निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहानाबाजीमा फेरि पनि नागरकिताको मुद्दा सर्त भएको छ। विसं ०४७ चैत मसान्तसम्मको जन्मलाई आधार मान्दै ०६३ पछि 'एकपटकका लागि' नागरकिता दिए पनि त्यसभन्दा पहिल्यै जन्मेका तिनका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरकिता प्रदान गर्ने र संविधानसभाको
निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा सामेल सबैलाई राष्ट्रिय परचियपत्र दिने राजनीतिक सहमतिले मुलुकको अस्तित्वलाई निणर्ायक चुनौतीको दिशातिर धकेल्ने प्रयास गरेको छ। नागरकिताको कृत्रिम समस्याभित्रको गम्भीरतालाई बुझ्नका लागि यससँग जोडिएका दुईवटा पक्षमाथि ध्यान केन्दि्रत गर्न आवश्यक छ। पहिलो पक्ष, माओवादी 'जनयुद्ध' र जनआन्दोलनको समयमा कसैद्वारा कहिल्यै पनि नउठाइएको यो मुद्दा ०६३ सालमा संसद्को पुनःस्थापनापछि सरकार र तत्कालीन आठ दलका नामबाट प्राथमिकताका साथ गरिएको राजनीतिक निर्णय हो। यसैबाट थाहा हुन्छ कि यो १२ बुँदे समझदारीमा नलेखिएको दक्षिणी छिमेकीको एउटा मुख्य सर्त हो। दोस्रो पक्ष यो हो कि ०६३ सालपछि यो नै एक मात्र यस्तो मुद्दा हुन पुगेको छ, जसले दलीय सहमतिका नाममा निरन्तरता पाइरहेको छ। अरू सबै मुद्दामा असहमति र नागरकिता वितरणमा सहमति नै १२ बुँदेपछिको दलीय सहमतिको विशेषता पनि हो।
आफूभन्दा साना र कमजोर छिमेकी देशहरूमा जनसंख्या अतिक्रमण गर्ने र यस्ता देशहरूलाई आफूमा विलय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने वा विभाजन गर्ने भारतीय नीति नयाँ होइन। फिजी, श्रीलंका, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश), भुटान, माल्दिभ्सलगायतका देशहरू धेरै पहिलेदेखि यो नीतिको सिकार हुँदै आएका छन्। नेपालमा राजाहरूको शासनकालमा असफल भएको यो मुद्दा विसं ०१० देखि नै उठाउन लगाइएको हो। तर, ०६२ मंसिरको १२ बुँदे समझदारीपछि मात्र जनसंख्या अतिक्रमणलाई संवैधानिक आधार मिलेको हो।
सिलसिलेवार प्रयास : नेपालको नागरकिता नीति आफ्ना नागरकिहरूको सुलभ पहुँचभित्रको विषय बन्नुपर्छ भन्ने भारतीय चिन्तन नेपाललाई आफ्नो अंग ठान्ने विस्तारवादी सोचबाट उत्पन्न भएको हो। 'नेपालीहरूले कदापि बिर्सनु हुन्न कि उनीहरूको देश सदासर्वदा भारतकै अविभाज्य अंग रहेको छ' भन्ने आचार्य कृपलानी हुन् वा 'नेपालमा पनि हैदरावादजस्तै भारतीयहरूमाथि अमानवीय अत्याचार भइरहेको छ' भनेर नेपाललाई 'भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य बनाउनुपर्छ' भन्ने सरदार बल्लभभाइ पटेल, भारतीय शासकहरूले आफ्नो अंगका रूपमा नेपालभित्रका यावत् नीतिहरू बन्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने गरेका छन्। नागरकिताबारे पनि उनीहरूको दृष्टिकोण प्रारम्भदेखि नै यही हो।
००८ माघमा तत्कालीन मन्त्री भद्रकाली मिश्रले नेपाली सेनामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै सेनामा भारतीय नागरकिहरूलाई भर्ती गर्नुपर्ने र काठमाडौँलगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा १० हजार भारतीय सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राखेका थिए। मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ००९ सालमा नागरकिता कानुन जारी गरेर दुई वर्षदेखि नेपालमा बसोवास गर्दै आएका सबै भारतीयलाई आदिवासीका नाताले नेपाली नागरकिता दिन सुरु गर्यो। यो कानुन १ पुस ०१९ मा राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरेपछि खारेज भयो। ६ जुन १९८० -२४ जेठ ०३७)को भारतीय दैनिक द स्टेट्सम्यानले नेपालमा बसेका कुल ३८ लाख भारतीयमध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नेपाली नागरकिता पाइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।
