ठूला भनिएको एक दैनिकले लोकमान सिंह कार्कीको खेदो खन्यो। जनताले तिरेको भ्याट खाएर मोटाएका ठूला औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानका कर्तुतबारे समाचार आएन। लोकमानले विज्ञापन दिंदैनन्। र उनको समाचार आयो। ठूला उद्योगपतिले भ्याट छलेको समाचार आएन, विज्ञापन आयो। अर्थात विज्ञापन आयो भने समाचार आउँदैन, विज्ञापन
आएन भने समाचार आउने प्रवृत्ति पुरानो होइन। वैदेशिक रोजगारमा व्यवसायीले सरकारसित मिलेर जनताको खर्बौं रकम खाँदै आएका छन्।
विदेशमा काम गर्न जाँदा एक सुका तिर्नु पर्दैन। यस्तो कुरा ठूला भनिएका मिडियामा आएन। किनभने वैदेशिक रोजगारवालाहरूले ती मिडियालाई करोडौंको विज्ञापन दिइरहेका छन्। बरु तिनका विज्ञापनमा उल्लिखित विवरण हेरेर लाखौं नेपाली ठगिएका छन्। विज्ञापन हेरेर पत्यायो, त्यो अनुसारको पैसाचाहिं तिर्यो तर सेवा सुविधा भने ठीक उल्टो। जनतालाई सुसूचित गर्ने नाममा विज्ञापन कुम्ल्याउन भ्रम छर्ने, कुर्ने पनि काम हुन नदिने, दलका नेताहरूबीच दरार उत्पन्न गराइदिने, पार्टी नै फुटाइदिने जस्ता काम पनि मिडियाबाट भएका छन्।
कुनै माफिया र एजेन्ट विशेषका एजेन्डामा लबिङ गर्ने, उनीहरूको स्वार्थविपरीत भए ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखाउने देशै बेचेको जस्ता भ्रम पनि छरिरहेका छन्। दलालको स्वार्थमा मिडिया मिसिएर नेपाल वायुसेवा निगमको अहिले दुर्गति भइरहेको छ। मुलुकमा यति धेरै पर्यटक भित्रिएका छन्। यहाँ विदेशी कम्पनीका जहाजले कामदार र पर्यटक ओसारेको ओसार्यै छन्।
यति ठूलो बजार छ। तर, नेपाल वायुसेवा निगमले जहिले जहाज किन्न खोज्छ अनि मिडियामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार छापिने गर्छ। वाइड बडी र न्यारो बडीको छुट्टाछुट्टै दलालहरूले संसदीय समितिमा लबिङ गर्ने, त्यसअनुृसारको सूचना पत्रकारलाई दिने, त्यो पत्रकारले ठूलो समाचार, सम्पादकीय र लेख लेखेर कामलाई उल्टाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
समाचारलाई नै देखाएर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति पुग्छ। अनि अनियमितता भएकै हो भनेर समितिले ठहर नै गरी सदरका लागि अख्तियार पठाउँछ। अख्तियार पनि के कम, त्यत्रो संसदीय समिति (संसद) ले नै भनेपछि भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने निचोडमा पुग्छ। मुद्दा दायर हुन्छ, मिडियामा समाचार आइसकेको छ। अदालतले पनि त्यस्तै फैसला गर्छ। यस्तो चपेटामा परेका थिए, वायुसेवा निगमका तल्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार। उनी त जेल नै परे। उनले बैना दिएको रकम फिर्ता नै आयो। यसरी अर्को जहाज दलालको स्वार्थपूर्तिमा मिडिया लागे। अन्ततःनिगम जहाजविहीन भयो, अहिलेसम्म निगमलाई जहाज नभएकै कारण पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा परेको छ। त्यो रकम विदेशी कम्पनीका जहाजवालाले लगे। यसरी हामी कस्तो पत्रकारिता गर्दारहेछौं भन्ने उदाहरण नेपाल वायुसेवा प्रकरणले उजागर गरेको छ।
नेपालले नीति र ऐन बनाएको छ, जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने। अर्कोनीति छ सस्तोमा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने। यसमा पनि दलालका पक्षमा मिडियामा प्रचारबाजी नभएको होइनन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसी लट थ्री(इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल)को ठेक्कामा मिडियाका चासो र तिनले उछालेका विषयलाई हेर्न सकिन्छ । हाम्रो ऐनले भन्छ–कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का देऊ। तर मिडिया कम दरमा परेको होइन अर्को तेस्रो श्रेणीमा परेको कम्पनीको पक्षमा लविङ्ग गर्दछ।
पहिलो कम दरमा परेको कम्पनीलाई माफियामा दरिन्छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँदा पनि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय मिल्यो, अख्तियार मिल्यो भन्ने समाचार आउँछ। यसरी काम गर्नेको मनोबल गिराउने मात्र होइन उसको सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने, मिडियाले नै भ्रष्ट दरार गर्ने कृत्य भइरहेको हुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौं, कामै नगरेको भनेर सरकारले विद्युत् ऐन अनुसार लाइसेन्स रद्द गर्छ। पाँच वर्षसम्म पनि माखो नमार्ने, लाइसेन्स ओगट्ने, विदेशीलाई च्याँखे थाप्नेको लाइसेन्स रद्द गर्दा अधिकांश ठूला भनिएका मिडियाले खेदो खने। किनभने खारेजीमा परेको त्यो कम्पनीले फूल पेज विज्ञापन दियो। एकजना सम्पादकले आफू आयोजनास्थल नै नपुगी त्यहाँको डेटलाइनमा समाचारै लेखे। अदालतमा मुद्दाको पेशी भएको समाचार टिप्पणीका नाममा सरकारी कर्मचारीको धज्जी उडाउने, अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भयो।
स्वदेशका निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत्मा निकै चासो देखाएका थिए, केही महिनाअघिसम्म। लाइसेन्स किनबेचका लागि। थोरै शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिने, यसो अध्ययन गरेको, गराएको जस्तो गरेर करोडौं रुपैयाँमा बेचिने गर्थ्यो। यसले गर्दा आयोजना ओगटिए, किनबेचमात्र भए तर देशले बिजुली पाएन। लाइसेन्स लिइसकेपछिको धर्म हो आयोजना बनाउनु। तर आयोजना बनाउनका लागि लाइसेन्स लिइएको होइन कि बेच्नका लागि थियो? यसरी किनबेच हुँदा निजी क्षेत्रमाथि सरकारले गरेको भर भ्रममा रुपान्तरित भयो। गत असोज महिनामा उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्सको फी यसरी बढाइदियो कि अब जो पायो त्यही व्यवसायीले लाइसेन्स लिने आँटसम्म गर्न छाडे। नवीकरण गर्दा पनि लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। यो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा लाइसेन्सका कारोबारीहरू अत्तातिन थाले। तिनका लाइस्ेन्स धमाधम रद्द हुन थाले। उता विद्युत् प्राधिकरणले पनि मिति तोकेर वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसके विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नै रद्द हुने प्रावधान राख्न थाल्यो। एकातिर लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने अर्कातिर वित्तिय व्यवस्था (पुंजीर ऋण दुवैको जाहो) नहुने भएपछि स्वतः खारेजीमा पर्न थाल्यो। खारेजीमा परेका लाइसेन्सहोल्डरहरूले सरकारको विपक्षमा, अधिकारप्राप्त अधिकारीको सार्वजनिक जीवनमा आक्रमण हुनेगरी एउटा टेलिभिजनमा ऋंखलाबद्ध तवरले प्रसार गर्दै गए। सरकारी कर्मचारीले देशको हितमा लागि, क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरेकै भरमा मिडियाबाट सार्वजनिक र व्यक्तिगत बेइज्जती सहनु पर्ने? अझ डरलाग्दो प्रवृत्ति त के छ भने अहिले कुनै व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र मिडिया हाउसबाट लिनुपर्ने अवस्था छ।
