असारको पहिलो साताभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु सरकारको चुनौती
राष्ट्रपति रामवरण यादव अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसैले सिफारिस गरे अनुसारका आदेश/अध्यादेश जारी गर्ने अडानमा थिए । त्यो हुन नसके अदालतबाटै संविधानको व्याख्या गरी निकास खोज्न सकिन्छ कि
भन्ने अपेक्षा पनि राष्ट्रपतिको थियो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईअध्यादेशबाटै सबै काम हुन्छ भन्नेमा थिए । त्यसैले उनले अध्यादेशमाथि अध्यादेश शीतलनिवास पठाउँदै गए । कामचलाउ घोषित भइसकेको र विपक्षीलाई पनि सहमतिमा लिन नसकेका कारण राष्ट्रपतिबाट ती अध्यादेशहरू जारी भएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएका प्रयासलाई खुद्रा समाधान ठानिरहेका थिए । राजनीतिक र संवैधानिक विवादहरूको निरूपण अब अदालत, सरकार वा कुनै एक निकायबाट भन्दा पनि सबै राजनीतिक पक्षको सहमतिमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमार्फत गर्नुपर्ने पक्षमा उनी थिए । त्यसैले राजनीतिक, संवैधानिकलगायत सबै समस्यालाई बृहत् राजनीतिक सहमति गरी बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट संकटलाई निकास दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक संकट जटिल बन्दै जाँदा राजनीतिक बजारमा समाधानका थुपै्र विकल्प छलफलमा आएका थिए तर सर्वसम्मत कुनै पनि थिएन। यसमा दलहरू मात्रै विभाजित थिएनन्, राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका समेत अलगअलग मत थिए।
अन्ततः सबै पक्ष प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भनेकै बाटो समाउन बाध्य भए। समयक्रमले बाधा फुकाइएपछिको राजनीतिलाई हिँडाउने जिम्मा पनि उनै रेग्मीको काँधमा आएको छ। १८ महिना १८ दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेर भट्टराईले १ चैतमै बालुवाटार छाडेका छन्, जुन दिन राष्ट्रपति यादवले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरष्िाद्का अध्यक्षका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाए। नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख एउटै बन्ने कीर्तिमानसमेत उनले कायम गरेका छन्।
संयोग नै सही, यिनै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको इजलासबाट ९ मंसिर ०६८ मा भएको फैसलामा संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको परकिल्पना समावेश छ। त्यसपछि नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबारे चर्चा हुन थालेको हो। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यही फैसलामा टेकेर ७ मंसिर ०६९ का लागि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्यो तर विफल भएर घर फर्किनुपर्यो। अब रेग्मीकै काँधमा त्यो जिम्मेवारी आएको छ र मुलुक चुनावी वातावरणमा होमिएको छ। मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले निर्वाचन सफल पार्न सबैलाई आह्वानसमेत गरसिकेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पछिल्लो राजनीतिक परविर्तनको स्वागत गर्दै निर्वाचनको सफलतामा जोड दिएका छन्।
नेकपा-माओवादीलगायत केही साना दलको विरोध रहे पनि सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ। गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरी अब निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा गरनिेछ। त्यसअघि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन्।निर्वाचन आयोगबाट हालै निवृत्त आयुक्तत्रय नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई पुनःनियुक्त गर्ने सहमति राजनीतिक तहमा भएको छ। मधेसवादी दलहरूले दिने थप एक जना र अर्को एक महिला पदाधिकारीलाई आयोगमा नियुक्त गरनिेछ। थप नाम आउन ढिलाइ भए तय भइसकेका नामलाई सिफारसि गरी निर्वाचनसम्बन्धी काम अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। अब मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी र उनले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारका कामलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने राज्यका सबैजसो अंग पदाधिकारीविहीन छन्। राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोगलगायतमा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसँगै खुलेको छ। सबै संवैधानिक अंगले पूर्णता पाएपछि सरकारका दैनिक प्रशासनिक काम पनि सहज बन्नेछन्। संविधानसभा निर्वाचन भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्का रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र यस्ता नियुक्तिहरू प्रस्तुत गरनिे भएको छ।
सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएकाले अब राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा जान प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गरी समझदारीमा ल्याउन रेग्मी सरकारले प्रयत्न गर्नेछ। "तर, यो काम सरकारको मात्र हो भनेर दलहरू पन्छिन पाउँदैनन्," दलहरूका वार्तामा सहभागी एमाले नेता भीम रावल भन्छन्, "राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट पनि सहमतिका लागि प्रयत्न हुनुपर्छ, हुन्छ।"
चुनावी दिनगन्ती
राजनीतिक तहमा निर्वाचनका लागि ७ असारको तिथिलाई ध्यानमा राखी प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो। यद्यपि, राष्ट्रपतिद्वारा जारी आदेशमा भने ०७० मंसिरभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। चुनावका लागि पहिलो काम नै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनेबित्तिकै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। आयोगले यसअघि नै १ सय २० दिने निर्वाचन कार्ययोजनासहित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको मस्यौदा तय गरेको थियो। त्यसलाई अद्यावधिक र संशोधन गर्न आयोगलाई करबि सात दिन लाग्ने आयोग अधिकारीको भनाइ छ। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश तयार छन्। केही ऐनमा निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलगायत छन्। त्यसैगरी, आगामी असार पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्ने हो भने यही चैत मसान्तसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समय दिन सकिनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ९ लाख मतदाताले फोटोसहितको नामावली दर्ता गरिसकेका छन् । करिब ४५ लाख बाँकी छन् । तीमध्ये २५ लाखजतिले नाम दर्ता गराउने अनुमान छ । उम्मेदवारको मनोनयन र दल दर्ताअघि मतदाता नामावली प्रकाशित भइसकेको हुनुपर्छ।
आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमसहितको सूचना प्रकाशित गरेपछि देशभर निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी अधिकृतका कार्यालय खुल्नेछन्। उम्मेदवारको मनोनयन, दाबी, विरोध, चिन्ह वितरणलगायतका काम त्यसपछि क्रमशः हुनेछन्। मतदाता नामावली अद्यावधिक भएपछि मतदानको तिथिभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि दल दर्ता गरसिक्नुपर्छ। समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पनि यही बीचमा दलहरूले बुझाउनुपर्नेछ। मतपत्र छपाइ र वितरणको कामले कम्तीमा एक महिना लिने अनुमान छ। आयोगका पूर्वआयुक्त नीलकण्ठ उपे्रतीका अनुसार ९२ दिनमा मुस्किलले निर्वाचन हुन सक्छ।
दलहरूकै भूमिका निर्णायक
प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्वाचनलाई सम्भव तुल्याउने प्रतिबद्धता त जनाएका छन् तर आजसम्म सत्ता-राजनीतिमा अलमलिएका कारण उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक आधारबारे जानकारी लिइरहेका छन्। अहिले सबैजसो दलका नेताहरू उपत्यकाबाहिर विकेन्दि्रत भएका छन्। फर्केर उनीहरू के निर्णय गर्छन् र कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुुराले नै अबको बाटो निर्धारति हुनेछ। निर्वाचन हुने-नहुने कुरा पनि तिनै दलको भूमिकामा भर पर्नेछ।
अहिले देखिएको सबै विरोध निर्वाचनको विरोध नभई राजनीतिले लिएको बाटो ठीक नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको ठान्छन्, कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल। उनका भनाइमा लोकतन्त्र पक्षधर जमातलाई सहमत गराउने हो भने निर्वाचन असारमै सम्भव हुनेछ। नेपाल बार एसोसिएसन, नागरकि समाज, कतिपय साना राजनीतिक दलले निर्वाचनको नभई प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति भएकामा विरोध जनाएका छन्।
निर्वाचन हुने बाटोमा मुलुक गएमा निर्वाचन नै बिथोल्ने गरी यीमध्ये कुनै पनि शक्ति अगाडि आउन नसक्ने, आए पनि प्रतिवाद गर्न सकिने दलहरूको विश्लेषण छ। "कतिपयलाई खाईपाई आएको सुविधा खोसियो भन्ने तातो रसि छ, त्यो बिस्तारै सेलाउला," कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, "न्यायिक स्वतन्त्रता कायम रहन्छ। निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्नेमा बार, बुद्धिजीवी र लोकतन्त्रपक्षधर अन्य शक्तिलाई सहमत गराउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा निर्वाचन सम्भव हुन्छ।" दलहरूले सरकारका कामलाई सहयोग गर्ने र आफ्नै तहबाट पनि सहमतिको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरसिकेकाले अब कसैले शंका गर्न नहुने उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र र निर्वाचन पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आएमा विरोध गर्नेको ताकत घट्दै जानेमा प्रमुख दलहरूको विश्वास छ। यसो भएमा चुनावी परष्िाद् अध्यक्ष रेग्मीको रोडम्याप पनि पूरा हुनेछ।
राणादेखि रेग्मीसम्म
सामान्यतः सरकार प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिने भए पनि प्रधानमन्त्री शब्द उल्लेख नगरीकनै विसं ००७ पछि ६ जनाले यस्तो जिम्मेवारी पाएका छन्। ०१३ मा केआई सिंहको राजीनामापछि शाही परामर्शदातृ सरकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सरदार गुञ्जमान सिंहलाई दिइएको थियो भने चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर ०१४ मा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाइएका थिए।१ पुस ०१७ मा बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बने। ०१९ को पञ्चायती संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार तुलसी गिरी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बने भने गिरीपछि सूर्यबहादुर थापालाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो। तर, १४ माघ ०२३ मा पञ्चायती संविधानमा संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको साटो प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्थापछि थापा अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीमा फेरएि।
थापापछि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्ने व्यक्ति हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र। १९ माघ ०६१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरेपछि उनी आफैँ मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनेका थिए। उनको यो निर्णय नै राजतन्त्र समाप्त हुने एउटा प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भएको झन्डै आठ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले यस्तो जिम्मेवारी पाएका छन्।
कामचलाउको बहिर्गमन
संविधानसभा विघटनको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा नदिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले नै पदमुक्त घोषणा गर्नुपर्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले १५ जेठमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कामचलाउ घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यो स्वीकार गरेका थिएनन्। उनी आफू संविधानसभाको बहुमतबाट निर्वाचित भएकाले नयाँ निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीले मात्र आफूलाई विस्थापित गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर, दलहरूबीच प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएनन्। र, प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको शपथग्रहण कार्यक्रमलगत्तै उनी ललितपुरको सानेपास्थित निजी निवासमा सरे पनि। इन्टरनेटमा आधारति सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले 'अब म स्वतन्त्र नागरकि हुँ, गएको १८ महिना १८ दिनसम्म मलाई साथ दिने सबैलाई धन्यवाद' भन्दै आफू अब प्रधानमन्त्री नरहेको जनाउ दिए। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएर उनले आफू कामचलाउ नै रहेको स्वीकार गरे।(आवरणसहित तस्बिरहरू ः रवि मानन्धर)
टिम रेग्मी
- माधवप्रसाद घिमिरे
