काठमाडौं-विश्व बैंकले 'काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण' रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले भने, 'हामीलाई जे थाहा थियो, त्यही कुरा अध्ययनले झन्यथार्थ ढंगमा उजागर गरेको छ।'
सिटौलाले भनेझैं यदि सरकारलाई सार्वजनिक सवारीमा रहेका बेथिति र जोखिमपूर्ण यात्राबारे पहिल्यै थाहा थियो भने अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो?
एकैचोटि दसौं हजार यात्रुले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीको दुरावस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार किन हात बाँधेर बसिरहेको छ?
यही प्रश्न सचिव सिटौलालाई सोध्दा उनले 'समस्या सुल्झाउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि हार खानुपरेको' भन्दै सरकारी संयन्त्रकै लाचारी प्रकट गरे। 'हामीले समस्या समाधानको प्रयास नगरेका होइनौं, थुप्रै प्रयास गर्यौं,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यातायात व्यवसायीहरूसँग बैठक बस्यौं, समस्या देखायौं, समाधानको प्रस्ताव गर्यौं, तर कसैले मानेनन्।'
यातायात सिन्डिकेट अत्यन्त बलियो भएकाले त्यसलाई चिरेर यात्रुहरूको सुविधाको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुँदै आएको सिटौलाको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी शून्य भएकाले र पूरै क्षेत्र निजी व्यवसायीको भरमा टिकेकाले सरकारसँग विकल्प कम रहेको उनको जिकिर छ।
खुला बजार नीतिअनुरुप सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रकै बोलबाला छ। यसको अर्थ निजी व्यवसायीलाई सर्वसाधारण यात्रुको हित र सुरक्षासँग खेलवाड गर्दै मनलाग्दी गर्ने छुट कानुनले दिएको छ भन्ने होइन। उनीहरूले सरकारी नीति–नियम पालना गर्नुपर्छ, जसको अनुगमनको दायित्व सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रकै हो।
नेपालमा भने उदारीकरणका नाममा सम्पूर्ण यातायात क्षेत्र निजी व्यवसायीको जिम्मामा सुम्पिइए पनि अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता लामो समयदेखि लुटिँदै आएको ट्राफिक इञ्जिनियर आशीष गजुरेल बताउँछन्।
सचिव सिटौला निजी क्षेत्रमा सरकारी निर्देशन नमान्ने अटेरीपन बढेको गुनासो गर्छन्। 'उनीहरू सेवामुखीभन्दा पैसाका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन्,' उनले भने, 'बस स्टपमा रहेका भएभरका यात्रु आफैं बटुलुँ भन्ने सोच राख्छन् सार्वजनिक गाडीवालाहरू। त्यही यात्रु टिप्न बेतोडले बत्तिन्छन्, जसले जोखिम बढाउँछ।' यसबारे पटकपटक सचेत गराउँदा पनि कसैले नटेरेको उनले बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण चालक तथा अन्य कर्मचारी कम पढेलेखेका हुनु पनि हो। यही स्थिति हेरेर सरकारले न्यूनतम एसएलसी उत्तीर्णलाई मात्र सार्वजनिक सवारी हाँक्ने जिम्मा दिनेगरी नीति ल्याउन खोजेको उनले जानकारी दिए। 'अलि पढेलेखेका र जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा स्टेयरिङ पर्यो भने उसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक सवारी चालक र यात्रुबीचको समझदारीमा पनि गहिरो फाटो देख्छन् उनी। अधिकांश चालक र कन्डक्टरले झर्केर कुरा गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। सरकारले आरक्षण सिटको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अर्कातिर, चालक तथा कन्डक्टर पनि 'यात्रुले आफूलाई मान्छे नै नठान्ने गरेको' गुनासो गर्छन्। कतिसम्म भने, विद्यार्थी सहुलियत माग्ने यात्रुलाई ...परिचयपत्र देखाउनुस्' भन्दा त्यसै झर्किन्छन्। कतिले त 'तँलाई पढ्न आउँछ' भन्दै कन्डक्टरलाई हेप्न खोज्छन्।
'सर्वसाधारणले पनि यातायात सञ्चालक वा चालकलाई राम्रो रूपले हेरेका छैनन्,' सिटौलाले भने, 'सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन यी दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।'
तर, सुमधुर सम्बन्धमा सबभन्दा ठूलो खाडल यातायात व्यवसायीकै रवैयाले सिर्जना गरिरहेको छ। उनीहरू गाडी हाँक्नदेखि यात्रु कोच्न र ट्राफिक नियमको पालनासमेतमा आफ्नो मनोमानी देखाइरहेका छन्। विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन–प्रतिवेदनले यही स्थिति उजागर गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक सरोजराज अधिकारी विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायातको वास्तविक चित्र उजागर गरेको बताउँछन्। 'सार्वजनिक सवारीमा रहेका समस्या हुबहु अध्ययनमा आएका छन्,' उनले भने, ...हाम्रो पनि आधिकारिक धारणा त्यही हो, अब यसको समाधानमा प्रयोगात्मक रूपले अघि बढ्नुपर्छ।'
लाखौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको यातायात क्षेत्र सरकारको बेवास्ता र निजी क्षेत्रको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जीर्ण बन्दै गएको उनको निष्कर्ष छ। सरकार लगायत सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए।
यातायात क्षेत्रमा अध्ययन गरिहेका विज्ञ भने सार्वजनिक यातायातका समस्या सुल्झाउन सरकार असफल भएको बताउँछन्।
'काठमाडौंका सडकमा कहाँ के भइरहेको छ, सरकारको आँखाबाट लुकेको छैन, यसको निम्ति विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन कुरेर बस्नुपर्दैन,' ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'सरकारले जे जवाफ दिए पनि त्यो बहाना मात्र हो, काम गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने आजको भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।'
विश्व बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका यात्रुमाझ असोज १५ देखि मंसिर १५ बीच गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर राखिने गुनासो गरेका छन्। भीडभाडमा धेरै महिला यात्रु शारीरिक उत्पीडन सहेर यात्रा गर्न बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। अध्ययन क्रममा ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुषले व्यक्तिगत असुरक्षा महसुस गरेको बताएका छन्। यसमा महिलामाथि हुने शारीरिक उत्पीडन प्रमुख छ। औसत चार महिलामध्ये एकजना भीडभाडमा अनुचित छुवाइको शिकार भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। दस पुरुषमध्ये एकजनाले यस्तो महसुस गरेका छन्।
बस स्टपमा गाडी नरोक्नु, नरोकिँदै यात्रु झार्नु र चढाउनु, अनियन्त्रित रूपले सवारी चलाउनु सार्वजनिक सवारीका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा छ। 'सार्वजनिक गाडी चालकहरू एकदमै लापरवाह देखिएका छन्,' अध्ययन–प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'माइक्रोबस त निस्पि्कक्री सडकमा लम्किरहेका कागजका हात्तीजस्तै छन्, हेर्दा कमजोर र खतरनाक।'
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी केशव अधिकारी यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोगेका समस्याबारे प्रहरीलाई खबर नगर्दा समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन्।
'मैले यहा" काम गर्न थालेको पाँच महिना भयो, यस्ता समस्या टिपाउन कोही आएको थाहा छैन,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बेथिति गर्ने सवारीको नम्बरसहित गुनासो गर्न आए कारबाही गर्न कुनै कसर छाड्दैनौं।'
अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यात्रुहरू आफ्ना समस्या प्रहरीलाई बताउन नचाहने देखाएको छ। यात्रुको बुझाइमा, प्रहरीकहाँ समस्या लिएर जानु भनेको गाडीवालाहरूलाई सजाय दिनुभन्दा आफैं समस्यामा पर्नु हो। डिआइजी अधिकारी भने यात्रा क्रममा भोग्नुपर्ने समस्याबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउनु यात्रुको दायित्व भएको बताउँछन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डोलनाथ खनालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मजदुरलाई सचेत गराएर समाधान गर्न सकिने बताए। 'सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा बेथितिबारे धेरै कुरा आए होलान,' उनले भने, 'कमी–कमजोरी छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ।'
साभार : नागरिक न्युज
काठमाडौं-विश्व बैंकले 'काठमाडौं
उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नु जोखिमपूर्ण' रहेको
निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले भने, 'हामीलाई जे थाहा थियो, त्यही कुरा
अध्ययनले झन् यथार्थ ढंगमा उजागर गरेको छ।'
सिटौलाले भनेझैं यदि सरकारलाई
सार्वजनिक सवारीमा रहेका बेथिति र जोखिमपूर्ण यात्राबारे पहिल्यै थाहा थियो
भने अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो?
