विराटनगरस्थित इस्टर्न स्टिल मिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा सो कम्पनीलाई बैंकले झन्डै २३
करोड रुपियाँ उन्मुक्ति दिएको खुलासा भएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला र बैंकिङ नियमअनुसार नै सो कम्पनीबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकले सावाँ र ब्याज गरी २५ करोड ५६ लाख ६३ हजार ६ सय ८ रुपियाँ असुली गर्नुपर्नेमा बैंकले भने २ करोड ८६ लाख १९ हजार ४ सय रुपियाँ मात्रै असुली गरेको पाइएको छ। वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरूले आश्चर्यजनक रूपमा सो कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रुपियाँ असुल नगरी उल्टै उन्मुक्ति दिएपछि बैंक व्यवस्थापनप्रति नै शंका उब्जिएको छ।
हाल एमाओवादी नेतृत्वलाई ठूलो रकम दिएर प्रभावमा पारी यस्तो फट्याइँ गरेको स्रोतले बतायो। हाल बैंकमा
एमाओवादीनिकट कृष्ण शर्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। सो मिल्सका सञ्चालकहरूमा विराटनगर पुराना स्थापित व्यवसायी हुन्। सञ्चालकहरू विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का हरिप्रसाद धनावत, किसन धनावत, पुनमकुमार धनावत, विनोदकुमार अग्रवाल र भगवतीप्रसाद अग्रवाल छन्। उनीहरूमध्ये किसन धनावत भने व्यवसाय छोडेर बेपत्ता छन्। करोडांै रुपियाँ अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन प्रक्रिया जारी छ।
आइतबार रामशाहपथस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेर कम्पनी र त्यसका मालिकहरूलाई करोडांै रुपियाँ उन्मुक्ति दिन गरिएका निर्णयका गोप्य फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममै बैंकले गम्भीर गल्ती गरेको पाइएको अख्तियार उच्च स्रोतले बतायो। अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुंगानाले बैंकबाट आवश्यक कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरे। 'सम्पूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरेका छौं'– ढुंगानाले बुधबारसँग भने।
ऋण असुली न्यायाधिकरण कार्यालय पनि बैंकको सो निर्णयबाट असन्तुष्ट देखिएको छ। 'बैंकले ठूलो आर्थिक लेनदेनका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको छ'– न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले भने। स्रोतका अनुसार कम्पनीले २०५० माघ २९ विराटनगरस्थित बैंकको शाखा कार्यालयबाट १ करोड ७५ लाख ६६ हजार ६ सय रुपियाँ ऋण लिएको थियो। ऋण लिँदा धितोबापत मोरङ टंकीसुनुवारीमा रहेको ३० कट्टा १५ धुर जग्गा, सोही जग्गामा बनेको भवन तथा सञ्चालकहरूको नाममा विराटनगर उपमहानगरपालिकामा रहेको १५ कट्ठा १७ धुर जग्गा धितोमा राखेको थियो। तर, झन्डै १३ वर्षसम्म पनि ऋण असुली हुन नसकेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋण असुलीको मागदाबी गर्दै २०६३ सालमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो। वाणिज्य बैंकद्वारा दायर गरिएको सो उजुरीमा कम्पनीबाट सावाँ र ब्याजसमेत गरी ९ करोड ९६ लाख ६० हजार ११ रुपियाँ ८० पैसा असुलीको मागदाबी गरिएको थियो।
२०६३ सालमा नै वाणिज्य बैंकले सो कम्पनीबाट ९ करोड ९६ लाख रुपियाँको मागदाबी गरिएकोमा त्यसको पाँच वर्षपछि आएर बैंक व्यवस्थापनले सो कम्पनीबाट २ करोड ८६ लाख १९ हजार मात्रै असुली गरेर मिलापत्र गर्नुलाई रहस्यपूर्ण मानिएको छ। बैंकले न्यायाधिकरण कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको तीन वर्षपछि न्यायाधिकरणले २०६६ असार २३ मा सो मुद्दाको फैसला गर्दै कम्पनीले सावाँ ब्याजसहित बैंकलाई १५ करोड ८२ लाख ७२ हजार ९ सय ८६ रुपियाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही फैसलाअनुसार मासिक १७ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले २०६९ सम्म आउँदा उक्त कम्पनीले बैंकलाई सावाँ ब्याजसहित २५ करोड ५६ लाख ६३ हजार ६ सय ८८ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायाधिकारणले मुद्दा फैसला गर्दै ऋणीको नाममा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गा रोक्का राखिदिएको छ। यसरी न्यायाधिकरणले घरजग्गा रोक्का राखिदिएकै समयमा बैंकले माघ गत १४ मा कम्पनीले ऋण तिरेकाले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा तामेलीमा राख्न अनुरोध गरेपछि यो रहस्य खुलेको थियो। बैंकले ऋणीबाट २५ करोड ५६ लाख रुपियाँ असुली गरी मिलापत्र गरिएको भन्दै पुनः १८ माघमा कम्पनी तथा सञ्चालकको नाममा रहेका सबै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न दोस्रो पटक न्यायाधिकरण कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा बाणिज्य बैंकका कर्जा असुली शाखा प्रमुख उद्धव खनालले यसबारेमा बोल्न आफूलाई बन्देज रहेको बताए।
– लोकेन्द्र केसी , ७ फागुन बुधबार
