भूमिसुधारमा सबैको मिलेमतोमा भूँडीसुधार!

साँघु सम्बाददाता
काठमाडौं। दुर्गमका कतिपय मालपोत कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नभएर सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहँदा उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा भने मन्त्रालय र विभागका हाकिम सम्मिलित नेक्ससले अतिरिक्त आम्दानीका लागि
खटाएका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड लागेको छ। टेवुलमुनि र माथि दुवैबाट राम्रो आर्जन हुने यी कार्यालयमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र, मन्त्रालय र विभागका हाकिम र टे्रड युनियनको जवरजस्ती आफ्ना मान्छे खटाउँदा तीन चारजनाले उल्टै टेवुलमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो समेत प्राप्त भएको छ।
‘भाडाको घरमा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा पुग्नेगरी टेवुल कुर्सी पनि दिन सकिएको छैन।’ उपत्यकाको एक मालपोत कार्यालयका प्रमुखले नाम उल्लेेख नगरिदिने सर्तमा भने–’ दरबन्दीकै कर्मचारी काफी भएपनि माथिको दबाबमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।’
पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोवार घटेपछि भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाएका छैनन्। तर, ४८ जनाको दरवन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा ५६ कर्मचारीले हाजिर गर्छन्। कुर्सी नभएर दुईजना शाखा अधिकृत पालैपालो बस्ने र उभिने गरेको कार्यालयका एकजना कर्मचारीले जानकारी दिए।
कर, भन्सार, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता सरकारी कार्यालयले कमाउ अड्डाका रुपमा कुख्याति कमाएका छन्। अरुको तुलनामा कैयौं गुणा बढी सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने यी कार्यालयका कर्मचारीलाई चिया नास्ता गराए वा खुसी पार्न सके बेलैमा काम बन्ने आम मनोविज्ञान छ। समयमै काम गरिदिएको बदलामा सेवाग्राहीले राजीखुसीले दिने चिया खर्च लिन टेवुलमुनि हात लैजानु पर्दैन, माथिबाटै चल्छ। सयौं सेवाग्राहीबाट खाजा खर्च असुल्दा उल्लेख्य रकम जम्मा हुने डिल्लीबजार मालपोतका एकजना सुब्बाले बताए। यसरी संकलित रकम माथिसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता पनि उनले सुनाए।
स्रोतका अनुसार, नियमले नमिल्ने लाखौं, करोडौं रुपैयाँका काम मिलाइदिएबापत र सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा अड्काएर झार्ने रकमको आकार निकै आकर्षक हुने गर्छ। सवैले स्वीकारेको यो वस्तुस्थिति र डिल्लीबजारका सुब्बाको बाध्यताले ओभरस्टाफिङको चुरोतिर संकेत गर्छ। सामान्य प्रशासन र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका हाकिमले उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाउन खोज्दा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड लागेको स्रोतको दाबी छ।
अतिरिक्त आम्दानीको लागि पठाएका यी कर्मचारीको उद्देश्य र बाध्यता जसरी पनि कमाउने भएकाले नियमविपरीतका काम पनि यस्ता कर्मचारीबाटै हुने उपत्यकाकै एकजना मालपोत प्रमुखले बताए। स्रोतका अनुसार, एकजना सुब्बाले कम्तीमा मासिक बीस हजार रुपैयाँ आफूलाई खटाउने हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ।
स्रोतका अनुसार, डिल्लीबजार मालपोतमा दरवन्दीभन्दा बढी तेह्रजना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले भूमाफियासँग राम्रो सम्बन्ध भएका र पैसा असुल्न सिपालु व्यक्ति छानीछानी मालपोत कार्यालयमा पठाउने गरेको स्रोतले बतायो। विगतमा गैरकानुनी ढंगले जग्गा पास गर्न डोर लिएर गएका बेला होटल र्‍याडिसनबाट रंगेहात पक्राउ परेका लक्ष्मण भट्टराईलाई अहिले पैसा उठाउनकै लागि डिल्लीबजार मालपोतमा खटाइएको स्रोतले जानकारी दियो।
आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी खटाएर मालपोत कार्यालयलार्य अवैध आम्दानीको स्रोत बनाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका जग्गा प्रशासनका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे र प्रशासनका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीको नेक्सस बनेको स्रोत बताउँछ। स्राेतका अनुसार यो समूहले मन्त्रालयका सचिव ज्ञानदर्शन उदासलाई पनि चंगुलमा पारेको छ। सामान्यबाट भूमिसुधार मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारीबाट पनि मालपोत कार्यालयमा पोस्टिङ गराउने क्रममा नेक्ससले एक/एक लाख रुपैयाँका दरले लिने गरेको स्रोतको दावी छ। एक लाख रुपैयाँ नदिएसम्म सामान्यले पठाएका कर्मचारीले मालपोत कार्यालयमा पोस्टिङ पाउंँदैन। स्रोतले भन्यो– ‘पत्यार नलागे सामान्यबाट कर्मचारी कहिले आए र मालपोतमा कहिले पोस्टिङ भए, त्यसको रेकर्ड हेरे पुग्छ।’ कर्मचारीसँग पैसा झार्न समय लाग्ने हुँदा सामान्यबाट आएको चार/पाँच महिनासम्म पनि उनीहरू विभागमा अल्झने गरेको स्रोतको भनाइ छ। नेक्ससले सरकार परिवर्तनका कारण फिर्ता आएका फाइल पुनः क्याविनेट पठाउँदा समेत पैसा माग्ने गरेको गुनासो छ। पैसा आए फाइल अघि बढाउने र नआए रोक्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो। पूर्वमा पौडेलबन्धु र गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको निर्णय गराएको मन्त्रालयले सतिघट्टा र राज टी स्टेटको उस्तै प्रकृतिको फाइल रोकेर राखिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज बीसीमार्फत् पैसा माग्दा दिन नमानेपछि फाइल रोकिएको बताइन्छ।
पैसाको कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ फागुन १६ गते मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भएका कारण निर्णय हुन नसकेको दर्शाउँदै फिर्ता पठाएको चन्द्रकुमारी गुभाजु, शिवकुमारी सिलवाल लगायतको जग्गा दर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने फाइल मन्त्रालयमा अड्केको छ। एकपल्ट सवै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइसकेको फाइल अर्को सरकार बन्ने वित्तिकै पुनः पठाउनुपर्नेमा दोहोर्‍याएर पैसा माग्दा सेवाग्राहीले दिन नमान्दा रोकिएको स्रोतले दावी गर्‍यो।
प्रक्रिया नमिलेको भए पहिले किन पठाइयो, मिलेको भए दोहोर्‍याएर किन पठाइएन? स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, अतिरिक्त आम्दानीका लागि डिल्लीबजारमा १३, चावहिलमा ८, भक्तपुरमा ८, कलंकीमा पाँच र ललितपुरमा ७ दरवन्दी बाहेकका कर्मचारी खटाइएको छ।
दरवन्दी वाहेक खटिने कर्मचारीले मासिक रुपमा बुझाएको रकम चालिस प्रतिशत सचिवले र बाँकी सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, प्रशासनका उपसचिव लगायतले भागवण्डा गर्ने स्रोतको दावी छ। पछिल्लो समयमा सचिव ज्ञानदर्शन उदासले आफ्नो कार्यकाल ५/६ महिनामात्रै बाँकी भएकोले साठी प्रतिशत माग गरेको बताइन्छ। यही विषयलाई लिएर नेक्ससभित्रै विवाद चर्किएको स्रोतले दावी गर्‍यो।
मन्त्रालयभित्र भएका यी अनियमितताको विवरणसहित २०७० बैशाख २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। दर्ता नम्बर १८५५९ रहेको उक्त उजुरीमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने, सामान्यबाट आएका कर्मचारीको पदस्थापनामा घुस लिने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आर्थिक लेनदेनका आधारमा फुकुवा गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ।
http://sanghu.weeklynepal.com/2013/05/28/article-item211369717103/