एकैचोटि दसौं हजार यात्रुले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीको दुरावस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार किन हात बाँधेर बसिरहेको छ?
यही प्रश्न सचिव सिटौलालाई सोध्दा उनले 'समस्या सुल्झाउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि हार खानुपरेको' भन्दै सरकारी संयन्त्रकै लाचारी प्रकट गरे। 'हामीले समस्या समाधानको प्रयास नगरेका होइनौं, थुप्रै प्रयास गर्यौं,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यातायात व्यवसायीहरूसँग बैठक बस्यौं, समस्या देखायौं, समाधानको प्रस्ताव गर्यौं, तर कसैले मानेनन्।'
यातायात सिन्डिकेट अत्यन्त बलियो भएकाले त्यसलाई चिरेर यात्रुहरूको सुविधाको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुँदै आएको सिटौलाको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी शून्य भएकाले र पूरै क्षेत्र निजी व्यवसायीको भरमा टिकेकाले सरकारसँग विकल्प कम रहेको उनको जिकिर छ।
खुला बजार नीतिअनुरुप सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रकै बोलबाला छ। यसको अर्थ निजी व्यवसायीलाई सर्वसाधारण यात्रुको हित र सुरक्षासँग खेलवाड गर्दै मनलाग्दी गर्ने छुट कानुनले दिएको छ भन्ने होइन। उनीहरूले सरकारी नीति–नियम पालना गर्नुपर्छ, जसको अनुगमनको दायित्व सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रकै हो।
नेपालमा भने उदारीकरणका नाममा सम्पूर्ण यातायात क्षेत्र निजी व्यवसायीको जिम्मामा सुम्पिइए पनि अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता लामो समयदेखि लुटिँदै आएको ट्राफिक इञ्जिनियर आशीष गजुरेल बताउँछन्।
सचिव सिटौला निजी क्षेत्रमा सरकारी निर्देशन नमान्ने अटेरीपन बढेको गुनासो गर्छन्। 'उनीहरू सेवामुखीभन्दा पैसाका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन्,' उनले भने, 'बस स्टपमा रहेका भएभरका यात्रु आफैं बटुलुँ भन्ने सोच राख्छन् सार्वजनिक गाडीवालाहरू। त्यही यात्रु टिप्न बेतोडले बत्तिन्छन्, जसले जोखिम बढाउँछ।' यसबारे पटकपटक सचेत गराउँदा पनि कसैले नटेरेको उनले बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण चालक तथा अन्य कर्मचारी कम पढेलेखेका हुनु पनि हो। यही स्थिति हेरेर सरकारले न्यूनतम एसएलसी उत्तीर्णलाई मात्र सार्वजनिक सवारी हाँक्ने जिम्मा दिनेगरी नीति ल्याउन खोजेको उनले जानकारी दिए। 'अलि पढेलेखेका र जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा स्टेयरिङ पर्यो भने उसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक सवारी चालक र यात्रुबीचको समझदारीमा पनि गहिरो फाटो देख्छन् उनी। अधिकांश चालक र कन्डक्टरले झर्केर कुरा गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। सरकारले आरक्षण सिटको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अर्कातिर, चालक तथा कन्डक्टर पनि 'यात्रुले आफूलाई मान्छे नै नठान्ने गरेको' गुनासो गर्छन्। कतिसम्म भने, विद्यार्थी सहुलियत माग्ने यात्रुलाई ...परिचयपत्र देखाउनुस्' भन्दा त्यसै झर्किन्छन्। कतिले त 'तँलाई पढ्न आउँछ' भन्दै कन्डक्टरलाई हेप्न खोज्छन्।
'सर्वसाधारणले पनि यातायात सञ्चालक वा चालकलाई राम्रो रूपले हेरेका छैनन्,' सिटौलाले भने, 'सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन यी दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।'
तर, सुमधुर सम्बन्धमा सबभन्दा ठूलो खाडल यातायात व्यवसायीकै रवैयाले सिर्जना गरिरहेको छ। उनीहरू गाडी हाँक्नदेखि यात्रु कोच्न र ट्राफिक नियमको पालनासमेतमा आफ्नो मनोमानी देखाइरहेका छन्। विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन–प्रतिवेदनले यही स्थिति उजागर गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक सरोजराज अधिकारी विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायातको वास्तविक चित्र उजागर गरेको बताउँछन्। 'सार्वजनिक सवारीमा रहेका समस्या हुबहु अध्ययनमा आएका छन्,' उनले भने, ...हाम्रो पनि आधिकारिक धारणा त्यही हो, अब यसको समाधानमा प्रयोगात्मक रूपले अघि बढ्नुपर्छ।'
लाखौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको यातायात क्षेत्र सरकारको बेवास्ता र निजी क्षेत्रको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जीर्ण बन्दै गएको उनको निष्कर्ष छ। सरकार लगायत सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए।
यातायात क्षेत्रमा अध्ययन गरिहेका विज्ञ भने सार्वजनिक यातायातका समस्या सुल्झाउन सरकार असफल भएको बताउँछन्।
'काठमाडौंका सडकमा कहाँ के भइरहेको छ, सरकारको आँखाबाट लुकेको छैन, यसको निम्ति विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन कुरेर बस्नुपर्दैन,' ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'सरकारले जे जवाफ दिए पनि त्यो बहाना मात्र हो, काम गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने आजको भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।'
विश्व बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका यात्रुमाझ असोज १५ देखि मंसिर १५ बीच गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर राखिने गुनासो गरेका छन्। भीडभाडमा धेरै महिला यात्रु शारीरिक उत्पीडन सहेर यात्रा गर्न बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। अध्ययन क्रममा ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुषले व्यक्तिगत असुरक्षा महसुस गरेको बताएका छन्। यसमा महिलामाथि हुने शारीरिक उत्पीडन प्रमुख छ। औसत चार महिलामध्ये एकजना भीडभाडमा अनुचित छुवाइको शिकार भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। दस पुरुषमध्ये एकजनाले यस्तो महसुस गरेका छन्।
बस स्टपमा गाडी नरोक्नु, नरोकिँदै यात्रु झार्नु र चढाउनु, अनियन्त्रित रूपले सवारी चलाउनु सार्वजनिक सवारीका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा छ। 'सार्वजनिक गाडी चालकहरू एकदमै लापरवाह देखिएका छन्,' अध्ययन–प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'माइक्रोबस त निस्पि्कक्री सडकमा लम्किरहेका कागजका हात्तीजस्तै छन्, हेर्दा कमजोर र खतरनाक।'
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी केशव अधिकारी यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोगेका समस्याबारे प्रहरीलाई खबर नगर्दा समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन्।
'मैले यहा" काम गर्न थालेको पाँच महिना भयो, यस्ता समस्या टिपाउन कोही आएको थाहा छैन,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बेथिति गर्ने सवारीको नम्बरसहित गुनासो गर्न आए कारबाही गर्न कुनै कसर छाड्दैनौं।'
अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यात्रुहरू आफ्ना समस्या प्रहरीलाई बताउन नचाहने देखाएको छ। यात्रुको बुझाइमा, प्रहरीकहाँ समस्या लिएर जानु भनेको गाडीवालाहरूलाई सजाय दिनुभन्दा आफैं समस्यामा पर्नु हो। डिआइजी अधिकारी भने यात्रा क्रममा भोग्नुपर्ने समस्याबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउनु यात्रुको दायित्व भएको बताउँछन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डोलनाथ खनालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मजदुरलाई सचेत गराएर समाधान गर्न सकिने बताए। 'सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा बेथितिबारे धेरै कुरा आए होलान,' उनले भने, 'कमी–कमजोरी छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ।'
एकैचोटि दसौं हजार यात्रुले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीको दुरावस्थाबारे जानकार हुँदाहुँदै यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार किन हात बाँधेर बसिरहेको छ?
यही प्रश्न सचिव सिटौलालाई सोध्दा उनले 'समस्या सुल्झाउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि हार खानुपरेको' भन्दै सरकारी संयन्त्रकै लाचारी प्रकट गरे। 'हामीले समस्या समाधानको प्रयास नगरेका होइनौं, थुप्रै प्रयास गर्यौं,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यातायात व्यवसायीहरूसँग बैठक बस्यौं, समस्या देखायौं, समाधानको प्रस्ताव गर्यौं, तर कसैले मानेनन्।'
यातायात सिन्डिकेट अत्यन्त बलियो भएकाले त्यसलाई चिरेर यात्रुहरूको सुविधाको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुँदै आएको सिटौलाको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी शून्य भएकाले र पूरै क्षेत्र निजी व्यवसायीको भरमा टिकेकाले सरकारसँग विकल्प कम रहेको उनको जिकिर छ।
खुला बजार नीतिअनुरुप सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रकै बोलबाला छ। यसको अर्थ निजी व्यवसायीलाई सर्वसाधारण यात्रुको हित र सुरक्षासँग खेलवाड गर्दै मनलाग्दी गर्ने छुट कानुनले दिएको छ भन्ने होइन। उनीहरूले सरकारी नीति–नियम पालना गर्नुपर्छ, जसको अनुगमनको दायित्व सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रकै हो।
नेपालमा भने उदारीकरणका नाममा सम्पूर्ण यातायात क्षेत्र निजी व्यवसायीको जिम्मामा सुम्पिइए पनि अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ता लामो समयदेखि लुटिँदै आएको ट्राफिक इञ्जिनियर आशीष गजुरेल बताउँछन्।
सचिव सिटौला निजी क्षेत्रमा सरकारी निर्देशन नमान्ने अटेरीपन बढेको गुनासो गर्छन्। 'उनीहरू सेवामुखीभन्दा पैसाका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गर्छन्,' उनले भने, 'बस स्टपमा रहेका भएभरका यात्रु आफैं बटुलुँ भन्ने सोच राख्छन् सार्वजनिक गाडीवालाहरू। त्यही यात्रु टिप्न बेतोडले बत्तिन्छन्, जसले जोखिम बढाउँछ।' यसबारे पटकपटक सचेत गराउँदा पनि कसैले नटेरेको उनले बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण चालक तथा अन्य कर्मचारी कम पढेलेखेका हुनु पनि हो। यही स्थिति हेरेर सरकारले न्यूनतम एसएलसी उत्तीर्णलाई मात्र सार्वजनिक सवारी हाँक्ने जिम्मा दिनेगरी नीति ल्याउन खोजेको उनले जानकारी दिए। 'अलि पढेलेखेका र जिम्मेवार व्यक्तिको हातमा स्टेयरिङ पर्यो भने उसले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ,' उनले भने।
सार्वजनिक सवारी चालक र यात्रुबीचको समझदारीमा पनि गहिरो फाटो देख्छन् उनी। अधिकांश चालक र कन्डक्टरले झर्केर कुरा गर्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ। सरकारले आरक्षण सिटको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अर्कातिर, चालक तथा कन्डक्टर पनि 'यात्रुले आफूलाई मान्छे नै नठान्ने गरेको' गुनासो गर्छन्। कतिसम्म भने, विद्यार्थी सहुलियत माग्ने यात्रुलाई ...परिचयपत्र देखाउनुस्' भन्दा त्यसै झर्किन्छन्। कतिले त 'तँलाई पढ्न आउँछ' भन्दै कन्डक्टरलाई हेप्न खोज्छन्।
'सर्वसाधारणले पनि यातायात सञ्चालक वा चालकलाई राम्रो रूपले हेरेका छैनन्,' सिटौलाले भने, 'सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित बनाउन यी दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ।'
तर, सुमधुर सम्बन्धमा सबभन्दा ठूलो खाडल यातायात व्यवसायीकै रवैयाले सिर्जना गरिरहेको छ। उनीहरू गाडी हाँक्नदेखि यात्रु कोच्न र ट्राफिक नियमको पालनासमेतमा आफ्नो मनोमानी देखाइरहेका छन्। विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन–प्रतिवेदनले यही स्थिति उजागर गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक सरोजराज अधिकारी विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायातको वास्तविक चित्र उजागर गरेको बताउँछन्। 'सार्वजनिक सवारीमा रहेका समस्या हुबहु अध्ययनमा आएका छन्,' उनले भने, ...हाम्रो पनि आधिकारिक धारणा त्यही हो, अब यसको समाधानमा प्रयोगात्मक रूपले अघि बढ्नुपर्छ।'
