८ वर्षमा ३५० प्राध्यापकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय छाडे।
८ वर्षमा ८४ इन्जिनियरले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय छाडे।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का ४११ मध्ये १६८ वैज्ञानिक विदेश पुगेका
छन्। देशभित्रै उत्पादित चिकित्सकमध्ये आधाले देश छाडिसकेका छन्।
देशमा गतिलो सम्भावना नदेखेर विदेश पलायन भएकामा प्राध्यापक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, भौतिकशास्त्री, रसायनशास्त्री, जीवविज्ञानशास्त्री, पाइलट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सँगै भेटेरिनरी लगायतका चिकित्सक र ठूलो संख्याका नर्स छन्। समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र दक्ष र बौद्धिक समुदाय धमाधम विदेशिंदा देश वर्षौं पछाडि धकेलिने बताउँछन्।
दक्षजति विदेशलाई
राष्ट्रसंघीय निकाय 'युनाइटेड नेशन्स कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट' (अन्टाड) ले दुई महीनाअघि सार्वजनिक गरेको 'द लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज् रिपोर्ट–२०१२' मा अतिकम विकसित देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा बौद्धिक पलायनले नकारात्मक असर पारिरहेको निष्कर्ष छ। रिपोर्टले नेपाल लगायतका कम विकसित ४८ देशबाट २० लाख बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएकोभयावह चित्र देखाएको छ। रिपोर्टले यी तथ्यका आधारमा राष्ट्रसंघले दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिको पलायनले ती देशको आर्थिक वृद्धिमा पारिरहेको नकारात्मक असर रोक्न संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
नेपालको विज्ञ जनशक्ति पलायन भयावह भए पनि सरकारसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने ४० प्रतिशत इन्जिनियरले देश छाडिसकेको तथ्यांक दिए। गुरुङका अनुसार, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा २१ हजार इन्जिनियरिङ दर्ता भएका छन्। “सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर आदि क्षेत्रमा विश्वबजार खुल्ला छ”, गुरुङ भन्छन्, “अवसर पाउनासाथ जाने नै भए।”
इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश गएकाहरू अध्ययनपछि नफर्कने प्रवृत्ति छँदैछ। विकसित देशहरूमा काम वा अध्ययनको अवसर पाउनेहरूमा 'बल्ल नेपाल छोड्न पाइयो' भन्ने मानसिकता हुने अमेरिकामा अध्ययनरत इन्जिनियर महेश्वर रिमाल बताउँछन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका १२ हजार ५८१ चिकित्सकमध्ये आधाले नेपाल छाड्नुमा यही मानसिकताले काम गरेको मान्नुपर्छ। चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी भन्छन्, “९९५ चिकित्सकको सरकारी दरबन्दीमा ७०० मात्र कार्यरत छन्।”
थप अध्ययनका लागि विदेश पुगेका बाँकी २९५ डाक्टर फर्केर आउने आशा कमै छ। त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा एकै वर्ष अध्ययन सकेका ४२ मध्ये ३८ चिकित्सकले देश छोडेको त्यहींका उत्पादन डा. सुवास प्याकुरेलले बताए। 'निक साइमन्स' नामको संस्थाले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका उत्पादनमध्ये ३६.१ प्रतिशत विदेशिएको देखाएको थियो।
उता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संगठन 'नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघ' मा दर्ता भएका ६२५ मध्ये ४०० जनाले चालु आर्थिक वर्षमा पेशागत प्रमाणपत्र (सीओपी) नवीकरण गरेका छैनन्। यसको अर्थ उनीहरू विदेशिने तरखरमा छन्। नर्सिङ पढ्ने धेरैको त उद्देश्य नै विदेश जाने हुन्छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका १९ हजार ९८ स्टाफ नर्समध्ये ४० प्रतिशत अहिले नेपालमा छैनन्। मुलुक छाड्न काउन्सिलबाट सिफारिस लिएका नर्सको संख्या ४,०६१ रहेको छ।
नेपाली पाइलटहरू त स्वदेशमा रोजगारी नपाएर पनि विदेशिन बाध्य छन्। नेपाल विमान चालक संघका महासचिव क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा ६०० पाइलटमध्ये २६० रोजगार भएको र बाँकीमध्ये थुप्रै विदेशिएको बताउँछन्। विदेशिनेको ताँतीमा पशु चिकित्सकहरू पनि कम छैनन्। नेपाल पशु चिकित्सक संघमा दर्ता भएका ६९९ मध्ये १५० जति विदेशिएको अनुमान छ। तीमध्ये ५० जना जति अमेरिका र २५ जति क्यानाडा पुगेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. नरबहादुर रजवार बताउँछन्।
देशको सबै सेवा केन्द्रहरूमा एक/एक जना पशु चिकित्सक पठाउँदा नेपाललाई नै ९९९ पशुचिकित्सक चाहिन्छ। नेपाल पशु चिकित्सक परिषद्का रजिष्टार डा. नारायणप्रसाद घिमिरे मासु जाँचका लागि मात्र ४,००० चिकित्सक चाहिएको बताउँछन्।
पछिल्लो समय त्रिविबाट वर्षेनि भौतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नेमध्ये ४० भन्दा बढी अमेरिका भासिने गरेको त्यहींका स्नातकोत्तर राजुप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। घिमिरे आफैं पनि त्यही तयारीमा छन्।
कर्मचारीमा पनि महामारी
२२ माघ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेश पढ्न गएका निजामती कर्मचारीको विवरण माग्ने निर्णय गर्यो। निजामती सेवाबाट तालीम र उच्च शिक्षाका लागि वार्षिक करीब ८०० कर्मचारी विदेश जाने गर्छन्। सरकारमार्फत र आफ्नै पहलमा विदेश जानेहरू नफर्कंदा कतिपय कार्यालय रित्तिन थालेकाले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए।
विदेश गएका कर्मचारी नफर्कंदा धेरै समस्यामा परेको सरकारी कार्यालयमा कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) पर्छ। नार्कको विभिन्न तहका ४११ वैज्ञानिक पदमध्ये १६८ खाली छन्। नार्कले यो वर्ष मागेको 'एस थ्री' भनिने ७० वरिष्ठ वैज्ञानिक पदमा ४० जनाको मात्र आवेदन पर्यो। 'एस वान' भनिने ४२ वैज्ञानिक चाहिएकोमा १६ आवेदन पर्यो भने पर्नर प्याथोलोजीको १२ पदमा जम्मा ६ उम्मेदवार भए। नार्कका प्रशासन प्रमुख यज्ञगजाधर खड्का अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा कृषिको दक्ष जनशक्तिको माग उच्च भएकोले यो स्थिति आएको बताउँछन्।
कृषि मन्त्रालय नै पढ्न गएका कर्मचारी उतै हराउने समस्याबाट पीडित छ। तीन वर्षमा पनि सम्पर्क नगर्ने डेढ दर्जन कर्मचारीलाई हटाइएको र ९ जनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव गेहनाथ भण्डारी बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी अहिले पनि अध्ययनका लागि विदेशमा छन्। उता, खानी तथा भूगर्भ विभागमा डेढ दशकदेखि खनिज (माइनिङ) र धातु (मेटलर्जी) इन्जिनियरमा एक जना पनि थपिएका छैनन्। पुराना विदेशिएका र नयाँले आउने इच्छा नदेखाउँदा सात इन्जिनियरको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले बताए।
गत डेढ वर्षमा नेपाल टेलिकमबाट २७ इन्जिनियर पलायन भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ यता टेलिकम छाड्ने इन्जिनियर संख्या ५५ छ। सीडीएमए प्रविधिका अनुभवीका लागि अष्ट्रेलियामा राम्रो अवसर भएकोले इन्जिनियरहरू अध्ययन विदा लिएर त्यता जाने गरेका छन्। विद्युत् प्राधिकरण पनि त्यस्तै समस्यामा छ। चार वर्षमा १४ इन्जिनियरले प्राधिकरण छोडेका छन्। प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख बद्री रोका भन्छन्, “अष्ट्रेलिया, अमेरिका जान इन्जिनियरहरूले जागिर छाड्छन्।”
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले आव २०६२/६३ यता विदेश पलायन भएका ८० इन्जिनियरलाई सेवाबाट हटाएको छ। सिंचाइ मन्त्रालयले पनि विदेशबाट नफर्केका दुई इन्जिनियरलाई हटाउने प्रक्रिया थालेको छ। त्रिविले विदेशमा अध्ययन सकेर पनि नफर्केका ५४ प्राध्यापक र सहप्राध्यापकलाई कारबाही गर्ने भएको छ। त्रिविले २०६० देखि २०६७ असारसम्ममा २६२ प्राध्यापकलाई सेवाबाट हटाइसकेको छ। भौतिकशास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि विज्ञान र रसायनशास्त्रका प्राध्यापकहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन्।
फितलो प्रशासन
माघमा सर्वोच्च अदालतले विदा लिएर विदेश गएका सरकारी कर्मचारीलाई कुनै सेवा सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दियो। 'अध्ययन वा प्रशिक्षणका लागि विदेश जाने र उतै बस्ने तर नेपाल सरकारबाट सेवा सुविधा र उपदान लिने क्रम बढेकाले त्यसलार्र्ई रोक्ने' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन इन्जिनियर किरणकुमार काफ्लेले नियम अनुसारको सुविधा माग्दै दिएको रीटमा सर्वोच्चले त्यो फैसला गरेको थियो।
तर कानून र अनुगमनका छिद्रहरूलाई प्रयोग गर्दै धेरै सरकारी कर्मचारीहरूले नपाउनुपर्ने सुविधा लिइरहेका छन्। कारबाही गर्नुअघि हाजिर हुन आउन ९० दिनको सूचना दिनुपर्ने, स्पष्टीकरण लिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगको राय लिनुपर्ने लगायतका कानूनी प्रक्रियाका कारण कानूनका छिद्र दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सजिलो भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राई बताउँछन्।
अध्ययनार्थ विदेशमा रहँदा सरकारबाट भत्ता लिइरहने, त्यहाँ काम पनि गर्ने र पछि त्यतै बस्ने प्रवृत्ति छ। निजामती सेवा नियमावली २०५० ले कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्ष अध्ययन विदाको सुविधा दिए पनि विदेश गएकाहरू त्यो अवधि सकिएपछि असाधारण र बेतलबी विदा लिएर वर्षौं बस्छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४० (ग) ले अध्ययन, तालीम वा भ्रमण पूरा भएपछि निश्चित अवधि सरकारी सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर धेरैले विदेशबाट जागिर छाडेको जानकारी पठाउँछन्।
कर्मचारीहरूले विदेश जानुअघि ऐन बमोजिम काम नगरे तलब, भत्ता र छात्रवृत्ति रकमसहितका सुविधा फिर्ता हुने बेहोरामा सही नै गरेका हुन्छन्। तर, उनीहरूले जागिरबाट राजीनामा दिएर कानूनको पिछा छुटाउने गरेका छन्। त्यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सबै जानकारी राख्ने सफ्टवेयर नै बनाउन लागेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव गेहनाथ भण्डारी बताउँछन्। यस्ता कुरामा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पछिपर्ने कुरै भएन। मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “यो प्रवृत्ति रोक्न कार्य दल बनाउने मात्र हैन, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर 'इन्नोभेसन सेन्टर' नै बनाउँदैछौं।”
अवसर पनि बन्न सक्छ
नेपाली बौद्धिक जनशक्ति किन विदेशलाई नै कर्मभूमि बनाउन मरिहत्ते गर्छन्? “सुविधा, सुरक्षा र थप क्षमता विस्तारका लागि”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “राज्यले उपयोग गर्न नसकेकाले पनि दक्ष जनशक्तिको पलायन बढेको छ।” यसको अर्थ, विदेशमा अवसरहरू थपिंदै जाँदा नेपालमा दक्ष जनशक्तिको पलायन बढ्दै जानेछ।
अमेरिकाको एक अस्पतालमा कार्यरत नर्स विनिता अधिकारी आफूले भेटेमध्ये अधिकांशले नेपाल फर्कने इच्छै नराख्ने, केही चाहिं बुढेसकालमा मात्र फर्कने इच्छा राखेको बताउँछिन्। अधिकारीले आफैं पनि नेपाल फर्कने सम्भावना कम भएको बताइन्। देशभित्र तालीम, वृत्ति–विकास, क्षमता अभिवृद्धि आदिका अवसर कम भएकाले विदेशिएर उतै बस्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी र रचनात्मक काम गर्न नपाएकाले धेरै सरकारी अधिकारी विदेशिएको पूर्व अर्थसचिव खनालको भनाइ छ।
भविष्य खोज्दै विदेशिएको जनशक्तिलाई उनीहरूको ज्ञान र सीप उपयोग हुने गरी अवसर दिएर फर्काउँदा मुलुकले फाइदा पाउनेछ। चीन, भारत, कुवेत, इराक, कतार, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक अघि बढ्नुमा एउटा कारण यसलाई पनि मानिन्छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “देश चलाउनेहरूमा त्यस्तो बुद्धि आए राम्रै हुनेथियो।”
दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन
नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता इन्जिनियरको संख्या २१,०००
चिकित्सकको संख्या** १२,५८१**
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका स्टाफ नर्स १९,०९८
४,१६१ नर्सले काउन्सिलबाट विदेशिने सिफारिस लिए।
पशु चिकित्सकको संख्या ७००
दर्तावाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ६२५ मध्ये ४०० जनाले दर्ता नवीकरण गरेनन्।
पलायन चिकित्सक ५०५
विदेश जाने इन्जिनियर ४०५
नेपालमा काम नपाउने पाइलट ३४०
भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नेमध्ये वर्षेनि ४० भन्दा बढी अमेरिका पलायन
पलायन पशु चिकित्सक १५०
साभार : रमेश कुमार ,हिमाल
