अन्तर्निहित कडाइका नियममाथिको बहस गर्ने-गराउने पक्ष अर्कै हुनसक्छ । तर रोजगारीका गन्तव्य पहिल्याउँदै आफ्नै बलबुतामा गरीखान गएका नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र हैरानीलाई ढिलोचाँडो राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
कुबेतमा रहेका ६० हजार नेपाली श्रमिकमा ३५ हजारजति घरेलु कामदार रहेको अनुमानित तथ्यांक छ । खाडीका साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनमा पनि घरेलु कामदारको संख्या सानो छैन । हाउसमेडका रूपमा कुबेत जाने अथवा लगिने नेपाली महिलाहरू गाउँघरबाटै एजेन्टहरूको चंगुलमा परिसकेका छन् । कुनै पद्धति र संयन्त्रभन्दा पनि मनोमानी नियमका भरमा चल्ने यो क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले न वैदेशिक रोजगार विभागले अनुगमन गर्न सकेको छ, न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्थाले आचारसंहिता पालना गराउनै सकेको छ । समस्याको जड बनेका म्यानपावर एजेन्टहरू कहीँकतै दर्तामा छैनन् । कुबेतमा घरेलु कामदार निर्यात गर्ने फिलिपिन्स, श्रीलंकाजस्ता मुलुकले दुई पक्षबीचमा एजेन्सी-एगि्रमेन्ट गराएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न आफ्नै किसिमको उपाय अवलम्बन गरेका छन् । कुबेतमा विद्यमान 'स्पोन्सरसिप ल' भित्रै रहेर पनि आफ्नो नागरिकको हकहित र सुरक्षार्थ अपनाइएको यो उपायमा बाँधिएपछि कामदार पठाउने र जिम्मा लिने दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तीन वर्षअघि मात्रै कुबेतमा खुलेको दूतावासले कुनै नियम र संयन्त्र नभएको अवस्थामा घरेलु कामदार व्यवस्थापनमा थालेको पहल र सेल्टर हाउस सञ्चालन गरेर उद्धारका निम्ति चालेको कदम सराहनीय छ । कुबेतमा स्थापना भएको म्यानपावर एसोसिएसनअन्तर्गतका ६० वटा एजेन्सी अहिले दूतावासमा दर्ता भएर निश्चित नियमअन्तर्गत घरेलु कामदार ल्याउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले गल्ती गरेमा दण्ड-सजाय गर्ने अथवा कुनै घरेलु कामदार अलपत्र परेमा र बिचल्लीको सूचना आएमा उद्धारका लागि पनि यी दर्तावाल एजेन्सी उद्यत बनेका देखिन्छन् । तर समस्याको जड मुहानमै हुन्छ भनिएझैं नेपालबाट आफूखुसी नियममा महिलालाई कुबेत पठाउने एजेन्टहरू न कहीं दर्तामा छन्, न उनीहरूमाथि कहीँकतैबाट अनुगमन नै छ । यसकारण द्वैतर्फी म्यानपावर एजेन्सी एगि्रमेन्ट हुन सकेमा र दर्ता भएका एजेन्सी/एजेन्टमार्फत मात्रै महिला कामदार पठाउन सकेमा समस्या समाधानमा दह्रो फड्को मार्न सकिन्छ ।
दूतावासको तथ्यांकमा अहिले पनि महिनाको औसतमा २ हजार महिला कुबेतमा घरेलु कामदार बनेर गइरहेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै २ हजार ६५ महिला दूतावासको सेल्टर र फिर्तीकेन्द्र हुँदै नेपाल फिरेको तथ्यांक छ । अहिले पनि गर्भवती, बच्चासहितका र मानसिक स्थिति ठीक नभएका महिलाहरू दूतावास सेल्टर अथवा बाहिरतिर भगौडा स्थितिमा छन् । यसबेला राज्यले निर्धारण गर्न नसकेको ँउद्धार संयन्त्र’ र पहिल्याउन नसकेको 'निर्देशकीय पद्धति' लाई भुल्न मिल्दैन । अर्कातिर घरभित्र चर्को स्वरमा नारी अधिकार र सचेतनाका कुरा भइरहेका बेला उता खाडी देशहरूमा हाम्रा आमा, दिदी, बहिनीहरू खसीबाख्राको मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् भन्ने सामान्य ज्ञान धेरै अधिकारकर्मीसमक्ष पुग्न सकेको छैन । उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनका पक्षका कुरा गर्दा रोजगार गन्तव्यलाई 'प्रतिबन्ध गर्ने' अथवा 'खुला गर्ने' मनोदशा मात्रै बोकेर बसेको श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले कुबेतमा देखिएको आफ्ना कामदारको बेथितिलाई आँकलन गर्न सक्नुपर्छ ।
अधिकार र हकको कुरा गरेर सधैंभरि समानताका सैद्धान्तिक गफहरूमा रमाइरहनुभन्दा आफ्ना नागरिकलाई सीपसम्पन्न बनाएर र घरेलु कामदारजस्तो गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुनले सम्बोधन नगर्ने क्षेत्रभन्दा सुरक्षित, व्यवस्थित काम तथा कम्पनीको छनोटतर्फ लक्षित हुनु जरुरी छ । सधैंभरि असुरक्षित र अव्यवस्थित काममा आफ्ना नागरिकलाई पठाउँदैं सधैंभरि उद्धार र सुरक्षा गरिरहनु अनि सोही माझ आइरहेको रेमिट्यान्सको मूल्यमा आनन्दित बन्नुको अर्थ रहँदैन ।
---साभार : कान्तिपुर