कतिपय अवस्थामा मिडियाका मालिकहरूले एउटा विषयलाई उचालेर ठोकेको ठोक्यै गर्छन्। अनि विज्ञापन वा पैसा पाएपछि त्ये विषयलाई चटक्क छाडिदिन्छन्। जुुसमा लेदो भेटिएको समाचार खुब आयो। जब विज्ञापन आउन थाल्यो, लेदो होइन जुसको पो तारिफ हुन थाल्यो। यी र यस्ता प्रवृत्ति नेपालका मिडिया, विशेषगरी ठूला भनिएकाहरूमा व्यापक छ। दुई तिहाई जनताले राम्रोसित भात खान पाउँदैनन्, मिडियाले यो विषय कहिले पनि उठाउँदैन। सडक निर्माणमा लाखौं रुपैंयाँको भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो आउँदैन। जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन कति कष्ट हन्डर सहनुपर्छ, त्यो विषय पनि उठ्दैन। लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाए नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, र अरु द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले सहायता रोकिदिने भनेर समाचार आउँछ। एडीबी, विश्व बैंकहरूलाई लोकमानसित के सरोकार? तिनले नेपाललाइ ऋण दिंदा राखेका शर्त पूरा भएन भने त ऋण सम्झौता रद्द गर्दैनन् भने लोकमान आए रोक्ने कसरी भन्न सक्छन्। फेरि राजदूतावासहरूले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भन्ने कूटनीतिक चलन छ। समाचार आउँछ स्रोतको हवाला दिंदै।
जब मिडियामा मालिकको नियत नै ठोक्ने अनि झार्ने हुन्छ, तब त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको पनि केही जोर चल्दैन। अझ मालिकलाई रिझाउन ती पत्रकारले तथ्य र यथार्थ नभए पनि कोभन्दा को कम भन्दै लेख्ने गर्छन्। कुनै पाठकलाई एकैदिन दुइवटा पत्रिका हेर्यो भने जानकारी होइन भ्रम पर्ने गर्छ। कुनचाहिं सत्य हो भन्ने छुट्ट्याउन सक्दैन। तर सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सक्दैन भनेजस्तै सत्य जहिले पनि एउटा हुन्छ। जीत पनि सत्यकै हुन्छ। एकछिनलाई मुतको न्यानो जस्तो गरेर समाचार लेखे पनि छापे पनि सत्यको आड चाहिन्छ। त्यो मात्र दिगो हुन्छ।–विकास थापा
http://www.weeklynepal.com/2013/08/28/visible-and-invisible-of-elements-journalism/#.Uh7bxdLTymg
आएन भने समाचार आउने प्रवृत्ति पुरानो होइन। वैदेशिक रोजगारमा व्यवसायीले सरकारसित मिलेर जनताको खर्बौं रकम खाँदै आएका छन्।
विदेशमा काम गर्न जाँदा एक सुका तिर्नु पर्दैन। यस्तो कुरा ठूला भनिएका मिडियामा आएन। किनभने वैदेशिक रोजगारवालाहरूले ती मिडियालाई करोडौंको विज्ञापन दिइरहेका छन्। बरु तिनका विज्ञापनमा उल्लिखित विवरण हेरेर लाखौं नेपाली ठगिएका छन्। विज्ञापन हेरेर पत्यायो, त्यो अनुसारको पैसाचाहिं तिर्यो तर सेवा सुविधा भने ठीक उल्टो। जनतालाई सुसूचित गर्ने नाममा विज्ञापन कुम्ल्याउन भ्रम छर्ने, कुर्ने पनि काम हुन नदिने, दलका नेताहरूबीच दरार उत्पन्न गराइदिने, पार्टी नै फुटाइदिने जस्ता काम पनि मिडियाबाट भएका छन्।
कुनै माफिया र एजेन्ट विशेषका एजेन्डामा लबिङ गर्ने, उनीहरूको स्वार्थविपरीत भए ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखाउने देशै बेचेको जस्ता भ्रम पनि छरिरहेका छन्। दलालको स्वार्थमा मिडिया मिसिएर नेपाल वायुसेवा निगमको अहिले दुर्गति भइरहेको छ। मुलुकमा यति धेरै पर्यटक भित्रिएका छन्। यहाँ विदेशी कम्पनीका जहाजले कामदार र पर्यटक ओसारेको ओसार्यै छन्।
यति ठूलो बजार छ। तर, नेपाल वायुसेवा निगमले जहिले जहाज किन्न खोज्छ अनि मिडियामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार छापिने गर्छ। वाइड बडी र न्यारो बडीको छुट्टाछुट्टै दलालहरूले संसदीय समितिमा लबिङ गर्ने, त्यसअनुृसारको सूचना पत्रकारलाई दिने, त्यो पत्रकारले ठूलो समाचार, सम्पादकीय र लेख लेखेर कामलाई उल्टाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
समाचारलाई नै देखाएर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत साधन समिति पुग्छ। अनि अनियमितता भएकै हो भनेर समितिले ठहर नै गरी सदरका लागि अख्तियार पठाउँछ। अख्तियार पनि के कम, त्यत्रो संसदीय समिति (संसद) ले नै भनेपछि भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने निचोडमा पुग्छ। मुद्दा दायर हुन्छ, मिडियामा समाचार आइसकेको छ। अदालतले पनि त्यस्तै फैसला गर्छ। यस्तो चपेटामा परेका थिए, वायुसेवा निगमका तल्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार। उनी त जेल नै परे। उनले बैना दिएको रकम फिर्ता नै आयो। यसरी अर्को जहाज दलालको स्वार्थपूर्तिमा मिडिया लागे। अन्ततःनिगम जहाजविहीन भयो, अहिलेसम्म निगमलाई जहाज नभएकै कारण पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा परेको छ। त्यो रकम विदेशी कम्पनीका जहाजवालाले लगे। यसरी हामी कस्तो पत्रकारिता गर्दारहेछौं भन्ने उदाहरण नेपाल वायुसेवा प्रकरणले उजागर गरेको छ।
नेपालले नीति र ऐन बनाएको छ, जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने। अर्कोनीति छ सस्तोमा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने। यसमा पनि दलालका पक्षमा मिडियामा प्रचारबाजी नभएको होइनन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोसी लट थ्री(इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल)को ठेक्कामा मिडियाका चासो र तिनले उछालेका विषयलाई हेर्न सकिन्छ । हाम्रो ऐनले भन्छ–कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का देऊ। तर मिडिया कम दरमा परेको होइन अर्को तेस्रो श्रेणीमा परेको कम्पनीको पक्षमा लविङ्ग गर्दछ।
पहिलो कम दरमा परेको कम्पनीलाई माफियामा दरिन्छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँदा पनि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय मिल्यो, अख्तियार मिल्यो भन्ने समाचार आउँछ। यसरी काम गर्नेको मनोबल गिराउने मात्र होइन उसको सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने, मिडियाले नै भ्रष्ट दरार गर्ने कृत्य भइरहेको हुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौं, कामै नगरेको भनेर सरकारले विद्युत् ऐन अनुसार लाइसेन्स रद्द गर्छ। पाँच वर्षसम्म पनि माखो नमार्ने, लाइसेन्स ओगट्ने, विदेशीलाई च्याँखे थाप्नेको लाइसेन्स रद्द गर्दा अधिकांश ठूला भनिएका मिडियाले खेदो खने। किनभने खारेजीमा परेको त्यो कम्पनीले फूल पेज विज्ञापन दियो। एकजना सम्पादकले आफू आयोजनास्थल नै नपुगी त्यहाँको डेटलाइनमा समाचारै लेखे। अदालतमा मुद्दाको पेशी भएको समाचार टिप्पणीका नाममा सरकारी कर्मचारीको धज्जी उडाउने, अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भयो।
स्वदेशका निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत्मा निकै चासो देखाएका थिए, केही महिनाअघिसम्म। लाइसेन्स किनबेचका लागि। थोरै शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिने, यसो अध्ययन गरेको, गराएको जस्तो गरेर करोडौं रुपैयाँमा बेचिने गर्थ्यो। यसले गर्दा आयोजना ओगटिए, किनबेचमात्र भए तर देशले बिजुली पाएन। लाइसेन्स लिइसकेपछिको धर्म हो आयोजना बनाउनु। तर आयोजना बनाउनका लागि लाइसेन्स लिइएको होइन कि बेच्नका लागि थियो? यसरी किनबेच हुँदा निजी क्षेत्रमाथि सरकारले गरेको भर भ्रममा रुपान्तरित भयो। गत असोज महिनामा उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्सको