मिसन असफल :संविधानसभा निर्वाचन परिणामबाट राप्रपा नेपाल स्तब्ध

एक टेलिभिजन च्यानलसँग २९ कात्तिकको कुराकानीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने, "४ मंसिरमा हुने संविधानसभा चुनावमा हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई सय सिटमा विजय हासिल गर्नेछ।" प्रमुख चार दलले गरेको गणतन्त्रको घोषणालाई राजनीतिक बेइमानी बताउँदै थापाले संविधानसभाको पहिलो बैठकले गरेको गणतन्त्र अस्थायी भएको ठोकुवा पनि गरेका थिए।

यदि राप्रपा नेपालले दुई सय सिटमा विजय हासिल गरेको भए, २९ कात्तिकमा थापाले दाबी गरेजस्तै संविधानसभाको पहिलो बैठकले घोषणा गरेको गणतन्त्र साँच्चिकै अस्थायी बन्ने थियो। 'राजासहितको प्रजातन्त्र'लाई चुनावी एजेन्डा बनाएको उक्त पार्टीले ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा दुई सय स्थान प्राप्त गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो, एकतिहाइ सिटमा उसको कब्जा। यो स्थान उसले प्राप्त गर्नासाथ गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न कठिन पर्ने निश्चित थियो।

तर, आशा गरेविपरीत राप्रपा नेपालले संविधानसभामा समानुपातिकतर्फका २३ सिट मात्र हासिल गर्ने देखिएको छ। मनोनीततर्फका केही सिट उसले पाउने भयो भने पनि उसको सिट संख्या २५ नाघ्ने देखिँदैन। अक्सर हरेक राजनीतिक घटनाबारे बोल्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र संविधानसभाको परिणाम आएपछि भने चुप छन्। तर, उनका सहयोगी सागर तिमिल्सिना भन्छन्, "भर्खर परिणाम आएको छ। यो स्थितिमा पूर्वराजाले बोल्नुपर्ने कुरा खास केही छैन।"

राजावादीहरूको आकलन थियो, एकतिहाइ सिटमा कब्जा जमाउँदा संविधानसभामा राप्रपा नेपाल एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको हाराहारीमा रहनेछ। त्यस स्थितिमा नयाँ संविधान बनाउँदा दुईतिहाइ पुर्‍याउन राप्रपा नेपालको मत निर्णायक बन्न सक्थ्यो। अनि, दोस्रो संविधानसभा पनि पहिलोझैँ असफल भएमा जनआक्रोशको सिकार बन्नुपर्ने भएकाले दलहरू राप्रपा नेपालसँग सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान जारी गर्न तयार हुने थिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि चुनावबाटै राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने आशा थियो। राप्रपा नेपालको पक्षमा माहौल बनाउन केही वर्षयता उनी पनि कम्मर कसेर देश दौडाहामा लागेका थिए। धार्मिक शक्तिपीठहरूको आराधना गर्ने नाममा भएका उनका भ्रमणको अभीष्ट यही थियो। धार्मिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने पूर्वी तराईदेखि बाढीपहिरोको चपेटामा पुगेको सुदूरपश्चिमसम्म पुगेका पूर्वराजाले बुहारीका नाममा खडा गरएिको हिमानी ट्रस्टका तर्फबाट राहत पनि बाँडे। धार्मिक-सामाजिक आवरणमा गरएिको यो अभियान चुनाव आचारसंहिता लागू भएकाले साउन दोस्रो साता मात्र रोकिन पुग्यो।

असार पहिलो साता पूर्वी तराई भ्रमणका क्रममा रौतहट पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको चुनाव आफ्नो पनि चाहना रहेको बताएका थिए। विजयादशमी -२८ असोज)का अवसरमा निर्मल निवास पुगेका केही सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा आफू पनि संविधानसभा चुनावको पक्षमा रहेको दोहोर्‍याउनुको कारण पनि नयाँ निर्वाचनको परिणाम राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अनुकूल हुने आशा नै थियो। यो निर्वाचन आफ्ना लागि प्रतिकूल हुने ठानेका भए उनले संविधानसभाप्रति मोह देखाउँदैनथे।

