"महाधिवेशनका नाममा कतिपय नेताले जबरजस्ती पैसा उठाएर आफूखुसी खर्च गरेका छन्। उनीहरूले वर्षभरिको खर्च जोहो गरेका छन्। मनपरी पैसा उठाउने यस्तो अराजक शैलीले क्रान्ति होला?" २६ पुसमा नेकपा-माओवादी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा केन्द्रीय कार्यालयको टिमका तर्फबाट प्रतिनिधि ऋषिराज बरालले प्रश्न उठाए। अरू केही प्रतिनिधिले पनि बराललाई साथ दिँदै पार्टी विभाजनअघि र पछि उठाइएको रकम र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे। भलै, उनीहरूले कुन नेताले पार्टीको ब्यानरमा जबरजस्ती 'चन्दा' उठाएर खल्ती भरे भन्ने किटानी गरेनन्।
२० माघदेखि मकवानपुरको हेटाँैडामा एकीकृत नेकपा माओवादीको पनि महाधिवेशन सुरु भएको छ। महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हेलिकप्टरमा दिनदिनै जिल्ला भेलाहरूमा पुगे। कतिसम्म भने एकै दिनमा दुई-तीनवटा जिल्ला भेलामा पुग्न भ्याए। एकपटकको उडान खर्च न्यूनतम चार लाख रुपियाँ राखे पनि भ्रमणको हिसाबकिताब एक करोड रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ। तर, एकै दिन १६ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्ने गरी शीर्ष नेताहरू हेलिकप्टरमा उडेको स्रोतको भनाइ छ। त्यो सबै चन्दा र सहयोगका नाममा उठाइएको रकमबाटै तिर्ने हो। पार्टीभित्र एकथरीले यसलाई एकता देखाउने नाममा गरिएको फजुल खर्च र आर्थिक हिनामिनाको संज्ञा दिएका छन्।
५ असार ०६९ सम्म एउटै पार्टीमा रहेका एमाओवादी र माओवादीले एक महिनाको अन्तरमा आ-आफ्नो महाधिवेशन गरेका छन्। महाधिवेशनलाई भव्य देखाउन गरिएको तडकभडकले करोडौँ खर्च भइरहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। महाधिवेशनका लागि भन्दै दुवै पार्टीका नेताहरूले मंसिरदेखि नै चन्दा उठाउन थालेका थिए। पछिल्लो समय त झन् हप्काएर, धम्क्याएर, फकाएर जसरी भए पनि कसले बढी चन्दा लिने भन्ने होड नै चल्यो। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई त चन्दाकै नाममा आफ्नो 'ब्रान्ड' स्थापित गर्नु थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीलाई भने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी आफू नै भएको देखाउनु थियो।
२५ पुसदेखि २ माघसम्म राजधानीमा चलेको नेकपा-माओवादीको महाधिवेशनमा पेस गरएिको खर्च विवरणमा पार्टी विभाजन भएदेखि महाधिवेशनसम्म १ करोड ३ लाख रुपियाँ उठेको र त्यसमध्ये ७१ लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको सुनाइएको थियो। महाधिवेशनमा करबि ५६ लाख रुपियाँ खर्च भएको र सबैभन्दा बढी खर्च खानपानमा भएको त्यस विवरणमा उल्लेख छ।
नेकपा-माओवादीका कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाल भने महाधिवेशन सम्पन्न गर्दासम्म करबि १ करोड ७५ लाख खर्च भएको बताउँछन्। उनका अनुसार पाँच दिनमा महाधिवेशन सकिएला भनेर योजना बनाइएकामा तीन दिन लम्बिएकाले खर्च बढेको हो। "महाधिवेशनअघिका राज्य सम्मेलनमा भएको खर्चसमेत जोड्ने हो भने पाँच करोड हाराहारी खर्च भएको छ," उनी भन्छन्, "महाधिवेशनका लागि भनेर विशेष आर्थिक अभियान पनि चलाएका थियौँ। त्यसैले महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र अब हामी ऋणमा छैनौँ।" ज्ञातव्य रहोस्, माओवादीले महाधिवेशनका लागि सहयोग भन्दै व्यक्ति, संस्था र उद्योगी व्यापारीहरूबाट २० लाख रुपियाँसम्मको माग गर्दै चिट्ठी नै लेखेको थियो।
एमाओवादीले महाधिवेशनका लागि १२ वटा समिति बनाएको छ। निरीक्षण तथा अनुगमन समितिका संयोजक अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ छन् भने आर्थिक समिति संयोजक कृष्णबहादुर महरा हुन्। रोचक त के भने प्रधानमन्त्री भट्टराईको आग्रहमा पहिले आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र पौडेललाई बनाउने सहमति थियो। तर, रातारात महरालाई त्यस ठाउँमा ल्याइयो भने पौडेललाई समारोह व्यवस्थापन समितिमा लगियो। आर्थिक कारोबारमा प्रचण्ड र महराको जति कुरा मिल्छ, पौडेलसँग त्यसरी नमिल्ने भएकाले अन्तिममा महरालाई नै संयोजक बनाइएको बुझाइ पार्टीभित्र छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएयता एमाओवादीले यसपटक