--युवराज घिमिरे, काठमाडौं
हेटांैडा राताम्य छ, एउटा राजनीतिक कर्मकाण्डमा। समाजवाद स्थापनार्थ उत्पादन सेना को निर्माणको घोषणाले एमाओवादी राजनीतिमा सैनिकीकरणको निरन्तरता रहने प्रष्ट छ। पार्टीले उत्पादनका स्रोत र स्वामित्वबारे केही बोलेको छैन, तर समानान्तर रुपमा उत्पादन सेनाको निर्माणले भोलि निजी सम्पत्ति अनधिकृत कब्जामा पर्ने त हैन भन्ने डर समेत उत्पन्न भएको छ। तर, यो त एउटा पाटोमात्र हो। हेटांैडामा एमाओवादी राजनीतिक अभ्यास चलिरहँदा मुलुक नयाँ र अरु खतरनाक घुम्तीबाट गुज्रन लागेको स्पष्ट संकेतहरू देखा परेका छन्। अराजकता र रिक्तताबाट सत्ताकब्जाको परिस्थिति उत्पन्न गर्न एमाओवादी सक्रिय हुन
थालेको र त्यसमा राष्ट्रपति रामवरण यादव समेत संलग्न हुन थालेको देखिन्छ।
राजनीतिक पूर्वानुमान 'हाइपोथेटिकल' या काल्पनिक हुन सक्छन्। तर, त्यस्ता केही काल्पनिक अनुमान सही निस्केमा मुलुकमा खतरनाक रिक्तता जन्मिन सक्छ। राजसंस्थाको उन्मूलनले जन्माएको रिक्ततामा विदेशी चलखेल र अराजकता बढेकै पृष्ठभूमिमा अहिले अर्को अनुमान बढ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख या बाबुराम भट्टराईको साटो निर्वाचन सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल शुरु भएकाले नै राष्ट्रपति यादवले आफूले दुई महिनाभन्दा अघि शुरु गरेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको अड्कलवाजी हुन थालेको छ।
बंगलादेश जस्ता केही मुलुकमा निर्वाचन सरकारका प्रमुख मुलुकका प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच 'चेक एण्ड ब्यालेन्स ' र 'शक्ति पृथकीकरण' को सिद्धान्तबाट उनीहरूको सम्बन्ध परिभाषित छ। न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकामा ल्याएर थप अराजकता ल्याइएमा भोलि न्यायपालिका र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धमा दलीय प्रभुत्व स्थापित हुनेछ। माओवादी शुरुदेखि नै व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही न्यायपालिकाको पक्षमा छ र अहिलेको यो अभ्यास लागू भएमा उसको त्यो सपना पूरा हुनेछ र प्रजातन्त्रका नाममा एकदलीय शासन या जनगणतन्त्रको नेपाली संस्करणको शुरुआत हुनेछ। संभवतः प्रचण्डले हेटौंडामा संकेत गरेको सर्वमान्य सिद्धान्त यही हो। तर त्यो सही हो भने राष्ट्रपति यादवले पहिले नै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले त्यसमा अनुमोदन जनाएको देखिन्छ।
'हाइपोथेटिकल' नै भए पनि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले यसबारे स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक हुनेछ अदालतको मर्यादा, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताप्रति जनताको आस्था टिकाउन। उनी भन्दा मुनिका वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदर शर्माले प्रचण्डको 'राजनीतिक सूत्र' लाई अनुमोदन गर्दै मरेको संविधानसभा ब्यूँताउन राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन्। के सर्वोच्चका र एमाओवादीका केही टाउकेहरू तथा राष्ट्रपतिबीच राजनीतिक साँठगाँठ भइसकेको हो?
रिक्त हुँदै आएको सर्वोच्चको यो लाचारी के नेपालमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा सहायक होला? सर्वोच्चले राजनीतिमा प्रवेश गरेमा राज्यको प्रजातान्त्रिक पक्ष तहस नहस हुनेछ। ऊ अधिनायकवादको पृष्ठपोषक बन्नेछ, संविधानवादको नभएर। यो खतराको संभावनाबारे अनुमान भइरहेको बेला एमाओवादीको अर्धसैन्य दस्ता वाइसीएल र प्रहरीबीच साँठगाँठ देखापरेको छ। प्रहरी प्रमुखले द्वन्द्वकालका मुद्दा अगाडि नबढाउने मौखिक उर्दी जारी गरेका छन्। नेपाली सेना एमाओवादीका राजनीतिक भेलामा परिचालित भएको छ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्या छानबिन रोक्न 'प्रधानमन्त्री' को हैसियतमा आफूले केही नगरेको स्पष्टीकरण दिए पनि बाबुराम भट्टराईको आचरण दम्भयुक्त छ। सर्वोच्चमा मानहानी मुद्दामा स्पष्टीकरण दिन गएका अभियुक्त भट्टराई राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै अदालत प्रवेश गरे। उनको अहंकार र पदीय दुरुपयोग अदालतभित्र देखापर्यो। सायद अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने कारण देखेनन् उनले। त्यसैले अहिले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र न्यायपालिका अनि संविधानवाद धरापमा परेको बेला कमसेकम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट पार्न जरुरी भएको छ, अदालत स्वतन्त्र छ, सत्ता, कुनै दल र कुनै व्यक्तिप्रति ऊ निरपेक्ष छ र रहिरहने छ भनेर। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू 'राजनीतिक डील' गर्दैछन् भन्ने अड्कलबाजी समेत लामो समय रहिरहेमा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा र सम्मानलाई ध्वस्त पार्नेछ। नागरिकहरू यसबारे चिन्तित छन्। तर के सम्मानीय अदालत पनि चिन्तित छ त?
हेटांैडा राताम्य छ, एउटा राजनीतिक कर्मकाण्डमा। समाजवाद स्थापनार्थ उत्पादन सेना को निर्माणको घोषणाले एमाओवादी राजनीतिमा सैनिकीकरणको निरन्तरता रहने प्रष्ट छ। पार्टीले उत्पादनका स्रोत र स्वामित्वबारे केही बोलेको छैन, तर समानान्तर रुपमा उत्पादन सेनाको निर्माणले भोलि निजी सम्पत्ति अनधिकृत कब्जामा पर्ने त हैन भन्ने डर समेत उत्पन्न भएको छ। तर, यो त एउटा पाटोमात्र हो। हेटांैडामा एमाओवादी राजनीतिक अभ्यास चलिरहँदा मुलुक नयाँ र अरु खतरनाक घुम्तीबाट गुज्रन लागेको स्पष्ट संकेतहरू देखा परेका छन्। अराजकता र रिक्तताबाट सत्ताकब्जाको परिस्थिति उत्पन्न गर्न एमाओवादी सक्रिय हुन
थालेको र त्यसमा राष्ट्रपति रामवरण यादव समेत संलग्न हुन थालेको देखिन्छ।
राजनीतिक पूर्वानुमान 'हाइपोथेटिकल' या काल्पनिक हुन सक्छन्। तर, त्यस्ता केही काल्पनिक अनुमान सही निस्केमा मुलुकमा खतरनाक रिक्तता जन्मिन सक्छ। राजसंस्थाको उन्मूलनले जन्माएको रिक्ततामा विदेशी चलखेल र अराजकता बढेकै पृष्ठभूमिमा अहिले अर्को अनुमान बढ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै कार्यकारी प्रमुख या बाबुराम भट्टराईको साटो निर्वाचन सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल शुरु भएकाले नै राष्ट्रपति यादवले आफूले दुई महिनाभन्दा अघि शुरु गरेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको अड्कलवाजी हुन थालेको छ।
बंगलादेश जस्ता केही मुलुकमा निर्वाचन सरकारका प्रमुख मुलुकका प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच 'चेक एण्ड ब्यालेन्स ' र 'शक्ति पृथकीकरण' को सिद्धान्तबाट उनीहरूको सम्बन्ध परिभाषित छ। न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकामा ल्याएर थप अराजकता ल्याइएमा भोलि न्यायपालिका र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धमा दलीय प्रभुत्व स्थापित हुनेछ। माओवादी शुरुदेखि नै व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही न्यायपालिकाको पक्षमा छ र अहिलेको यो अभ्यास लागू भएमा उसको त्यो सपना पूरा हुनेछ र प्रजातन्त्रका नाममा एकदलीय शासन या जनगणतन्त्रको नेपाली संस्करणको शुरुआत हुनेछ। संभवतः प्रचण्डले हेटौंडामा संकेत गरेको सर्वमान्य सिद्धान्त यही हो। तर त्यो सही हो भने राष्ट्रपति यादवले पहिले नै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले त्यसमा अनुमोदन जनाएको देखिन्छ।
'हाइपोथेटिकल' नै भए पनि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले यसबारे स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक हुनेछ अदालतको मर्यादा, निष्पक्षता र स्वतन्त्रताप्रति जनताको आस्था टिकाउन। उनी भन्दा मुनिका वरिष्ठ न्यायाधीश दामोदर शर्माले प्रचण्डको 'राजनीतिक सूत्र' लाई अनुमोदन गर्दै मरेको संविधानसभा ब्यूँताउन राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेका छन्। के सर्वोच्चका र एमाओवादीका केही टाउकेहरू तथा राष्ट्रपतिबीच राजनीतिक साँठगाँठ भइसकेको हो?
रिक्त हुँदै आएको सर्वोच्चको यो लाचारी के नेपालमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा सहायक होला? सर्वोच्चले राजनीतिमा प्रवेश गरेमा राज्यको प्रजातान्त्रिक पक्ष तहस नहस हुनेछ। ऊ अधिनायकवादको पृष्ठपोषक बन्नेछ, संविधानवादको नभएर। यो खतराको संभावनाबारे अनुमान भइरहेको बेला एमाओवादीको अर्धसैन्य दस्ता वाइसीएल र प्रहरीबीच साँठगाँठ देखापरेको छ। प्रहरी प्रमुखले द्वन्द्वकालका मुद्दा अगाडि नबढाउने मौखिक उर्दी जारी गरेका छन्। नेपाली सेना एमाओवादीका राजनीतिक भेलामा परिचालित भएको छ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्या छानबिन रोक्न 'प्रधानमन्त्री' को हैसियतमा आफूले केही नगरेको स्पष्टीकरण दिए पनि बाबुराम भट्टराईको आचरण दम्भयुक्त छ। सर्वोच्चमा मानहानी मुद्दामा स्पष्टीकरण दिन गएका अभियुक्त भट्टराई राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै अदालत प्रवेश गरे। उनको अहंकार र पदीय दुरुपयोग अदालतभित्र देखापर्यो। सायद अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने कारण देखेनन् उनले। त्यसैले अहिले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र न्यायपालिका अनि संविधानवाद धरापमा परेको बेला कमसेकम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले स्पष्ट पार्न जरुरी भएको छ, अदालत स्वतन्त्र छ, सत्ता, कुनै दल र कुनै व्यक्तिप्रति ऊ निरपेक्ष छ र रहिरहने छ भनेर। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू 'राजनीतिक डील' गर्दैछन् भन्ने अड्कलबाजी समेत लामो समय रहिरहेमा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मर्यादा र सम्मानलाई ध्वस्त पार्नेछ। नागरिकहरू यसबारे चिन्तित छन्। तर के सम्मानीय अदालत पनि चिन्तित छ त?
