पोखरा उपमहानगरपालिका र कास्की जिल्ला विकास समितिको विवादका कारण चार महिनायता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। उपमहानगरले बजेट अभाव भएको बताउँदै जिविसलाई दिनुपर्ने रकम नदिएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य पनि रोकिएको हो। सतहमा रकम अभाव देखाए पनि कास्की जिविसको लापरवाही र
उपमहानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीका कारण सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति मारमा परेका छन्। कास्की जिविसले तीन वर्षअघि उपमहानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गर्दा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ त्रुटिवश बढी पठाएको थियो। उपमहानगरले बढी आएको रकमबारे जिविसलाई जानकारी नै नगराई आफूखुसी रकमान्तरण गरेर अनियमितता गरेको थियो। अझ यो रकममा अनियमितता भएको आशंका पनि गरिएको छ। त्यसैले यो विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा बढी निकासा भएको रकम उपमहानगरबाट जिविसले अझै फिर्ता नपाएपछि उसले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन-कात्तिक) को सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत आधा रकममात्र निकासा गरेको हो। एक करोड २६ लाख निकासा गर्नुपर्नेमा तीन वर्षअघिको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै ६२ लाख रुपैयाँ मात्र उपमहानगरलाई दिएको हो। उपमहानगरले पुरानो रकम फिर्ता नगरेपछि यसपटकको बाँकी आधा रकम उपमहानगरपालिकाले नै थप्नुपर्ने जिकीर जिविसको छ। तर, जिविसले भने बाँकी रकम त थपेको छैन नै साथै जिविसले निकासा गरेको रकमसमेत बाँडिरहेको छैन।
उपमहानगरपालिकाले आफूले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्नेमा त्यसो गर्ने तत्परता त देखाएको छैन नै, साथै जिविसले निकासा गरेको सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत चासो दिएको छैन जुन आफैंमा गैरजिम्मेवारी र बेइमानीको नमुना हो। छिमेकी लेखनाथ नगरपालिका र जिल्लाका सबै ४३ गाविस भत्ता बाँडेको भर्पाइ जिविसमा धमाधम फरफारक गराइरहेका बेला पोखरा उपमहानगरले भत्ता वितरणमा चासोसमेत नदिनु लाजमर्दो कुरा हो। यता ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला भने दिनहुँ भत्ता नदिएको गुनासो गर्न उपमहानगरपालिका धाउने गरेका छन्। तैपनि, उपमहानगरको ध्यान यसतर्फ पुग्न नसक्नु उदेकलाग्दो र विडम्बनापूर्ण छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीविका धान्न थोरै भए पनि सघाउ भनेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गरेको हो। यसलाई सहज रसरल हिसाबले लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण दलीय प्रतिनिधि छैनन्। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कर्मचारीले नै निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीस्वंय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेका उदाहरण सार्वजानिक हुन थालेका छन्।
पोखरा उपहानगरपालिकामा देखिएको यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेका अनेकौं उदाहरण छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत स्थानीय सरोकारका अन्य विषयलाई सहज बनाउनुपर्नेमा कर्मचारीले जटिल बनाउँदै लगेका छन्। जसका कारण लक्षित समुदाय भने यस्तो सेवा र सुविधाबाट बञ्चित हुने गरेका छन्। कम्तीमा पोखरा उपमहानगरपालिका र अन्य सार्वजनिक भएका घटनामा अनियमितता गर्नेहरूलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि अन्य स्थानमा यस्तो कार्य गर्न हच्किने थिए। अन्यथा, यो प्रवृत्ति अझै मौलाएर जानेछ। त्यसैले पनि यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देशभर देखिएको अनियमितताका घटनालाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। साथै लक्षित समुदायले त्यस्तो सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमात्र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राज्यप्रति भरोसा बढ्न सक्छ
उपमहानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीका कारण सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति मारमा परेका छन्। कास्की जिविसले तीन वर्षअघि उपमहानगरपालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गर्दा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ त्रुटिवश बढी पठाएको थियो। उपमहानगरले बढी आएको रकमबारे जिविसलाई जानकारी नै नगराई आफूखुसी रकमान्तरण गरेर अनियमितता गरेको थियो। अझ यो रकममा अनियमितता भएको आशंका पनि गरिएको छ। त्यसैले यो विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा बढी निकासा भएको रकम उपमहानगरबाट जिविसले अझै फिर्ता नपाएपछि उसले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन-कात्तिक) को सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत आधा रकममात्र निकासा गरेको हो। एक करोड २६ लाख निकासा गर्नुपर्नेमा तीन वर्षअघिको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै ६२ लाख रुपैयाँ मात्र उपमहानगरलाई दिएको हो। उपमहानगरले पुरानो रकम फिर्ता नगरेपछि यसपटकको बाँकी आधा रकम उपमहानगरपालिकाले नै थप्नुपर्ने जिकीर जिविसको छ। तर, जिविसले भने बाँकी रकम त थपेको छैन नै साथै जिविसले निकासा गरेको रकमसमेत बाँडिरहेको छैन।
उपमहानगरपालिकाले आफूले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्नेमा त्यसो गर्ने तत्परता त देखाएको छैन नै, साथै जिविसले निकासा गरेको सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत चासो दिएको छैन जुन आफैंमा गैरजिम्मेवारी र बेइमानीको नमुना हो। छिमेकी लेखनाथ नगरपालिका र जिल्लाका सबै ४३ गाविस भत्ता बाँडेको भर्पाइ जिविसमा धमाधम फरफारक गराइरहेका बेला पोखरा उपमहानगरले भत्ता वितरणमा चासोसमेत नदिनु लाजमर्दो कुरा हो। यता ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला भने दिनहुँ भत्ता नदिएको गुनासो गर्न उपमहानगरपालिका धाउने गरेका छन्। तैपनि, उपमहानगरको ध्यान यसतर्फ पुग्न नसक्नु उदेकलाग्दो र विडम्बनापूर्ण छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीविका धान्न थोरै भए पनि सघाउ भनेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गरेको हो। यसलाई सहज रसरल हिसाबले लक्षित समुदायसम्म पुर्याउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएका कारण दलीय प्रतिनिधि छैनन्। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी कर्मचारीले नै निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीस्वंय भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेका उदाहरण सार्वजानिक हुन थालेका छन्।
पोखरा उपहानगरपालिकामा देखिएको यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेका अनेकौं उदाहरण छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत स्थानीय सरोकारका अन्य विषयलाई सहज बनाउनुपर्नेमा कर्मचारीले जटिल बनाउँदै लगेका छन्। जसका कारण लक्षित समुदाय भने यस्तो सेवा र सुविधाबाट बञ्चित हुने गरेका छन्। कम्तीमा पोखरा उपमहानगरपालिका र अन्य सार्वजनिक भएका घटनामा अनियमितता गर्नेहरूलाई तत्कालै कारबाही गरे पनि अन्य स्थानमा यस्तो कार्य गर्न हच्किने थिए। अन्यथा, यो प्रवृत्ति अझै मौलाएर जानेछ। त्यसैले पनि यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देशभर देखिएको अनियमितताका घटनालाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। साथै लक्षित समुदायले त्यस्तो सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमात्र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राज्यप्रति भरोसा बढ्न सक्छ
- नागरिक
