चोर गुरु कालोसूचीमा

काठमाडौ। विश्वविद्यालयका अध्यापक इमान्दार, लगनशील, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक हुने भएकाले अनुकरणीय व्यक्तित्वका रुपमा लिइन्छ। यस्ता गुरुको अनुकरण चेलाले गर्नु स्वभाविक हो। त्यसैले त भनिन्छ नि गुरु अनुसारको चेला। तर,गुरु नै कुबाटोमा लागेपछि चेलाले के सिक्ने होला? अहिले त्रिविका केही प्राध्यापकहरूका कारण यही जिज्ञासा उठेको छ। स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले थेसिस चोरेर बुझाउने गरेको चर्चा त
कीर्तिपुरमा चलेकै थियो, तर अध्यापकले नै थेसिस चोर्छन् र त्यही चोरी गरेको थेसिसबाट अनुदानको रकम लिन्छन् भन्ने चाहि सुनिएको थिएन। तर, तथ्यसहित केही प्राध्यापकहरू चोरीकाण्डमा कालोसूचीमा नाम सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालय प्रांगणमा चर्चा र लज्जाको विषय बनेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर केदारनाथ घिमिरे, डाक्टर देवबहादुर खड्का र प्राडा.मेघराज पोखरेलसहितको टोलीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। त्यसैगरी, धनपति सुवेदी पनि कालोसूचीमा परेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सञ्चालित दोस्रो शिक्षा परियोजनाको रिसर्च फन्डिङ कार्यक्रम अन्तर्गत फ्याकेल्टी रिसर्च ग्रान्टस् प्राप्त गरेका उनीहरूलाई आयोगले असोज ८ गते बसेको मूल्यांकन कमिटी र ११ गते बसेको अनुसन्धान परिषद्को बैठकले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले मंसिर ६ गते सदस्यसचिव भोलानाथ पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक गरेका थिए।
धनपति सुवेदीले ‘अर्गनाइजेशनल सिटिजनसीप विहेभियर इन हाइयर एजुकेशन’ शीर्षकमा अध्ययन पूरा गरी मिति २०६८ कार्तिक १८ गते आयोगमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएका थिए। स्कूल अफ एजुकेशन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका सुवेदीले स्कूल अफ एजुकेशनमा एमफिल डिग्रीको प्रयोजनार्थ बुझाएको शोधपत्रसँग कभर पृष्ठ र सोसँग सम्बन्धित विषयवस्तु बाहेक अन्य सबै हुबहु नक्कल गरिएको पाइएको हो। आयोगको अनुसन्धानमा यस्तो पाइएको हो। आयोगका अनुसार, त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरबाट टोली प्रमुख प्राडा.मेघराज पोखरेलसहित टोली सदस्यहरूहरू डाक्टर जगदिश भट्टराई, डाक्टर सुसन जोशी, डाक्टर देवबहादुर खड्का र प्राडा.केदारनाथ घिमिरेले अध्ययन गरेको ‘केमिकल मोडिफिकेशन अफ नेचुरल पोलिमर एण्ड देयर एप्लिकेशन इन वाटर/ड्रिङकिङ वाटर’ शीर्षकको संस्थागत अनुसन्धान को मिति २०७० साउन २३ गते आयोगमा बुझाएको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनको विज्ञबाट गरिएको मूल्यांंकनमा यसअघि सञ्चालित त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा पूर्व प्रकाशित लेख रचनाबाट तिनीहरूको सन्दर्भ समेत उल्लेख नगरी अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको आयोगको ठहर छ।
उक्त तथ्य प्राडा. कृष्णबहादुर मानन्धरको अनुसन्धान कमिटीले पत्ता लगाएको हो। त्यसैगरी असोज ३ गतेको रिसर्च क्लस्टर कमिटी समक्ष भएको प्रस्तुतिकरण अध्ययन टोलीले यस सम्बन्धमा उपयुक्त जवाफ पेश गर्न नसकेको पनि आयोगको पत्रमा उल्लेख छ। तर, टोलीका सदस्यहरू डा.सुसन जोशी र डा.जगदीश भट्टराईले भने लिखित रुपमै आफूहरूलाई उक्त अनुसन्धानमा सुरुबाट नै सहभागी नगराएको भन्दै सिकायत गरेका कारण उनीहरू भने कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छन्।
आयोगको पत्रमा ‘अध्येताहरूले आयोगबाट फ्याकल्टी/इन्स्टिच्युटनल रिसर्च वापत दिइने साधनको दुरुपयोग र बौद्धिक सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग गरेको तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरी पेशागत मर्यादा पालना नगरेको ठहर गरी काठमाडौ विश्वविद्यालयका धनपति सुवदी, त्रिविका प्राडा.केदारनाथ घिमिरे, प्राडा.मेघराज पोखरेल, डा.देववहादुर खड्कालाई भविष्यमा आयोगबाट कुनै पनि अनुदान लिन अयोग्य सावित गर्दै कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको’ उल्लेख गरेको छ। त्रिविका प्राध्पाकहरूले १० लाख रुपैयाँको अनुसन्धान प्रोजेक्ट लिएका थिए। त्यसमध्ये ६ लाख रुपैयाँ लिइसकेको र बाँकी ४ लाख रुपैयाँ अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि लिने तयारी थियो। आयोगले उक्त ६ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता गर्न उनीहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ। साथै आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयलाई उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको र अनुदानबापत पाएको रकम असुलउपर गर्नेबारे बोधार्थ पत्र पठाइसकेको छ।
साभार : साँघु