फी यसरी बढाइदियो कि अब जो पायो त्यही व्यवसायीले लाइसेन्स लिने आँटसम्म गर्न छाडे। नवीकरण गर्दा पनि लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो। यो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा लाइसेन्सका कारोबारीहरू अत्तातिन थाले। तिनका लाइस्ेन्स धमाधम रद्द हुन थाले। उता विद्युत् प्राधिकरणले पनि मिति तोकेर वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसके विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) नै रद्द हुने प्रावधान राख्न थाल्यो। एकातिर लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने अर्कातिर वित्तिय व्यवस्था (पुंजीर ऋण दुवैको जाहो) नहुने भएपछि स्वतः खारेजीमा पर्न थाल्यो। खारेजीमा परेका लाइसेन्सहोल्डरहरूले सरकारको विपक्षमा, अधिकारप्राप्त अधिकारीको सार्वजनिक जीवनमा आक्रमण हुनेगरी एउटा टेलिभिजनमा ऋंखलाबद्ध तवरले प्रसार गर्दै गए। सरकारी कर्मचारीले देशको हितमा लागि, क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरेकै भरमा मिडियाबाट सार्वजनिक र व्यक्तिगत बेइज्जती सहनु पर्ने? अझ डरलाग्दो प्रवृत्ति त के छ भने अहिले कुनै व्यक्तिको चारित्रिक प्रमाणपत्र मिडिया हाउसबाट लिनुपर्ने अवस्था छ।
कतिपय अवस्थामा मिडियाका मालिकहरूले एउटा विषयलाई उचालेर ठोकेको ठोक्यै गर्छन्। अनि विज्ञापन वा पैसा पाएपछि त्ये विषयलाई चटक्क छाडिदिन्छन्। जुुसमा लेदो भेटिएको समाचार खुब आयो। जब विज्ञापन आउन थाल्यो, लेदो होइन जुसको पो तारिफ हुन थाल्यो। यी र यस्ता प्रवृत्ति नेपालका मिडिया, विशेषगरी ठूला भनिएकाहरूमा व्यापक छ। दुई तिहाई जनताले राम्रोसित भात खान पाउँदैनन्, मिडियाले यो विषय कहिले पनि उठाउँदैन। सडक निर्माणमा लाखौं रुपैंयाँको भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो आउँदैन। जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन कति कष्ट हन्डर सहनुपर्छ, त्यो विषय पनि उठ्दैन। लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाए नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, र अरु द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले सहायता रोकिदिने भनेर समाचार आउँछ। एडीबी, विश्व बैंकहरूलाई लोकमानसित के सरोकार? तिनले नेपाललाइ ऋण दिंदा राखेका शर्त पूरा भएन भने त ऋण सम्झौता रद्द गर्दैनन् भने लोकमान आए रोक्ने कसरी भन्न सक्छन्। फेरि राजदूतावासहरूले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भन्ने कूटनीतिक चलन छ। समाचार आउँछ स्रोतको हवाला दिंदै।
जब मिडियामा मालिकको नियत नै ठोक्ने अनि झार्ने हुन्छ, तब त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको पनि केही जोर चल्दैन। अझ मालिकलाई रिझाउन ती पत्रकारले तथ्य र यथार्थ नभए पनि कोभन्दा को कम भन्दै लेख्ने गर्छन्। कुनै पाठकलाई एकैदिन दुइवटा पत्रिका हेर्यो भने जानकारी होइन भ्रम पर्ने गर्छ। कुनचाहिं सत्य हो भन्ने छुट्ट्याउन सक्दैन। तर सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सक्दैन भनेजस्तै सत्य जहिले पनि एउटा हुन्छ। जीत पनि सत्यकै हुन्छ। एकछिनलाई मुतको न्यानो जस्तो गरेर समाचार लेखे पनि छापे पनि सत्यको आड चाहिन्छ। त्यो मात्र दिगो हुन्छ।–विकास थापा
http://www.weeklynepal.com/2013/08/28/visible-and-invisible-of-elements-journalism/#.Uh7bxdLTymg
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !