हरे शिब हेर्नुस त संशोधित ऐनले क्षमतावान कर्मचारीलाई पाखा लगायो

निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐनले योग्य तथा क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाइएको अनुभव भयो । हुन त गुण्डा गिर्दी र तोडफोड हावी भएको तथा कु–राजनितिले थला पारिएको यो देशमा हामीले यो भन्दा राम्रो निर्णयको आश गर्नु गलत होला । नेपाली जन्ताबाट उठेको करबाट तलब भत्ता खाने राष्ट सेवक कर्मचारीहरुले काम भन्दा पनि राननैतिक पार्टीको झण्डा बोकेर ब्यत्तिगत स्र्वार्थको लागि जस्ता सुकै माग पनि पुरा गर्न दबाव दिने परिपाटी बस्दै आएको बिदितै छ । जन्ताको करबाट उठेको पैशाले तलब खाने राष्ट सेवक भनाउदा कर्मचारी नेताहरुको व्याबहारले गर्दा केही गर्नु पर्छ भन्ने योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरुलाई कार्य गर्ने बातावरण बिग्रेको अवस्था छ । अहिले सरकारी कार्यालयमा Chain of Command त

पटक्कै देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारी कार्यलयमा कुन कर्मचारी कुन संगठनको कुन तहको कार्यकर्ता हो , त्यसमा उसको शक्ति निर्भर रहन्छ, न की पद र तहमा । निजामति सेवामा Chain of Command त परै जावस , एउटा कार्यालय प्रमुखलाई मातहातका नेताका तथा कार्यक्रता कर्मचारीहरुसगं अहिलेको चलिआएको राननितिक व्याबहार पुरा गर्न सकेन भने उक्त कार्यलयमा आफुलाई पुरा कार्यकाल पनि टिकाउन कठिनाई छ ।

कार्यलयको शिलसिलामा काहि कतै जानु पर्यो भने एउटा कर्मचारीको लागि कार्यालयबाट गाडी नपाइन सक्छ तर कुनै सगंठनको केन्द्रिय तहको नेता भनाउदा कर्मचारीको फोन आयो भने तुरुन्त ऊ भएको गाडी आइपुग्छ । उहांहरु राजनिती गर्न भनेर त पक्कै पनि निजामति सेवामा प्रबेश गर्नु भएको होइन होला । सरकारी तलब खाएर निर्लज्जसगं राजनिति गर्नु भन्दा त संबिधान सभाका चुनाव आउदै छ, सेवाबाट राजिनमा दिएर त्यसको लागि आफनो सिट सुरक्षित गर्न उपयुक्त देखिन्छ । हुन त सरकारी ढुकुटीबाट महिनावारी तलब खान पाइने, राजनितिक संघ संगठनमा लागेर आफनै साथी कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा अनुचित लाभ लिन पाइने, सरकारी सुबिधा दुरुपयोग गर्न र अनि कार्यालय काम पनि गर्न नपर्ने यस्तो मोजको जागिर के छोड्थे रे हाम्रा नेता भनाउदा कर्मचारी साथीहरुले ? निजामती सेवाका भुतपुर्व कर्मचरीहरुबाट सरकारबाट देश संचालन भएको समयमा यस्ता बिकृती बिसंगती हटाउनुको सट्टा त्यस्तै गतिबिधिलाई प्रशेय दिने गरि गरेका निर्णयहरुले यो सरकारले निजामती सेवामा केही सुधार ल्याउला भन्ने शुभ चिन्तकहरुलाई आघात पुगेको छ । अन्तमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयकबाट उत्पन्न केही फाइदाहरू उल्लेख गर्र मन लाग्यो ।

१) कम्प्युटर अपरेटर ( रा.प.अनं प्र.)मा कार्यरत केही साथीहरु लेखेर (आन्तिरक प्रतियोगिताबाट) अधिकृत हुन्छु भनेर कुनै कलेजमा बिहान बेलुका दुख गरि रहुनु भाको छ भने त्यो दुख अब गर्नु पर्दैन । यो संशोधनले रा.प. तृ. मा बढुवा हुन आ.प्र.को व्यवस्था हटाएको छ ।

२) अब Computer मा Academic योग्यता (Minimum Qualification) नभए पनि IT Director and DG(IT DG) हुने मौका प्राप्त भएको छ । यसको बिधि यस प्रकार छः
• कुने सस्थाबाट छ महिनाको Computer संबन्धि तालिम गरेको Certificate र कम्प्युटर टाइपिगं राम्रो छ भने लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर कम्प्युटर अपरेटरमा जागिर खानुहोस (अझ केही साथीहरुले त लोक सेवा आयोगको परीक्षा पनि नदिइकन पनि पहिलाको नियम अनुसार सजिलैसगं कम्प्युटर अपरेटर र अधिकृतमा जागिर खाइरहुनु भाको होला ) । अनि कतिपय साथीहरु त २०६४ साल पछि २४घ को प्राबधान अनुरुप स्वतः कम्प्युटर अधिकृत भइसक्नु भएको छ । स्नातकमा Computer Related Degree: BE, BScCSIT, BIM, BIT, BCA नभएर के भयो र ? अब मित्र राष्ट्रका विश्वबिद्यालयबाट संबन्धन प्राप्त कलेजबाट एकै चोटी कम्प्युटरमा माष्टर गर्न पाईहालिन्छ । अहिलेको नयां प्राबधान अनुसार अव कम्पुटर अधिकृतको Minimum Qualification नभए पनि त्यस्तो Degree ले सजिलैसगं रा.प II. . मा बढुवा हुन पाइन्छ ।

३) कुनै थप आफनो केही माग पुरा गराउनु छ र यस स+शोधनमा केही असन्तोस छ भने नयां सगंठन दर्ता गर्नुहोस किन भने नेपाल सरकारले नयां संगठन दर्ता गर्न केही रोकेको छैन । आफना माग पुरा गर्न कालो पट्टी बाध्ने, कलम बन्द गर्ने अनि तोडफोड गर्ने कार्य गर्न नबिर्सिनु होला । नत्र तपाईको माग पुरा हुने वाला छैन ।

अन्तमा यसमा प्रस्तुत बिचार नितान्त ब्यक्तिगत भएको र कोही कसै प्रति रिस, डाह र पुर्वाग्राही नभएको अनुरोध गर्दछु । यस बिचारले कोही कसै साथीहरुलाई अप्ठयारो भए क्षमायाचना गर्दछु ।
यस निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधनले राहत पाएका कर्मचारी साथीहरुलाई नयां बर्षको शुरुवात संगै आएको यस खुशियालीलाई सदुपयोग गर्न र पिडित भएको योग्यता र क्षमतामा बिस्वाश गर्ने कर्मचारी साथीहरुलाई र्धैय धारण गरी आफनो योग्यताको प्रदर्शन गर्न अनुरोध छ ।

-राम-

माई संसारबाट साभार