५ वर्ष थुन्न र १ लाख जरिवाना गर्न सप्तरी प्रहरीको माग
यति कमेन्ट लेखेको आधारमा शक्ति दुरुपयोग गर्दै सप्तरी प्रहरीले १८ दिनसम्म गैरन्यायिक थुनामा राखेका सप्तरीका २९ वर्षीय युवक अब्दुल रहमानलाई शुक्रबार हिरासतमुक्त भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कुलप्रसाद
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि आफ्नो ट्विटमा लेखेका छन्- शक्तिको दुरुपयोग जस्तो दुरुपयोग अरु हुँदैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर संस्था फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन्- ‘रहमानको कमेन्ट न हेट वर्ड/स्पिच हो न यसले विद्यमान कानुन उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैले प्रहरीले उनलाई पक्रनु शक्ति र अधिकारको चरम दुरुपयोग र नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको हनन् हो।’
अनलाइन पत्रकार संघले विज्ञप्ति निकालेको छ-
मुद्दा फिर्ता लिऊ, गैर न्यायिक हिरासतमा राख्नेलाई कारबाही गर
सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्य। फोटो साभारः द क्राइम रिपोर्टर
सप्तरी प्रहरी प्रमुखले रहमानलाई १८ दिनसम्म गैर न्यायिक थुनामा राखेका छन्। पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पेश गर्नुपर्नेमा १९ औँ दिन बल्ल काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याइएको थियो। स्मरण रहोस्, विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन ऐन अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतै पुर्याउनु पर्छ, नेपाल देशको अरु कुनै पनि अदालत पुर्याएर हुन्न। सप्तरी प्रहरीले सुरुमा त्यहाँको जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो, जसले कानुनका रक्षक र कानुनका पालकलाई नै कानुन थाहा नहुने दयनीय स्थिति रहेको प्रष्ट भएको छ। अपराध अनुसन्धानमा पोख्त मानिएका सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश अमात्य जो पहिले अपराध महाशाखामा कार्यरत थिए, उनले कानुन थाहा नभएको भन्न मिल्दैन। अमात्य अपराध महाशाखामा रहँदै कान्तिपुरमा विकास थापा कान्ड भएको थियो। स्मरण रहोस्, विकास थापा कान्डपछि नै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई मनचिन्ते व्याख्या गर्न मिल्ने गरी भकाभक मुद्दा चलाउन थालिएको थियो। कान्तिपुर Vs विकास थापाको केसबारे थाहा पाउन यो पुरानो ब्लग पढ्नुस् पछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर थापा निर्दोष ठहरिए।त्यसअघि जिल्ला अदालतले भने थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेको थियो जसलाई पुनरावेदनले पनि सदर गरेको थियो।
त्यो केस र यो केस फरक छ। यसमा रहमानले सामान्य कमेन्ट फेसबुकमा गरेका छन्। कसैलाई इङ्गित पनि गरेका छैनन्। त्यतिको भरमा १८ दिन थुनेर क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा हाल्नु सप्तरी प्रहरीको गम्भीर गल्ती हो।
तर अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। सामान्य मानिसले त मलाई कानुन थाहा छैन भनेर कानुनबाट बच्न पाउँदैन भने प्रहरी त कानुनको पालना गराउने निकाय पो त। रहमानलाई १८ दिनसम्म राखिएको हिरासत गैरन्यायिक हो र यसमा कमान्डको हिसाबले सप्तरी प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ।
हैन किङ इज अल्वेज राइट भने जस्तै प्रहरीले गरेको सबै काम ठीकै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त यो देशमा छ भने सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो सन्देशमा जस्तै नेपाल प्रहरीले अब फेसबुकमा के के गर्न हुने र के के नहुने भनेर पर्चा र पुस्तिका छापेर घरघरमा बाँडोस्
साभार : माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !