नेपालीको जातै अचम्मको : हरिवंश आचार्य

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अपेक्षाअनुसार रकम नउठेपछि सरकारले तीनजना कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य र मनीषा कोइरालाई यसको दूत घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषद्ले उनीहरूलाई दूत बनाएको घोषणा गरेको एक हप्ता बितिसक्दा पनि सहयोग संकलन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। तीन सद्भावना दूतमध्येका एक हरिवंश आचार्यसँग डिबी खड्का र अनिल यादवले गरेको संवाद:

प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई जनताले किन विश्वास गरिरहेका छैनन्?

वास्तवमा पञ्चायत व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म नेपालमा विश्वसनीय सरकार कहिल्यै भएन। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएका रकम सही समय र स्थानमा सदुपयोग भएको देखिएन। त्यही भएर जनतालाई यो कोषमा रहेको रकम दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सन्देश गयो। यहाँ सरकारमा रहेका धेरै मान्छे भ्रष्ट छन्। धेरै नेताहरू कुनै व्यापार र व्यवसाय नै नगरीकन धनी भएका छन्। यसकारण जनतालाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको हो।

यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूलाई राहत कोषको दूत बनाइएछ नि त?
हो, हामी तीनजना कलाकारलाई दूत बनाइएछ। हामीले पनि नकारेनौँ। किनभने, राज्यलाई बलियो र पारदर्शी बनाउने कर्तव्य जनताको पनि त हो। अर्को कुरा राज्यले हामीलाई यत्रो ठूलो काम दिँदा भाग्न पनि त भएन। किनभने यो कामसँग मानवीयता गाँसिएको छ। हामीले यसलाई राज्यको सम्मानका रूपमा लिएका छौँ। यो कुनै लाभको पद पनि होइन। त्यही भएर स्विकारेका हौँ।

अब तपाईंहरू प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पैसा जम्मा गरौँ भनेर आह्वान गर्नुहुन्छ?
हो। अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले 'कोषमा पैसा जम्मा गरौँ' भनेर जनतालाई आग्रह गर्ने काम सुम्पिएको हो जस्तो लागेको छ। तर, यो कोषको पारदर्शितामा हामीलाई पनि विश्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो। यो कार्यमा अन्य केही नेपाली फिल्मकर्मीलाई पनि समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले हामीलाई राहत कोषमा रकम जम्मा गराउन आह्वान गराउने भन्ने सोच बनाएको जस्तो मलाई लागेको छ। तर, मैले त्यत्तिले मात्र हुँदैन भनेको छु। हामी तीनजना मात्र नभएर सम्पूर्ण फिल्मकर्मी, खेलाडी लगायतलाई समेत आग्रह गरेर टिम बनाएर अघि बढ्छौँ भनेर सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। यसो भयो भने 'हामी समावेश छौँ' भन्ने अपनत्व पनि हुन्छ। हामीले त्यसका लागि एक चरण सबैसँग फोनमा कुरा पनि गरिसकेका छौँ।

तपाईंले प्रधानमन्त्री राहत कोषको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाउनुभएछ।
हामीले तीनचार पटक प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा उठाइसकेका छौँ। यो कोषमा सरकारबाहिर रहेका विश्वासिला अनुहारलाई समावेश गरेर एउटा प्राधिकरणका रूपमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका हौँ । यो कोषमा सबै क्षेत्रका अगुवा राखियो भने संकलित रकम दुरुपयोग हँुदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यसपछि जनता पनि आश्वस्त हुन्छन् भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग दुई/तीनपटक कुरा गरिसकँे। उहाँले पनि यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो।

भूकम्पले तपाईं बसिरहेको लाजिम्पाटस्थित एलपी अपार्टमेन्टमा पनि क्षति पुर्याएछ।
पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। मर्मत गरेर बस्न मिल्छ। यही कारणले ११ दिनसम्म बालुवाटारमा रहेको भाञ्जाको घरको कम्पाउन्डमा पाल टाँगेर बसियो। मैले बालकोटस्थित रोज भिलेजमा रहेको मेरो घर बेच्ने भनेर बैनासमेत लिइसकेको थिएँ। तर, भूकम्पपछि त्यही घरमा बस्नुपर्ने भयो। बैना लिएको पैसा चलाइसकेको थिएँ। ऋण खोजेर बैना फिर्ता गरेँ।

वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
म गाडी कुदाउँदै थिए। भूकम्प आउँदा नारायणगोपाल चोक आइपुगेको थिएँ। श्रीमती सँगै थिइन्। सुरुमा त बेस्कन गाडी हल्लियो। चक्का पन्चर भयो भन्ने लाग्यो। तर, सडकतिर मोटरसाइकल फुत्त–फुत्त लडेको देखेँ। सडकभरि मानिस भेला भए। हल्लीखल्ली भयो। त्यसपछि मात्र पृथ्वीकै टायर पन्चर भएछ, भूकम्प गएछ भन्ने लाग्यो। त्यतिबेला हामीलाई सबैभन्दा बढी पीर छोरा मोहितको भयो। किनभने, उसको खुट्टा मर्किएको थियो। छोरोलाई सकुशल देखेपछिमात्रै ढुक्क भएँ।

भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्न कहिलेदेखि थाल्नुभयो?
भूकम्प आएको तेस्रो दिनपछि म र मदनकृष्ण श्रेष्ठ राहत वितरणका लागि हिँड्यौँ। हाम्रो संस्था मह सञ्चार र नेपाल उद्योग परिसंघ मिलेर कोशी बाढीपीडितका लागि भनेर नागरिक राहत कोष बनाएका थियौँ। सोही कोषको रकम भूकम्पपीडितका लागि प्रयोग गर्यौँ । अहिलेसम्म नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लाका भूकम्पपीडित गाउँहरूमा पुगेर राहत वितरण गरिसक्यौँ। धादिङ र गोरखामा भने व्यस्तताका कारण अरूलाई नै पठायौँ। लगभग चार करोड रुपैयाँ बराबरको राहत बाँडिसक्यौँ। विदेशमा रहेका धेरै व्यक्ति र संघसंस्थाले हामीलाई राहत बाँड्न लगाए।

राहत वितरणमा के–कस्ता विकृति देख्नुभयो?
हामी यस्ता देशका मानिस हौँ, जहाँ राणाशासनदेखि अहिलेसम्म सरकार गिराउने र राख्ने खेल मात्र भए। कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता भएन। सबै नेताहरूमा पदको चिन्ता भयो। मन्त्रीको प्रलोभन भयो। यस्तो विपत्ति समाना गर्न कुनै पनि पूर्वतयारी थिएन। स्वतःस्फूर्त रूपमा जनताले राहत वितरणमा सहभागिता नजनाएको भए त यो विपद्लाई सरकारले एक्लै थेग्न सक्दैनथ्यो । तर, यो भूकम्पले सेना र प्रहरीको इज्जत भने बढायो। राजनीतिदेखि अलि परको संगठन रहेछ भन्ने महसुस गरायो।

जुनसुकै देशमा खराब मान्छे हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम होलान्। तर, विकृति नभएको भने होइन। विभिन्न भूकम्पपीडित आश्रित शिविरहरूमा चेलीबेटीमाथि दुर्व्यवहार गरिएको सुनियो। राहतको चामललाई 'जाँड' बनाएको हल्लासमेत सुनियो। राहतमा राजनीतिक भागबन्डा पनि भयो। जति राहत पुगे पनि 'हामीले पाएका छैनौँ' भन्ने पनि थिए। यद्यपि काठमाडौँको धर्मस्थली र काभ्रेका केही गाउँहरूमा हामी राहत लिएर पुग्दा त्यहाँका गाउँलेले 'हामीलाई पुग्यो, त्यहाँ पल्लो गाउँमा लगिदिनोस्' भनेर पनि सुझाए। त्यस्ता मनकारी गाउँलेहरू देख्दा खुशी लाग्थ्यो।

राहत वितरणका क्रममा सबभन्दा धेरै भावुक कहाँको अवस्थाले बनाएको थियो?
राहत वितरणका लागि रसुवा जाँदा हामीले एउटा यस्तो डाँडा (भीर) देख्यौँ, जहाँ पनि घर देखिन्थे। हामीले त्यतिबेला एउटा बाटोमा हिँडिरहेको स्थानीयलाई त्यहाँ कति मान्छे मेर भनेर सोधेका थियाँै। 'कति मरे कति!' उनले यस्तो जवाफ दिए। त्यतिबेला मेरा आँखा रसाएका थिए। त्यस्तो ठाउँमा पनि किन मान्छेलाई बस्न दिएको होला? जस्तो लाग्थ्यो। डा. हर्क गुरुङले भनेजस्तै यस्तो ठाउँबाट मान्छे सार्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो।

काभ्रेपलाञ्चोकस्थित साँगाको हस्पिटलमा पुग्दा त्यहाँ भूकम्पबाट दुई सय जनाभन्दा बढीको ढाड भाँचिएको देखेँ। एकजनाको त छोरा, छोरी र श्रीमती सबै भूकम्पले लगेछ। घर पनि भत्किएछ। उनको ढाड भाँच्चिएको थियो। उनी भन्थे, 'अब म कसरी बाँच्ने? कसरी काम गरेर खाने?' केही बोल्न सकिनँ। प्रकृतिले पनि कति दुःख दिएको जस्तो लाग्यो।

तपाईंको विचारमा अब राज्यले के गर्नुपर्छ?
अब राज्यसँग पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको दायित्व छ। भूकम्पका कारण ठाउँठाउँमा जमिन चिरा परेको छ। बर्खा लागेपछि ती ठाउँको अवस्था भयानक हुने देखिन्छ। खतरामा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। पहाडमा ढुंगाको घरको विकल्प खोज्न आवश्यक छ। हलुका सामग्री प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो देशलाई बिगार्नमा जनताको पनि हात रहेको छ। किनभने, दुई तलाको नक्सा पास गरेर १० तलाको घर ठड्याइएको छ। माथिका मान्छे भ्रष्ट भएका कारणले गर्दा इन्जिनियर र नगरपालिकाका कर्मचारीले सचेत गराउनुको सट्टा रकम खाएर नक्सा पास गरेका छन्। त्यही भएर अव्यवस्थित बसोबासको सिर्जना भएको हो।

अब नेपाल हाइटी हुन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ नि?
अहिले गाउँमा ९९ प्रतिशत भूकम्पपीडितले जस्ताको अस्थायी टहरा बनाएर बसिसकेका छन्। खेतमा अन्न फलाउन थालिसकेका छन्। आलु खन्न सुरु गरिसकेका छन्। रमाइलोतिर फर्किसकेका छन्। हामी नेपालीको जात नै अचम्मको हो। दुःखमा पनि रोएर हिँडेका छैनौँ, हाँसिरहेका छौँ। म भर्खरै मेलम्चीको सेनाको ब्यारेक पुगेको थिएँ। त्यहाँका मेजर र क्याप्टेन सोमालिया र हाइटीको विपद् व्यवस्थापनमै सहभागी भएर आएका रहेछन्। त्यहाँ आसपासका भूकम्पप्रभावित गाउँहरूमा पाल च्यातिन थालिसकेका थिए। टिनको घर बनाउन थालिसकेका थिए पीडितहरूले। सेनाले 'तपाईंहरू आफैँ निर्माण गर्नुहोस्, तपाईंहरू पनि विनाबर्दीको सिपाही नै हो' भनेर काममा प्रोत्साहित गराइरहेको थियो। यो सब देखेपछि मलाई नेपाल हाइटी हुने सम्भावना टरेको महसुस भइरहेको छ।

भूकम्पका कारण धेरै मानिसमा अहिले मानसिक डर देखिएको छ। यो डर धेरै समयसम्म कायम रहला कि?
भूकम्प भनेको हाम्रो साथी हो। योबाट टाढा रहन सकिँदैन। हाम्रो देश नै भूकम्पले बनाइदिएको हो। यो भूकम्पलाई इन्जेक्सन दिएर पनि हुँदैन। किल्ला ठोकेर पनि हुँदैन। यसलाई थेग्न सक्ने संरचना नै बनाउनुपर्छ भनेर सम्झाउँदै हिडिरहेका छौँ हामी। धेरै स्थानमा त बच्चाहरूले पनि भूकम्पलाई बिर्सिन थालेको जस्तो लाग्यो। भर्खरे मेलम्चीको एक स्कुलमा पुग्दा त्यहाँ बच्चाहरूलाई हामीले हँसाउनुभन्दा उनीहरूले उल्टै हामीलाई नाटक देखाएर हँसाए।

मह सञ्चारले बनाएका टेलिसिरियलहरू धेरै प्रभावकारी हुन्छन् । भूकम्पको विषयलाई लिएर सिरियल बनाउनेबारे केही सोच्नुभएको छैन?
टेलिसिरियल बनाउन धेरै रकम लाग्छ। कम्तीमा पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। यो रकमको 'फन्डिङ' राज्यलाई गराउने कुरा हुँदैन। गैरसरकारी संस्थासँग नै माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा पैसा लियो, खायो भन्छन्। यद्यपि, भूकम्पका विषयमा शिक्षा प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने, कस्ता घर बनाउने आदि विषय समेटेर सन्देशमूलक सिरियल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ छ।

साभार : नागरिक