गाउँको बजेट काटेर कहिलेसम्म राजधानीका करोडपति घरबेटी पोस्ने? बागमती सफाईबारे रविन्द्र मिश्रसँग फरक मत

पत्रकारीता बाहेक आम सरोकारका विषयमा 'मिसन' नै बनाएर लाग्ने पत्रकार रविन्द्र मिश्रले बागमती सफाई अभियानमा पनि जोडिएका छन्।

 

हिजो (मंगलबार) आफ्नो फेसबुक मार्फत् उनले बागमतीमा ढल मिसिन नदिने एउटा उपाय सुझाए, 'उपत्यकाका प्रत्येक घरलाई अनिवार्य सेप्टि ट्यांक र सोकपिट बनाउन लगाउने।'

 

नगरपालिका वा नगरोन्मुख गाविसमा नक्सा पास गर्दा नै सेप्टी ट्यांक बनाउनैपर्ने विद्यामान नियम पनि उनले सम्झाइदिएका छन्।

 

मिश्रले त्यो नियमको कडा कार्यान्वयनको माग मात्र गरेका छैनन्। समाधान पनि दिएका छन्–घरघरबाट निस्केको ढलको पाइपमा बुझो लगाएर भएपनि सेप्टि ट्यांक र सोकपिट बनाउन बाध्य पार्ने।

 

झण्डैं चालिस वर्षअघि बनेको सडक रेखाङ्कन कार्यान्वयन गरेर काठमाडौं र ललितपुरको मुहार फेरिन लागेको बेला यहाँका नदी पनि सफा भइदिने हो भने शहर साँच्चिकै सुन्दर हुन्थ्यो। यहिँ अपेक्षासहित मिश्रले बागमती सफाईको बहस सुरु गरेको हुनुपर्छ। बागमती सफाईप्रतिको चासोमा यसमा मिसिने विष्णुमती, धोबीखोला, इच्छुमती, मनहरा, हनुमन्ते, वल्खुलगायत सहायक नदीनाला सुग्घर बनाउने कुरा आफैं जोडिएर आउँछ । 

 

ती नदी अहिले ढलमतिको हैसियतमा छन्। मिश्रले भनेकै उपाय अपनाउने हो भने उपत्यकाका पाँच शहर र नगर बन्दै गएका गाउँका दुई लाखभन्दा बढि घरधनी कारबाहीको शिकार हुनुपर्छ। 

 

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय लोकप्रियतावादी बन्न पाउँदैनन्। जति ठूलो समुदायलाई दण्डित गर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्छ। त्यहाँमाथि यो मुद्दा त मौसमको हिसाबले संसारकै नमूना उपत्यका सुन्दर बनाउने सत्प्रयासको हो। 

 

काठमाडौंबासी हुनुको नाताले ढलमा बुझो लगाउने मिश्रको प्रस्ताव मेरो पनि सरोकारको विषय भयो। यसले मलाई आज भन्दा २५/३० वर्षअघिको बाल्यकालको नानाथरी सम्झना गरायो। 

 

त्यतिबेला काठमाडौंको असन, इन्द्रचोक लगायत पुरानो शहरमा मात्र ढल बनेको थियो। फाट्टफुट्ट बस्ती विस्तार हुन सुरु भएको धेरै वस्तीमा ढलको कल्पना समेत गरिएको थिएन। सेप्टि ट्यांक बनाउनैपर्ने नियम त्यतिबेला कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो अनुमान छ।

 

सेप्टि ट्यांक भरिएपछि भने चौरासी हुन्थ्यो। नगरपालिकामा महिनौं धाउँदा पनि सफा गर्न आइदिँदैनथे। बल्लबल्ल नगरपालिकाबाट त्यो भाडो आउँथ्यो। ट्यांक तानेर लान्थ्यो । हामी बालाजुबासी नगरपालिकाको ट्याक्टरले ट्यांकको घोल विष्णुमतीमा फ्याँकेको देख्थ्यौं। 

 

हाम्रो भेगमा कालीमाटी भएकाले जमिनले सेप्टी ट्यांक खासै सोस्दैनथ्यो। बलौटे माटो भएका ठाउँका आफन्तलाई भने हाइसञ्चो थियो। उनीहरुको सेप्टी ट्यांक तुलनात्मक रुपमा ओभानो हुन्थ्यो। 

 

त्यो ओभानो मानव मल रैथाने किसानले टिनमा बोकेर लान्थे। त्यो प्राङ्गारिक मलले काठमाडौंको काउली, चम्सुर, पालुङ्गो, मेथी, सुप, लसुन लगायतको तरकारी तिख्खर बनाउँथ्यो। 

 

चालीसको दशकदेखि ह्वात्त बढ्न थालेको शहरीकरण तीस वर्षमा व्यापक भयो। अहिले काठमाडौं शहरका डोल (गहिरो खेत)हरु पुरै कङ्क्रिट जंगल बने। 

 

पचास र साठीको दशकमा बस्ती विस्तारले नगरको सीमा काट्यो। सीतापाइला, इचङ्गुनारायण, मनमैजु, गोगँबु, धापासी, मण्डिखाटार, कपन, जोरपाटी, गोाठाटार लगायत गाविसका खेत नै चारआनाको घडेरीमा रुपान्तरण भइसकेका छन्। ललितपुर र भक्तपुरका दर्जनौं गाउँको हालत यहिँ छ।  

 

मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकाका नगर र शहरोन्मुख गाविसमा अधिकांश घडेरी तीन देखि पाँच आनाका छन् ।

 

यी घडेरीमा नक्सा पास गर्दा नै धनीले मिश्रले भनेजस्तै सेप्टि ट्यांक बनाउँछु भनेर सकारेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका शहरीविकास प्रमुख नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार 'जति सानो घर भएपनि सेप्टि ट्याङ्क नबनाई नक्सा पास नै हुँदैन।'

 

यो नियम कम्तीमा दुई दशकदेखि फिटिक्कै कार्यान्वयन भएको छैन। बालाजु मात्र हैन धेरै टोलमा ढल बनेपछि घरधनीले सेप्टी ट्याङ्क पुरेको मैले देखेको छु। 

 

जग्गा साना कित्तामा खण्डित भएकाले घरवरिपरि सेप्टि ट्यांक बनाउने ठाउँ अभाव देखिन्छ। घरको निकास सिँधै ढलमा जोड्न पाएपछि त्यसको आवाश्यकता महशुस भएको पनि छैन। 

 

त्यसैले त ढल भए/नभएको आधारमा घडेरीको भाउ केहि लाख तलमाथि पर्छ। लाखौं घरमा कागजी सेप्टि ट्यांक मात्र बनेको जानकारी नगरपालिका सहित सबै सरोकारवालालाई छ। मिश्रले कानून कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएर सबैलाई झस्काएका छन्। 

 

उपत्यकामा ढल बन्द गरेर सेप्टी ट्यांक पुनर्स्थापित गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन सजिलो भने छैन। उनीसँग मेरा भद्र असहमति छ। 

 

निम्नलिखित बुँदा कुनै प्राविधिक ज्ञान नआर्जेको सर्वसाधरणको मनमा उव्जेका सामान्य जिज्ञासा मात्र हुन्ः  

 

१      चार आना चर्चेर बनिसकेको घरमा अब सेप्टी ट्यांक बनाउन सजिलो छैन। तीस/चालिस वर्षअघि र अहिले पानी उपभोगको शैली फेरिएको छ। सरसफाई बढेको छ। ट्वाइलेट बाथरुमका रंगढंग फेरिएका छन्। त्यत्रो पानी मिसिएको ढल अटाउने कत्रो ट्यांकी बनाउने भन्ने प्रश्न उव्जिन्छ। 
२       सेप्टी ट्याङ्कको अवधारणा फोहोर घोल सम्भव भएसम्म जमिनमुनी रिचार्ज हुन दिनु हो। उतिबेला मुख्य शहर बाहेक खेत वा बारीको बिचमा एउटा घर हुन्थ्यो। घडेरी पनि अलि ठूलै लिने चलन थियो। आफ्नो जग्गाको किनारमा सेप्टी ट्यांक बनाउँदा पनि छरछिमेकको बिरोध खेप्नुपर्दैनथ्यो। उल्टो सेप्टीट्यांकको रसले बाली सप्रिन्छ भनेर कृषक खुशी हुन्थे। अहिले  जमिनमा मलमूत्र पचाउन खोजियो भने पानीको भूमीगत श्रोत दुषित हुन्छ। छरछिमेकले त्यसमा आपत्ति गर्छन्।  
३        खानेपानी अभावले प्रत्येक घरमा ट्युबवेल, इनार बनाइएको छ। चार आनाभित्रै सेप्टी टयांक बनाउँदा त्यो पानीमा संक्रमण हुन्छ।
४       राजधानी शहर साघुरिँदै गएसँगै धमाधम अपार्टमेन्ट बनिरहेका छन्। गगनचुम्वी आवास शहरको चिनारी हो। सेप्टी ट्यांककै जुगमा फर्कने हो भने सयौं फ्ल्याटवाला अपार्टमेन्टले कत्रो ट्यांक बनाउनुपर्ला। 
५       घरमा खर्च हुने पानी मध्ये शरीरले सोस्ने र लुगा सुकाउँदा वाष्पिकरण हुने बाहेक सबै ढलमा नै जान्छ। सेप्टि ट्यांकमा हाल्ने हो भने महिनैपिच्छे सफा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सेप्टी ट्यांकको फोहोर बोकेर दिनहुँ सयौं ट्रक शहरमा गुड्नुपर्ने होला। त्यसलाई कहिँ लगेर त बिसाउनुपर्‍यो। त्यो ट्यांकर जहाँ लगेर फ्याँकिन्छ त्यहाँबाट प्रदुषण सुरु भइहाल्छ। 
६      संसारभरिका शहरमा सेप्टी ट्यांकको चलन धेरै छ की ढललाई नै व्यवस्थित बनाइएको छ भन्ने जानकारी भएका प्राविधिक हाम्रोमा पनि होलान्। ढल नै उपयुक्त ठानेर नै देशभरका अरु नगरले पनि जनसहभागीतामा ढल बनाउन थालेको हुनुपर्छ। 
७       सेप्टि ट्यांक बोकेर कुदाउँदैमा समाधान हुँदैन। प्रशोधन गर्नैपर्छ। 
८        प्रशोधन स्थलसम्म निकास ढलैढलको भुमीगत बाटोबाट पुर्‍याउने की गाडीमा बोकेर लाने भन्ने दुई विकल्प हुन्छ। ट्यांकर भन्दा पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट ल्याउँदा लाभैलाभ हुन्छ भनिरहेका छौं। ढलको हकमा पनि सेप्टी ट्यांक भन्दा तिनै तर्कहरु काम लाग्लान् की!

ढल प्रशोधन व्यवहारिक समाधान         

सेप्टी ट्यांक वा अलग्गै बाटे जे उपाय गरेरपनि ढल नदीमा मिसिन नदिनु नै स्वच्छ नगरको पूर्वाधार हो। उपत्यकाका सबै प्रमुख नदी किनारमा अहिले बागमतीमा जस्तै दुईतिरै ढल हाल्नु एउटा उपाय होला। ढल पुरेर सडक र 'ग्रिन पार्क' बनाउन सकिन्छ। यसले नदी किनार अतिक्रमण समेत रोक्छ।

 

बागमती, धोवीखोला, बल्खु, हनुमन्ते सबै नदीनाला किनारै किनार ढलमार्ग बनाएर प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन सकियो भने त्यो ऊर्जादेखि प्राङ्गारिक मलसम्मको स्रोत हुनसक्छ। 

 

बल्खुसँग मिसिएर बागमती अलिकति दक्षिण लागेपछि सुन्दरीघाट पुग्छ। सुन्दरीघाटमा फोहरमैला प्रशोधनको लागि सरकारले उहिल्यै सयौं रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। विज्ञले तीन शहरको ढलबाट बायोग्याँस लगायत बहुउपयोग गर्न सकिने सुझाइरहेकै छन्।    

 

दण्ड गरेर स्रोत संकलन

बागमतीका दुवै किनारमा ढल बनाउने काम तीलगंगादेखि बल्खु दोभानसम्म जारी छ। सरकारले चार वर्षदेखि यसको लागि बजेट दिइरहेको थियो। अधिकारसम्पन्न बागमती ढलसुधार समितिले काममा गति भने दिन सकेको थिएन। तीलगंगाबाट केहि तल सुकुम्बासी बस्ती पुगेर ढल अड्केको थियो। 

 

एघार महिनाअघि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अगुवाईमा सुरु भएको सफाई अभियानपछि भने समितिले बनाउने ढल निर्माणले गति पायो। जहाँ जे अड्चन आउँछ त्यसलाई फुकाउन पौडेलले अगुवाई गरिरहेका छन्। 

 

बागमतीमा समानान्तर ढल बनाउन ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ। अरु सहायक नदीमा पनि यहिँ मोडेल अपनाउँदा अर्ब रुपैयाँको बजेटले नपुग्ने जानकारहरु बताउँछन्। सरकारले महानगर/उपमहानगरबासीको ढल व्यवस्थित गर्न कति बजेट कहिलेसम्म दिने यो पेचिलो प्रश्न छ। गाउँमा जाने बजेट काटेर काठमाडौंमा करोड रुपैयाँको घरमा बस्नेको मलमूत्र तह लगाउन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था न्यायिक हुँदैन। राज्यले सेप्टि ट्यांकी वा ढलको नाममा शहरीया पोस्नुभन्दा यीबाट उठाएर गाउँलाई दिनसक्नुपर्छ।

 

यहाँनेर मिश्रले उठाउनुभएको कानून कार्यान्वयनको पाटो सञ्जिवनी हुनसक्छ। उपत्यकामा दुई लाखभन्दा बढी घरले सेप्टि ट्यांकको नियम मिचेका छन्। 

 

कानून मिच्ने र त्यसबाट उन्मुक्ति निश्चय नै गतिलो नजिर हैन। अपराधको प्रायश्चित गर्ने मौका दण्ड हो। त्यसैले घरको निकास सिँधै ढलमा मिसाउनेलाई दण्ड गर्नु उचित उपाय हुनसक्छ। 

 

घरको क्षेत्रफलका आधारमा दण्ड तोक्नुपर्छ। ठूलो बंगलावालाले धेरै दण्ड तिर्छ दुई/तीन आनामा सानो घर बनाएर गुजारा मात्र चलाएकाले थोरै जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाऊ। 

 

सेप्टि ट्यांकीको नियम मिचेकाले एउटा घरले औसतमा दस हजार रुपैयाँ मात्र दण्ड तिर्नुपर्‍यो भने एकमुष्ट दुई अर्ब रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुने रहेछ। त्यो पैसा उपत्यकाका सबै नदी किनारमा ढल र करिडोर खोल्न काफी छ।   

 

एकपटक कुनै संरचना बनाएर मात्र त्यो दिगो हुँदैन। मासिक रुपमा सरकारले उही प्रगतिशिल तरिकाले केहि सय रुपैयाँ ढल मर्मतसम्भार शूल्क तोक्नैपर्छ। उदाहरणको लागि एक घरले औसतमा एक सय रुपैयाँ मात्र तिर्‍यो भने त्यो दुई करोड हुन्छ। यसबाट उठ्ने वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ इमान्दारीपूर्वक खर्च गर्‍यो भने ढल मर्मतसम्भार मात्र स्तरोन्नती गर्न समेत काफी होला।  

 

यस्तो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको पूर्व शर्त नदीनाला सफाई अभियानमा मुख्य सचिव पौडेलले देखाएजस्तै इमान्दार र समर्पित इच्छाशक्ति हो । नत्र ढल निर्माण पनि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई गुलियो खान्की हुन्छ।

साभार : सेतो पाटी