काठमाडौं। जनताको पैसामा खुलेका वित्तीय संस्थाहरू कति अराजक र वित्तीय अपराधमा संलग्न छन् भन्ने भित्री कुरा थाहा पाउने हो भने नेपालको बंैकिङ प्रणाली नै ध्वस्त हुने अवस्था देखिएको छ। ठूलो अपराधमा संलग्न संस्थाहरू क्रमशः सतहमा आए पनि स–साना कारोबारमार्फत जनता सताउने संस्थाहरू भने अझै चोखो झैं देखिएका छन्।
केही वर्षयता बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको र सोही संख्यामा मुद्दाको चाप अदालतमा परेकाले पनि वित्तीय अपराधको भित्री कुरा
प्रकट भएको हो। वित्तीय अपराध एवं बैकिङ कसुरका मुद्दामा चाँडो निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा गठन भएको वाणिज्य इजलासमा करिब १० अर्ब हिनामिना भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट दिलाइभराइ पाउँ भनी एक सय ७८ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, किस्ट बैंक, गोरखा विकास बैंक, एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल–श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केटस् प्रालि, सम्झना फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनी, जनरल फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सका सञ्चालक, पदाधिकारी एवं कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेको अदालत स्रोतले जनायो। 'कर्जा दुरुपयोगका मात्रै एक सय १५ मुद्दा परेका छन्,' सीमित भौतिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा 'फास्ट ट्र्याक कोर्ट' को अवधारणाअनुसार न्यायसम्पादन हुन नसकेको पुनरावेदन अदालत स्रोतले भन्यो।
पुनरावेदन अदालतले ती मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न सातजना न्यायाधीश खटाएर छुट्टै वाणिज्य इजलास स्थापना गरी त्यससम्बन्धी कार्यसम्पादनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। नाम चलेका ११ वटा बैंकका साथै अन्य वित्तीय संस्थामा भएका करोडौंका अनियमितता तथा अन्य आर्थिक अपराधका मुद्दामा एक हजार सातसय जनालाई विपक्षी बनाएर नौ अर्ब ८९ करोड हानिनोक्सानी भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूबाट उक्त रकम असुलउपर गरिदिन निवेदन परेका छन्।
वाणिज्य इजलासमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा 'चेक बाउन्स' सँग सम्बन्धित, कृत्रिम ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह, कर्जा दुरुपयोग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिना धितो गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह गरिएकालगायत छन्। कतिपय मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा रहेका, अभियुक्तहरू फेला नपर्ने तथा एउटै संस्थाका झण्डै एक सयजनालाई विपक्षी बनाइएका निवेदनसमेत रहेकाले तत्काल फैसला सुनाउन नसकिएको बुझिएको छ।
'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका ९४ जना प्रतिवादी छन्,' मुद्दाको चाप र विपक्षीको अधिक संख्याले निर्णयमा पुग्न लामो समय लाग्ोको एक अधिकृतले भने। वाणिज्य इजलासमा परेका दुई सय ५७ मुद्दामध्ये ९९ वटाको फैसला भइसकेको र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा २२ जनालाई थुनामा पठाइएको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर बाबुराम भारद्वाज वाणिज्य अदालतमा परेका मुद्दा र माग गरिएको १० अर्बबाट ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् परियोजना निर्माण गरी १२ भन्दा बढी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सकिने बताइन्छ।
-विक्ली नेपाल
केही वर्षयता बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराधका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको र सोही संख्यामा मुद्दाको चाप अदालतमा परेकाले पनि वित्तीय अपराधको भित्री कुरा प्रकट भएको हो। वित्तीय अपराध एवं बैकिङ कसुरका मुद्दामा चाँडो निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा गठन भएको वाणिज्य इजलासमा करिब १० अर्ब हिनामिना भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट दिलाइभराइ पाउँ भनी एक सय ७८ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, किस्ट बैंक, गोरखा विकास बैंक, एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल–श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केटस् प्रालि, सम्झना फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनी, जनरल फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सका सञ्चालक, पदाधिकारी एवं कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेको अदालत स्रोतले जनायो। 'कर्जा दुरुपयोगका मात्रै एक सय १५ मुद्दा परेका छन्,' सीमित भौतिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा 'फास्ट ट्र्याक कोर्ट' को अवधारणाअनुसार न्यायसम्पादन हुन नसकेको पुनरावेदन अदालत स्रोतले भन्यो।
पुनरावेदन अदालतले ती मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न सातजना न्यायाधीश खटाएर छुट्टै वाणिज्य इजलास स्थापना गरी त्यससम्बन्धी कार्यसम्पादनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। नाम चलेका ११ वटा बैंकका साथै अन्य वित्तीय संस्थामा भएका करोडौंका अनियमितता तथा अन्य आर्थिक अपराधका मुद्दामा एक हजार सातसय जनालाई विपक्षी बनाएर नौ अर्ब ८९ करोड हानिनोक्सानी भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूबाट उक्त रकम असुलउपर गरिदिन निवेदन परेका छन्।
वाणिज्य इजलासमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा 'चेक बाउन्स' सँग सम्बन्धित, कृत्रिम ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह, कर्जा दुरुपयोग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिना धितो गैरकानुनी रूपमा ऋण प्रवाह गरिएकालगायत छन्। कतिपय मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा रहेका, अभियुक्तहरू फेला नपर्ने तथा एउटै संस्थाका झण्डै एक सयजनालाई विपक्षी बनाइएका निवेदनसमेत रहेकाले तत्काल फैसला सुनाउन नसकिएको बुझिएको छ।
'इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका ९४ जना प्रतिवादी छन्,' मुद्दाको चाप र विपक्षीको अधिक संख्याले निर्णयमा पुग्न लामो समय लाग्ोको एक अधिकृतले भने। वाणिज्य इजलासमा परेका दुई सय ५७ मुद्दामध्ये ९९ वटाको फैसला भइसकेको र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा २२ जनालाई थुनामा पठाइएको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर बाबुराम भारद्वाज वाणिज्य अदालतमा परेका मुद्दा र माग गरिएको १० अर्बबाट ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् परियोजना निर्माण गरी १२ भन्दा बढी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सकिने बताइन्छ।
-विक्ली नेपाल
