भुँडी सुधार्ने सूचीमा मन्त्रालयका सचिव नै :एउटाको जग्गामा अर्काको फोटो राख्दै

काठमाडौं। पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार घटेपछि भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाउन छाडेका छन्। तर ४८ जनाको दरबन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा ५६ कर्मचारीले हाजिर गर्छन्। कुर्सी नभएर दुईजना शाखा अधिकृतले पालैपालो बस्ने र उभिने
गरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
कर, भन्सार, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता सरकारी कार्यालयले ‘कमाउ अड्डा’ का रूपमा ख्याति कमाएका छन्। अरुको तुलनामा कैयौं गुणा बढी सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने यी कार्यालयका कर्मचारीलाई ‘चिया–नास्ता’ गराए वा खुसी पार्नसके बेलैमा काम बन्ने आममनोविज्ञान छ। समयमै काम गरिदिएको बदलामा सेवाग्राहीले राजीखुसीले दिने ‘चिया खर्च’ लिन टेबुलमुनि हात लैजानुपर्दैन, माथिबाटै चल्छ। सयौं सेवाग्राहीबाट खाजा खर्च असुल्दा उल्लेख्य रकम जम्मा हुने डिल्लीबजार मालपोतका एक सुब्बाले बताए। यसरी संकलित रकम ‘माथि’ सम्म पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता पनि उनको छ।
स्रोतका अनुसार नियमले नमिल्ने डौं रुपैयाँका काम मिलाइदिएबापत र सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा अड्काएर झार्ने रकमको आकार निकै आकर्षक हुने गर्छ। सबैले स्विकारेको यो वस्तुस्थिति र डिल्लीबजारका सुब्बाको भनाइले ‘ओभर स्टाफिङ’ को चुरोतिर संकेत गर्छ। सामान्य प्रशासन र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका हाकिमले उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूलाई ‘अतिरिक्त आम्दानी’ को स्रोत बनाउन खोज्दा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भीड लागेको स्रोतको दाबी छ।
अतिरिक्त आम्दानीका लागि पठाइएका यी कर्मचारीको उद्देश्य र बाध्यता ‘जसरी पनि कमाउने’ भएकाले नियमविपरीतका काम पनि यस्ता कर्मचारीबाटै हुने गरेको छ। स्रोतका अनुसार एकजना सुब्बाले कम्तीमा मासिक २० हजार रुपैयाँ आफूलाई खटाउने हाकिमलाई बुझाउनुपर्छ। डिल्लीबजार मालपोतमा दरबन्दीभन्दा बढी १३ जना कर्मचारी छन्। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले भू–माफियासँग राम्रो सम्बन्ध भएका र पैसा असुल्न सिपालु व्यक्ति छानीछानी मालपोत कार्यालयमा पठाउने गरेको स्रोतले बतायो। विगतमा गैरकानुनी ढंगले जग्गा पास गर्न डोर लिएर गएका बेला होटल र्‍याडिसनबाट रंगेहात पक्राउ परेका लक्ष्मण भट्टराईलाई अहिले पैसा उठाउनकै लागि डिल्लीबजार मालपोतमा खटाइएको छ।
आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी खटाएर मालपोत कार्यालयलाई अवैध आम्दानीको स्रोत बनाउनेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव ज्ञानदर्शन उदास, जग्गा प्रशासनका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे र प्रशासनका उपसचिव समरबहादुरसिंह ठकुरीको नेक्सस बनेको स्रोत बताउँछ।
सामान्यबाट भूमिसुधार मन्त्रालय खटाइएका कर्मचारीबाट पनि मालपोत कार्यालयमा पोस्टिङ गराउने क्रममा नेक्ससले एक/एक लाख रुपैयाँ लिने गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘एक लाख नदिएसम्म सामान्यले पठाएका कर्मचारीले मालपोत कार्यालयमा पोस्टिङ पाउँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘पत्यार नलागे सामान्यबाट कर्मचारी कहिले आए र मालपोतमा कहिले पोस्टिङ भए, त्यसको रेकर्ड हेरे पुग्छ।’ कर्मचारीसँग पैसा झार्न समय लाग्ने हुँदा सामान्यबाट आएको चार/पाँच महिनासम्म पनि उनीहरू विभागमा अल्झने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
नेक्ससले सरकार परिवर्तनका कारण फिर्ता आएका फाइल पुनः क्याबिनेट पठाउँदासमेत पैसा माग्ने गरेको छ। पैसा आए फाइल अघि बढाउने र नआए रोक्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो। पूर्वमा पौडेल बन्धु र गिरी बन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको निर्णय गराएको मन्त्रालयले सतिघट्टा र राज टी स्टेटको उस्तै प्रकृतिको फाइल रोकेर राखेको छ। मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसीमार्फत पैसा माग्दा दिन नमानेपछि फाइल रोकिएको बताइन्छ।
पैसाको कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ फागुन १६ गते मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भएका कारण निर्णय हुन नसकेको दर्शाउँदै फिर्ता पठाएको चन्द्रकुमारी गुभाजु, शिवकुमारी सिलवाललगायतको जग्गा दर्ताको निर्णय गर्नुपर्ने फाइल मन्त्रालयमा अड्केको छ। एकपल्ट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइसकेको फाइल अर्को सरकार बन्नेवित्तिकै पुनः पठाउनुपर्नेमा दोहोर्‍याएर पैसा माग्दा सेवाग्राहीले दिन नमान्दा रोकिएको स्रोतले दाबी गर्‍यो। ‘प्रक्रिया नमिलेको भए पहिले किन पठाइयो, मिलेको भए दोहोर्‍याएर किन पठाइएन?’ स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार अतिरिक्त आम्दानीका लागि डिल्लीबजारमा १३, चाबहिल आठ, भक्तपुर आठ, कलंकीमा पाँच र ललितपुरमा सातजना दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी खटाइएको छ। दरबन्दीबाहेक खटिने कर्मचारीले मासिक रूपमा बुझाएको रकम ४० प्रतिशत सचिवले र बाँकी सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, उपसचिवलगायतले भागबन्डा गर्ने स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समयमा सचिव ज्ञानदर्शन उदासले आफ्नो कार्यकाल ५/६ महिना मात्रै बाँकी भएकाले ६० प्रतिशत माग गरेको बताइन्छ।
http://www.weeklynepal.com/2013/05/31/bhudi-sudarne-ma-sachibnai/