लाखौं सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको यातायात क्षेत्र सरकारको बेवास्ता र निजी क्षेत्रको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जीर्ण बन्दै गएको उनको निष्कर्ष छ। सरकार लगायत सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए।
यातायात क्षेत्रमा अध्ययन गरिहेका विज्ञ भने सार्वजनिक यातायातका समस्या सुल्झाउन सरकार असफल भएको बताउँछन्।
'काठमाडौंका सडकमा कहाँ के भइरहेको छ, सरकारको आँखाबाट लुकेको छैन, यसको निम्ति विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन कुरेर बस्नुपर्दैन,' ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेलले नागरिकसँग भने, 'सरकारले जे जवाफ दिए पनि त्यो बहाना मात्र हो, काम गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने आजको भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।'
विश्व बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका यात्रुमाझ असोज १५ देखि मंसिर १५ बीच गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत महिला र ७० प्रतिशत पुरुषले सार्वजनिक गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर राखिने गुनासो गरेका छन्। भीडभाडमा धेरै महिला यात्रु शारीरिक उत्पीडन सहेर यात्रा गर्न बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। अध्ययन क्रममा ३३ प्रतिशत महिला र १६ प्रतिशत पुरुषले व्यक्तिगत असुरक्षा महसुस गरेको बताएका छन्। यसमा महिलामाथि हुने शारीरिक उत्पीडन प्रमुख छ। औसत चार महिलामध्ये एकजना भीडभाडमा अनुचित छुवाइको शिकार भइरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। दस पुरुषमध्ये एकजनाले यस्तो महसुस गरेका छन्।
बस स्टपमा गाडी नरोक्नु, नरोकिँदै यात्रु झार्नु र चढाउनु, अनियन्त्रित रूपले सवारी चलाउनु सार्वजनिक सवारीका प्रमुख समस्या रहेको प्रतिवेदनमा छ। 'सार्वजनिक गाडी चालकहरू एकदमै लापरवाह देखिएका छन्,' अध्ययन–प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'माइक्रोबस त निस्पि्कक्री सडकमा लम्किरहेका कागजका हात्तीजस्तै छन्, हेर्दा कमजोर र खतरनाक।'
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी केशव अधिकारी यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोगेका समस्याबारे प्रहरीलाई खबर नगर्दा समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउँछन्।
'मैले यहा" काम गर्न थालेको पाँच महिना भयो, यस्ता समस्या टिपाउन कोही आएको थाहा छैन,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'बेथिति गर्ने सवारीको नम्बरसहित गुनासो गर्न आए कारबाही गर्न कुनै कसर छाड्दैनौं।'
अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यात्रुहरू आफ्ना समस्या प्रहरीलाई बताउन नचाहने देखाएको छ। यात्रुको बुझाइमा, प्रहरीकहाँ समस्या लिएर जानु भनेको गाडीवालाहरूलाई सजाय दिनुभन्दा आफैं समस्यामा पर्नु हो। डिआइजी अधिकारी भने यात्रा क्रममा भोग्नुपर्ने समस्याबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउनु यात्रुको दायित्व भएको बताउँछन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डोलनाथ खनालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मजदुरलाई सचेत गराएर समाधान गर्न सकिने बताए। 'सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा बेथितिबारे धेरै कुरा आए होलान,' उनले भने, 'कमी–कमजोरी छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ।'
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !