के भन्यो त यो चुनावले : जातीयताविरुद्धको जनादेश (विशेष रिपोर्ट)

• एकल पहिचानको अलोकपि्रय मुद्दाले चिढिएको जनमत कांग्रेस/एमालेको पक्षमा

विघटित संविधानसभामा रहेका संविधानका सबैजसो विवादित मुद्दामा सहमति भएको थियो, २ जेठ २०६९ मा। तर, त्यस सहमतिमा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नै अड्न सकेनन्। संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक एवं एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भोलिपल्टै २ जेठको

सहमति मान्न नसकिने बताए र उनलाई साथ दिए, मधेसवादी दल एवं एकल जातीय पहिचान पक्षधर अन्य समूहले।

४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम हेर्दा लाग्छ, डेढ वर्षअघिको त्यही सहमतिमाथि मतदान भएको हो। सहमति उल्लंघन गर्ने र संविधान निर्माणको कुशल नेतृत्व गर्न नसक्नेलाई मतदाताले दण्डित गरेका छन्। नेपाली समाजका लागि असान्दर्भिक मुद्दा बोक्नेहरूलाई पनि छानीछानी पाखा लगाइदिएका छन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पछिल्लो परण्िााम अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलुकका निणर्ायक शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै छन्। पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति एमाओवादी निकै कमजोर देखिएको छ। मधेसवादी दलहरूको आकार पनि मतदाताले घटाइदिएका छन् भने जातीय पहिचानको मुद्दा बोकेर ठूला दलहरूबाट बाहिरएिका र अन्य समूहको अस्तित्व पनि अस्वीकृत गरििदएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलले ०६४ को निर्वाचन राजनीतिक र अहिलेको निर्वाचन संवैधानिक मुद्दामा भएको ठानेका छन्। उनकै भनाइमा, पहिला गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताजस्ता राजनीतिक मुद्दामा मतदान भएको थियो। त्यसैले माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमजस्ता संघर्षबाट स्थापित शक्तिले भारी मत पाए। "ती मुद्दामा अब सबै सहमत भइसकेका छन्। कांग्रेस-एमाले कोही पनि पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन," पोखरेल भन्छन्, "अहिले लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा रहेका शक्तिहरूलाई निणर्ायक ठाउँमा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ।" यद्यपि, सहमतिको संविधान बनोस् भन्ने नै जनताले चाहेको पोखरेलको भनाइ छ।

एकल पहिचान अस्वीकृत

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको बहुमतले एकल जातीय पहिचानमा आधारति १४ प्रदेशको संघीयताको खाका पारति गर्‍यो। जातीय अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय बसोवासका आधारमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकनलगायत कारणले त्यो खाका संविधानसभामा सबैभन्दा धेरै विवादित बन्यो। पहिचानका नाममा जातीयताको मुद्दा चर्को गरी उठाइएपछि कांग्रेस-एमालेका कतिपय सभासदले पार्टीको ह्वीप नै उल्लंघन गरे। तर, संविधानसभा अनिणर्ीत मात्र बनेन, विघटनको प्रमुख कारण नै संघीयताको मुद्दा बन्यो। यसमा स्पष्ट दुई धार थिए, एउटा एकल जातीय पहिचानमा आधारति संघीयता पक्षधर र अर्को बहुपहिचान पक्षधर। एकल जातीयको नेतृत्व एमाओवादीले गरेको थियो। त्यसैले एमाओवादीले लिएको अडान जनमतबाट अस्वीकृत भएको छ।

एकल पहिचानकै पक्षमा रहेका अन्य स-साना समूह र ठूला दलबाट अलग भएका जातीयता पक्षधर नेताहरू पनि जनमत परीक्षणमा निकै कमजोर साबित भएका छन्। तराईका क्षेत्रीयतावादी र पूर्वी पहाडका जातीयतावादी संगठनहरूप्रति ती क्षेत्र र जातिविशेषको रुझान नगण्य रहेको चुनावी नतिजाले देखाएको छ। व्यक्तिविशेषको प्रभावका कारण मधेसवादी दलहरूबाट केहीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सिट जितेका छन् भने अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालका कुनै पनि उम्मेदवारले पाँच हजार मत कटाउन सकेका छैनन्। स्वयं अध्यक्ष राईकै जिल्ला खोटाङमा उनको पार्टीका उम्मेदवारको जमानत नै जफत भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा प्रभावशाली ठानिएका त्यस पार्टीका नेताहरू रकम चेम्जोङ, अजम्बर काङमाङ राई र ध्यानबहादुर राईले चार हजारको हाराहारी मात्रै मत ल्याएका छन्। ती तीनै ठाउँमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

निर्वाचन अभियानमा जाँदा एकल र जातीय नभनी 'पहिचानसहितको संघीयता'को अमूर्त शब्दावलीलाई नारा बनाएको थियो एमाओवादीले। तर, उसले जातीय आधारमा प्रस्ताव गरेका क्षेत्रबाट तिनै लक्षित जातिको मतसमेत उसले केन्दि्रत गर्न सकेको देखिँदैन। बरू, एकल पहिचानविरोधीका रूपमा चित्रित गरएिका कांग्रेस-एमालेको बलियो उपस्थिति ती क्षेत्रमा देखिएको छ। लिम्बुवान र खम्बुवान -किराँत) भनिएको पूर्वी पहाडका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस/एमालेकै वर्चस्व देखिएको छ। ती कुनै पनि जिल्लामा एकल पहिचान पक्षधर दोस्रो स्थानमा समेत आउन सकेनन्।

मतदातामा जातीय वा सामुदायिक भावना नभई राजनीतिक आधारमै उम्मेदवार र दल रोज्ने प्रवृत्ति प्रबल देखियो। जस्तो कि, काठमाडौँको नेवारबहुल क्षेत्र नं १० मा कांग्रेसका राजन केसी विजयी भए भने मिश्रति बसोवास भएको क्षेत्र नं १ बाट प्रकाशमान सिंह आए। त्यसै गरी बाहुन-क्षत्री बहुल क्षेत्र डोटी-२ मा प्रेमबहादुर आले मगर विजयी भए। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जनादेश-२०७० ले निश्चित सन्देश दिएको छ। नेपाली समाजमा धेरै अघिदेखि कमजोर र सुषुप्त रहेको जातीयताको राजनीतिको आज बृहत् रूपमा गरएिको प्रयोग असफल भएको छ। राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "जातिवाद, फुटवाद, अहंकारवादजस्ता कुरालाई जनमतले पराजित र इन्कार गरेको छ।"



परिवर्तनको पक्षमा

यस निर्वाचनबाट नेपाली जनमत परविर्तनका पक्षमा रहेको देखाएको छ। अहिलेसम्म भएका हरेक निर्वाचनको नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि केही न केही नयाँपन खोजेको देखिन्छ। ०४८ सालमा कांग्रेसलाई बहुमत दियो। त्यतिखेर कांग्रेसभित्रकै बेमेल र सत्तासंघर्षबाट आजित जनमत एमालेतर्फ आकषिर्त भयो। ०५१ मा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो, नौ महिना एकलौटी सरकार पनि चलायो तर त्यसपछि ऊ पनि बहकियो। पार्टी टुक्रियो। त्यसपछि पुनः जनमत कांग्रेसतर्फ}{फक्र्यो, ०५६ को आमनिर्वाचनमा। कांग्रेस/एमालेले संसदीय राजनीतिमा ह्रास गरेको छविमै टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरे। त्यसविरुद्ध ०६२/६३ मा जनता सडकमा ओर्लेर परविर्तन खोजे।

जनताको परविर्तनको चाहनालाई नै लक्ष्य गरेर ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले नारा नै बनाएको थियो, 'पटकपटक हेर्‍यौँ अरूलाई, यसपटक हेरौँ माओवादीलाई।' नभन्दै कांग्रेस-एमाले जोड्दा पनि नपुग्ने गरी ठूलो पार्टी माओवादी बन्यो। संसद्भित्रको उपस्थितिका हिसाबले ४० प्रतिशत र मतका हिसाबले ३० प्रतिशत हिस्सा माओवादीको भयो। तर, माओवादीका व्यवहारबाट पनि जनता आजित भएर कांग्रेस-एमालेतिरै मोडिएको देखिन्छ अब। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, "विगत चार वर्षमा पार्टीले गरेको व्यवहार, लिएका अडान र उठाएका मुद्दाको मूल्यांकन गरेर जनताले फैसला गरेको हुन्।"



मताधार र मतप्रवृत्ति

सुदूरपश्चिममा कैलाली-४ बाहेक एमाओवादी शून्य देखिएको छ। महाकाली अञ्चलमा कांग्रेस बलियो देखिएको छ र सेती अञ्चलमा एमाले। पूर्वी पहाडमा एमालेले पुरानो वर्चस्व कायमै राखेको छ। झापामा पहिला गुमाएको साख फिर्ता पाएको छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको प्रभावशाली उपस्थितिका कारण वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिलाई पनि जोडेर हेर्ने गरएिको छ। त्यस्तै मेची अञ्चलमा एमालेका झलनाथ खनाल, सुवास नेम्वाङ र केपी ओलीजस्ता प्रभावशाली नेताका कारण संगठन र जनाधार रहेको कतिपयको तर्क छ। यस आधारमा मोरङमा कांग्रेसको उपस्थितिको एउटा कारण कोइराला परविारलाई पनि मान्न सकिन्छ। तर, मेचीमा कांग्रेस र कोसीमा एमालेको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका कारण जनमत र संगठनका हिसाबले यी दुई दल नै दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी रहेको देखिन्छ।

चौतर्फी प्रतिकूलताका बाबजुद माओवादीले तराईका बर्दिया, कैलाली, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, मोरङ जिल्लामा उपस्थिति जनाउन सक्यो। जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पा, रुकुम र गोरखा जिल्लामा साख जोगायो। तर, मुलुकभर माओवादीको विपक्षमा जनलहर देखिएका कारण समग्रमा कमजोर देखियो।

पुराना र प्रभावशाली नेताहरू पनि यसपटक जनमतबाट अनुमोदित भएका छन्। यसका पछाडि भने जनताको विकास, बजेट, अवसर र पहुँचको आकांक्षा जोडिएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्रीहरू बताउँछन्। आफ्नो काम हुन्छ भनेर पनि बोली बिक्ने नेतालाई रोज्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ।

राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास निकै धरमराएको महसुस गरेका छन्, उम्मेदवारहरूले। त्यसैले यो संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै प्रमुख आशंका रहेको छ। "मलाई अन्तिम घडीसम्मै पनि चुनाव हुन्छ र भनेर प्रश्न गर्थे," विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "प्रश्न गर्दागर्दै जनताले निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता जनाए। यो उत्साहलाई अब विश्वासमा परण्िात गर्नु नै प्रमुख दायित्व र चुनौती हो।"



चर्कालाई ठाउँ छैन

दुई विपरीत धु्रवका कट्टर प्रकृतिका एमाओवादी र राप्रपा नेपालसमेत संविधानसभाबाट बाहिर नपर्ने गरी जनताले मत दिएको पाइएको छ। सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको र पछिल्लो समय एकल जातीय पहिचानको नारा बोकेको एमाओवादीको जनादेश उल्लेख्य कटौती भएको छ। हालको राजनीतिक प्रक्रियाकै विरोधी मत बोक्ने राप्रपा नेपाललाई समेत समानुपातिक प्रणालीको प्रारम्भिक नतिजाबाट उसको अपेक्षाभन्दा कम मत देशैभरबिाट आएको देखिन्छ। यद्यपि, विगतमा गरेका आफ्ना कमजोरीको फाइदा राप्रपा नेपालले उठाउँछ कि भन्ने भय ठूला दलका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ। यो सामग्री तयार पार्दा ८ मंसिर बिहानसम्म समानुपातिकतर्फको मतगणनामा राप्रपा नेपाल पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा देखिएको छ। तर, यसको आकार के हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। जेहोस्, यसपटक मतदाताले दुई नरम धारका राजनीतिक दललाई प्रमुख रोजाइमा पारेका छन्।

"यो हिंसा, द्वन्द्व र उग्रवादविरुद्धको अभिमत हो," अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल भन्छन्, "अब जनता चर्का कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। त्यसैले सामाजिक न्यायका लागि नरम कार्यक्रमको पक्षमा जनता देखिन्छन्।" बहुलवादी, खुला समाजको पक्षपाती र सामाजिक सौहादर््रतासहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नेपाली जनता रहेको सन्देश यस निर्वाचनले दिएको उनको भनाइ छ।



अबको समीकरण

एमाओवादीको संकुचन र कांग्रेस-एमालेको फैलावटले संविधानसभाको संरचना आधारभूत रूपमा परविर्तन भएको छ। आकारका हिसाबले पहिलाको एमाओवादीभन्दा ठूलो कांग्रेस-एमाले बनेका छन् भने मधेसवादीहरूको ठाउँ एमाओवादीले लिने देखिन्छ। तर, राजनीतिक एजेन्डाका दृष्टिले अबको संविधानसभा त्रिकोणात्मक बन्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

कांग्रेस-एमाले समान हैसियतमा संविधानसभामा पुगे भने सत्ता समीकरणमा एक ठाउँमा रहने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन्। सरकार र विपक्षीको सम्बन्धले संविधान निर्माण प्रक्रियामा असर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। विगतको संविधानसभामा पनि सत्ता समीकरणको स्पष्ट प्रभाव संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको थियो।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउने हो भने सत्ता समीकरण नै बन्ने र भत्किने क्रम दोहोरनिे खतरा धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ। तर, कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै पनि शक्तिले एमाओवादीलाई साथ लिएर सरकार चलाउने र अर्को बलियो विपक्षी बनेर बस्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ। "जनताले संविधान बन्न सक्ने समीकरण दिएको म बुझ्छु," विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, "त्यसैले सरकारकै कुरामा धेरै अलमल गर्नु हुँदैन।"

(आवरण तस्बिर: सम्पूर्ण मानन्धर)





"अब संविधानसभाभित्रै छलफल र निर्णय हुनुपर्छ । पहिलाजस्तो बाहिर बाहिर सहमति खोज्न हिँड्ने होइन । संविधानसभालाई जीवन्त र सभासद्हरूलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ ।" 

- नरहरि आचार्य













कुल मतदाता: १,७६,११,८३२

महिला: ८७,३०,४७३

पुरुष: ८८,८१,३५९

मतदान प्रतिशत: ६१.७







कुल मतदाता: १,२१,४७,८६५

महिला: ६१,६६,९८४

पुरुष: ५९,८०,८८१

मतदान प्रतिशत: ७०



माओवादी राजनीतिमा जातीयताको प्रयोग 

-    जातीय मोर्चा सक्रिय बनाउने निर्णय (दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५७)

-    शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै ब्युरो संरचनामा रहेको पार्टीलाई जातीय मुक्ति मोर्चा र राज्य समितिमा परिणत।

-    देशलाई किराँत, मधेस, तामाङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थारूवान, भेरी-कर्णाली र सेती-महाकाली गरी नौवटा स्वायत्त प्रदेशमा विभाजित गरनिेछ। (माओवादी प्रस्तावित अन्तरमि संविधान, ०६३ भदौ)

-    सेती-महाकाली र भेरी-कर्णाली भौगोलिक र मगरात, थारूवान, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, कोचिला र मधेस जातीय आधारमा ११ वटा स्वायत्त राज्यमा विभाजित गरनिे। मधेसभित्र भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य निर्माण गरनिे। (संविधानसभा चुनाव प्रतिबद्धतापत्र, ०६४)

-    सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली, थारूवान, मगरात, तमुवान, अवध, नेवाः, भोजपुरा, ताम्सालिङ, मिथिला, किराँत, लिम्बुवान र कोचिला गरी १३ वटा स्वायत्त प्रदेश हुने। (संविधान निर्माण सुझाव समिति, फागुन ०६५)

-    सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली (कर्णाली क्षेत्र), थारूवान, मधेस, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा र भोटेला गरी १३ वटा स्वायत्त राज्य वा प्रदेश बन्न सक्ने देखिन्छ। अन्य जातिनिरपेक्ष बहुसंख्यक भइसकेका रडिी क्षेत्र र तामाकोसी क्षेत्र केन्द्र शासित प्रशासनिक क्षेत्र रहने। नारायणी र विजयपुरमा भौगोलिक प्रशासनिक क्षेत्र वा इलाका गठन गर्न सकिने। (राज्य पुनःसंरचना समिति, ०६६ भदौ)

-    लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेस, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी-अवध-थारूवान, कर्णाली, जडान र खप्तड गरी १२ प्रदेशको खाका, खप्तड र कर्णालीबाहेक सबै जातीय। (माओवादी प्रस्तावित संविधान, ०६७ जेठ)

-    बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ११ प्रदेशसहितको संघीय संरचना तयार गर्ने सहमति। एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन, राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारको अडान त्याग। (हात्तीवन रसिोर्टमा भएको सहमति, ०६८ जेठ)

-    हात्तीवन सहमतिबाट पछि हट्दै पुनः एकल जातीय पहिचानको पक्षमा अडान। विभिन्न जातीय समूहलाई आन्दोलनमा लाग्न प्रचण्डको सुझाव। (०६९ जेठ )

-    जातीयताको मुद्दा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संविधानसभाको अवसान (जेठ ०६९)

-    'पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान' नारा लिएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तुत। निर्वाचनबाट पराजय (०७० मंसिर)



"जनताले मतदानमार्फत चार वर्षको कामको मूल्यांकन गरेका छन् । पार्टी, उम्मेदवार मात्र होइन, विषयवस्तुबारे पनि मत प्रकट गरेको छ । जातिवाद, फुटवाद, अहंकारवादजस्ता कुरालाई पराजित र इन्कार गरेको छ । सकभर संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा दिनेलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । हिजो संविधान निर्माण किन हुन सकेन भनेर मतदाताले आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गरेका छन् । आगामी संविधानका लागि बन्न सक्ने समीकरण पनि दिएको बुझिन्छ । यो कुरा दल र नेताहरूले बुझेर जनमत अनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।"

- नीलाम्बर आचार्य





अतिवाद अस्वीकृत

- मोहनसिंह थेबे

सबै नेपालीले हामी नेपाल र नेपाली भन्ने धारणा शिरोधार्य गरेको पाइन्छ। यो जनमतले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सम्मान गरेको छ। अतिवादबाट मुक्ति खोजेको छ। आमजनता र नेताले संकीर्णताबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने बलियो मत प्रकट भएको छ। नेता र दलहरूले आमजनताले दिएको सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ।  अहिले एकल पहिचान कि बहुल भनेर जुन विवाद गरएिको थियो, त्यसमा बहुलतायुक्त समाजको यथार्थ बुझ्न नेतृत्वलाई पाठ दिएको छ। कुनै जातिलाई विशेष अग्राधिकार दिने र कुनैलाई निषेध गर्ने विचारलाई अस्वीकार गरेको छ। जहाँ चेतनाको कमी छ, केही व्यक्तिको बाहुबल चल्छ, ती क्षेत्रमा जातिवादी, संकीर्णतावादीहरूले पनि केही मत पाएको देखिन्छ। तर, समग्रमा सबैको मतको कदर गर्नुपर्छ, सबैको समान अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नै जनादेश रहेको देखिन्छ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा आमनागरकिले आफ्नो मत शान्तिसँग साटेका थिए। त्यो परबिन्दमा परेर आएको मत थियो। शान्ति पाउनका लागि आफ्नो मतमा सम्झौता गरेका थिए। अहिलेको मत खुलस्त र स्वतन्त्र मत हो। बाटो बन्द गर्दा पनि, बम पड्काउँदा पनि ऐतिहासिक रूपमा उत्साहजनक रूपमा प्रकट भएको मत हो यो। त्यसैले हिजो देखिएका जातीय, क्षेत्रीय र अरू संकीर्ण खालका एजेन्डा पक्षधरले पनि संविधानसभामा राम्रै उपस्थिति जनाएका थिए। अहिले त्यस्ता तत्त्व बहिष्कृत भएका छन्।

यो निर्वाचन हुनुअघि सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँमा पिर थियो। लिम्बुवानमा लिम्बूले र खम्बुवानमा राईले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। यहाँका जनतामा हाम्रो नाममा अरूले नै स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजे भन्ने भावना थियो। त्यो भावना अहिले मतदानमार्फत प्रकट गर्न पाएका छन्। त्यसैले अब जनतामा रहेको अन्योल र पिर पनि हटेको छ।

झट्ट हेर्दा, अचम्म लाग्छ। देशैभरि कसरी एकनासको नतिजा आयो ? सल्लाह गरेजस्तै कसरी मतदान भयो ? देशैभरकिा मान्छेले कसरी सल्लाह गरे ? तर, यो कुनै विद्वान्ले सिकाएका होइनन्। जनताले आफँैले आफ्ना प्रतिनिधिका व्यवहार हेरे। आफ्ना नाममा जाहेर भएका विचारलाई जाँचे। अनि, आफ्नो अन्तरात्माको मत प्रकट गरे। आज हरेक नागरकिको अन्तरात्मामा एकै प्रकारको पिर रहेको देखियो, हामी नेपाली राष्ट्रिय भावधारामा समाहित हुन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने। त्यसैले उनीहरूलाई गहिरो गरी जहाँ बिझेको थियो, त्यही कुरा आज एकनासले मतमा प्रकट भयो। यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन।

अझै पनि अतिवादीहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती खडा गर्न सक्छन्। जातीयताको बीउ रोपेर विखण्डन र विभाजनको खेती गर्न सक्छन्। समाजलाई अधोगतितर्फ लैजाने कुरा हुन् यी। यसतर्फ विजयी दल र नेताहरूले ख्याल गरून्। पाएको जनादेशको दृढतापूर्वक प्रयोग गरून्।

(थेवे महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलामका इतिहास विभाग प्रमुख हुन्)







'क्राइसिस’मा प्रचण्ड

लज्जास्पद पराजयको बचाउ गर्ने रणनीति

- भोजराज भाट

संविधानसभा-२ को चुनाव हुनुभन्दा दुई साताअघि एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महराको आन्तरकि सर्कुलर भनिएको खबरले इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा पायो। खबरमा उल्लेख थियो, प्रत्यक्षमा एमाओवादीको ३५ सिट मात्र आउँछ। यो कुरा त्यतिखेर फैलिएको थियो, जतिखेर पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू मेची-महाकाली चुनावी अभियानमा हिँडिरहेका थिए। त्यसको खण्डन गर्दै महराले आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षमा १ सय ६५ सिट ल्याउने वक्तव्यसमेत दिए। हुन पनि एमाओवादी नेताहरू चुनावको अघिल्लो दिनसम्म प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक गरी ३ सय ६५ सिट ल्याउने दाबी गररिहेका थिए।

४ मंसिरमा मतदान सम्पन्न भएको १५ घन्टापछि सहरी क्षेत्रमा मतगणना सुरु नहुँदासम्म एमाओवादी नेताहरू जित आफ्नो पक्षमा हुनेमा आशावादी नै थिए। मतगणना भएको १२ घन्टासम्म्म पनि एमाओवादीले खासै प्रतिक्रिया दिएन। खास गरी काठमाडौँका ४, ७ र १० नम्बर क्षेत्रमा सुरुआतदेखि नै अनपेक्षित परिणामहरू आउन थालेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' झस्किए। किनभने, यी तीनवटा क्षेत्र माओवादीले 'अति सुरक्षित' कित्तामा राखेको थियो। तर, त्यहाँकै पकड मानिएको बुथबाट निकै कम मत देखिएपछि राजधानीबाट कुनै सिट नआउने निचोडमा पुगे उनीहरू। यतिसम्म कि, काठमाडौँ-४ मा नेपाली कांग्रेसका गगन थापाको १ हजार ९ सय मत पुग्दा एमाओवादी उम्मेदवार नन्दकिशोर पुनको मत जम्मा २ सय १० थियो, उनी तेस्रो स्थानमा थिए। काठमाडौँ-१० मा स्वयं प्रचण्ड र काठमाडौँ-७ मा हिसिला यमी पनि तेस्रोमै थिए।

५ मंसिरको त्यो रात, मतगणना देशव्यापी हुन थाल्यो। मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रचण्ड जहाँ जहाँ गएका थिए, त्यहाँ एमाओवादीको अवस्था प्रायः तेस्रोमा सीमित हुँदै थियो। राती साढे ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवनमा भइरहेको मतगणना स्थलबाट 'धाँधली भयो' भन्दै एमाओवादी नेतृ हिसिला यमी बाहिरिइन्। यमी बाहिरिएको आधा घन्टा नबित्दै सिन्धुपाल्चोकमा रहेका एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरी मतपेटिका साटिएको आंशका व्यक्त गर्दै छानबिन नभएसम्म मतगणना रोक्न माग गरे। तर, उनको माग पूरा हुने कुरै थिएन, भएन। त्यसको केही घन्टामा पार्टी मुख्यालयका तर्फबाट प्रचण्डले चुनावमा आफूलाई हराउन देशी-विदेशी षड्यन्त्र भएको भन्दै तत्काल मतगणना रोक्न दबाबस्वरूप सबै मतगणनास्थलबाट आफ्ना एजेन्टलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए। त्यति मात्र होइन, त्यसको भोलिपल्ट ६ मंसिरको बिहान प्रचण्डले पार्टी मुख्यालय पेरसिडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी पुनरावलोकन नगरी मतगणना अगाडि बढाए आफूहरू संविधानसभाको प्रक्रियाबाटै बाहिरिने धम्कीसमेत दिए।

पार्टीको बुथ एजेन्टबिनै जारी रहेको मतगणनामा ८ मंसिर बिहानसम्म एमाओवादीको प्रत्यक्षमा २४ सिट आइसकेको थियो, जुन उनीहरूले अनुमान गरेभन्दा निकै कम हो। यस्तो अनपेक्षित परिणाम आउनुको मुख्य कारण 'देशी-विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र' भएको आरोप लगाइरहेका छन्, एमाओवादी नेता-कार्यकर्ता। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ६ मंसिरको पत्रकार सम्मेलनमा त्यही आरोप लगाएका थिए।

"लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि जित मात्र स्वीकार्ने र हार नस्वीकार्ने कुरै हुँदैन," डडेलधुराबाट पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्ट भन्छन्, "हार स्वीकार्नका लागि हार पनि स्वाभाविक हुनुपथ्र्यो तर अहिलेको हार नै अस्वाभाविक भएको छ। त्यसभित्र गम्भीर षड्यन्त्र देखिरहेका छौँ।"

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई हराउने षड्यन्त्रमा कुन कुन विदेशी शक्ति लागे भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन्। यथार्थ कुरा के हो भने न एमाओवादी नेताहरू कुनै विदेशी शक्तिको नामै किटेर भन्न सक्ने अवस्थामा छन्, न त आफ्नो हारलाई सजिलै स्वीकार्न सक्छन्।

ठोस प्रमाण र आधारबिना नै प्रचण्डले सुरक्षा निकायबाट मतपेटिका फेरबदल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। त्यो पनि मतगणना सुरु भएको २४ घन्टापछि मात्र। जबकि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनाव पर्यवेक्षकहरू, छिमेकी भारत, चीन र अमेरकिा, युरोपेली युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरसिकेका छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा कतै धाँधली भएको उल्लेख गरेका छैनन्।

परविर्तनको नारा आफ्नो भएको दाबी गर्ने एमाओवादीले ०६४ को चुनावमा २ सय ३९ सिट ल्याएको थियो। तर, अहिले त्यो वर्चस्व पूरै गुमाएको छ। गएको पाँच वर्षमा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई क्रमशः नौ र १८ महिना प्रधानमन्त्री भए। भट्टराईकै कार्यकालमा पहिलो संविधानसभा विघटित भयो। पार्टी फुटेर नेकपा-माओवादीका रूपमा निर्वाचन बहिष्कारमा गयो। उसले बहिष्कारका नाममा एमाओवादीलाई चुनावमार्फत बहिष्कार गर्ने एकसूत्रीय अभियान नै चलायो। जस्तो कि, नेकपा-माओवादीका अधिकांश घटना एमाओवादीप्रति लक्षित थिए र सन्तुलन मिलाउनका लागि मात्र अन्य पार्टी लक्षित छिटफुट घटना गराइएका थिए।

नेकपा-माओवादीले पनि गोलमेच सम्मेलनको एजेन्डा प्रचण्डले असफल पारेको, आफूहरूविरुद्ध सेना परिचालन गरेको र हिजोका दिनमा वर्ग तथा आन्दोलनप्रति घात गरेको आदि आरोप लगाइरहेका थिए। त्यसैले उनीहरूले चुनाव हुने दिनसम्म पनि साना-ठूला हिंसात्मक घटना गराइरहे। वैद्यहरूले प्रचण्ड जहाँ गए, उतै जिल्ला बन्द गरिदिने, बाटो अवरोध गरिदिने र कार्यक्रममा जान लागेका मान्छे रोक्ने गतिविधि गर्न थाले। चुनावको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दा वैद्यहरूका लागि 'गर या मर'को स्थिति भएको थियो। त्यसका लागि उनीहरूसँग दुईवटा मात्र उपाय थिए। कि सिंगो निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्ने या उनीहरूले लक्षित गरेको तत्कालीन मुख्य शत्रुलाई पराजित गराउने। वैद्यहरूले दोस्रो विकल्प रोजे। र, मतदान गर्न जानेलाई एमाओवादीबाहेक जसले जित्न सक्छ, उसैलाई सहयोग गर्न आफ्ना शुभचिन्तकलाई आग्रहसमेत गरे।

एमाओवादीको संविधानसभा-२ मा यस्तो हार होला भन्ने न कुनै विश्लेषकले अनुमान गरेका थिए, न प्रचण्ड स्वयंले यस्तो अवस्था आउला भनेर परकिल्पना गरेका थिए। उनले हेलिकप्टरबाट सबै पहाडी जिल्लामा गई आमसभा गरे। अनि, पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म चुनावी अभियान चलाए। तर, उपलब्धि ठीक नकारात्मक देखियो। प्रचण्ड यस्तो परिणाम आएकामा अहिले पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। उनले संविधानसभामा नजाने र प्रतिगमनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जान सक्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन्।

पछिल्लो गतिविधिले एमाओवादीले जनमतको कदर गरेन भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ। र, सँगसँगै पराजित मधेसवादी दलका नेताहरू विजयकुमार गच्छदार, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले पनि संविधानसभाको प्रक्रियाबाहिरै बस्ने घोषणा गरेका छन्।

एकथरीले सिंगो संविधानसभा प्रक्रियाबाट बाहिरिने र सडक आन्दोलनमा जाने धम्की दिनुमा प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्ष पद जोगाउन चलाखी मात्र गरेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। ०६४ मा एमाले पराजित हुँदा माधव नेपालले एमाले महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। गत भदौमा एमाओवादीमै पनि अध्यक्षबाहेक सबैको पद घटुवा गरिएको थियो र चुनावका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डलाई बनाइएको थियो। अहिले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न नउठोस् भनेरै कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्न यस्तो चलाखी गरेको अनुमान लगाइँदै छ। पार्टीमा प्रचण्डका विपक्षीहरूले यसलाई लज्जास्पद पराजयको बचाउ गर्ने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् ।

एमाओवादीले चुनावी समीक्षा गर्न १० मंसिरदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। गत वर्ष मात्र सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने दस्तावेज पारति गरेको सन्दर्भमा यो बैठकले संविधानसभाबाहिर बस्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, तेस्रो पार्टी भएर संविधानसभामा प्रवेश गर्दा आफ्नो कुनै हैसियत नहुने एमाओवादीले महसुस गरसिकेको छ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड निकै ठूलो 'क्राइसिस'मा देखिन्छन्।







मधेसवादीलाई झड्का
क्षेत्रीय दलका मुद्दा कांग्रेस र एमालेमा स्थानान्तरण

- जनकराज सापकोटा

निर्वाचनको चार दिनअघि सर्लाहीको बयलवासमा चुनावी प्रचारमा भेटिएका सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफ्नो पार्टी तराईको पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गर्दै थिए। भन्दै थिए, "मधेसका मुद्दाहरूलाई पहाडियाहरूको वर्चस्व रहेका केन्द्रीय दलले सम्बोधन गर्नैर् सक्दैनन्।" तर, निर्वाचनको नतिजाले महतोको भनाइलाई गलत साबित त गरििदयो नै, मधेसमा समेत राष्ट्रिय दलहरूकै उपस्थितिलाई बलियो बनाइदिएको छ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा होमिएका चार मधेसवादी दलले २० जिल्लाका १ सय १६ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ४३ क्षेत्रमा विजयको झन्डा गाडेका थिए। ८ मंसिर बिहानसम्मको परिणाम हेर्दा मधेसवादी दलहरू सानो आकारमा खुम्चिने निश्चित देखिएको छ।

तराई आन्दोलनको राप र ताप सेलाउन नपाउँदै भएको अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा ती क्षेत्रीय दलहरू पहिचानलगायतका मुद्दा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका थिए। जसमध्ये 'कोर' तराई भनेर चिनिने बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा मात्रै मधेसवादी दलहरू २४ स्थानमा विजयी भएका थिए। यी क्षेत्रमा परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेका कांग्रेस र एमाले क्रमशः नौ र पाँच सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए।