राजतन्त्रप्र्रति सद्भाव राख्नेहरूको संख्या बढेमा उनीहरूले यसको पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपाललाई मत दिने विश्लेषण गलत पनि थिएन। पूर्वराजा भ्रमणमा जाँदा जनताबाट पाउने भव्य स्वागत र अध्यक्ष थापा पार्टीका कार्यक्रममा जाँदा देखिने भीडबाट चुनाव भएमा राप्रपा नेपालले दुुईतिहाइ सिट जित्नेमा पूर्वराजालगायत सबैजसो राजावादी विश्वस्त थिए।

माहौल आफ्नो पक्षमा बन्दै गएको देखिएपछि निर्मल निवास चुनावी वातावरण नभाँडियोस् भन्नेमा पूरापूर सचेत देखिन्थ्यो। ताकि, संविधानसभाबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने अवसर नगुमोस्। स्रोतका अनुसार आफू सक्रिय भएको देखेमा ठूला राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुन सक्ने विश्लेषणका साथ पूर्वराजा चुप लागेर बसे। तर, चुनावी परिणाम सोचेजस्तो नआएपछि ज्ञानेन्द्रका लागि राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना चकनाचुर बनेको छ। यस्तो परिणामप्रति निर्मल निवास त उत्साही छैन नै, चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भए पनि अध्यक्ष थापा पनि खुसी छैनन्। भन्छन्, "चौथो राजनीतिक शक्ति बन्ने गौरव त हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर, अपेक्षा गरे अनुरूप संविधानसभामा हाम्रो उपस्थिति नहुँदा सहमतिका आधारमा राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक परििस्थति न्यून देखिएको छ।"

अपेक्षित सिट संख्या प्राप्त हुन नसकेपछि राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्ने दुई खालका प्रयास निर्मल निवासका तर्फबाट हुने बताउँछन् जानकारहरू। पहिलो, निर्वाचनमा पराजित एमाओवादीको विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दललाई राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माणका लागि सहमत गराउने। समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको अभिव्यक्तिले यस कुराको पुष्टि पनि गर्छ। जस्तो, १४ मंसिरको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै गणतन्त्रको एजेन्डा एमाओवादीको भएको स्मरण मात्र गराएनन्, आफ्नो समेत सहमतिमा संविधान बनाउने भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरे। उनको भनाइ थियो, "हामी सरकारमा नगए पनि विपक्षमा बसेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्नेछौँ।" थापाले कांग्रेससँग थप आग्रह गरे, "बहुमतका आधारमा संविधान -गणतन्त्रसहितको) जारी गर्ने भूल नेपाली कांग्रेसले नगरोस् किनभने यस्तो प्रयासले मुलुकमा दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।"

यी भनाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसको साथ लिएर आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने थापाको अभियान हुनेछ। सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसलाई सहयोग दिए राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माणमा सहयोग प्राप्त हुन सक्छ कि भन्ने झीनो आशा राप्रपा नेपाललाई छ। गणतन्त्रमा जानु हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा एकथरी मत कांग्रेसभित्र अहिले पनि छ भन्ने बुझेरै थापाले यो रणनीति अपनाउन सक्छन् तर यो बेग्लै कुरा हो कि त्यो प्रभावहीन छ। पूर्वराजाका एक सहयोगी भन्छन्, "सरकार निर्माणमा राप्रपा नेपालले कांग्रेसलाई सहयोग गर्‍यो भने राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माणमा कांग्रेस लचिलो बन्न सक्छ कि भन्ने आशाको सानो त्यान्द्रो बाँकी छ।"

संविधानसभाको बनोटले पनि समयान्तरमा कांग्रेस र राप्रपा नेपाललाई नजिक्याउन सक्ने देखिन्छ। कांग्रेस ठूलो दल बन्न सफल भए पनि संविधानसभामा अहिले पनि वामपन्थीहरू बहुमतको नजिक छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले १ सय ७५ सिट सुरक्षित गरसिकेको छ भने एमाओवादीले ८० सिट। यसै गरी नेकपा मालेले पाँच, संघीय समाजवादीले तीन, नेकपा संयुक्तले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन, नेमकिपाले तीन सिट सुरक्षित गरसिकेका छन्। यी सबै वामपन्थी दलको सिट संख्या जोड्दा २ सय ७५ पुग्छ।

दुस्मनीका बाबजुद निर्णायक घडीमा एमाओवादी र एमालेबीच एकता हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा अन्तरमि व्यवस्थापिका संसद्बाट भएको राजतन्त्र निलम्बनको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाउन कांग्रेस बाध्य भएको घटनाले देखाउँछ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने पूर्वराजाका ती सहयोगी भन्छन्, "कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने भयका कारण कांग्रेसले राजावादी शक्तिसँग एकता गर्न सक्ने सम्भावना अहिले पनि जीवित छ।" राजावादीहरूलाई त्यो भय रहे पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने र संविधान निर्माणसम्मको यात्रा तय गर्नेबारे यी दुईबीच मतभेद नरहेको कुरालाई उनीहरूले नबुझेकाचाहिँ होइनन्। तर, कम्युनिस्ट भय देखाएर गणतन्त्रसहितको संविधान बन्नबाट रोक्ने अनि फेरि अर्काे निर्वाचनमा गएर बहुमत हासिल गर्ने राजावादीहरूको योजना देखिन्छ।

दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन नसक्ने विश्लेषणमा रहेका राप्रपा नेपालका नेताहरू फेरि नयाँ जनादेशमा जाने मानसिकतामा देखिन्छन्। विपक्षमा बस्ने अध्यक्ष थापाको घोषणा त्यसैको पूर्वसंकेत हो। पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष थापाका प्रेस संयोजक मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, "विपक्षमा बस्ने निर्णय अर्को निर्वाचनको तयारी पनि हो। अहिले सरकारमा जाने हो भने अर्को निर्वाचनमा सफलता सम्भव छैन।"



मुद्दा छाड्दै थापा

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोके पनि राप्रपा नेपालले संविधानसभा चुनावमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ भने उठाएन। कारण थियो, राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेन्डाबाट जनमत आकषिर्त हुन नसक्ने पार्टीको आन्तरकि मूल्यांकन। दरबार हत्याकाण्डका कारण राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मुद्दा जनताले नरुचाएको जानकारी पार्टीपंक्तिले गराएपछि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विषयलाई नारामा सीमित गरी हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको मुद्दामा जोड दिइएको थियो।

राजतन्त्रको एजेन्डाभन्दा हिन्दु राष्ट्र बनाउने नाराले मतदाता आकषिर्त भएको सुझावपछि सोही अनुसार आक्रामक प्रचार सामग्री तयार पारएि। जस्तो कि, चुनावअघि टेलिभिजनबाट प्रसारति चुनाव सामग्रीमा राजतन्त्रको उच्चारणै नगरी अध्यक्ष थापाले भनेका छन्, "जब धर्म संकटमा पर्छ, त्यो बेला पार्टी र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ, एकजुट हुने बेला यही हो।"

राजनीतिक तथा सामाजिक अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै आएको इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिस्ट्स सम्बद्ध समाजशास्त्री सुधीन्द्र शर्मा पनि हिन्दु धर्मको एजेन्डाका कारण राप्रपा नेपालले उल्लेख्य मत पाएको बताउँछन्। भन्छन्, "हामीले गर्ने विभिन्न आवधिक सर्वेक्षणहरूमा औसत ६५ प्रतिशतले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकामा असन्तुष्टि जनाउने गरेका थिए। त्यो असन्तुष्टि उनीहरूले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको राप्रपा नेपाललाई मत दिएर पोखेका छन्।"
 साभार : नेपाल