काठमाडांै। सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढाएर रकम झ्वाम पार्ने प्रवृत्ति देखिए पनि त्यस्ता अनियमितामा संलग्न हुनेहरूलाई कुनै कारवाही भएको छैन।
सबैका लागि शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधारका नाममा दाताबाट आउने रकम दुरुपयोग गर्दै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रमका नक्कली प्रतिवेदन देखाएर दाता रिझाएका भरमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका हाकिमहरू ज्ाागिर धानिरहेका छन्। उनीहरूले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, भवन निर्माणलायतका शीर्षकमा भएको खर्चभन्दा बढी विद्यार्थी देखाएर बाँकी रकम तलदेखि माथिसम्म मिलाएर खाने गरेका छन्। सरकारले विद्यार्थीका आधारमा लगानी थालेपछि यस प्रकारको अनियमितता
बढेको हो।
पाठ्यपुस्तकबापतको रकममा गत वर्ष ७१ करोड रकम हिनामिना गरेको भनी पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरी संयोजक रहेको छानबिन समितिले ठहर गरे पनि त्यसमा को–को संलग्न छन् भनेर मन्त्रालय र विभागले कुनै अध्ययन गर्न चाहेन। त्यसबेला विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा थिए। उनी अहिले शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको रोजाइका कारण मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा कार्यरत छन्। भाषण गर्दा पारदर्शिताको कुरा गर्ने हालका शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले विगतको परम्परालाई थाम्दै विद्यार्थी संख्या बढाउने र शैक्षिक अनियमिता गर्ने क्रमलाई रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन्। तर, शिक्षामन्त्रीसम्म कमिसन दिनुपर्ने भएकाले महानिर्देशकहरू पनि त्यस्ता विषयलाई नदेखेझैं गरेर केही कमजोरी सच्याउनुपर्छ भन्ने कोरा प्रतिबद्धता दातासमक्ष दिँदै हिँडेका छन्। गत महिना भएको दातृ निकाय र मन्त्रालयबीचको बैठकमा दाताहरूले सञ्चारमाध्यममा शैक्षिक अनियमितताको सवाल उठाएकाले त्यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए। मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीको अहिलेको ध्यान आगामी दातृ निकायसँगको बैठकमा के भनेर ढाँट्ने भन्ने विषयमा चिन्तन सुरु भएको छ।
-- माघ १७, बुधबार
सबैका लागि शिक्षा र विद्यालय क्षेत्र सुधारका नाममा दाताबाट आउने रकम दुरुपयोग गर्दै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रमका नक्कली प्रतिवेदन देखाएर दाता रिझाएका भरमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका हाकिमहरू ज्ाागिर धानिरहेका छन्। उनीहरूले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, भवन निर्माणलायतका शीर्षकमा भएको खर्चभन्दा बढी विद्यार्थी देखाएर बाँकी रकम तलदेखि माथिसम्म मिलाएर खाने गरेका छन्। सरकारले विद्यार्थीका आधारमा लगानी थालेपछि यस प्रकारको अनियमितता
बढेको हो।
पाठ्यपुस्तकबापतको रकममा गत वर्ष ७१ करोड रकम हिनामिना गरेको भनी पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरी संयोजक रहेको छानबिन समितिले ठहर गरे पनि त्यसमा को–को संलग्न छन् भनेर मन्त्रालय र विभागले कुनै अध्ययन गर्न चाहेन। त्यसबेला विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा थिए। उनी अहिले शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको रोजाइका कारण मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहसचिवका रूपमा कार्यरत छन्। भाषण गर्दा पारदर्शिताको कुरा गर्ने हालका शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले विगतको परम्परालाई थाम्दै विद्यार्थी संख्या बढाउने र शैक्षिक अनियमिता गर्ने क्रमलाई रोक्न कुनै कदम चालेका छैनन्। तर, शिक्षामन्त्रीसम्म कमिसन दिनुपर्ने भएकाले महानिर्देशकहरू पनि त्यस्ता विषयलाई नदेखेझैं गरेर केही कमजोरी सच्याउनुपर्छ भन्ने कोरा प्रतिबद्धता दातासमक्ष दिँदै हिँडेका छन्। गत महिना भएको दातृ निकाय र मन्त्रालयबीचको बैठकमा दाताहरूले सञ्चारमाध्यममा शैक्षिक अनियमितताको सवाल उठाएकाले त्यसबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए। मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीको अहिलेको ध्यान आगामी दातृ निकायसँगको बैठकमा के भनेर ढाँट्ने भन्ने विषयमा चिन्तन सुरु भएको छ।
-- माघ १७, बुधबार
