जनताको नजरमा म भ्रष्ट छैन --- जे.पी.गुप्ता

तपाईको रिहा हुने बेला आएको, कारागार भित्र कसरी समय व्यतित गर्नुभयो? 
–कसैलाई कारागारमा राख्नुको उद्देश्य नै उसलाई समाजको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु हो तर मेरो कारागार जीवन त्यस्तो एकांकी रहेन। हरेक दिन नै औसतमा पचास साठी जना साथी, शुभचिन्तकहरूसंग निरन्तर भेट भै रह्यो। विभिन्न दलका नेताहरूसंँग पनि भेट भै रह्यो। दिनभरको समय आपसी विचारविमर्श मै बित्ने गरेको छ। सांँझ–
बिहान निरन्तर लेख्ने गरेको छु। राति अवेरसम्म पढने गरेको छु। समग्रमा यो कारागार जीवन दुःखद् भए पनि मैले यसलाई उपयोगी बनाउने भरसक्य प्रयास गरें। 
तपाईले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरी भ्रष्टाचार गरेकै हुँ भन्नु भएको हो? 
–एकदमै होइन्। कानूनको राज्य मान्ने एक प्रजातन्त्रवादीको नाताले अदालतको फैसला मान्नु को विकल्प के छ र? म माओवादी होइन, जसले सयौं पटक अदालतको अवज्ञा गरेर पनि  उही अदालतको प्रधान न्यायाधीशको बैठक कोठाको स्थायी आमन्त्रण पाउने सौभाग्य पाएको हुन्छ। हामी जस्ताको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताकै कारणले पटक पटक अदालतले गरेको अन्यायको शिकार हुनु पर्दछ । मैले मेरो बारेमा अदालतले गरेको फैसलालाई गलत भनेको छु। अदालतले मप्रति पूर्वाग्रह राखेर नै फैसला गरेको हो। दुईजना न्यायाधीशको मनोगत तथा अवैज्ञानिक सम्पति विश्लेषणको आधारमा म दण्डित भएको हँुं। मेरो विरुद्धको निर्णय तथ्यमा आधारित छैन। मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन। मन्त्रीको रूपमा मैले गरेको कुनै पनि काम तथा मेरो कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन। यो आरोप पनि थिएन। घूस लिएको विषय पनि होइन। अख्तियारले मेरो सम्पूर्ण सम्पतिको मूल्यांकन रु. २ करोड १२ लाखको गर्यो । मैले सबैको प्रमाण दिएँ। विशेष अदालतले मलाई सफाइ दियो। सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतले गरेको सबै मूल्यांकनलाई घटाई दियो। नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले सप्तरीको मेरो जग्गामा प्रति बिघा ६० मन धान उब्जिन्छ भनेर लेखेरै दियो। अदालतले बिनाआधार र तथ्यबेगर १५ मन मात्र उब्जिन्छ भन्यो। मैले मन्त्री हुँदा सरकारबाट जम्मा ४० लाख रकम पारिश्रमिक आदि बापत् पाएँ। अन्य सबैको मुद्दामा अदालतले आयको ७० प्रतिशत  वचत हुन्छ भन्यो। मेरोमा कुनै वचत हुने मानेन। अदालतले भन्यो, मेरो जीवन विलासी छ रे, मेरो वचत हुन सक्दैन। अब मैले के गर्ने? कारागार त आउने हो नि! अदालतले गरेको फैसला हेर्नुहोस्। अनि समाजको व्यवहार हेर्नु होस्। सबै स्पष्ट हुन्छ। शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्र.मं. हँदा दिइएको सांसद सुविधाअन्तर्गत भन्सार छुटमा मैले रु. ६ लाखमा गाडी किनें। त्यो गाडी मैले रु. १५ लाखमा बेचेंँ। गाडी किन्नेले आफ्नो बैंक खाताको चेकबाटै मेरो खातामा त्यो रकम जम्मा गरे। त्यो रकम (१५ लाख) मा ३ लाख रकम थपेर मैले अर्काे गाडी किनें तर अदालतले भन्सार छुटको गाडी बेच्न पाइन्न भन्दै मेरो खातामा जम्मा भएको त्यो १५ लाखलाई पनि अवैध ठहर्याोयो। त्यो सुविधाअन्तर्गत त्यतिबेलाका सांसद, न्यायाधीशहरुले पनि लाखौं मूल्य पर्ने गाडी किनेका छन्। एकाध बाहेक सबैले गाडी भाडामा लगाएका छन् वा बिक्री गरेका छन्। सुविधाको गाडी बेच्न नपाइने कुनै कानून त छैन। मेरो मुद्दा उपर गरिएको फैसलामा सुविधाअन्तर्गतको गाडी बेच्न वा भाडामा लगाउंFदा आउने रकमलाई अवैध मानिएको छ। मेरो त सार्वजनिक चुनौती छः त्यो के भने, सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मले मलाई लगाएको मापदण्ड अनुसार नै आ–आफ्नो सम्पत्ति वैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी मानौंला आफूलाई र म यो खोरबाट निस्केपछि राजनीति नगरौंला। 
नेपालको न्यायालय पनि निष्पक्ष भएन भन्न खोज्नु भएको हो? 
– अदालतले आजसम्म गरेको फैसला हेर्दा अदालत पनि तराईबासी विरोधी बनेको हो कि जस्तो लाग्छ। मधेसी मानव अधिकारवादी संजालले अध्ययन गरी प्रकाशित गरेको पुस्तक 'न्यायको खोजीमा' पढ्दा त्यस्तै कुरालाई प्रष्ट पारिएको छ। राष्ट्रिय पोशाक, नागरिकता, समावेशीकरण, उपराष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण, तराईका नगरपालिकाहरूमा स्थानीय भाषालाई मान्यता दिएको, तराईको हुलाकी सडकको निर्माणका विषय– यी र यस्ता बीसौं विषयहरू छन्, जसमा अदालतले तराई– मधेस विरोधी रूप देखाएको छ। म त अदालतले कायम राख्न चाहेको एकात्मवादी राज्यसत्ता ढाल्न चाहेको मानिस मलाई त के छोड्थे र? यसको यस रूपलाई बदल्नु पर्दछ। 
तपाईलाई कारागार भित्र पठाउने कार्यमा केही 'मधेशी' नेताहरुको पनि हात थियो भनिन्छ नि, सत्य हो? 
–म कसै उपर दोषारोपण गर्दिन।  मसंँग कुनै प्रमाण छैन। केहीले यस्तो भएको भनेका छन्। यदि कसैले यसो गरेको हो भने, केही समय पछि त्यस्ता मानिस स्वयं नै यसको शिकार हुनेछन्। आफैं कारागारमा परेको थाहा पाउने छन्।  
के अब तपाईको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको हो? 
– यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त गर्न सक्दैन। उसले मानिसलाई अपमानित गरेर तेजोबध गर्न मात्र सक्छ तर मेरो आस्थाको राजनीतिक यात्रा र अगामी जीवनलाई अहिलेका कानूनहरूले सीमांकृत गर्न सक्दैन। फेरि यस्ता अव्यावहारिक कानूनहरू सधंै रहन्छ भन्ने पनि छैन। केही काल निर्वाचन लड्न नपाइने हो, नलडौंला। त्यसैले मैले भनेको हुँ कि, मलाई प्राविधिक रूपले मुद्दा हराई कारागार पठाइएको हो। म राज्य र न्यायाधीशको योजनामा परें, तर जनताको विश्वासमा म भ्रष्ट छैन। राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा, त्यसबेला संविधान बन्ने भनिएको समयमा मलाई बाहिर राख्न यो मुद्दामा हराइएको हो– यो कुरा पहाड– मधेस सबैतिरका जनताले बुझेका छन्। अब म केही दिनमै रिहा भएपछि सोझै मलाई बुझ्ने, चिन्ने जनताको बीच पुग्छु र फेरि पूरै सक्रियताका साथ राजनीतिमा लाग्छु। एक दुई बर्षको चुनावी यात्रा मात्र राजनीति होइन। मेरो राजनीतिक ध्येय नै संघर्षबाट प्राप्ति हुन्छ र संघर्ष गर्न यो मुद्दा र कानूनले मलाई रोक्न सक्दैन। संघर्षमा पराजित भए फेरि कारागारमै आउँंछु – जितेमा यस्ता मुद्दा र ऐन कानूनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले भनेको हुँ – मेरो नियति कानूनले निर्धारण गर्दैन।  
तपाईको आगामी योजना के हुन्? 
–कारागारमा बसेको एक बर्षभन्दा बढी भयो। तराई–मधेसका मुख्य मुख्य नेता तथा कार्यकर्तासंँग त म सम्पर्कमा छु तर गाउँघरमा बस्ने जनतासंँग सम्पर्कमा रहन सकिन। अब मेरो पहिलो काम नै तराई–मधेसका जनताका बीच जानु हो। उहाँको आँखामा चियाएर हेर्छु। राज्यप्रति, मधेेसी दलहरूकाप्रति संतुष्टी देखेमा सप्तरीमा गई घरखेती गर्छु। असंतुष्टी देखेमा उहाँहरूको आज्ञा अनुसार आगामी लडाइँको तयारी गर्छु। जनताले यो आगो हो, यसमा हाम फाल भन्यो भने तत्कालनै हाम फाल्छु। डढेर मर्न पनि तयार छु तर, आफ्नो आस्था, विचार र राजनीतिक मुद्दा छोड्दिन।   
मधेशी जनताले तपाइँलाई पत्याउने आधार के हो? 
– अब मैले गर्ने काम नै हो मलाई विश्वास गर्ने आधार। मैले लिने नीति तथा अपनाउने कायक्रमहरू नै विश्वासको आधार हुनसक्छन्। यसकोलागि मलाई धैर्यका साथ पर्खनुपर्छ। मैले आफूलाई चोखो देखाउनु पर्नेछ। म अरूभन्दा फरक रूपमा अगाडि बढ्नेछु।  
मधेशी नेताहरु सरकारमा गएपछि सबै बिर्सिन्छ, बाहिर आएपछि मधेशमा यो भएन त्यो भएन कराउँंछन्? यसरी मधेशको माग सम्बोधन होला? 
–हो, यो सत्य हो। हामीले आजसम्म यस्तै गरेका छौं। अहिले सत्तामा रहेकाहरू यही नै गरिरहेका छन्। म त अब यो बाटोबाट कदापि हिंड्दिन। मुद्दाकाप्रति समर्पित रहनेछु। तराई–मधेसका त्यस्ता नेताहरूलाई जनताले चिनिसकें। जनताको नजर गलत हुनसक्दैन। त्यसो भए तपाई नयाँं राजनीतिक दल खोल्नु हुन्छ? 
– तत्काल यस्तो सोचेको छैन। पुरानो सोचको राजनीतिक दलले अब काम गर्दैन। तराई–मधेसमा, देशमा नयाँं चुनौतिहरू थपिएका छन्। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण वनाउनु आवश्यक छ। तत्काल एक संगठित प्रयासलाई अगाडि बढाउन र संघर्षको पूर्वाधार खडा गर्न एक संयोजित राजनीतिक अभियानको शुरुवात गर्ने सोचाइ छ।  
मधेशको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ? 
–सबै मधेसी दलहरूले एकनाशले सडक, सदन र सरकारलाई संघर्षको थलो भनेको थियो। मधेसी दलहरूले सडकको दबाबलाई, यसको शक्तिलाई बिर्से। सदन, संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। उनीहरू पूर्णरूपमा सरकारमा केन्द्रित हुनपुगे। यही नै रोग हो। अब सरकारको मोर्चाबाट कुनै परिवर्तन गर्न सकिन्न। तसर्थ सडको सहयोगबाट अगाडि बढ्ने हो। सदनको सीमित भूमिका हुन सक्छ। यही धारणाका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ।   
सत्ताासिन मधेशी नेताहरुको कार्यशैली मधेशको हितमा छ? 
– यसको उचित मूल्यांकन जनताले गर्नेछ। मेरो विचारमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले मधेसका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनन्। नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा मधेशका आधारभूत रुपमा पांँचवटा एजेन्डाहरु रहेको थियो। पहिलो नयाँं संविधानमा मधेशी पहिचानको मान्यताको विषय थियो। दोस्रो, संघीयता र संघीयतामा मधेशी एउटा स्वायत्त प्रदेशको रुपमा मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने विषय थियो। तेस्रो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व। चौथो, देशका सबै भाषाभाषीले आफ्नो भाषाको औपचारिक मान्यता, सोही सिलसिलामा मधेशको भाषाहरुको औपचारिक मान्यताको विषय र पाँंचौं महत्वपूर्ण विषयमा राज्यका हरेक निकायहरुलाई समावेशीकरण गर्ने। हामीले तराई मधेशका यही पाँंचवटा सरोकारहरुलाई आधारभूत विषय मानेका छौं। यी मुद्दाहरू अहिलेसम्मको छलफलमा कहीं पनि स्थापित भएको छैन। यदि हामीले मोर्चाका नेताहरूले दिनरात भन्ने गरेको झुठा कुरामा, साना, मसिना र फुटकर कुरामा नजाने हो भने तराई मधेशको अवस्था बडो निराशाजनक छ। तराई मधेशका लगभग सबै सवालहरुलाई तिरस्कार गरिएको अवस्था छ। 
राष्ट्रिय राजनीति जनआन्दोलन र तराई मधेश आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटभन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढेको हो? 
– अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति जनआन्दोलन र तराई मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई 'डाइल्यूट' गर्ने दिशामा बढेको छ।  
(अनन्त अनुरागले गुप्तासँग गरेको कुराकानीलाई सम्पादन गरी प्रकाशन गरिएको हो।–सं.) -नया विमर्श