सबैभन्दा धेरै चन्दा उठाउँदै छ। पार्टी कार्यकर्तासँग यसपटक एक वर्षको एकमुष्ट लेबी लिइएको छ। कम्तीमा मासिक एक सयका दरले पनि एक सदस्य बराबर १ हजार २ सय रुपियाँ उठ्छ। एमाओवादीमा राज्य समिति सदस्य नै झन्डै पाँच हजारको संख्यामा छन्। देशभरबाट लेबी तिर्ने सदस्यको संख्या ५० हजारभन्दा बढी छ। उठेको लेबी मात्र इमानदारीपूर्वक केन्द्रमा बुझाइए न्यूनतम ६ करोड रुपियाँ जम्मा हुन्छ। त्यसो त महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यमध्ये झन्डै १ सय ५० जनाले अनिवार्य कोटाबाहेक न्यूनतम चार हजार रुपियाँ स्वैच्छिक सहयोग गरेका छन्। पूर्णकालीन र सर्वहारा नेताले कुन स्रोतबाट रकम जुटाउँछन् भन्नेबारे एमाओवादी मौन छ। साथै, महाधिवेशन प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपियाँ प्रवेश शुल्क लिइएको छ। महाधिवेशनमा करबि तीन हजार प्रतिनिधि-पर्यवेक्षक सहभागी हुने व्यवस्थापन समिति संयोजक हितराज पाण्डे बताउँछन्। भन्छन्, "प्रतिनिधि-पर्यवेक्षकबाट झन्डै १ करोड ५० लाख उठ्ने अनुमान छ।"
एमाओवादीले महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण शुल्क, लेबी र महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यबाटै अतिरत्तिm सहयोग त उठाएको छ नै, प्रत्येक ब्युरो/राज्य समितिलाई पनि कोटा तोकेको छ। जस्तो : नेवाः राज्य समितिलाई दुई करोड, ताम्सालिङलाई एक करोड, विदेश विभागलाई एक करोड, किराँतलाई २० लाख। एमाओवादीमा १३ वटा भौगोलिक र सातवटा गैरभौगोलिक गरी २० वटा राज्य समिति छन्। प्रश्न स्वाभाविक छ, त्यसरी तोकिएको लेबी रकम पार्टीका राज्य समितिहरूले कसरी तिर्छन्? "यसको अर्थ घुमाउरो बाटो भएर जबरजस्ती रकम उठाउने नै हो," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एमाओवादी निकटस्थ मजदुर संगठनका एक पदाधिकारी भन्छन्। सामान्य उद्योगी व्यवसायीलाई एक लाखमाथिको चन्दापत्र काटिएको कुराले पनि उनको भनाइलाई पुष्टि गर्छ।
एमाओवादीले सबै राज्य र जिल्ला समितिबाट आउने प्रतिनिधि-पर्यवेक्षकसँग समान शुल्क लिएको छ भने नेकपा-माओवादीले भने दूरी अनुसार नेवाः राज्य समितिबाट तीन हजार, ताम्सालिङबाट २ हजार ५ सय हुँदै भेरी-कर्णाली र सेती-महाकालीबाट सहभागी भएकासँग पाँच सय रुपियाँ लिएको थियो। "भेरी-कर्णाली, सेती-महाकालीबाट सहभागी हुने प्रतिनिधि-पर्यवेक्षकको आउजाउ खर्च न्यूनतम ३० हजार हुन्छ। त्यसैले नै उनीहरूबाट पाँच सय मात्र लिइएको हो," नेकपा-माओवादीनिकट शिक्षक संगठनका अध्यक्ष तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि गुणराज लोहनी भन्छन्।
नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार चन्दा भनेको सामाजिक वा सामूहिक कुनै पनि परोपकारी कार्यका निम्ति सहायतास्वरूप स्वेच्छाले दिइने वा जम्मा गरिने रकम हो। तर, दुवै पार्टीले चन्दाका नाममा आममानिसमा त्रास फैलाउने काम गररिहेका छन्। मुलुकका ठूलै करदाताभित्र पर्ने एक उद्योगीको भनाइमा अहिले चन्दा आतंक नै मच्चिएको छ।
एमाओवादीको व्यवस्थापन समिति र रिपोर्ट संकलन समितिका संयोजक रहेका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव पाण्डे भने आफूहरूले कसैसँग पनि जबरजस्ती चन्दा नउठाएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "जतिसक्दो कम खर्चमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको छ।"
एकीकृत माओवादी र नेकपा-माओवादी दुवैको पैसा उठाउने शैली एउटै छ। नेता-कार्यकर्ताबाट लेबी उठाउने, प्रत्येक राज्य समितिलाई कोटा तोक्ने, उद्योगी, होटल व्यवसायीलगायतसँग संस्थागत रूपमा चन्दा माग्ने र व्यक्तिबाट एकमुष्ट लिने। यस अतिरत्तिm एमाओवादीको आम्दानीको अर्को स्रोत हो, सरकारी, गैरसरकारी काम मिलाइदिएबापत प्राप्त हुने रकम। काम गरिदिएबापत महाधिवेशनका लागि भनेर कमिसनस्वरूप रकम लिने प्रवृत्ति पनि अहिले बढेको छ। तर, त्यो रुपियाँ महाधिवेशनका लागि खर्च भएको वा हुने देखिँदैन। किनभने, हिसाबमा त्यस्तो आय देखाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कतिपय नेताका निम्ति महाधिवेशन कमाउने माध्यम बनिरहेको गुनासो दुवै माओवादीभित्र व्यापक छ ।
माधव बस्नेत,नेपाल साप्ताहिक
