किन रोकियो वर्ल्डलिंकमाथिको कारवाही?

काठमाडौ । भ्याट, आयकर लगायत करिब ५० करोडभन्दा बढी राजस्व छलेको प्रमाणित भइसक्दा पनि तिनै राजस्वमाराहरूसँग राज्यका अधिकारीहरू डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा मुख्यालय र उपत्यकाबाहिर समेत गरी ११ वटा शाखा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीले भ्याट, आयकर, विदेशी मुद्रा अपचलन र गैरकानुनी रूपमा इन्टरनेट कारोबार गरेका कैयौँ

घटना प्रमाणित भइसकेका छन्। पाइलापाइलामा नियम मिच्ने र राज्यका आँखामा छारो हाल्ने गर्दै आएको उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू खुलेआम हिँड्दै आएका छन्। बरु उनीहरू नै उल्टै अनुसन्धान अधिकारीलाई धम्काउने, थर्काउने र प्रलोभनमा विभिन्न प्रलोभन दिने गर्दै आएका छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी राज्यका नीति, नियम र कानुनलाई पाइतालामुनि पार्दै आएको उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू अहिले आफूमाथिको कारवाही रोक्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै सरुवा गर्न पैसाको बिटो बोकेर विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोतको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्षअघि थालेको कर छलीको अनुसन्धानबाट गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय अपचलन र उलंघनका घटना फेला परे पनि सम्बन्धित निकायले वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन प्रालिका सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, विजय जलान र मनोज अग्रवाललाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन्। वर्ल्ड लिंकले २० वर्षदेखि राज्यलाई आजसम्म ठगेको, राजस्व छलेको र त्यसवापत हुने जरिवाना जोड्दा ५० करोडभन्दा बढी रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रकम तिर्नबाट जोगिन र राज्यका स्थापित नीतिनियमलाई कमजोर बनाई आफ्ना अवैधानिक गतिविधि निरन्तर गर्न उसले यस्तो चलखेल अघि बढाएको हो। यही कारणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले वर्ल्डलिंकविरुद्ध थप कारवाही गर्न सकेको छैन।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक खुमराज पुञ्जाली भने वर्ल्डलिंकविरुद्धको कारवाही नरोकिएको बताउँछन्। ‘हामीले केही कागजात मागेका छौँ। ती कागजात आउने क्रममा छन्,’ पुञ्जालीले दृष्टिसँग भने, ‘अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। भ्याट, आयकर र इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी विभिन्न कानुन आकर्षित हुने भएकाले केही ढिलो भएको हो।’ विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनको प्रयोग आफै गर्ने र बाँकी आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीलाई लेखेर पठाउन सकिने महानिर्देशक पुञ्जालीको भनाइ छ। शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा अनुसन्धान रोकिएको भने उनी अस्वीकार गर्छन्।
तर विभागकै अर्को सूत्रका अनुसार, विभागले मागेका कागजपत्र र यथार्थ विवरण दिन वर्ल्ड लिंकले  आनाकानी गरिरहेको छ। केही दिन कुर्ने र थप अटेर गरे ‘एक्सन’मा जान सकिने स्रोतको भनाइ छ। आफ्ना थप अवैध गतिविधि खुल्ने डरले वर्ल्ड लिंकका सञ्चालकहरू यथार्थ विवरण दिन मानिरहेका छैनन्। उनीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मात्रै नभई अरू पनि थुप्रै शंकास्पद कारोबार गरिरहेको अनुसन्ध्ाान अधिकारीहरूको आशंका छ। कतिसम्म भने इन्टर कारोबारसँग गोरु बेचेको साइनो समेत नभएको सिंगापुरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने कम्पनीसँग ब्यान्डविथ पर्चेजको सम्झौता गरेको देखाउने र उक्त कम्पनीलाई वार्षिक करोडौँ रुपियाँ नेपालबाट पठाउने गरेको पाइएको छ। यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका हैसियतले गर्न नपाइने कारोबार समेत गरेको पाइएको छ। वर्ल्ड लिंकले ब्यान्डविथ भने अर्कै कम्पनीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। नेपालमा अवैध रूपमा कमाएको रकमलाई वैधानिकता दिन उसले आफ्नै नातेदारका नाममा सिंगापुरमा कम्पनी खोलेर समेत विभिन्न धन्दा चलाएको बुझिएको छ। अहिले कर छली, विदेशी मुद्रा अपचलन, मुद्रा निर्मलीकरण लगायत गम्भीर आर्थिक अपराधमा मुद्दा चल्ने देखिएपछि वल्डलिंकका सञ्चालकहरू छटपटिएका छन्। त्यसैले विभागले खोजेका कागजपत्र दिन आलटाल र बहानाबाजि गरिरहेको छन्।
ब्यान्डविथ बिक्री गर्न दूर संचार ऐन वा नियम बमोजिम नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नदिए पनि उसले विभिन्न नक्कली कम्पनी खडा गरेर उपत्यकाबाहिर समेत कारोबार गरेको पाइएको छ। साइबर संसारमा यसलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ भने कर छल्ने र बिनाइजाजतका कारोबार गर्ने व्यापारीको पासपोर्ट समेत जफत गर्नेसम्मका अभ्यास संसारमा प्रचलित छन्। यस्ता शंकास्पद कारोवारीको सबै सम्पत्ति र खातापाता रोक्का गरेर त्यसको वैधानिकता जाँच गरी कालो कारोकारीका रूपमा कारवाही गर्न सक्ने शक्तिशाली सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चासो देखाए पनि अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सकेको छैन। के मुलुकका यस्ता शक्तिशाली विभागहरू पनि अमूक व्यापारी र शक्तिकेन्द्रको छायाँमा पर्न हुन्छ? अथवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन आएपछि मात्र ती विभागका अधिकारी तात्ने हुन् कि?

http://drishti.weeklynepal.com/2013/06/04/article-item91370332533/