बेइजिङ्को बदलाव - विशेष रिपोर्ट

आक्रामक नेपाल नीतिमा नयाँ चिनियाँ नेतृत्व

झन्डै तीन हजार किलोमिटर दूरीमा रहेको चीनको राजधानी बेइजिङ्मा जस्तो राजनीतिक अभ्यास हुँदै थियो, यता काठमाडौँमा पनि त्यस्तै अभ्यास गरिँदै थियो, १ चैतका दिन। काठमाडौँमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चयन हुँदै थिए भने चीनको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिमा चाहिँ

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका 'सुपि्रमो' (महासचिव) सी जिनपिङ्लाई त्यहाँको संसद् पिपुल्स जनकांग्रेसले निर्वाचित गर्दै थियो।

त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा शुभकामना आदानप्रदानको सिलसिला चल्यो। मन्त्रिपरिषद अध्यक्षमा रेग्मीको चयनमा अमेरिका, युरोपेली युनियन र भारतले दिएको प्रतिक्रियाभन्दा फरक रह्यो, जिनपिङ् सरकारको प्रतिक्रियाको शैली। नेपालका राजनीतिक दलहरूको निर्णयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह खुसी भएको सन्देश नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्तिमार्फत दियो। काठमाडाँैस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि यसै गरी प्रतिक्रिया दियो। युरोपेली युनियनले चाहिँ त्यसका प्रवक्ताले ब्रसेल्सबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत। बेइजिङ्को शैलीचाहिँ सर्वथा फरक थियो। स्वागत वक्तव्य निकाल्न चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताजस्तो प्रश्नोत्तर मोडेल अपनायो।

'३० चैतमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गरी चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। यसप्रति चिनियाँ पक्षको के प्रतिक्रिया छ ?' नेपाल मामिलाबारे चिनियाँ दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको यो प्रश्नको उत्तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनयिङ्ले यसरी दिएका छन्, "हामी यो निर्णयको स्वागत गर्छाैं। हितैषी मित्र हुनुका नाताले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवादको माध्यमबाट राजनीतिक सहमति भई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिएर नेपालको स्थिरता र आर्थिक विकास हुने आशा गरेका छौँ।"

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको यो भनाइले देखाउँछ, नयाँ चिनियाँ नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई नै बढी जोड दिएको छ। ऊ स्थिरता चाहन्छ, ताकि थप अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा असर नपुर्‍याओस्। नयाँ चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले पनि गत साता नेपाली सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा नयाँ चिनियाँ नेतृत्वका लागि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको बताएर आफ्नो नेपाल नीति विगतको जस्तो शान्त नहुने सन्देश दिइसकेका छन्। खासगरी नेपालको अस्थिरतालाई तिब्बत मामिलासँग जोडेर चीनले आक्रामक बाटो अख्तियार गर्ने सम्भावना बढेको छ। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्, "राजनीतिक रूपले नेपाल अस्थिर बन्दै जाँदा चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने र यही कारण चीनको चासो थप बढ्ने हो।"



तिब्बत तुरुप

निवर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओको पालामा नेपालको स्थिति चीनका लागि जति सहज थियो, त्यो अवस्था अब कायम नरहने स्थिति देखा पर्न थालिसकेका छन्। जस्तो : हुको कार्यकालको उत्तरार्द्धसम्म काठमाडौँमा तिब्बतीहरूको प्रदर्शन सनातनी पाराको हुन्थ्यो। तिब्बत चिनियाँ अधीनमा गएको दिन १० मार्च, दलाई लामाको जन्मदिन ६ जुलाईजस्ता दिनमा काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले चीनविरोधी प्रदर्शन गर्थे। यस्ता सनातनी खालका प्रदर्शन भारत, अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुकका दर्जनौँ सहरमा हुन्थे। त्यसैले नेपालमा हुने यस्ता प्रदर्शनले विश्वको ध्यान त्यति आकषिर्त गर्दैनथ्यो। त्यस्ता प्रदर्शनको विरोधमा चीनको प्रतिक्रिया पनि उस्तै सनातनी खालको हुन्थ्यो।

दुई वर्षयता भने भारत र नेपालमा रहेका तिब्बतीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि र आन्दोलनको स्वरूप फेर्न थालेका छन्। बौद्ध धर्मगुरु र लामाहरूले चीनविरुद्धको असन्तुष्टि आफ्नो शरीरमा आफैँ आगो लगाएर गरिने आत्मदाहमार्फत पोख्न सुरु गरेका छन्। तिब्बतबाट भारत हुँदै यो क्रम अब नेपालसम्म आइपुगेको छ।

चीन, भारत र नेपालमा अहिलेसम्म एक सयभन्दा बढी तिब्बतीले आत्मदाह गरसिकेका छन्। आत्मदाहको १ सय १औँ घटना नेपालमा २ फागुनमा हुन पुग्यो, गुपचुप काठमाडौँ आएका तिब्बती युवा डोमेन डुक्चेले २ फागुनमा आत्मदाह गरे। काठमाडौँमा भएको यो घटनाले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय 'कभरेज' पायो। तिब्बत स्वतन्त्रताको माग गर्दै तिब्बतबाट सुरु भएको आत्मदाह नेपालमा हुन थालेपछि र यसले विश्वव्यापी प्रचार पाएपछि चीन सरकार थप अप्ठ्यारोमा पर्‍यो। यो घटना त्यति बेला भएको थियो, जति बेला सी जिनपिङ् चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भइसकेका थिए र राष्ट्रपति हुने टुंगो पनि लागिसकेको थियो।

त्यस घटनाका सन्दर्भमा काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले जसरी प्रतिक्रिया जनायो, नयाँ चिनियाँ नेतृत्वले तिब्बत मामिला सन्दर्भमा नेपालप्रति कस्तो नीति अपनाउनेछ भन्ने बुझ्न त्यो काफी थियो। घटना सार्वजनिक भएलगत्तै तत्कालीन राजदूत याङ् होउलानले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखी घटनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण माग गरेका थिए। चीनका लागि नेपालका एक पूर्वराजदूत आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, "पत्रले तिब्बत मामिलामा चीन नेपालप्रति कडा नीति लिन खोज्दै छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ। नयाँ नेतृत्व आउने पक्का भएपछि पठाइएको पत्रले चीन नेपाल सन्दर्भमा अरू आक्रामक हुने देखिन्छ।" साथै, सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र मन्त्रिपरिषदको रूपमा रहेको स्टेट काउन्सिलमा नेपालबारे जानकारी राख्ने नेताहरूको बढोत्तरीले पनि नेपालको प्राथमिकता अरू बढेको देखिन्छ। (हेर्नूस्, बक्स)

तिब्बत मामिलाकै सन्दर्भमा नयाँ चिनियाँ नेतृत्व सतर्क हुनुपर्ने अर्को कारण हो, भारतमा सन् १९५९ (विसं ०१४) देखि निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको ढल्कँदो उमेर। लामाले ७८ वर्ष टेकिसकेका छन्। विसं ०३१ मा अमेरकिाबाट सहयोग पाएका सशस्त्र खम्पाहरूलाई नेपाल सरकारले निःशस्त्रीकरण गरेयता लामाले तिब्बती शरणार्थीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोड दिँदै आएका छन्। तर, अधिकांश तिब्बती युवा तिब्बत स्वतन्त्रता सम्बन्धमा दलाई लामाको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। यस्तो स्थितिमा गत वर्ष निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुखका रूपमा लोम्साङ् साङ्गे निर्वाचित भएका छन्, जो कुनै बेला सशस्त्र खम्पाहरूलाई सहयोग गर्ने अमेरिकाबाटै उच्च शिक्षा हासिल गरेका निर्वासित तिब्बती हुन्।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षपाती दलाई लामाको उत्तराधिकारीका रूपमा ४७ वर्षे साङ्गे निर्वासित सरकारका प्रमुखमा निर्वाचित हुनुले निर्वासित तिब्बतीहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहुन सक्ने भय चिनियाँ नेतृत्वमा छ। निर्वासित सरकार प्रमुख भएलगत्तै साङ्गेले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै नीतिमा जोड दिए पनि युवा भावनाको सुनुवाइ गर्दै दलाई लामाले लिएभन्दा फरक बाटो लिन सक्ने सम्भावना पनि छ।

तिब्बती आन्दोलनले साङ्गेका पालामा फेरि सशस्त्र वा अहिलेभन्दा कडा रूप लियो भने आन्दोलनको आधार नेपाललाई नै बनाउने चिनियाँ बुझाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ''आत्मदाहको बाटो लिनेहरूले सशस्त्र संघर्षको बाटो नलेलान् भन्न सकिन्न। खम्पाहरूले मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध गरेको सशस्त्र संघर्षले बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि पनि हतियार वर्जित विषय होइन भने देखाइसकेको छ।"



रणनीतिक सन्तुलन

तिब्बत मामिलाका अतिरत्तिm चीनले दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा लिएको नयाँ नीतिले पनि नयाँ नेतृत्वको ध्यान नेपालले आकषिर्त गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यको भनाइमा चिनियाँ अर्थतन्त्र र उत्पादनको विकासलाई हेर्दा यो उत्पादन बिक्रीका लागि उसले नयाँ बजार विस्तार गर्नु जरुरी छ। किनभने, युरोप, अमेरिका र अपि|mकामा चीनले आफ्नो बजार विस्तार गरसिकेको छ। चीनले नयाँ बजारको रूपमा एक अर्ब जनसंख्या रहेको भारत र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई देख्न थालेको छ। यही आधारमा दक्षिण एसियामा आफ्नो बजार र प्रभाव दुवै विस्तार गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिने नीतिका कारण नेपालमा उसको चासो अरू बढ्नेछ। भारतीय बजारसम्म पुग्ने सहज मार्ग पनि चीनका लागि नेपाल नै हो।

सन् १९९९ मा घोषणा गरिएको र सन् २००० देखि विधिवत् सुरु गरिएको 'पश्चिम क्षेत्र विकास गर्ने नीति' अन्तर्गत चीनले तिब्बतमा निर्माण थालेको दु्रत गतिको रेलमार्ग आगामी वर्षभित्रै तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म आइपुग्दै छ। यही बेला सीमालगायतका विवादलाई थाती राखी उसले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ। सिगात्सेमा रेलमार्ग ल्याएर नेपालसँग जोड्न सके भारतीय बजारमा सहज पहुँच हुने चिनियाँ रणनीतिकारहरूले ठानेका छन्।

ठीक यही समयमा नवनिर्वाचित चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ्ले आफ्नो 'चाइना डि्रम' पनि सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसलाई विश्लेषकहरूले फेरि पनि विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो अग्रणी स्थान सुरक्षित गर्ने सपनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्, जसलाई साकार पार्न उसले दक्षिण एसियालाई आफ्नो नयाँ बजारका रूपमा विस्तार गर्नैपर्छ।

दक्षिण एसियामा बजार विस्तारको रणनीतिसँगै चीनले पूर्वाधार विस्तार पनि त्यही ढंगबाट गररिहेको छ। भौगोलिक सीमा जोडिएको नेपालको सिमानासम्म सडकमार्ग छँदै छ, सगरमाथाको फेदीमा रेलमार्ग आइपुग्नै लागेको छ। नेपाल मात्रै होइन, अर्काे भूपरिवेष्ठित र भारतीय प्रभाव रहेको भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न गत असारमा ब्राजिलको राजधानी रियो दी जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण सम्मेलनको अवसरमा भुटानी प्रधानमन्त्रीलाई चीनले राजी गराइसकेको छ।

यसै गरी समुद्रीतटमा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंकाको हाम्बान्टोटा, बंगलादेशको चटगाउँ, पाकिस्तानको गदार र माल्दिभ्सको पोटर्स इन माराओमा बन्दरगाह निर्माणको ठेक्का पनि चीनले नै लिएको छ। दक्षिण एसियाको अर्को शक्तिशाली मुलुक पाकिस्तानसँग त उसको पहिल्यैदेखि रणनीतिक साझेदारी छँदै छ। तामिल विद्रोहीहरूको दमन गर्न सरकारलाई आवश्यक हतियार दिएकाले श्रीलंकासँग पनि चीनको सम्बन्ध निकै सुदृढ भइसकेको छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तारको रणनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको कुरा चीनले नेपालमा राजदूत छनोटको नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न थालेबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय चीनले अंग्रेजी जानेका उच्च तहका कूटनीतिज्ञलाई नेपालमा राजदूत बनाएर पठाउनुको भित्री उद्देश्य यही हो। जस्तो: हालका राजदूत चुन्ताई बेलायतमा पढेका हुन् भने पूर्ववर्ती होउलान अमेरकिामा पठित हुन्। होउलान र चुन्ताई दुवै अंग्रेजीमा पोख्त कूटनीतिज्ञ मानिन्छन्। अंग्रेजी भाषामा पोख्त राजदूतहरूलाई नेपाल पठाएर चीनले काठमाडौँबाट पनि दक्षिण एसियाली मुलुक र अन्य पश्चिमा मुलुकसँग आफ्नो सम्बन्ध अरू बलियो बनाउन खोजेको हो। एक पूर्वकूटनीतिज्ञका शब्दमा, अंग्रेजी जानेका राजदूतहरूलाई काठमाडौँ पठाउनु दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपालमा आक्रामक हुने नीतिकै एक अंग हो।

त्यसमाथि हालका राजदूत चुन्ताई सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सी जिनपिङ् आएलगत्तै नेपालका लागि छनोट गरएिका कूटनीतिज्ञ हुन्। फागुन अन्तिम साता नेपाल आएका उनले २८ फागुनमा राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै तीनै प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटे र तिब्बत मामिलामा चीनको गहिरो चासो रहेको बताए।

बेइजिङ्मा पनि जिनपिङ् राष्ट्रपति भइसकेको पृष्ठभूमिमा ४ चैतमा चुन्ताईले नयाँ चिनियाँ नेतृत्वको नेपाल नीतिबारे जानकारी गराउन पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरे। नयाँ राजदूतसँग नेपाली पत्रकारहरूको परचियात्मक कार्यक्रम भनिए पनि खासमा नयाँ चिनियाँ नेतृत्वको नेपाल नीतिबारे जानकारी गराउन त्यो भेटघाट आयोजना गरएिको थियो।

राजदूत चुन्ताईले त्यस अवसरमा जे भने, त्यसले नै देखाउँछ, नयाँ चिनियाँ नेतृत्वका लागि नेपाल कति महत्त्वपूर्ण छ । चुन्ताईको भनाइ थियो, "फैलँदो चिनियाँ अर्थतन्त्रमार्फत छिमेकी राष्ट्र नेपाललाई बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ मिल्नेछ। नयाँ चिनियाँ नेतृत्वले नेपालको सार्वभौमिकता र एकतालाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।"

यस्तै कूटनीतिक लवजमा त हो, कुनै मुलुकप्रतिको आफ्नो गहिरो चासो प्रकट गरिने। तर, नेपालप्रति नयाँ नेतृत्वको चासो बढी नै छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न राजदूत चुन्ताई त्यसदिन अझ बढी खुले। उनले स्पष्टैसँग भने, ''चीन नेपाललाई किन सहयोग गर्न चाहन्छ भने नयाँ नेतृत्वका लागि पनि नेपाल प्राथमिकतामा परेको मुलुक हो।"

चीनलाई झस्काउने अर्को विषय नेपालमा उठिरहेको जातीयतामा आधारति संघीय राज्यहरूको माग हो। उसको बुझाइमा जातीय राज्य स्थापनाको मागले नेपाललाई मात्र अस्थिर बनाउँदैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर चीनमा समेत पर्छ। अझ नेपालमा जातीय प्रदेशको माग उठ्नुका पछाडि आफूलाई कमजोर पार्न सक्रिय अमेरिका र युरोपका मुलुकहरू रहेको चिनियाँ विश्लेषण रहिआएको छ। संविधानसभाको विघटनअघि एमाओवादीका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलगायतलाई बेइजिङ् निम्त्याएर चिनियाँ अधिकारीहरूले चीन नेपालमा जातीय संघीयताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। नयाँ संविधानसभाको चुनावमा यो विषय उठ्न सक्ने कारण पनि चीन नेपाल मामिलामा आक्रामक हुने बाटोमा गएको हो। विश्व बैंकको परामर्शदाताका रूपमा १० वर्ष चीनमा बिताएका चीन अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष उपेन्द्र गौतमको भनाइमा सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिले चीनका लागि नेपाल अझ महत्त्वपूर्ण छिमेकी बनेको छ। आफ्नो सुरक्षामा छिमेकी मुलुकबाट असर पुग्ने देखियो भने चीन असल छिमेकी हुँ भनेर चुप लागेर बस्दैन। नयाँ चिनियाँ नेतृत्वले कस्तो नेपाल नीति अपनाउँछ भन्ने कुरा यहाँ हुने घटनाक्रमले निर्देशित गर्नेछन्। गौतम भन्छन्, "यहाँ हुने गतिविधिले चीनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखियो भने ऊ स्वाभाविक रूपले आक्रामक रूपमा आउनेछ।"





पछिल्लो समय चीनले नेपाललाई कति संवेदनशील मानेको रहेछ भन्ने कुरा छिटो हुने गरेको राजदूतहरूको सरुवा र उनीहरूले अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका उदाहरणले देखाउँछ। जस्तो कि, कात्तिक ०६६ मा नेपालका राजदूत बनेर आएका क्यु गोहोङ् हाल चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सुरक्षा विभागका निर्देशक छन्। यो विभागले चीनमा गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पनि हेर्छ। राजदूतका रूपमा उनले झन्डै दुई वर्ष मात्र काम गरे।

गोहोङ्पछि जेठ ०६८ मा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका याङ् होउलान त झन् वर्ष दिन नबित्दै फिर्ता गरिए। फागुन अन्तिम साता फिर्ता भएका उनलाई बर्मामा राजदूतको जिम्मेवारी दिइएको थियो। चीनसँगको लामो समयको निकटताबाट लाभान्वित बर्माको सैनिक सरकारसँग धेरैपछि गत वर्ष अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएपछि होउलानलाई चीनले राजदूतका रूपमा पठाएको हो।

गोहोङ्अघिका राजदूत चेङ् सियालिन पनि कार्यावधि पूरा नगरी फिर्ता भए। सियालिन चैत ०६३ मा राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आएका थिए। झन्डै दुई वर्ष बसेर उनी मंसिर ०६५ मा बिदा भएका थिए। उनी हाल चीनको रणनीतिक क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक ब्रुनाईमा राजदूत छन्।

चीन अध्ययन केन्द्रका उपाध्यक्ष उपेन्द्र गौतम नेपालजस्तो उच्च चासो रहेको मुलुकमा काम गर्दा प्राप्त हुने अनुभव अन्य मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले चीनले छिटो राजदूत परविर्तन गर्न थालेको हुन सक्ने बताउँछन्। भन्छन्, "यहाँ जिम्मेवारी सम्हालिरहेका आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पठाउनुले यही देखाउँछ।"





बेइजिङ्का नेपालविद्

चिनियाँ मन्त्रिपरिषद र सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तीन मुख्य नेताले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेका छन् र नेपालप्रति सहृदयी पनि छन्। झाङ् गाओली, वाङ् यी, याङ् जेइची, आई पिङ् नेपालप्रति सहृदयी र नेपाल बुझेका चिनियाँ उच्च नेताका रूपमा चिनिन्छन्। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्, "नेपाल मामिलाबारे नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न एउटा उच्च नेता काफी हुन्छन् तर चिनियाँ मन्त्रिपरिषद र सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीमा झन्डै आधा दर्जन त्यस्ता नेता छन्।"



झाङ् गाओली नेपालबारे जानकारी राख्नेमध्येका अग्रणी नेता हुन्। चीनको मन्त्रिपरिषदको रूपमा रहेको राज्यपरिषद (स्टेट काउन्सिल)का सात जना सदस्यमध्येका एक हुन्, गाओली। चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीमा स्टेट काउन्सिलको सदस्य उपप्रधानमन्त्रीसरहको जिम्मेवारी हो। उनलाई आर्थिक मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै भदौ ०६६ मा नेपाल आएका थिए। त्यस क्रममा उनले चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध उच्च रणनीतिक महत्त्वको रहेको बताएका थिए।



विदेशमन्त्री वाङ् यी पनि नेपाल मामिलाबारे जानकारी राख्छन्। यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ताइवान मामिला हेर्दै आएका वाङ् विशेषतः जापान मामिलाबारे जानकार मानिन्थे। उनी सन् १९८९ देखि १९९४ सम्म र सन् २००४ देखि २००७ सम्म जापानमा राजदूत रहिसकेका छन्। चीन भ्रमणमा जाने नेपाली उच्च प्रतिनिधिमण्डलसँग वाङ्ले नै भेटघाट गर्ने गरेका थिए।



निवर्तमान विदेशमन्त्री याङ् जेइची पनि नेपाल-चीन सम्बन्धबारे धेरै जानकारी राख्ने नेतामा पर्छन्। उनी पनि चिनियाँ मन्त्रिपरिषद स्टेट काउन्सिल सदस्य (उपप्रधानमन्त्री)मा निर्वाचित भएका छन्। जेइचीले अमेरिकाको राजदूत (सन् २००१ देखि २००५ सम्म)को जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उनी आजीवन 'कूटनीतिज्ञ नेता'का रूपमा चिनिन्छन्।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री रहेका बेला जेइची भदौ ०६५ मा नेपाल आएका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा आएका जेइचीले नेपाल-चीनबीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक महत्त्वको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला उनले भनेका थिए, "नेपाल र चीन सीमा जोडिएका असल छिमेकी र साथी मात्र होइनन्, असल साझेदार पनि हुन्। त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत पारिनुपर्छ।"



आई पिङ् नेपाल बुझेका अर्का चिनियाँ नेता हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा उपमन्त्री रहेका पिङ्लाई चीन सरकारले संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नेपाल पठाएको थियो। त्यस बेला उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

(एमाले)का अतिरत्तिm माओवादी अध्यक्ष  प्रचण्डसहित उच्च तहका नेताहरूलाई भेटेका थिए। मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरमसँग चीनको सम्बन्ध विस्तारको श्रेय पनि उनैलाई जान्छ। ०६६ मा वीरगन्जमा सम्पन्न फोरमको महाधिवेशनमा उनलाई चीनले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको थियो।

-सिताराम ढकाल , नेपाल