काठमाडौं, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपरले गत असोजमा मानव अधिकार उच्चायुक्तले जेनेभाबाट सार्वजनिक गरेको नेपालको द्वन्द्वब प्रतिवेदनसंग युद्ध अपराध अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल कुमार लामाको विषय अन्तरसम्बन्धित रहेको खुलासा गरेका छन। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आउँदो मंगलबार न्युयोर्क र्फकन लागेका पाइपरले आफ्नै कार्यक्रममा भने, द्वन्द्व प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीन महिनामै कर्णेल लामा लन्डनमा पक्राउ पर्नु संयोग मात्रै भए पनि मानव अधिकारका न्यूनतम सर्त पालना नभइरहेको पृष्ठभूमिमा यो अन्तरसम्बन्धित मामला हो। आगामी साताबाट जेनेभामा सुरु हुने मानव अधिकार परिषद्को २२औं बैठक सन्दर्भमा उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबारे प्रश्न उठाउन सक्ने सन्दर्भमा राखिएको जिज्ञासामा पाइपरले भने, गम्भीर मानव अधिकार हनन र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबारे द्वन्द्व प्रतिवेदनले औंल्याएका मुद्दाहरु अहिले धेरै अर्थमा अन्तरसम्बन्धित छन्। कर्णेल लामाको पक्राउ एउटा संकेत मात्रै हो, न्याय संयन्त्र स्थापित हुन नसकेमा यस्ता अरु घटना पनि दोहोरिन सक्छन् विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
२ सय ३३ पृष्ठ लामो द्वन्द्व प्रतिवेदनमा माओवादी तथा सरकार पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका सयौं प्रमाणित घटना उल्लेख भएको सन्दर्भमा कर्णेल लामाको पक्राउलाई ”१०० प्रतिशत अन्तरसम्बन्धित विषय” मान्न सकिने पाइपरको जिकिर थियो। द्वन्द्व प्रतिवेदनमा कर्णेल लामाको घटना उल्लेख थिएन तर मानव अधिकार हननका निकै गम्भीर घटना यहाँ समेटिएका छन्। यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नैपर्ने आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ,” उनले भने, ”यो दिशामा अझ ढिलाइ भयो भने कर्णेल लामा पक्राउजस्तै अरु घटना पनि बाहिर आउन सक्ने स्थिति छ। फेरि अहिले प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको प्रस्तावमा आममाफीसहितको व्यवस्था रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा यो अर्को अमान्य विषय बन्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे। गत असोज तेस्रो साता जेनेभाबाट सार्वजनिक भएको द्वन्द्व प्रतिवेदनमा सन् १९९६ फेब्रुवरीदेखि सन् २००६ को नभेम्बर २१ सम्मका घटना, मुद्दा र कागजात समेटिएका छन्। यसमा द्वन्द्वकालमा देखिएको गैरन्यायिक हत्या, गैरन्यायिक पक्राउ, बेपत्ता, यातना र यौनहिंसा सन्दभिर्त घटना छन्। जेनेभा स्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि शंकर बैरागीले आगामी साता सुरु हुने मानव अधिकार परिषद् बैठकमा उच्चायुक्तले उठाउँदै आएको विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र मानव अधिकारको यथा स्थितिबारे चासो उठाउनु स्वाभाविक रहेको प्रतिकृया दिएका छन। गत वर्षदेखि नै मानव अधिकार परिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री, सचिव सहभागी नभएर जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधिलाई बैठकको सम्पूर्ण कार्याधिकार दिदै आएका छन्। मानव अधिकारको यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयबाहेक नेपालमा जारी शान्ति प्रकृया र रुपान्तरणको मोडेल संसारलाई देखाउन मिल्ने भनी आवासीय प्रतिनिधि पाइपरले टिप्प्णी गरेका छन्। यहाँ एकदमै विशिष्टिकृत र भिन्न स्वरुपमा शान्ति प्रकृया अघि बढेको छ, दस वर्षे द्वन्द्वकालपछिको यति छोटो समयमा शान्ति प्रकृयाको खाका कोरिएको यो विश्वमै एउटा उदाहरणीय काम हो, उनले भने - नया बिकल्प
