिए, "तपाईंहरूको पहिलो माग नै तिमीहरू आत्महत्या गर भन्ने छ। आफ्नै मृत्युका लागि त के वार्ता गर्ने ? निर्वाचनलाई पछि सार्ने वा बिथोल्ने कुराको छलफलमा पनि सरकार धेरै समय खर्चन तयार छैन।"

अहिले सरकार र चार दलीय समितिले ३३ दलीय मोर्चासँग समानान्तर वार्ता गररिहेका छन्। तीनै पक्षले वार्ता सकारात्मक दिशामा उन्मुख बताइरहेका छन्। वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छ कि पुग्दैन, अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। तर, निश्चितचाहिँ के छ भने प्रचण्डले सहमति नचाहेसम्म न उच्चस्तरीय समितिसँगको  वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सक्छ, न त सरकारसँगको वार्ता नै। त्यसैले ४ मंसिरको चुनाव प्रचण्डकै 'ट्याक्टिस'मा निर्भर छ।





'प्रचण्डको भूमिका शंकास्पद छ’ 

- देव गुरुङ, सचिव एवं वार्ता टोली संयोजक, नेकपा-माओवादी

सरकार र चार दलसँग समानान्तर वार्ता गरिरहनुभएको छ, वार्ता कतातिर उन्मुख छ ?

वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुँदा आशा र विश्वासका साथ नै अघि बढिरहेको हुन्छ। त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने प्रक्रियामै अगाडि बढिरहेको छ।

किन दुईतिर समानान्तर वार्ता गर्नुभएको त ?

बहुदलीय राजनीतिक मान्यता अनुसार दलहरूबीचमा सहमति गरेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। चार दलले गरेको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउका कारण नै विमतिको यात्रा सुरु भएको हो। त्यसैलाई सच्याउनुपर्‍यो र सहमतिको यात्रा तय गर्नुपर्‍यो भनेर चार दलसँग वार्ता गर्‍यौँ। दोस्रो कुरा, अहिले दलको भूमिका संविधानतः केही पनि छैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै अधिकार सरकारमा निहित छ। त्यसैले सरकारसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने भयो।

चार दलसँगको वार्ता ढिलाढाला भयो वा वार्ता भाँड्ने संकेत पाइयो भनेर सरकारसँग वार्तामा बस्नुभएको त होइन ?

त्यसो त वार्ताको सुरुआती पहल सरकारबाटै भएको हो नि ! सरकारले आह्वान गरसिकेपछि मात्रै चार दलले आह्वान गरेका हुन्।

चार दल तपाईंहरूलाई वार्तामार्फत चुनावी प्रक्रियामा ल्याउन अनिच्छुक देखिए भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, उहाँहरू १८ बुँदे स्वीकार गर्न सकिँदैन, सहमति गर्न सकिँदैन, यो वार्ता किन लम्ब्याइरहने भन्नेसम्म पुग्नुभएकै हो। पछि छलफल गर्दै गएपछि 'होइन, वार्ता त गर्नुपर्छ, अहिले नै टुंग्याउनुहुँदैन, सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्छ' भन्ने कुराहरू भइरहेको छ।

निष्कर्षमा चाहिँ कुन वार्ता पुग्छ जस्तो लागेको छ ?

दुवै पक्षसँग सहमति गर्नुपर्छ। दुवै पक्षसँग आ-आफ्नो भूमिका अनुसारको सहमति हुन्छ। सहमति गर्ने, निर्णय गर्ने, त्यस अनुसार संशोधन, परिमार्जन गर्ने कुरा पनि एकरूपतामै हुन्छ। सारतः एउटै विन्दुमा पुग्ने हो तर कुराकानी गर्ने भूमिका मात्र फरक फरक हो।

प्रचण्डको भूमिकालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

व्यक्तिगत रूपमा कसको भूमिका के भन्ने भन्दा पनि समग्रमा सहमतिको यात्रा तय गर्ने कुरामा जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, विगत कालमा त्यो उहाँले गर्नुभएन। उहाँको भूमिका

शंकास्पद नै छ।

काठमाडौँमा वार्ता गरेर पोखरामा माग पूरा गर्न सकिँदैन भनेर भड्काउने कुरा पनि प्रचण्डले गरेको भन्ने छ नि ?

