७ असोज, काठमाण्डौ । विकसित र धनी मुलुकहरुमा स्थायी बसोबास गर्न पाउने अनुमतिपत्र लिएर नेपालमा सरकारी जागिर खाने निजामती कर्मचारीहरुमाथि कारबाही गर्ने
तिनको एकिन संख्या पत्ता लगाउन नै सरकारलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । मुख्यसचिव पौडेलले नेपाल सरकारको सेवामा हुँदाहुँदै विदेशको पीआर र नागरिकता लिने नैतिकताविहीन कर्मचारीहरुमाथि के कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको जनाउदिएपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र तरंग पैदा भइसकेको छ । मुख्यसचिव पौडेलले पीआर लिएका कर्मचारीलाई यो पटक विगतमा जस्तो उन्मुक्ति नदिने प्रष्ट पारी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचार छ । तर पीआरवालाले राजनीतिक दलदेखि उच्चतहसम्म यो लागू हुन नदिने अभियान नै चलाएका छन् ।
यद्यपि पीआर होल्डर पीआर लिने कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यस्ता उजुरीको ओइरो नै लागेको वताइन्छ । पीआर लिनेहरुवीच नै पोल खोलाखोल भएपछि सरकारलाई त्यस्ता उजुरीको कर्मचारीको विवरण लिन सजिलो हुने भएको छ । २०५९ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी पीआर लिनेलाई जागिर छाड्नु पर्ने भनेको थियो । तीन महिनाभित्रमा विदेशी पीआर र नागरिकता लिने बहालवाला कर्मचारीलाई जागिर रोज्ने वा विदेश जाने विकल्प पिदएको थियो । आजको साँघु साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !