शिविरहरूबाट लडाकू बाहिरिएको सात महीना बितिसक्दा पनि तिनका नाममा एमाओवादीले सरकारी ढुकुटी रित्याउन छाडेको छैन।
तस्वीर: बिलाश राई
रकम निकासाको सैद्धान्तिक निर्णयमा पुगिसकेको अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रक्रिया पुर्याएर (निर्णय उल्ट्याएर) शिविरसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन ६ फागुनमा पत्राचार गरेको छ। रकम निकासाका लागि समिल धनीलाई लिएर एमाओवादी नेता नवराज सुवेदी मन्त्रालयहरू धाइरहेका छन्। यसअघि सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गैर–कानूनी भुक्तानी हुने भन्दै आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्रालय निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
काठ चिरानी र ढुवानी बापत भनी माग गरिएको रकम नियमसंगत नभएको कुरा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ। सो कार्यालयले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा माग अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक नभएको पत्र १ मंसीर २०६७ मा स्थानीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा पठाएको थियो। न्यू वागेश्वरी समिलले कटान खर्चको लागि ३९,६०० क्यूफिटको प्रति क्यूफिट रु.२५ का दरले कटान खर्चको लागि रु.९ लाख ९० हजार, चिरानीका लागि रु.९ लाख ९० हजार र मिलबाट सुर्खेतसम्म ढुवानी गर्न ६० ट्रकलाई रु.१८ हजारका दरले रु.१० लाख ८० हजार खर्च भएको दाबी गरेको छ।
स्थानीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालयले भने टेण्ट हाउस बनाउँदा २७,९१८ क्यूफिट मात्र काठ प्रयोग भएको र बाँकी १२,००० सडी–गली काम नलाग्ने अवस्थामा रहेेको जनाएको छ। १८ मंसीर २०६५ मा न्यू वागेश्वरी समिलले ३९,६०० क्यूफिट काठ कटान मुछान खर्चको लागि प्रति क्यूफिट रु.२५ का दरले रु.९ लाख ९० हजार भुक्तानी लिइसकेको छ। रु.२१ लाख ६० हजार समिलको पछिल्लो दाबी हो। ढुवानी सम्झौता कोसँग भएको भन्ने रेकर्ड पनि आफूसँग नभएको डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। डिभिजन कार्यालयले स्थानीय शिविर व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका नाममा लेखेको पत्रपछि तत्कालीन शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङले रकम निकासाका लागि आफूकहाँ आएको फाइल फिर्ता पठाएका थिए। माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री भएपछि रकम निकासाको पुनः पहल भएको छ।
२०६५ सालमा खर्च भएको भनिएको सो रकम निकासाका लागि प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र शान्ति मन्त्री रायमाझीले पछिल्लो समय मातहतका सचिवहरूलाई दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई मातहतको शहरी विकास मन्त्रालयका हरेक निर्णय पत्नी हिसिलाको निर्देशनमा हुँदै आएको छ। यमी र मन्त्री रायमाझीको दबाबपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले रकम भुक्तानीको फाइल अघि बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्री पत्नी यमीले शान्ति मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडा, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलालाई एकै ठाउँमा राखेर माग अनुसारको रकम भुक्तानी दिलाउन भनेकी थिइन्। अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार शान्ति, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबीच रकम निकासा गर्नेमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर निकासा गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
रामजी दाहाल
फर्स्योट भएन रु.८४ लाख पेश्की
बेसक्याम्पका नाममा काठको कटानी, ढुवानी, रोयल्टी आदि शीर्षकमा विभिन्न व्यक्ति र उपभोक्ता समितिले लिएको रु.८४ लाख ८० हजार पेश्की रकम फर्स्योट हुनसकेको छैन। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार दशरथपुर बेसक्याम्पका इमाश्वर देवकोटाको नाममा रु.४ लाख ४० हजार, दलजीत श्रीपालको नाममा रु.३२ लाख ९६ हजार ७८० र दशरथपुर उपभोक्ता समितिका नाममा रु.१७ लाख ७४ हजार पेश्की रकम रहेको छ। यसैगरी, गुमी बेसक्याम्पका कृष्णराज विश्वकर्माको नाममा रु.९ लाख ९० हजार, लेखफर्सा बेसक्याम्पका नाममा रु.९ लाख ९० हजार र खड्कराज सेजुवालका नाममा रु.९ लाख ९० हजार पेश्की रकम गएको उल्लेख छ।
-हिमाल