दिनदिनै मात्रै होइन, उहाँ त छिनछिनमै बोली फेररिहनुहुन्छ। एउटै बैठकमा पनि सुरुमा एउटा राख्नुहुन्छ, बीचमा अर्को कुरा राख्नुहुन्छ र पछाडि अर्कै। त्यसैले जुन 'अप डाउन'को स्थिति छ, त्यो विडम्बनापूर्ण छ। तैपनि, कुराकानी गरेर सहमतिमा लैजाने कुरा हामी गररिहेका छौँ।

अहिले चार दल र सरकारभित्र के आशंका छ भने तपाईंहरूले एकातिर वार्ता भनेर अलमल्याउने, ४ मंसिरको चुनावको सम्भावना टार्ने र आफ्नो बहिष्कार तयारी व्यापक बनाउने चालबाजी त गरिरहनुभएको छैन ?

शंका गर्ने कुरा उहाँहरूको दृष्टिदोषको परण्िााम हो। विमतिको यात्रा उहाँहरूले सुरु गर्ने अनि हामीलाई दोषी देखाएर हुन्छ ? २५ बुँदेमार्फत विमतिको यात्रा, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने यात्रा उहाँहरूले सुरु गर्ने अनि हामीले यो चाहेको छैन, ऊ चाहेको छैन भनेर हुन्छ ?

नेपालसँगको कुराकानीमा सरकारका प्रवक्ताले त ४ मंसिरको चुनाव प्रभावित हुने गरी कसैसँग वार्ता हुँदैन भन्नुभएको छ नि !

त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर, वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि सबै विषयमा खुला रूपमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमै पत्राचार भएको विषय हो।

४ मंसिरको चुनावमा सहमति हुन सक्छ कि सक्दैन ?

त्यसलाई सर्त बनाएर वार्ताको सुरुआत भएको छैन।

सर्त नबनाइएला तर यसमै सहमतिचाहिँ हुन सक्छ ?

यो 'टाइमप|mेम'को कुरा प्राविधिक मात्र हो। मूल कुरा त राजनीतिक रूपले कति सहमति हुन्छ र हुँदैन भन्ने हो। राजनीतिक विषयमा सहमति भएमा समय त अदलीबदली पनि हुन सक्छ, ठूलो कुरै होइन।

अनि, संविधानका विषयवस्तुमा अहिले नै सहमति गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

सहमतिको कोसिस त गर्नुपर्छ। 'कन्टेन्ट'मा सहमति गर्नसके सबभन्दा राम्रो। त्यो हुन नसके विधिमा त सहमति हुनुपर्‍यो नि ! संविधान बनाउने प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रक्रिया र विधिलाई अपनाउनैपर्छ। त्यही नभएर नै यो समस्या भइरहेको छ। फेर िपनि त्यो समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेर १०औँ पल्टसम्म चुनाव गरे पनि केही अर्थ छैन।





'चुनाव सार्ने गरी वार्ता गर्दैनौँ’

- माधव पौडेल, प्रवक्ता एवं वार्ता टोली सदस्य, नेपाल सरकार

नेकपा-माओवादीसँगको वार्ता कुन दिशातिर उन्मुख छ ?

धेरै लामो समयसम्मको अनौपचारकि छलफल, परामर्श र संवादबाट औपचारकि रूपमा वार्ता गर्न सफल भयौँ। उहाँहरूले वार्ताका प्रस्तावहरू पेस गर्नुभयो। हामीले ती प्रस्तावमाथि प्रारम्भिक टिप्पणी दियौँ। र, हामीबीच समझदारी के भएको छ भने वार्ता जारी राखाँै र वार्ताका प्रस्तावलाई 'न्यारो डाउन' गर्दै जाऔँ। पहिलो वार्ताबाटै हामी उत्साहित भएका छौँ र वार्ता अत्यन्त सकारात्मक दिशामा उन्मुख छ।

राजनीतिक दल र सरकारसँग किन समानान्तर रूपमा वार्ता गर्नुपरेको ?

हो, दुवै तर्फबाट जिम्मेवारीबोध गर्ने प्रयास भएको छ। उहाँहरूका राजनीतिक प्रकृतिका धेरै प्रस्ताव छन्। ती प्रस्तावलाई सरकारका तर्फबाट भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूबाट कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ। ती माग पूरा गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यसैले चार दलसँग वार्ता गर्नु स्वाभाविक छ। सरकारको प्रयत्न पनि जारी छ। यी दुवै एकअर्काका पूरक अभ्यास हुन्। एकअर्कामा अन्योन्याश्रति पनि छन्।

रेग्मी सरकार, बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको खारेजीजस्ता भाषामा तपाईंहरूसँग छलफल गर्दा के निचोड निस्कन्छ ?

यो सरकार गठनको प्रक्रियामा उहाँहरूको असहमति छ। विमति छ भन्ने कुरा हामीले राम्रैसँग बुझेका छौँ। लोकतन्त्रमा उहाँहरूको यो अधिकार हो र यसको हामी सम्मान नै गर्छौं। त्यसो भए तापनि यो सरकार रहेको कुरा एउटा धरातलीय यथार्थ हो। त्यस पक्षबाट उहाँहरूले पनि सम्मान र स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो।

एकातिर बहिष्कारको नीति लिएको र अर्कोतिर पूरै राजनीतिक प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाएको अवस्थामा तपाईंहरूलाई वार्ताका नाममा अलमल्याउने र आफू शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा पो छ कि माओवादी ?

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको आकांक्षा छ। त्यो उहाँहरूसमेतको एजेन्डा हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले आजसम्मको छलफल, परामर्श, वार्ताबाट के थाहा पाएका छौँ भने उहाँहरूले संविधानसभाको निर्वाचन हुनुहुन्न भनेर भन्नुभएको छैन। उहाँहरूको एउटै असहमति सरकार गठनमा हो। संविधानसभा निर्वाचन नै राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु बन्न सक्छ। त्यही ठाउँमा आएर हामी एकजुट हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसैले हामीसँग वार्ता र बाहिर बहिष्कार गर्ने भूमिका निर्वाह गरेजस्तो हामीलाई लाग्दैन।

वार्ता गर्दै जाँदा ४ मंसिरको चुनाव अलि पर धकेलिन पनि सक्छ ?

४ मंसिर ०७० लाई निर्वाचनको दिन भनेर सरकारले तय गरेको छ, त्यो पर सर्दैन।

चुनाव नसार्ने भन्नेमा दुवै पक्षको सहमति भएको छ ?

यो दिन पर सर्दैन। यो दिनलाई पर सार्ने गरी हामी कोहीसँग वार्ता गर्दैनौँ। यो कुरामा स्पष्ट हुनूस्।

तपाईंहरूको बटमलाइन उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ त ?

त्यो तहको वार्ता भइसकेको छैन। तर, यो हाम्रो बटमलाइन हो। यसमा दायाँबायाँ हुँदैन।





यस्ता छन् वैद्यका माग



मूल मुद्दा

• जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारणबारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरू तय गरेर नयाँ निर्वाचन ।
• नयाँ संविधान निर्माणको भावी कार्यभार विगत संविधानसभाबाट सहमत भएर पूरा भइसकेका कार्यहरूलाई स्वीकार गर्दै सहमत हुन बाँकी र अपुग विषयहरूमा केन्दि्रत गरिनुपर्ने ।
•  जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी मूलभूत सिद्धान्तहरूमा दलहरूबीच सहमति कायम गरिनुपर्ने । सहमत नभएका विषयहरूमा लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
• नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका लागि चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भंग गरी आन्दोलनरत दलहरूका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सर्वपक्षीय गोलमेच सभा ।

दबाब

• ६९ चैत १ गते चार दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी २५ बुँदे आदेश खारेजी ।
• २५ बुँदे आदेशका आधारमा घोषणा गरिएको ४ मंसिरको निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग, आचार-संहितालगायत निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिका नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगन ।

नारा

• वर्तमान सरकारद्वारा गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित प्रतिकूलका निर्णयहरूको खारेजी।
• विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हितविपरीत गरिएका असमान सन्धि-सम्झौताहरूको खारेजी।
• नागरिकता ऐन खारेज गरी उक्त ऐन अनुसार वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन। मतदाता सूची नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्ने।
• संविधानसभा विघटन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्था।
• विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन।
• संक्रमणकालीन अवधिमा सरकार गठनमा बहुदलीय मान्यता अनुरूप दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन।
• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने।
• राज्य पक्षसँग विभिन्न समयमा सहमति भए अनुरूप खारेज गरिनुपर्ने तर बाँकी रहेका मुद्दाको खारेजी।
• बेपत्ता नागरिकको खोजी गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने।
• बहिर्गनमा परेका जनमुक्ति सेना, द्वन्द्वपीडित प्रहरी, सेना र नागरिकका माग पूरा गरिनुपर्ने।

(नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले २२ साउन ०७० मा वार्ताका लागि प्रस्तुत १८ बुँदे प्रस्तावबाट) 





वैद्यलाई मनाउने सरकारी प्रयास

लिखित पत्राचार

३ वैशाख ०७०

४ साउन ०७०

१६ साउन ०७०

२४ साउन ०७०



वार्ता आह्वान

१ चैत ०६९

१६ चैत ०६९

३० जेठ ०७०

३ साउन ०७०



औपचारिक वार्ता

२९ साउन ०७०

३२ साउन ०७०