देशभित्रका उत्पादनले लागत पनि उठाउन नसकिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले भने विदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन र बिक्रीवितरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। दसैँलगायत प्रमुख चाडका बेला आयोजना गरिने बिक्री मेलामा सरकारी स्वामित्वको नेसनल टे्रडिङ् कर्पोरेसनको आफ्नो बिक्री कक्षमा विदेशी ब्रान्डकै बाहुल्य रहने गरेको छ।कर्पोरेसन र नेपाल सरकारको करबि २२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले त झन् विदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन र बिक्रीमै केन्दि्रत हुन
पनि हो।
कर्पोरेसनले भारतको रिया इन्टरनेसनलले प्याकेजिङ् गरेको चामललाई 'एसटीसी पि्रमियम राइस' ब्रान्डमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ। उसले बजारमा ल्याएको एसटीसी ब्रान्डको प्याकेजिङ्मा कर्पोरेसनको छाप लगाउँदासमेत सरकारी स्वामित्वको हेक्का राखिएको देखिँदैन। 'प्रोडक्ट अफ इन्डिया' छाप लगाइएको २० किलोको बोरामा कर्पोरेसनले मार्केटिङ् गरेको उल्लेख छ। त्यति मात्र नभई उक्त बोरामा 'द एथ्निक फ्लेवर अफ इन्डिया'समेत उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको थोरै मात्र भए पनि स्वामित्व रहेको कम्पनीले भारतमा उत्पादित वस्तुको हाकाहाकी मार्केटिङ् गर्नुलाई सरकारका अधिकारीहरू मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका विज्ञहरूसमेत गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको बताउँछन्। कर्पोरेसनकी महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठ लङ्ग्रेन चामल नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले भारतीय ब्रान्डकै चामल बजारमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, "हामीले उपभोक्ताको माग र रुचिलाई प्राथमिकता दिने हो, रक्सी, चुरोट र मासुजन्य पदार्थबाहेकका उपभोग्य वस्तु आपूर्ति बजारको माग अनुसार गर्दै आएका छौँ।"
जेजस्तो बहाना देखाए पनि सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीले विदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्नु सिद्धान्ततः गलत भएको कृषिविद् हरिकृष्ण उपाध्यायको भनाइ छ। कर्पोरेसनमा सरकारको ११ दशमलव ६५ प्रतिशत र नेसनल ट्रेडिङ्को ९ दशमलव ७१ प्रतिशत स्वामित्व छ। नेसनल ट्रेडिङ् भने सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो। कर्पोरेसन अन्तर्गत नै हेटौँडा उद्योग क्षेत्रमा खाद्य उद्योग लिमिटेड सञ्चालनमा रहेको छ। जसले मैदा, पिठो र सुजीलगायत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्छ। सरकारले कर्पोरेसनलाई २२ जिल्लामा कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत नुन ढुवानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि करबि ९९ लाख रुपियाँ प्रशासनिक खर्च र आगामी वर्षका लागि १ करोड १० लाख रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। सरकारी लगानी र प्रशासनिक खर्चबाट समेत लाभ लिइरहेको कर्पोरेसनको व्यवस्थापन भने स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा पनि विदेशीलाई प्रश्रय दिने खालको रहेको कारोबारहरूले देखाउँछन्।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कर्पोरेसनका सञ्चालक समिति सदस्य दीपक सुवेदी भने नुन र चिनीबाहेकका वस्तुहरूको बजारमा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन व्यवस्थापनलाई बोर्डले नै निर्देशन दिएको बताउँछन्। तर, भारतीय उत्पादनको मार्केटिङ् गरेको सम्बन्धमा सुवेदी भन्छन्, "के कसरी निर्णय गरिएको रहेछ भन्ने म बुझ्छु।"
स्वदेशी उत्पादनले एकातिर उचित मूल्य नपाउनु, अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्व रहेका कम्पनीले समेत विदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता राख्नुले सरकारी नीति-निर्माताहरूको अदूरदर्शिता प्रस्ट हुन्छ। मौसमको अनुकूलतामा निर्भर मुलुकको कृषि उत्पादन क्षमतामा किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य नपाउँदा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको पछिल्ला तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।
बजार भाउमा केही सीमित बिचौलियाहरूको नियन्त्रण रहेकाले कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको लागतसमेत उठाउन हम्मे पर्ने गरेको छ। त्यस कारण हरेक वर्ष कृषि पेसा छाडेर आयआर्जनका अन्य बाटो समात्नेहरू बढ्दै छन्। कृषिप्रति अनाकर्षण पैदा भइरहेका बेला आफ्नो उत्पादनलाई स्थान नदिएर सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूले बाह्य उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गर्नु दुःखदायी कुरा हो। कृषिविद् उपाध्याय थप्छन्, "स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन भनेर विदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्नुभन्दा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।"
सुरेशराज न्यौपाने, ईकान्तिपुर
