संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणा मात्रैले धेरैलाई मनग्य खेतीपातीको काम पाउने देखिएको छ। माटोमा रोपेर गर्ने खेती होइन, कागजमा अक्षर रोपेर गरिने खेतीपाती !
सोमबार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा एउटा विज्ञापन छापियो- करेसाबारी नभएका उपत्यकावासीलाई सित्तैमा गमला वितरण गर्ने सम्बन्धी। यो विषयमा मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ। शायद् त्यही हेरेर गमला लिन गएका एक जनाले गमला नपाएपछि उल्टै मलाई गालीले हमला गरे। खास के भएको हो त भनेर सोध्दा उनले जे बताए, जस्ताको तस्तै।
विज्ञापनमा दिइएको मोबाइल नम्बर ९७४१०१७९४९ मा फोन गरेँ त्यस्तै बिहान नौ बजेतिर। त्यसमा दुई वटा नम्बर दिइएको थियो। ल्यान्डलाइनमा बिहानै अफिस खुल्ला छैन होला भनेर मोबाइलमा गरेको थिएँ।मोबाइलमा पुरुष आवाज आयो। मैले विज्ञापनबारे जानकारी मागेँ। उनले ५ हजार रुपियाँ बराबरको गमला हामीले दिने र त्यसमा हामीहरुले तरकारी खेती गर्नुपर्ने बताए। ५ हजार रुपियाँको भने पनि भ्याटवापत्को रकम काटेर बाँकी रकम बराबरको गमला दिने भनियो। गमला दिएपछि तीन महिनामा अनुगमनका लागि आउने पनि उनले बताए।यो लिन के गर्नुपर्छ त भनेर जिज्ञासा राख्दा कुपन्डोलस्थित कार्यालयमा आउनुस् भनेर भने। के ल्याउनु पर्छ त त्यसका लागि नागरिकता चाहिन्छ भनेर सोध्दा लिएर आउनुस् न भने।लौ ठीक छ। गमलामा तरकारी उमारेर खान पाइने भए र सित्तैमा गमला दिने भए किन नलिने भनेर फर्स्ट आवरमै पुगेँ म विज्ञापनमा दिइएको ठेगानामा। अलि गल्लीभित्र जानु पर्ने रहेछ। सानो खालको कार्यालय रहेछ। म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरु त साह्रै अचम्ममा परेको जस्तो पो गरे। ‘आजै आउनु भएको?’ रे।अनि अघि नै फोन गरेको होइन त भन्दा वाल्ल। शायद् अन्नपूर्ण पोस्ट जस्तो बजारमा खासै नबिक्ने पत्रिकाको एउटा कुनामा लुकाएर छापेको विज्ञापनको के नै असर होला र भन्ने लाग्या हो कि उनीहरुलाई। तर म त पुगिहालेँ।अनि उनीहरुले बहाना बनाउन थाले, हामीले त कसरी के गर्ने भनेर निर्णय नै गरिसकेका छैनौँ।लौ भयो त अब। निर्णय नै नगरेको भए किन पत्रिकामा विज्ञापन छापेको त ? विज्ञापनमा त सात दिनभित्र सम्पर्क राख्नू गमला बाँड्या बाँड्यै छौँ जस्तो भाषा छ त।फेरि बहाना बनाए- यति धेरै मान्छे आउलान् भन्ने हामीले सोचेकै थिएनौँ।ए बाबा, काठमाडौँ उपत्यकामा लाखभन्दा बढी करेसाबारी नभएका घर होलान्। सोच्नु पर्दैन, कति आउलान्, कसरी दिने, के गर्ने भनेर ?बहाना बनाए- नाम र फोन नम्बर लेखेर जानुस्। धेरै जना भएकोले छानिनुभयो भने तपाईँलाई बोलाउँला।नाम लेख्नलाई साधारण कपि दिए। त्यहाँ अरुको नामै थिएन। धेरै मान्छे आएको भन्ने त बहानामात्रै रहेछ भन्ने त्यहीँबाट पनि थाहा भयो। अफिसमा जम्मा दुई जना मान्छे गफ चुटेर बसिरहेका थिए। कुरा भने गमला लिन अफिसबाहिर लामो लाइनै लाग्या जस्तो गरिरहेका थिए।मलाई त यो विज्ञापन पूरै झुक्याउन र ठग्न गरिएको जस्तो लाग्यो। माटो र गमलामा हैन, कागजमा गरिने खेती जस्तो लाग्यो। के रहेछ योबारे कुरा सोधखोज गरेर बताउनुस्। सर्वसाधारणलाई झुक्याउने त्यसरी ?
***************************
सरकारले दिएको थियो १ करोड
झन् घरधनीहरुलाई सहयोग होला भनेर गमला लिन जानुस् भनेर ट्विट गरेको त उल्टै गाली पो सुन्नुपर्यो। भुक्तभोगीले नै गमला लिन गएको तर नपाएको कुरा बताएपछि नपत्याउनु पनि कसरी। के रहेछ भनेर यसो यसबारे बुझेको त युएनले नै घोषणा गरेको रहेछ यस वर्षलाई पारिवारिक खेती वर्ष अर्थात् International year of family farming
सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको रहेछ यो कार्यक्रमलाई। यसका लागि कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको संरक्षकत्वमा र मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको रहेछ।
सित्तैमा गमला लिन अाऊ है भनी अनुरोध गर्दै विज्ञापन छाप्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष २०१४ राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति नेपाल रहेछ जसका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक रहेछन्। पाठक नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि.का अध्यक्ष पनि रहेछन्। यो संस्थाको वेबसाइट यो रहेछ।
यही संस्था निकटका कृषि पत्रकारहरुले यही कार्यक्रम अन्तर्गत छतमा तरकारी फलाउनेलाई सहयोग गर्ने भन्ने समाचारहरु आफ्ना पत्रिकाहरुमा छापेका रहेछन्। हेर्नुस् न, वास्तविक किसानलाई समयमा मल पुर्याउन सकेको छैन, कंक्रिटको घरको छतमा गमलामा तरकारी फलाउन सरकार एक करोड रुपियाँ बाँड्दै हिँड्छ। अझ गमला पनि कागजमा मात्रै। गमला लिन जानेहरु रित्तै फर्काइँदैछन्। कागजमा कति हजार जनाले गमला लगिसके होलान्। कागजमै कति टन तरकारी फलिसकेको होला। अनि कागजमै गमला फुटी पनि सक्छन् होला। युएनले पारिवारिक खेती वर्ष भने पनि वास्तवमा यो कागजी खेती साबित हुनेछ होला। तब न कृषि प्रधान देश!
साभार : माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !