यस्तो पाराको चन्दा दिन सकिन्नँ

१९ जेठ, काठमाडौं । स्ववियु र संविधानसभाको निर्वाचनको तयारी स्वरुप राजनीतिक दल र भातृ संगठनले चन्दा अभियान तीव्र पारेपछि उद्योगी व्यवसायीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको

टोलीले आइतबार सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीसँग भेट गरी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

चन्दा उठाउने न्युनतम मापदण्ड नभएको हुँदा आफूहरु अत्यन्तै पीडित भएको उद्योगी पदम ज्योतिले बताउनुभयो । ‘जो पनि चन्दा माग्न आउने, मनपरी माग गर्ने अवस्थाले व्यावसायिक वातावारण बिग्रेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘के कसरी चन्दा दिने हो भन्ने कुरामा सरकारले स्पष्ट गरिदिनुपर्छ, हामी सरकारले लागू गर्ने नीति नियममा चल्ने व्यवसायी हौं ।’

सरकारले चन्दाको सम्बन्धमा कुनै दिशानिर्देशन जारी नगरेको र प्रशासनले सुरक्षा दिन नसकेका कारण व्यवसायी चन्दाबाट पीडित बन्दै आएका छन् । एकल रुपमा चन्दाबारे प्रश्न उठाउँदा चन्दा माग्नेबाट खतरा हुने भएकाले उद्योगी व्यवसायी पीडा लुकाउन बाध्य छन् । तल्लो तहमा गुनासो गर्दा समाधान नहुने र उल्टै असुरक्षा बढ्ने कारण व्यवसायीले सरकार प्रमुखसँगै भेटेर गुनासो गरेका हुन् ।

राजनीतिक संगठनलाई चन्दा दिन बाध्य व्यवसायीले उक्त खर्चलाई भने लेखामा देखाउन पाउँदैनन् । कर कानुनले वाषिर्क १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दालाई खर्च लेख्न छुट दिएको छैन । जसले गर्दा व्यवसायीले एकातर्फ अनावश्यक चन्दा दिनुपर्ने बाध्यता भएको छ भने अर्काेतर्फ त्यसलाई खर्च देखाउन नपाई त्यसबापत पनि आयकर तिर्नुपरिरहेको छ ।
साभार : अन्लाईन खबर