काठमाडौं। १२ बर्षपछि खुल्ला गरिएको मदिरा उद्योगको अनुमतिपत्र ३४ वटालाई दिएपछि एकाएक बन्द गरिएको छ।। नेताहरूका आफन्त अनि मन्त्री अनिलकुमार झालाई थैली भेट गर्ने केही उद्योगीहरूले मदिरा उद्योगको अनुमतिपत्र लिएपछि नागरिक समाजको दबाब परेको भन्दै अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएको मन्त्रालय सूत्र बताउँछ। मदिरा उद्योगका 'डन' र पहुँचवालाहरूलाई लाइसेन्स दिइसकेपछि मापदण्ड पुनरावलोकनका नाममा अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएको विभाग सूत्र बताउँछ। मापदण्डमा के के कुरामा कसले विरोध गरेको हो सो कुरा विभागले नखुलाई एकाएक अनुमतिपत्र बन्द गरेेको गुनासो मदिराजन्य उद्योग खोल्न
निवेदन दिएकाहरूको छ। २०६९ पुस ८ गते उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डको बैठकले 'मदिरा एवं बियर उद्योगको स्थापनाबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई लिएर नागरिक समाजले चासो देखाएकाले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्ने' भनी अनुमतिपत्र दिन बन्द गरेको छ। जबकि मन्त्री झाकै अध्यक्षतामा २०६९ असोज २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले मापदण्ड बनाइ अनुमतिपत्र खृुल्ला गरेको थियो। असोजमा बनाएको मापदण्डमा जनस्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने मन्त्रीले पुसमा कसरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखेछन् भन्ने कुरा पनि उद्योग विभागका कर्मचारीबीच चर्चा हुने गरेको छ।
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बहानामात्र हो, जसका लागि लाइसेन्स खुल्ला गरिएको हो, उनीहरूले लिइसकेकाले अब पुनरावलोकनका नाममा तिनै डनहरूको सुझावमा मदिरा उद्योगको लाइसेन्स बन्द गरिएको विभाग सूत्र बताउँछ। उद्योग विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजबंशीलाई मदिरा उद्योगको अनुमतिपत्र दिन रोकिएकोबारेमा प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्। मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएपछि मात्र थप मदिरा उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने उद्योग विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारले भने–'मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल नै बोर्डले बनाउन सकेको छैन। कार्यदल बनाएर त्यसले अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदनपछि मात्र निवेदन दिने अरु मदिरा उद्योगले लाइसेन्स पाउँछन्। अहिले लाइसेन्स बन्द पनि भएको छैन। मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल पनि गठन नभएको अवस्था छ। कार्यदल बनेपछि अहिलेकै मापदण्ड ठीक छ भन्छ कि अरु सुझाव दिन्छ, त्यसैअनुसार नयाँ लाइसेन्स जारी हुन्छ।'
कस कसले लिए लाइसेन्स?
२०६९ असोज २१ गते पारित मापदण्डअनुसार लाइसेन्स लिनेहरूमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सूरज बैद्य, जाउलाखेल डिष्टीलरीका बिजय शाहदेखि एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्षका भान्जा बताउने गोकुल भण्डारीसम्म छन्। जाउलाखेल डिष्टीलरीका मालिक बिजय शाहलेे छोराछोरीका नाममा ३ वटा लाइसेन्स लिएका छन्। मन्त्री अनिलकुमार झालाई घुस खुवाएर उनले बिजय शाहले छोरा राजबहादुर शाहको नाममा पर्सामा मदिरा उद्योग दर्ता गरेका छन् भने छोरी जया शाहको नाममा पर्सामी स्पीरिट उद्योगको लाइसेन्स पनि लिएका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले पनि आफ्नै एकल स्वामित्व हुनेगरी मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिएका छन्। चण्डिका डिष्टीलरीमा साझेदार रहेका केसीले मदिरा उद्योगमा हुने फाइदा देखिसकेकाले लाइसेन्स लिएका छन्। जाउलाखेल डिष्टीलरीका संचालक बिजय शाहका नाममा हिमालयन डिष्टीलरी, एसियन डिष्टीलरी समेत दर्ता छन्।
२०६९ पुस पहिलो हप्तासम्म मदिरा उद्योगको अनुमतिका लागि १ सय ५० वटा निवदेनमध्ये मापदण्ड पुगेका ३४ वटालाई मात्र लाइसेन्स दिइएको छ। उद्योग विभागका अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरेका सबैले लाइसेन्स पाएको बताए। उनले मापदण्ड पुनरावलोकनको निर्र्णयपछि ७–८ वटा निवेदन परेको जानकारी दिए। ती निवेदनमा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दिएपछि औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डले पारित गरेको मापदण्डअनुसार दिइनेछ। असोज २१ को मापदण्डमा ५ लाख रुपैयाँ र ५ विघा जग्गा हुुनुपर्ने व्यवस्था छ। मदिरा उद्योग खोल्ने कम्पनीहरूले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, साढे ४ विगाहा जग्गा कम्पनी, संचालक वा लगानीकर्ताको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। मापदण्डअनुसारको रकम जम्मा गरिसकेपछि १ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरी ६ महिनासम्म जग्गा उद्योग वा संचालकको नाममा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
नातेदारको नाममा मदिरा उद्योग
जनयुद्धरत माओवादी पार्टीको भातृसंगठन महिला संघ (क्रान्तिकारी)को आन्दोलनबाट २०५८ मा बन्द भएको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स सोही पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले ११ बर्षपछि २०६९ खुल्ला गरेपछि लाइसेन्स लिनेमा पर्दापछाडिबाट एमाओवादी नेताहरूले समेत लगानी गरेको सूत्र बताउँछ। चितवनका गोकुल भण्डारीले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिएर विभागबाट मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिएका छन्। प्रचण्डले नै उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झालाई भनेर भण्डारीलाई लाइसेन्स दिलाएको सूत्रको दाबी छ। भण्डारी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भान्जाका रुपमा चिनाउँदै लाइसेन्सका लागि आएको उद्योग विभागका अधिकारीको भनाइ छ। ५ विघा जग्गा र ५ लाख रुपैया लगायतका प्रावधान पूरा गर्न नसक्ने हैसियतका भण्डारीले एमाओवादी नेताहरूकै लगानीमा मदिरा उद्योग खोल्न लागेको चितवनतिर चर्चा छ। भण्डारीको मदिरा उद्योगमा एमाओवादी नेताहरूको र थाहा आन्दोलनका प्रणेता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ गुणचन्द्र बिष्टको समेत लगानी रहेको बताइन्छ। बिष्टको समूहले एक बर्षअघि राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको नेपाल ग्याँस खरिद गरेका छन्।
कति हुन्छ मदिराको कारोबार?
नेपालमा वार्षिक सरदर ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको तथ्यांक छ। तर नेपालबाट उच्च गुण्ँस्तरीय तयारी मदिराका लागि मात्रै वार्षिक सरदर साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकलाई मध्यनजर गरेपछि सरकारले मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुल्ला गरी त्यो रकम बाहिर जान नदिने नीति बनाएको बताउँदै आएको छ।
-- साँघु समाचार
निवेदन दिएकाहरूको छ। २०६९ पुस ८ गते उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाको अध्यक्षतामा बसेको औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डको बैठकले 'मदिरा एवं बियर उद्योगको स्थापनाबाट जनस्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई लिएर नागरिक समाजले चासो देखाएकाले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्ने' भनी अनुमतिपत्र दिन बन्द गरेको छ। जबकि मन्त्री झाकै अध्यक्षतामा २०६९ असोज २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले मापदण्ड बनाइ अनुमतिपत्र खृुल्ला गरेको थियो। असोजमा बनाएको मापदण्डमा जनस्वास्थ्यको ख्याल नगर्ने मन्त्रीले पुसमा कसरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखेछन् भन्ने कुरा पनि उद्योग विभागका कर्मचारीबीच चर्चा हुने गरेको छ।
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बहानामात्र हो, जसका लागि लाइसेन्स खुल्ला गरिएको हो, उनीहरूले लिइसकेकाले अब पुनरावलोकनका नाममा तिनै डनहरूको सुझावमा मदिरा उद्योगको लाइसेन्स बन्द गरिएको विभाग सूत्र बताउँछ। उद्योग विभागका महानिर्देशक धु्रवलाल राजबंशीलाई मदिरा उद्योगको अनुमतिपत्र दिन रोकिएकोबारेमा प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन्। मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएपछि मात्र थप मदिरा उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने उद्योग विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारले भने–'मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल नै बोर्डले बनाउन सकेको छैन। कार्यदल बनाएर त्यसले अध्ययनपछि दिएको प्रतिवेदनपछि मात्र निवेदन दिने अरु मदिरा उद्योगले लाइसेन्स पाउँछन्। अहिले लाइसेन्स बन्द पनि भएको छैन। मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि कार्यदल पनि गठन नभएको अवस्था छ। कार्यदल बनेपछि अहिलेकै मापदण्ड ठीक छ भन्छ कि अरु सुझाव दिन्छ, त्यसैअनुसार नयाँ लाइसेन्स जारी हुन्छ।'
कस कसले लिए लाइसेन्स?
२०६९ असोज २१ गते पारित मापदण्डअनुसार लाइसेन्स लिनेहरूमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सूरज बैद्य, जाउलाखेल डिष्टीलरीका बिजय शाहदेखि एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्षका भान्जा बताउने गोकुल भण्डारीसम्म छन्। जाउलाखेल डिष्टीलरीका मालिक बिजय शाहलेे छोराछोरीका नाममा ३ वटा लाइसेन्स लिएका छन्। मन्त्री अनिलकुमार झालाई घुस खुवाएर उनले बिजय शाहले छोरा राजबहादुर शाहको नाममा पर्सामा मदिरा उद्योग दर्ता गरेका छन् भने छोरी जया शाहको नाममा पर्सामी स्पीरिट उद्योगको लाइसेन्स पनि लिएका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले पनि आफ्नै एकल स्वामित्व हुनेगरी मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिएका छन्। चण्डिका डिष्टीलरीमा साझेदार रहेका केसीले मदिरा उद्योगमा हुने फाइदा देखिसकेकाले लाइसेन्स लिएका छन्। जाउलाखेल डिष्टीलरीका संचालक बिजय शाहका नाममा हिमालयन डिष्टीलरी, एसियन डिष्टीलरी समेत दर्ता छन्।
२०६९ पुस पहिलो हप्तासम्म मदिरा उद्योगको अनुमतिका लागि १ सय ५० वटा निवदेनमध्ये मापदण्ड पुगेका ३४ वटालाई मात्र लाइसेन्स दिइएको छ। उद्योग विभागका अधिकारीले प्रक्रिया पूरा गरेका सबैले लाइसेन्स पाएको बताए। उनले मापदण्ड पुनरावलोकनको निर्र्णयपछि ७–८ वटा निवेदन परेको जानकारी दिए। ती निवेदनमा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दिएपछि औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डले पारित गरेको मापदण्डअनुसार दिइनेछ। असोज २१ को मापदण्डमा ५ लाख रुपैयाँ र ५ विघा जग्गा हुुनुपर्ने व्यवस्था छ। मदिरा उद्योग खोल्ने कम्पनीहरूले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, साढे ४ विगाहा जग्गा कम्पनी, संचालक वा लगानीकर्ताको नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। मापदण्डअनुसारको रकम जम्मा गरिसकेपछि १ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरी ६ महिनासम्म जग्गा उद्योग वा संचालकको नाममा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
नातेदारको नाममा मदिरा उद्योग
जनयुद्धरत माओवादी पार्टीको भातृसंगठन महिला संघ (क्रान्तिकारी)को आन्दोलनबाट २०५८ मा बन्द भएको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स सोही पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले ११ बर्षपछि २०६९ खुल्ला गरेपछि लाइसेन्स लिनेमा पर्दापछाडिबाट एमाओवादी नेताहरूले समेत लगानी गरेको सूत्र बताउँछ। चितवनका गोकुल भण्डारीले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम लिएर विभागबाट मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिएका छन्। प्रचण्डले नै उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झालाई भनेर भण्डारीलाई लाइसेन्स दिलाएको सूत्रको दाबी छ। भण्डारी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भान्जाका रुपमा चिनाउँदै लाइसेन्सका लागि आएको उद्योग विभागका अधिकारीको भनाइ छ। ५ विघा जग्गा र ५ लाख रुपैया लगायतका प्रावधान पूरा गर्न नसक्ने हैसियतका भण्डारीले एमाओवादी नेताहरूकै लगानीमा मदिरा उद्योग खोल्न लागेको चितवनतिर चर्चा छ। भण्डारीको मदिरा उद्योगमा एमाओवादी नेताहरूको र थाहा आन्दोलनका प्रणेता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ गुणचन्द्र बिष्टको समेत लगानी रहेको बताइन्छ। बिष्टको समूहले एक बर्षअघि राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको नेपाल ग्याँस खरिद गरेका छन्।
कति हुन्छ मदिराको कारोबार?
नेपालमा वार्षिक सरदर ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री हुने गरेको तथ्यांक छ। तर नेपालबाट उच्च गुण्ँस्तरीय तयारी मदिराका लागि मात्रै वार्षिक सरदर साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांकलाई मध्यनजर गरेपछि सरकारले मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खुल्ला गरी त्यो रकम बाहिर जान नदिने नीति बनाएको बताउँदै आएको छ।
-- साँघु समाचार