०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारको पालामा बनेको नागरकिताबारे धनपति उपाध्याय आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सीमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारसि गर्यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए। ०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ कात्तिक महिनालाई आधार वर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मैलाई नागरकिता दिनुपर्ने सुझाव दियो। तर, यो सिफारसि लागू भएन। ०५४ सालमा जितेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरकिता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४ हजारभन्दा बढीलाई नागरकिता वितरण गर्यो, जसलाई ९ साउन ०५८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो।
यसैगरी ०५४ सालमा वामदेव गौतम नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेर स्थानीय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरकिता नचाहिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई पनि अदालतले खारेज गरिदियो। ०५७ जेठमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारति गरेको नागरकितासम्बन्धी निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारति गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर त्यसलाई राष्ट्रियसभाले फर्काइदियो। प्रतिनिधिसभाले पुनः त्यही वर्षको ११ साउनमा त्यसलाई पारति गर्यो र लालमोहरका लागि राजाकहाँ पठाइयो। राजाले सर्वोच्च अदालतबाट राय मागे। सर्वोच्चले १२ वैशाख ०५८ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक भनिदियो।
विभिन्न रूपमा प्रयोग गरिएका यस्ता हतकन्डाहरू सफल हुन नसकेपछि माओवादी विद्रोहको संवेदनशील अवस्थालाई चयन गरिएको देखिन्छ। १२ बुँदे समझदारीपछि २१ भदौ ०६३ मा सरकारले ०४७ चैतभित्र जन्मका आधारमा नेपालमा बसोवास गर्ने सबैलाई नागरकिता दिने सहमति गरेर त्यसलाई अन्तरमि संविधानमा सामेल गरियो। बाबुराम भट्टराई सरकारको गठनका लागि मधेसी मोर्चा र एकीकृत नेकपा माओवादीका बीच १० भदौ ०६८ मा भएको चारबुँदे सम्झौतामा नागरकितालाई सहज र सरल रूपमा वितरण गर्ने सहमति भयो। त्यही सहमतिलाई आधार बनाएर २० माघ ०६८ मा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार २४ माघमा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरकिता लिएका विदेशीका सन्तान, जो नागरकिता लिनुपूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजका आधारमा नागरकिता दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आदेश गरे। झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो गैरसंवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनलाई कारबाही स्वरूप त्यहाँबाट सरुवा गरियो। पछि यो आदेशलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो।
१२ बुँदे र नागरिकता रणनीति : नेपालभित्र रहेका वा नरहेका भारतीयहरूलाई विभिन्न बहानामा नागरकिता दिने हालको संवैधानिक व्यवस्था माओवादी विद्राहको नियतिसँग जोडिएर आएको विषय हो। संसद्को पुनःस्थापनापछि आठ दलीय कार्यभारको पहिलो नम्बरमा परेपछि शृंखलाबद्ध रूपमा भएका घटनाको समग्र सन्दर्भभित्र मात्र नागरकिता रणनीतिको अर्थलाई ठम्याउन सकिन्छ।
अन्तरमि संविधान अनुसार 'एकपटकका लागि' भनेर जन्मका आधारमा नागरकिता वितरण गर्ने व्यवस्था भारतीयहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको ऐन कार्यान्वयन हुनासाथ ०६४ असोज महिनाको तेस्रो सातामा भारतको पटनामा राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, ज्वाला सिंह, जयकृष्ण गोइतलगायतको बैठकले तराई रणनीतिमा छलफल गरेको थियो। यही बैठकबाट मधेसवादी गुटहरूको गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। जस्तो : महन्थ ठाकुरलाई अघि सारेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइयो भने विजय गच्छदारलगायत केही व्यक्तिलाई उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरममा पठाइयो।
फोरमले २ माघ ०६३ देखि आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। आन्दोलनमाथि भएको दमनका विरुद्ध फोरमले गृहमन्त्रीको राजीनामा, दमनको छानबिनका लागि आयोगको गठन र समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राख्यो। तर, ध्यान दिन लायक र रहस्यमय कुरा के छ भने सरकारले १५ माघमा आन्दोलनका आह्वानकर्ता वा समर्थक दुवै नभएका राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीलाई मधेसी प्रतिनिधिका नाममा वार्तामा बोलायो। पुनः २४ माघमा महतो र त्रिपाठीसँग भएको वार्तामा सरकारले सम्पूर्ण तराईलाई मधेसको नामले सम्बोधन गर्ने, संघीयतालाई अन्तरमि संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति गर्यो।
मधेसी गुटहरूको गठनपछि १ फागुन ०६४ देखि 'समग्र मधेस एक प्रदेश'मा केन्दि्रत आन्दोलन सुरु भयो। त्यसबेला तराईमा बसोवास गरेका पहाडी मूलका नेपालीहरूमाथि भएको बर्बरता ध्यान दिन लायक छ। भारतीय गुन्डा, पैसा र हतियार प्रयोग गरी भएको सो आक्रमणको निसाना पहाडी मूलका नेपालीहरू मात्र देखिएको थियो। तर, सर्वप्रथम तराईका मधेसी मूलका नेपालीहरूको सहानुभूति लिएर पहाडी मूलका नेपालीहरूलाई लखेट्ने र त्यसपछि मधेसी मूलका नेपालीहरूलाई पनि विस्थापित गरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अतिक्रमणकारीहरूको अखडा बनाउने षड्यन्त्र थियो। यो कुरा कथित मधेसवादी गुटहरूले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारू, कोच भाषा संस्कृतिहरूलाई निषेध गरी हिन्दी भाषालाई स्थापित गर्न गरेको प्रयत्न र पछिल्ला समयमा सशस्त्र गुटहरूबाट स्थानीय मधेसीहरूमाथि बढ्दै गएको आक्रमणबाटै प्रस्ट हुन्छ।
यद्यपि, समग्र मधेस प्रदेशको मुद्दालाई दिल्लीले वेदानन्द झामार्फत ०१० सालमै उठाउन लगाएको थियो। तर, ०६३ सालको नागरकिता ऐन बनेपछि मात्र यो मुद्दाले आन्दोलनको रूप प्राप्त गर्ने आधार बन्यो। समग्र मधेस प्रदेशमा सहमति गरिएपछि समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सार्वजनिक भयो, जो तराईमा बढ्ने भारतीय जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू बढाएर नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गर्ने षड्यन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।
संकटको मौका खोजी : भारतले छिमेकी देशहरूमा राजनीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएका बेला आफ्ना नागरकिलाई नागरकिता दिलाउन दबाब दिँदै आएको छ। श्रीलंका र फिजीमा जस्तै यहाँ पनि समान परिस्थितिलाई चयन गरिएको छ। ०३६ सालको आन्दोलनदेखि जनमतसंग्रहसम्मको अस्थिरताको समयमा नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयमध्ये करबि २४ लाखले नेपाली नागरकिता प्राप्त गरेको कुरा स्वयं द स्टेट्सम्यानले लेखिसकेको कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ।
०६३ सालमा संसद्को पुनःस्थापनापछि ०४७ सालको संविधानलाई निष्त्रिmय बनाइएको र अन्तरमि संविधान पनि नबनेको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषदले ०४६ चैत मसान्तलाई जन्मको आधार बनाएर नागरकिता दिने निर्णय गरी विधेयक बनाएको थियो। अहिले ०६३ सालपछि नेपाली नागरकिता लिएका तीनै भारतीयहरूबाट पहिल्यै जन्मेका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नेपाली नागरकिता दिने सहमति भएको छ। यो सहमति पनि संविधानसभाको विघटन र दलीय राजनीति असफल भएको अवस्थामा गरिएको छ।
वास्तवमा नक्कली नागरकिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर १० हजार मधेसीको अलग सैन्य संरचना बनाउने भनी उठाइएको माग नेपालमा समानान्तर सैन्य संरचना खडा गर्ने र फिजीमा त्यहाँको सेनाले महेन्द्र चौधरीको सत्ता बर्खास्त गरेको घटनालाई दोहरनि नदिने योजनासँग सम्बन्धित छ। श्रीलंकामा भारतीय तामिलहरूलाई नागरकिता दिन लगाएर उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्र्याउन जसरी तामिल विद्रोहलाई संगठित गरिएको थियो, त्यसैको नेपाल संस्करण तराईको आपराधिक हिंसा हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। नक्कली नागरकिताले खेल्ने निणर्ायक भूमिकालाई मध्यनजर गरेर नै सुरुमा माओवादीलाई र पछि मधेसी गुटहरूलाई संघीयतासहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा उठाउन लगाइएको र यसैको ठोस षड्यन्त्र एमाओवादी महाधिवेशनमा उठाइएको अतिक्रमित सिमानाबारे जनमतसंग्रहको विषय रहेको तथ्यप्रति नेपालीहरूको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। -नेपाल