ज्ञातव्य छ कि संविधान निर्माणपछिका ६ वर्षसम्म निरन्तर सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरू यसबीचमा २३ टुक्रामा विभाजित भए। र, अहिले कोर तराई र कोसीपारिका मोरङ र सुनसरीमा समेत उनीहरूले आफ्नो पुरानो वर्चस्व गुमाएका छन्। यस्तै अवस्था पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा पनि छ।

कोसीपारिको तराईमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार सुनसरी-३ बाट ३ सय ६२ मतको झीनो अन्तरले विजयी भएका छन्। त्यो सिट जित्नकै लागि पनि गच्छदारले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो। अघिल्लो चुनावमा १४ हजार ५ सय ५० को फराकिलो मत अन्तरले जितेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यसपालिको जित सजिलो रहेन । चुनावका लागि लामो कसरत गरेका यादव ३ सय ५३ मतको अन्तरले विजयी भए। कोसीपारिका जिल्लामा सात सिट जितेका मधेसवादी दलहरूले यसपटक दुई सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य भए। उनीहरूको संघर्षपूर्ण र कठिन विजयलाई मधेसवादी दलहरूको शक्तिको क्षयीकरणको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

राजविराजमा बसेर तराईको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका हिम्मत सिंह सरकारमा बसेर मधेसवादी दलले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति जनताको असन्तुष्टि निर्वाचनको परिणाममा प्रतिविम्बित भएको बताउँछन्। भन्छन्, "मधेसी जनताले सत्ताबाहिर बस्नेलाई रुचाएको देखिन्छ।"

१ मंसिरमा सर्लाहीको छटकौल गाविसको सोनार टोलमा भेटिएका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेसमा मूलधारका पार्टीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई मधेस आर्थिक केन्द्र मात्रै नभएर राजनीतिक केन्द्र पनि भएको व्याख्या गर्दै थिए। आखिर निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामले ठाकुरले भनेजस्तै मधेसको राजनीति मूलधारका पार्टीहरूको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। स्वयं ठाकुर नै मूलधारको राजननीतिक दलका उम्मेदवारसँग नराम्ररी पराजित भएका छन्। जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ मूलधारका पार्टीहरूको मधेस पुनरागमनलाई मधेसी दलहरूले चुनावमा आफ्ना मुद्दा बिर्सनुलाई ठान्छन्। भन्छन्, "मधेसवादी दलसँग चरत्रि पनि भएन, एजेन्डा पनि भएन। त्यसैले अघिल्लो चुनावमा परविर्तनकारी शक्तिले पाएको मत यसपालि मध्यमार्गी शक्तिले पाएको हो।"

जानकारहरूका अनुसार मधेसवादी दलहरूकै सिको गर्दै कांग्रेस र एमालेले पनि जातीय मत तान्न सक्ने उम्मेदवार उठाएका थिए। मधेसवादी दलप्रतिको आक्रोश र मूलधारका दलले जातीय प्रतिनिधित्वलाई ख्याल गरेर उम्मेदवार उठाएका कारण मत परिणाम उनीहरूका पक्षमा गएको विश्लेषण गर्छन्, सिराहाको लहानस्थित सफ्टेक इन्जिनियरङि् कलेजका प्राचार्य महादेव साह। भन्छन्, "जनताले मधेसवादी दललाई सबक सिकाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।" उनी मधेस आन्दोलनले सतहमा ल्याएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेको काँधमा आएको औँल्याउँछन्।

तराईका अधिकांश जिल्लामा मधेसवादी दलले गुमाएका सिट कांग्रेस र एमालेले ओगटेका छन्। जस्तो कि, अघिल्लो निर्वाचनमा बाराका ६ मध्ये कांग्रेस र एमालेले एक/एक सिट जितेका थिए भने अन्य चार सिट मधेसवादी र माओवादी दलको पोल्टामा गएको थियो। तर, अहिले परिणाम ठीक उल्टो छ। मधेसवादी र माओवादीले जितेका चारै सिटमा कांग्रेस र एमालेले बराबरी कब्जा जमाएका छन्। प्राचार्य साह भन्छन्, "मधेसी जनताले माओवादी र मधेसवादी दुवै दललाई रुचाएनन्। किनभने, यी दुवैले उग्र परविर्तनको नारा दिएर पनि मधेसको पक्षमा केही काम गरेनन्।"

कोर तराईकै निर्वाचन क्षेत्र मधेसवादी दलको पोल्टाबाट बाहिर जानुको स्पष्ट संकेत मधेसवादी दलहरू जनमतबाट टाढिनु पनि हो। साह यसलाई पुरानै शक्तिले मधेसी जनताबाट गुमाएको विश्वास फर्किएको ठान्छन्। उदाहरणका लागि पर्सा र बारा दुवै जिल्लामा मधेसवादीले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्।

एक मधेस प्रदेशको मुद्दा उठाएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि सद्भावना पार्टी नै मधेसमा चुनावी जनमतमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्। त्यस्तै मूल पार्टीबाट विभाजित भएर नयाँ दल खोलेका संघीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनिल झा, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरतिा गिरीदेखि सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसम्म चुनावी मैदानमा बढारएिका छन्। मधेसवादी दलका शीर्ष नेताको हार र अरूको संकुचनपछि पनि मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको अन्त्य नहुने नागरकि समाज सर्लाहीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद बताउँछन्। भन्छन्, "एक मधेस प्रदेश त अब सम्भव नहुने देखियो तर अरू मुद्दा पनि जनताले कांग्रेस र एमालेको काँधमा स्थानान्तरण गरििदएका छन्।"



पहिले दोस्रो, अहिले पहिलो

मध्य मधेसका आठ जिल्लाबाट अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले पाँच स्थानमा मात्रै जित हासिल गरेको थियो। तर, अहिले नतिजा ठ्याक्कै बदलिएको छ। अचम्म त के छ भने अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारहरू अहिले भने धमाधम विजयको माला पहिरिँदै छन्। जस्तो कि, बारा-६ मा अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो भएका पुरुषोत्तम पौडेलले सोही क्षेत्रबाट जितको माला पहिरिए। सिराहा-२ का रामचन्द्र यादव अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका राजलाल यादवबाट पराजित भएर दोस्रो भएका थिए। अहिले राजलाललाई जितेर यिनै रामचन्द्रले विजयको माला पहिरिए। अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेका बारा-५ का एमाले उम्मेदवार बलवीर चौधरीले यसपालि विजयको झन्डा गाडे। अघिल्लो चुनावमा सिराहा-१ मा फोरम नेपालबाट पराजित कांग्रेस उम्मेदवार पदमनारायण चौधरी यसपटक विजयी भए।





 

सहयात्राकै पक्षमा

संविधान निर्माणमा एमाओवादीसँग मिलेर जाने कांग्रेसको चाहना

- सन्तोष आचार्य

संविधानसभाको मत परिणाम सार्वजनिक हुन थालेको भोलिपल्टै अर्थात् ६ मंसिरमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को मोबाइलमा घन्टी बज्यो। मोबाइल प्रचण्डले नै उठाए। चिरपरििचत आवाज सुनियो, "प्रचण्डजी ! निर्वाचन परिणाम स्वीकार्नुहोस्, हामीले पनि विगतका निर्वाचन परिणाम आफ्नो अनुकूल नआउँदा पनि सहर्ष स्वीकारेका थियौँ, कमसेकम बीपीले जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्वीकारेको कुरा नबिर्सिनुहोस्, तपाईं अहिले बीपीलाई  सम्झिनुहोस्।"

प्रचण्डलाई फोन गर्ने अरू कोही नभएर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा हालैको संविधानसभामा तनहुँ-२ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल थिए। संयोग पनि कस्तो, जतिबेला संविधानसभा निर्वाचन परिणामले रनथनिएर प्रचण्ड पार्टी मुख्यालय सुविधानगरमा पत्रकार सम्मेलन सकाएर मतगणना प्रक्रिया स्थगित नगरे संविधानसभा नै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए भने पौडेल पनि त्यही बेला पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलनका लागि 'प्रेस नोट' तयार गर्दै थिए। उनको आग्रहलाई प्रचण्डले स्वीकार गरेको र बीपीलाई सम्भिmने बताएको दाबी पौडेलको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले यो निर्वाचन सरकार बनाउनका लागि मात्र नभएर संविधान निर्माणका लागि भएकाले १२ बुँदे समझदारीदेखिको शान्ति प्रक्रियालाई निणर्ायक विन्दुसम्म पुर्‍याउनका लागि गरेको सहयात्राको कडी संविधान निर्माणसम्म कायम रहने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, "एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण सबैजसो दलले जनतासमक्ष गरेका छौँ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमाओवादीको पनि साथ चाहिन्छ। उसलाई बाहिर राखेर हामी केही दल मात्र मिलेर संविधान बनाउने कुरा आउँदैन। संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो।"

एमाओवादीसँगको सहयात्रा कायम रहिरहने बताउनेमा उपसभापति पौडेल मात्र छैनन्, कांग्रेसभित्र। संविधानसभाको मत परण्िााम एमाओवादीको विपक्षमा आउने संकेत देखिनासाथ कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गृहथलो नेपालगन्जको सुर्खेतरोडस्थित निवासबाट काठमाडौँमा रहेका प्रचण्डसँग टेलिफोनमा कुरा गरे। कोइरालाले पनि पौडेलले जस्तै प्रचण्डलाई बीपी र गिरजिाप्रसादलाई स्मरण गर्दै 'स्टेट्सम्यानसिप' देखाउँदै परिणाम सहर्ष स्वीकार गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइदिन आग्रह गरे। उनले सार्वजनिक रूपमै भने, "बीपी कोइरालाले जनमतसंग्रहको परण्िाामलाई स्वीकारेजस्तै राष्ट्रिय नेताको छवि देखाउनुपथ्र्यो। गिरजिाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस हारेर भए पनि देशलाई जिताउनका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यो कुरा उहाँले यति छिट्टै बिसर्नुहोला जस्तो मलाई लागेकै थिएन।"

कांग्रेसभित्र निर्वाचन परिणामले एमाओवादीलाई जुन स्थानमा राखे पनि त्यसको औचित्य केवल व्यवस्थापिका संसद्का लागि हुने र त्यसले संविधान निर्माणमा कुनै असर नपर्ने बताउने समूह ठूलै छ। बिर्सन नहुने कुरा के हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रभित्र माओवादी अझै छ। कोइरालाले नेपालगन्जमा पत्रकारमाझ भने, "प्रचण्डजी र हामीबीच एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसबाट प्रचण्डजी भाग्न मिल्दैन। प्रचण्डजीलाई मात्रै होइन, मोहन वैद्यजीलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ।"

कांग्रेस र एमाओवादीबीचको सहयात्रामा त्यतिबेला संकट आउन सक्नेछ, जतिबेला संविधानसभाभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालजस्ता दलहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनेछ। निर्वाचनको समग्र परिणाम नआएसम्म सरकार गठनको समीकरण कसरी बन्ला भनेर अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन। तर, कांग्रेसले एमाओवादीलाई निषेध गरेर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग नारनि खोज्यो भने त्यसले कांग्रेस र एमाओवादीबीचको दूरी झन् बढ्नेछ।

तर, एमाओवादीले मत परिणामलाई अस्वीकार गरेर संविधानसभा भवनभित्रै प्रवेश नगर्ने बरू विकल्पमा गैरराजनीतिक चरत्रि देखाउने हो भने ध्रु्रवीकरण बढ्ने सम्भावना छ। यही बुझेरै होला, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट संविधानसभामा निर्वाचित गगन थापा मुलुक संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा रहेकाले माओवादी र उसका नेता प्रचण्डको आवश्यकता नेपाली राजनीतिमा अझै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, "एक-दुईवटा पार्टीले मात्र नयाँ संविधान बनाउन सक्दैनन्। हामी सधँै सहमतिकै यात्रामा यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। त्यसैले पनि प्रचण्डजीले हारलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक छ।"

संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम (८ मंसिर बिहानसम्म) हेर्दा कांग्रेस संविधानसभाको नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिने सम्भावना छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले दुवै स्थानमा जित्नुका साथै पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत संविधानसभामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरू चुनिएका छन् । यसले एकातिर कांग्रेसको मनोबल बढेको छ भने उसका जिम्मेवार नेताहरूबाट आएका वक्तव्यले पनि एमाओवादीलाई साथमा लिएर हिँड्नेतिर संकेत गरेको छ ।



कांग्रेस-माओवादी हातेमालो 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले १ फागुन ०५२ मा थालेको सशस्त्र विद्रोहसँगै धु्रवीकृत भएको हो, कांग्रेस-एमाओवादी सम्बन्ध। झन्डै एक दशकपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा ७ मंसिर ०६२ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि राजनीतिक सहयात्रा प्रारम्भ भयो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी हुने र कांग्रेसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भद्र सहमतिबीच सम्भव भएको दुवै दलबीचको सहमतिकै जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पनि प्राप्त गर्‍यो। कांग्रेससहित तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, ५ मंसिर ०६३ मा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुवै दलबीचको सहकार्यले १ माघ ०६३ देखि नेपालको अन्तरमि संविधान-२०६३ लागू भयो। यो संविधान लागू भएपछि नेपालमा राजसंस्थाकै अन्त्य मात्र भएन, माओवादीले अघि सार्दै आएको गणतन्त्रको मुद्दामा संवैधानिक राजतन्त्र मान्दै आएका कांग्रेसलगायतका दलहरू पनि प्रवेश गरे। २८ चैत ०६४ मा पहिलोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन मात्र भएन, १५ जेठ ०६५ मा मुलुक विधिवत रूपमा गणतन्त्रको स्थापना भयो।

कांग्रेस-माओवादीबीचको सहयात्रामा यहीँ पूर्णविराम लागेन, अनेक माथापच्ची भए पनि दुवैबीच १६ कात्तिक ०६९ मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा माओवादी लडाकूको सेनामा समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी सातबुँदे सहमतिपछि नै शान्ति प्रक्रियाले गन्तव्य प्राप्त गर्‍यो। २९ फागुन ०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने कुरामा पनि कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भयो। त्यही सहमतिको जगमा ४ मंसिर ०७० मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो।



 

फर्कियो एमाले 

निर्वाचनमा पुरानै हैसियत पाउनुका कारण

- माधव बस्नेत

झापाको काँकडभित्तामा मेची-महाकाली अभियानको उद्घाटन गर्दै २० कात्तिक बिहान एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए, "एमाले नाम गरेको पार्टीले आफ्नै नेताहरूलाई जोगाउन सकेन। त्यस्तो पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ला भनेर कल्पना गर्नु नै बेकार हो। यसर्थ, तपाईंहरू ढुक्क हुनूस्, यसपटकको निर्वाचनबाट एमाले देशैभर िबढारनिेछ।"

प्रचण्डले यस्तो भविष्यवाणी गरेकै झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा एमालेका रविन कोइरालाले जिते नै, देशभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेले बाजी माररिहेको छ। 'क्रान्तिकारी तथा मूलधारको शक्ति'का रूपमा आफूहरूको आगमन भएपछि एमालेको दिन गयो भन्ने तीव्र प्रचार एमाओवादीले गरिरहेको थियो । अझ निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्र बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत नेता एमाले जनजाति, संघीयता, अग्रगामी परिवर्तनविरोधी शक्ति भन्दै बाहिरएि। त्यसो त निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याललगायत नेता एमाओवादी प्रवेश गरेका थिए। निर्वाचनमा एमाले पत्तासाफ हुने ढुक्कमा थियो, एमाओवादी।

अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले भाषण गर्दा एमालेलाई तारो बनाउनुको अर्थ त्यही थियो। अझ रोचक त के भने भट्टराईले त एमालेलाई तेस्रो लिंगी पार्टीको उपमा नै दिएका थिए। चौतर्फी नोक्सानीका बेला एमालेले उल्लेख्य विजय हासिल गरेको छ।  एमाले केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेल एमाले धेरै स्थानमा विजेता बन्नुमा तीनवटा खास कारण देख्छन्। पहिलो एमालेविरुद्ध लगाइएको आरोप, जस्तो ः कम्युनिस्ट हतियार प्रयोगबाटै सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन्, निरंकुश सत्ताका पक्षपोषक हुन्, उदार अर्थतन्त्रविरोधी हुन् जस्ता भ्रम चिरेर सन्तुलित क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अघि सार्‍यो। दोस्रो, बहुपहिचानसहितको संघीयताको वकालत गर्‍यो। तेस्रो, ०६४ पछि संगठनमा व्यापक सुधार गर्‍यो।

उसो त एमालेमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको पंक्ति रहेको बुझेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत लोभिएका रहेछन्। मेची-महाकाली अभियानको समापन गरेर २७ कात्तिकमा राजधानी फर्किएपछि प्रचण्डले आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा केही निकटस्थ व्यक्तिसँग भनेका थिए, 'मेरो पार्टीमा एमालेमा जति समर्पित कार्यकर्ता हुन्थे भने दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर निर्वाचन जितिन्थ्यो।' यद्यपि, त्यस्ता कार्यकर्ता नभए पनि आफूले एक सय स्थानभन्दा बढीमा जित्ने प्रचण्डको भित्री आकलन थियो। तर, नतिजा उल्टो भइदियो।

एमालेले ८ मंसिरको बिहानसम्म ८१ स्थानमा निर्वाचन जिते पनि पराजयको नमीठो धक्का पनि त्यही पार्टीले नै बेहोरेको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेल, प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली, पोलिटब्युरो सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, सैद्धान्तिक नेताका रूपमा परििचत घनश्याम भुसाल, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराईलगायत नेता पराजित भएका छन्। त्यसमाथि सहरी क्षेत्रमा एमालेलाई धक्का लागेको छ। ०१५ सालको निर्वाचनदेखि नै वाम वर्चस्वमा रहेको ललितपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पछि परेको छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसले कब्जा गरेको छ। ०४८, ०५१ र ०५६ का तीनवटै निर्वाचनमा ललितपुरमा एमालेले वर्चस्व जमाएको थियो।

उपत्यकामा आफ्नो पार्टीले स्थापित गरेका नेताहरू पद्मरत्न तुलाधर, राजेन्द्र श्रेष्ठ, मंगलसिद्धि मानन्धर, केशव स्थापितलगायतको बहिर्गमनले क्षति बेहोर्नुपरेको ठम्याइमा पुगेका छन्, एमाले नेताहरू। गुटबन्दीले पनि असर पारेको उनीहरूको आकलन छ। एमाले युवा नेता राजन भट्टराई भरपर्दो युवा पुस्ता नेतृत्व र स्पष्ट आर्थिक-सामाजिक नीतिका कारण एमालेको पक्षमा लहर आएको बताउँछन् । भन्छन्, "क्रान्तिप्रतिको मोहभंग, जातीय संघीयताको वकालत र नेतृत्वको गैरसर्वहारवादी जीवनशैलीका कारण एमाओवादी पराजित भएको हो ।"



 

बाइस वर्षदेखि  लगातार

०४८ देखि ०७० सम्मको निर्वाचनमा पाँचपटक विजेता

- सीताराम बराल



कात्तिक महिनाको पहिलो साता, बूढानीलकण्ठस्थित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको निवासमा जम्मा भएका समर्थकहरू ४ मंसिरमा हुने चुनावी परिणामको आकलन गर्दै थिए। जब एक शुभेच्छुकले एमाओवादी उम्मेदवार खगराज भट्टले डडेलधुरा निर्वाचनमा यसपटक पनि देउवालाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो पार्ने सुनाए, कैलाली-६ बाट समेत उम्मेदवारी दिएका देउवा एकाएक उत्तेजित भए। भने, "डडेलधुराबाट हारे पनि कैलालीबाट जितिहाल्छु। तर, डडेलधुराका जनताले मलाई हराएर चाहिँ के पाउँछन् ?"

देउवाको अभिव्यक्तिले बताउँथ्यो, डडेलधुराबाट जितिनेमा उनी आफैँ पनि ढुक्क थिएनन्। ०६४ को निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भट्ट १ हजार ३ सय ६८ मतले मात्र पराजित भएकाले यसपटक ढुक्क हुने स्थिति थिएन। त्यसैले उनले कैलाली- ६ पनि रोजेका थिए। यो त्यही निर्वाचन क्षेत्र थियो, जहाँ कैलालीका ६ मध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा कम मतान्तरबाट पराजित भएको थियो।

तर, देउवा आशा गरे अनुसार नै कैलालीबाट त विजयी भएका छन् नै, डडेलधुराबाट पनि ११ हजारभन्दा बढी मतको फराकिलो अन्तरमा विजयी भएका छन्। देउवा नेपालको चुनावी राजनीतिका एक यस्ता हस्ती हुन्, जो ०४८ यताका पाँचवटै निर्वाचन जित्दै आएका छन्।

देउवाजस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीर्का नारायणमान विजुक्छे, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदार पनि लगातार विजयी हुनेमध्ये हुन्।



जता पनि जित्ने पात्र

०४८ को निर्वाचनमा लगातार चुनाव जित्ने पात्र होइन, जहाँ गयो, त्यहीँ जित्न सक्ने पात्र पनि बनेका छन् देउवा। ०६४ को निर्वाचनमा उनी कञ्चनपुर-४ बाट पनि प्रत्याशी थिए। सिंगो सुदूरपश्चिमभर िमाओवादीको लहर आएको त्यस बेलासमेत देउवाले कञ्चनपुरबाट एमाओवादी उम्मेदवार हरशि ठकुल्लालाई पराजित गरेका थिए, भलै मतान्तर डडेलधुराभन्दा पनि कम अर्थात् १ हजार २ सय ६५ मात्र थियो। कञ्चनपुरबाट देउवा प्रत्याशी भएकैले जितेका थिए भन्ने किन देखिन्छ भने उनले कञ्चनपुर-४ छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार यज्ञराज जोशीलाई देउवासँगै पराजित ठकुल्लाले नै हराएका थिए।

०४८ को निर्वाचनपछि गिरजिाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री बनेपछि देउवाको शक्ति सुदूरपश्चिममा अरू बढ्यो र उनी त्यस क्षेत्रको निर्विकल्प नेता बन्न सफल भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द छिमेकी जिल्ला बैतडीका भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिका कमजोर भएकाले देउवालाई त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन सहज भयो। यही कारण चुनावमा विपक्षीहरूले जस्तोसुकै गठबन्धन गरे पनि उनलाई पछार्न सकेनन्। जस्तो कि, ०५१ को निर्वाचनमा डडेलधुरामा एमालेले नेपाली कांग्रेसकै पृष्ठभूमिका खेमराज भट्ट मायालुलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्‍यो। मायालु गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह नेतृत्वको नेपाल जनवादी मोर्चाका उम्मेदवार बनेका थिए। यद्यपि, देउवा १० हजार ८ सय ३५ को मतान्तरले विजयी भए।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा देउवाको बढ्दो पकड मात्र होइन, ०५३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस क्षेत्रको विकासमा जुरेको एउटा संयोगले पनि देउवालाई चुनावमा जित्न सहज हुँदै आएको छ। ०५३ मा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व-पश्चिम -महेन्द्र) राजमार्गलाई पूर्णताका लागि आवश्यक कणर्ाली-चिसापानीदेखि बनवासा -भारत)सम्मको २२ वटा पुलको शिलान्यास भयो। भारतीय सहयोगमा बन्ने ती पुल निर्माणको शिलान्यास देउवाकै पालामा हुनुको फाइदा हरेक चुनावमा देउवाले लिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री हुँदा गरएिको पुलहरूको शिलान्यासले चुनावी राजनीतिका लागि कति सकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने ०५६ को निर्वाचनमा उनले प्राप्त गरेको मतान्तरले देखाउँछ। जस्तो कि, ०५६ को निर्वाचनमा उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा बढी मतान्तरले विजयी बने। त्यस निर्वाचनमा देउवा २० हजार ८ सय ११ मतान्तरले विजयी बनेका थिए। जबकि, ०४८ मा १७ हजार ९ सय ४२ र ०५१ मा १० हजार ८ सय ३५ मतले उनी विजयी भएका थिए। डडेलधुरा मात्र होइन, सिंगो सुदूरपश्चिममा देउवाजति उचाइका अर्का नेता नभएको मान्छन्, सुदूरपश्चिमको राजनीतिका जानकार एमालेनिकट बुद्धिजीवी दीपकप्रकाश भट्ट।



०३८ देखिको वर्चस्व

देउवाजस्तै निरन्तर जित्दै आएका अर्का नेता हुन्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे। ०४८ देखि प्रमुख ठूला दलहरूले उपत्यकाका काठमाडौँ र ललितपुरमा जित्दै आएका छन्। तर, उपत्यकाको भक्तपुर-१ मा भने अहिलेसम्म विजुक्छेलाई कसैले पराजित गर्न सकेको छैन। ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनी विजयी भएका छन्।

बलियो संगठन र नेवार बहुल भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको बलियो प्रभाव नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा विजुक्छेले भक्तपुर-१ बाट लगातार जितिरहेका छन्। दागरहित स्वच्छ छविले पनि उनलाई भक्तपुरमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सहयोग पुगेको छ।

भक्तपुर नगर क्षेत्रमा बलियो संगठन र व्यक्तिगत प्रभाव त छँदै छ, विजुक्छेले चुनावमा आफूलाई दह्रो टक्कर दिने बलिया प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार पनि भेट्टाएका छैनन्। खासमा उनले बलियो प्रतिस्पर्धी पाएको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन -०४८)मै हो। त्यस बेला उनलाई नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका प्रभावशाली नेता राधेश्याम जोन्छेले चुनौती दिएका थिए। तर, विजुक्छे ६ हजार ४ सय ३२ बढी मतले विजयी भए। ०५१ को निर्वाचनमा विजयी हुँदा उनको मतान्तर बढ्यो, राप्रपाका सुरेन्द्रप्रताप शाहलाई उनले ७ हजार ३ सय ३२ मतले मात गरे भने ०५६ मा नेपाली कांग्रेसका गणेशमान चक्रधरलाई साढे ६ हजारभन्दा बढी मतले।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा त उनी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मतान्तर अर्थात् ८ हजार ४ सय २४ मतले विजयी भए। उक्त निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार देवेन्द्र श्रेष्ठ पराजित भएका थिए। देशैभरि माओवादीको लहर आएका बेला उनले माओवादी उम्मेदवारलाई पराजित गरेको मतान्तर नै अहिलेसम्मको जितमा उनले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो मतान्तर हो।

भक्तपुर-१ बाट विजुक्छेले ०४८ यताका पाँच आमचुनाव जित्दै आएका मात्र छैनन्, पञ्चायतकालका ०३८ र ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी बनाइसकेका छन्। ०४३ को चुनावमा उनले नेमकिपासम्बद्ध गोविन्द दुवाललाई जिताएका थिए। त्यसअघि ०३८ को निर्वाचनमा पनि नेमकिपासम्बद्ध कर्ण ह्योजुु विजयी भएका थिए। वरष्िठ पत्रकार भैरव रसिाल इमानदारी र स्वच्छ छविकै कारण विजुक्छेले निरन्तर विजय हासिल गर्दै आएको बताउँछन्। भन्छन्, "मुख्य नेतृत्व लोभपापमा फसेन भने संगठन सानै भए पनि जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ।"



क्षेत्र परिवर्तनपछिको फाइदा

पार्टीसम्बद्ध नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर गुरुङको बागी उम्मेदवारीले कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कम्ती अप्ठ्यारोमा पारेको थिएन। तर, तनहुँ-२ बाट उम्मेदवार बनेका पौडेल यसपटक ७ हजार ६ सय ६२ मतान्तरले विजयी बनेका छन्। उनले १८ हजार ४ सय मत पाएका छन् भने एमालेका किसन श्रेष्ठ ११ हजार ७ सय ६२ मत पाएर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका छन्।

खासमा क्षेत्र परविर्तनले पौडेललाई ०४८ देखि जित्न सघाइरहेको छ। ०४८ को पहिलो निर्वाचनमा पौडेल तनहुँ-१ बाट उम्मेदवार थिए, जसमा १८ हजार २ सय ६८ मतका साथ उनले जिते। पौडेलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए, संयुक्त जनमोर्चा नेपालका रामनाथ शर्मा। पौडेलको शर्मासँगको मतान्तर ४ हजार ४ सय ९ मात्र थियो, जुन पौडेलका हकमा अपेक्षाकृत कम थियो। जबकि, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेसकै गोविन्दराज जोशी ८ हजार ३ सय ५० मतको फरकले जितेका थिए।

पुस्तैनी घर रहेको तनहुँ-१ बाट पहिलो निर्वाचनमा कम मतान्तरबाट विजयी बनेपछि पौडेल ०५१ को दोस्रो निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रबाट चुनाव लड्न हच्किए र तनहुँ-२ रोज्न पुगे। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस निकै फराकिलो मतान्तरले विजयी हुनु नै पौडेलले तनहुँ-२ रोज्नुको मुख्य कारण थियो। नेपाली कांग्रेस तनहुँका सभापति धु्रव वाग्ले भन्छन्, "निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ कांग्रेसको यस्तो किल्ला हो, जहाँ स्थानीय निर्वाचनदेखि खानेपानी उपभोक्ता समितिको चुनावमा समेत नेपाली कांग्रेसले पक्षधरले विजय हासिल गर्दै आएका छन्। पौडेलले यहाँबाट निरन्तर विजय हासिल गर्नुको मुख्य कारण यही हो।"

वाग्लेले भनेजस्तै कांग्रेसको मजबुत संगठनका कारण पौडेल फराकिलो अन्तरले जित्दै आएका हुन्। ०५१ मा पौडेल १६ हजार १ सय ४६ मतान्तरले विजयी बने। ०५६ मा २६ हजार ४ सय ४६ मत ल्याएका पौडेलको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीसँगको अन्तर १४ हजार १ सय २१ थियो। ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मात्रै हो, पौडेलले अलिक कम फरक मतले जितेको। उक्त निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवार डम्बर विकभन्दा पौडेलले ६ हजार ६ सय ८२ मत बढी प्राप्त गरेका थिए। वाग्ले भन्छन्, "जोसुकै उठून्, यस क्षेत्रबाट कांग्रेसका उम्मेदवारले यस्तै फराकिलो मतान्तरले जितिरहन्छन्।"



जितैजित मात्र

०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र त्यसअघिका तीनवटा निर्वाचनमा झैँ यसपटक पनि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सुनसरी-३ बाट विजयी बनेका छन्। उनले मोरङ-७ बाट भने नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइरालाबाट पराजय भोग्नुपरेको छ, जहाँ उनले ०६४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका कोइरालालाई नै झन्डै पाँच हजार मतान्तरले जितेका थिए। सुनसरीबाट गच्छदारले निरन्तर विजय हासिल गर्नुको कारण हो, थारू मतको बाहुल्य अनि गच्छदार पनि थारू समुदायकै हुनु। यो क्षेत्रमा उनलाई टक्कर दिने खालका उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले खडा गर्न नसक्नु पनि गच्छदार निरन्तर विजयी बन्नुको अर्काे कारण हो। राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुको फाइदा पनि उनले पाइरहेका छन्।

सुनसरीबाट निरन्तर पाँचपटक जिते पनि यसबीचमा उनले एकपटक क्षेत्र र दुईपटक पार्टी परविर्तन गरेका छन्। जस्तो कि, ०४८ को निर्वाचनमा उनी सुनसरी-२ बाट कांगे्रसको टिकटमा विजयी बनेका थिए। त्यसयता उनी निरन्तर सुनसरी-३ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। ०५६, ०५१ र ०४८ मा नेपाली कांग्रेसबाट जितेका गच्छदारले ०६४ को निर्वाचनमा चाहिँ तराईको उदाउँदो शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम -मजफो) रोजे र भारी मतान्तरले विजयी भए। उक्त निर्वाचनमा उनले २३ हजार ७ सय ६९ मत पाएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका अगमलाल चौधरीले १० हजार ८ सय ६ मत।

यसपटक आफ्नै नेतृत्वमा मजफो (लोकतान्त्रिक) गठन गरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनलाई विजयको परण्िााम निकाल्न हम्मे पर्‍यो। निकै झीनो मतान्तरले मात्र उनी विजयी बनेका छन्। ३ सय ६२ मतले मात्र विजयी बनेका गच्छदारले १७ हजार ५ सय २४ मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी भगवती चौधरीले १७ हजार १ सय ६२ मत। यसपटकझैँ ०५६ को निर्वाचनमा पनि उनले एमाले उम्मेदवारबाटै कडा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो। उक्त निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रेवतीरमण भण्डारीले कडा चुनौती दिएको क्षेत्रमा गच्छदार ४ हजार १ सय २८ मतले मात्र विजयी भएका थिए।

०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका दुई संविधानसभा चुनावको रुझान हेर्दा नेपाली मतदाताले पुरानाभन्दा नयाँ अनुहारलाई छनोट गरेको देखिन्छ। देउवा, विजुक्छे, पौडेल र गच्छदार भने अपवाद बन्न सफल भएका छन्। उनीहरूको निरन्तरको विजयलाई हेर्दा देखिन्छ, नेपाली जनता नयाँ स्वाद मात्र होइन, पुरानो स्वादका पनि उत्तिकै पारखी रहेछन्।

साभार : नेपाल