३० कात्तिक ०४० मा एकै दिन नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा जागिर खान पुगेका थिए, दुई पाल्पाली युवक कुवेरसिंह राना र माधवप्रसाद घिमिरे। राना बल्लतल्ल मुलुकको प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा गत २९ भदौमा पुगे। त्यतिन्जेल सहपाठी घिमिरेचाहिँ प्रहरीको जागिर छाडेर सार्वजनिक प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्व मुख्यसचिवबाट निवृत्त भइसकेका थिए। संयोगले घिमिरे पुनः रानाले सलाम गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्, गृह एवं परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा। घिमिरेले रेग्मी मन्त्रिपरिषदमा रोजेको मन्त्रालय पाए।हङ्कङ्मा महावाणिज्यदूत, अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख, शान्ति र पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव हुँदा वैदेशिक सम्बन्ध खँदिलो बनाएका उनको पहिलो रोजाइ परराष्ट्र थियो। गृह मन्त्रालय पनि पाएपछि उनी मन्त्रिपरिषदमा दोस्रो मर्यादामा पुगेका छन्। साथै, उनको उपस्थितिले अन्य पूर्वमुख्यसचिवलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्ने बाटोसमेत लगभग बन्द भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ।
कसैलाई नचिढ्याउने स्वभावका कारण उनका पालामा कर्मचारी संगठनहरू उग्र बनेका थिए। तर, कर्मचारी नेता र संगठनलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने धेरै कारणचाहिँ उनका पूर्ववर्ती मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे थिए। निजामती सेवा ऐनमा स्वतः बढुवा, कर्मचारी नेताले काम गर्नु नपर्ने, उनीहरूले इच्छाएबाहेकको ठाउँमा सरुवा गर्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था भोजराजले गरिदिएका थिए। त्यसको नकारात्मक परिणामको सामना माधवले गर्नुपर्यो।
गृह जिल्ला पाल्पा, धेरै नबोल्ने, चाँडै प्रतिक्रिया नजनाउने उनको स्वभाव मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीसँग मिल्छ। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। कर्मचारी प्रशासनमा उनी यस्ता भाग्यमानी कर्मचारी मानिन्छन्, जसले जिल्ला तहका कार्यालय खासै घुम्नुपरेन। चाँडै उपल्लो तहका पदमा पुगे । आकर्षक निकाय र भूमिकामा धेरै समय बिताउन पाए। कतिपय निर्णय अपरपिक्व भनेर आलोचित भए पनि उनले पूर्ववर्ती मुख्यसचिवहरूले जस्तो निजी लाभका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग अनुचित सौदाबाजी गरेका कारण विवाद झेल्नुपरेन। सार्वजनिक सेवामा द्रुत प्रगति गरेका उनी गत २२ साउनमा मुख्यसचिवबाट निवृत्त भएपछि चर्चाविहीन थिए। तर, निवृत्तिको छोटो समयमै उनी शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पुनः सिंहदरबार फर्केका छन्।
हरिप्रसाद न्यौपाने
नयाँ मन्त्रीमा पूर्वसचिव हरपि्रसाद न्यौपाने, ६१, को नाम सुन्नेबित्तिकै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको पहिलो टिप्पणी थियो, 'बूढा -रेग्मी)ले आफूजस्तै सोझो मान्छे छानेछन्।' ०३५ सालमा कानुन समूहको शाखा अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनले करबि तीन दशक त्यहीँ बिताए। पछिल्ला केही वर्ष आध्यात्मिक चिन्तन र आरामका दिन बिताइरहेका उनी प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारमा कानुनमन्त्री नियुक्त भएपछि एकाएक चर्चामा आए। उनको जीवनमा सबैभन्दा बढी चर्चायुक्त दिन त्यही थियो। सरल स्वभाव र विवादमुक्त छविका कारण उनी त्यसअघि कहिल्यै राष्ट्रिय चर्चाका पात्र बनेका थिएनन्।
विदेश भ्रमण, सार्वजनिक प्रस्तुति र महँगो जीवनशैली उनले कहिल्यै रुचाएनन्। आकर्षक निकायमा जान मरहित्ते गर्ने कर्मचारी प्रशासनमा उनी यस्ता अपवाद थिए, जो कसैले जान नचाहने 'लो प्रोफाइल'का निकायमा सरुवा माग्थे। सचिवमा बढुवा भइसकेपछि पनि उनले कानुन मन्त्रालयमा जान मरहित्ते गरेनन्। कानुन आयोग रोजे। जागिरे जीवनका अन्तिम वर्षहरूमा विदेश जान मरहित्ते पनि गरेनन् उनले। जोहाङ-७, माझगाउँ, गुल्मीका न्यौपानेले काठमाडौँको घट्टेकुलोमा सानो पक्की घर बनाएका छन्। कतिपय उनकै सहकर्मीले तला थप्न उक्साउँदा उनी 'किन चाहियो, यतिले चलेकै त छ नि !' भन्थे। कसैले विदेश भ्रमणका लागि प्रस्ताव गर्दा 'म बूढोलाई किन चाहियो, अरू युवालाई लैजानूस् न !' भन्थे। उनको सादगी र महत्त्वाकांक्षाविहीन शैलीबारे यस्ता थुप्रै किस्सा कानुन मन्त्रालयमा चलेका छन्।
उनी सानोमा गाउँकै जनसहयोग स्कुल पढे। आईकम पढ्न उनी पाल्पाको त्रिभुवन कलेज पुगे। पब्लिक कमर्स कलेज काठमाडौँमा बीकम पढे। नेपाल ल क्याम्पसमा बीएल गरे। पहिलोपल्ट जागिरेका रूपमा उनी ९ पुस ०३५ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा शाखा अधिकृत भएर गए। आठ महिनापछि उनी कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भए। कानुनकै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि उनी नेपाल कानुन आयोग पुगे। सचिव छँदै उनलाई ११ मंसिर ०६३ मा आयोगमै उपाध्यक्षको राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्ति दिइयो। अर्थशास्त्रमा एमए र नेदरल्यान्ड्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संगठन विषयमा पोस्ट ग्रयाजुएट डिप्लोमा समेत गरेका न्यौपानेलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ।
कुरो मिलेन, मिलेन, मिल्यो
मध्यरातमा यसरी पाक्यो खिचडी
- सीताराम बराल
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने औपचारकि निर्णय गरेकै दिन ३० फागुनमा यस्तो क्षण पनि आयो, सबै विषय मिलिसके पनि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी एउटा विषय नमिल्दा राजनीतिक दलहरू वार्ता प्रक्रिया समाप्त भएको बताएर झन्डै उठ्न लागिसकेका थिए।नेपाली सेनामा समायोजित माओवादीका पूर्वलडाकूहरूलाई कुन दर्जा दिने भन्ने विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीचको विवादले यस्तो स्थिति सिर्जना गरेको थियो। सहमति हुन नसक्दा बाबुराम भट्टराई सरकारको निरन्तरतासँगै संविधानसभाको निर्वाचन अरू अनिश्चित बन्ने भएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एमाओवादीको माग अनुसार समायोजित पूर्वलडाकूलाई नेपाली सेनाको महासेनानी
-कर्णेल) बनाउन सहमत भए। यही सहमतिसँगै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई नेपालको इतिहासमा छैटौँ मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्यो।
यही सेरोफेरोमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मी आफू नेतृत्वको प्रस्तावित सरकारलाई बाँध्ने उद्देश्यले बनाउन लागिएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्तावप्रति सहमत भएनन्। यो कुरा उनले दलका नेताहरूलाई मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई समेत भनिसकेका थिए। यही कारण रेग्मी प्रधानमन्त्री हुन अनिच्छुक रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेपछि राष्ट्रपति यादव आफैँ कस्सिए। स्रोतका भनाइमा २९ फागुनमा उनले रेग्मीलाई सम्पर्क गरेर संयन्त्र नराख्ने प्रस्तावमा दलहरूलाई सहमत गराउन नसकिने जानकारी गराएका थिए। सँगै उनले रेग्मीले सरकारको नेतृत्व नगर्ने हो भने आफ्नै अरू कुनै विकल्प वा अध्यक्षतामा भए पनि सरकार बनाएर चुनावको बाटोमा जान सक्ने बताएपछि रेग्मी सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएका हुन्। सुरुमा राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानमै राख्ने दलहरूको अडान भए पनि पछि त्यसलाई सहमतिको दस्तावेजमा मात्र उल्लेख गर्न उनीहरू सहमत भएका थिए, जसले संयन्त्रबारे रेग्मीको चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको डर
रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनमा ढिलाइको प्रमुख कारण हुन पुग्यो, सेनामा समायोजित माआवादी लडाकूहरूको दर्जा निर्धारणको विषय। स्रोतका अनुसार लडाकूलाई महासेनानी पद दिन नेकपा एमाले भने पहिल्यै सहमत भइसकेको थियो। तर, कांग्रेस सभापति कोइरालाचाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म कुनै हालतमा महासेनानी नदिने अडानमा रहे। पूर्वलडाकूलाई महासेनानी दिइए आफूले त्यस्तो दस्तावेजमा कुनै हालतमा हस्ताक्षर नगर्ने भनाइ कोइरालाको थियो। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'चाहिँ उपरथी -मेजर जनरल)को मागबाट तल झरेर दुई तह तलको महासेनानी -कर्णेल)मा पनि सहमत नहुने हो भने सहमति बन्न नसक्ने बताइरहेका थिए। "महासेनानीमा सहमति हुँदैन भने अब वार्ता गर्नुको औचित्य छैन," प्रचण्डको आक्रोश थियो, "सबै सहमति एमाओवादीले भाँडेको भनेर आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ, आज पनि बाहिर जानूस् र त्यसैगरी एमाओवादीका कारण सहमति भएन भनेर भनिदिनूस्, हामीलाई कुनै फरक पर्दैन।"
सेनाजस्तो गैरराजनीतिक संस्थामा सहमतिका नाममा उपल्लो सैनिक तहमा नियुक्ति गर्दा सेनाको व्यावसायिक चरत्रि ह्रास हुने दाबी कोइरालाको थियो। "यो उहाँ -सभापति कोइराला)को मात्र होइन, सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टीको अडान थियो, कोइरालाले पार्टीको अडान बैठकमा राख्नुभएको हो," सहमतिको मस्यौदा कार्यदलमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्, "महासेनानीको दर्जा दिनुहुन्न भन्नेमा हामी एक्लो पर्यौैँ, एमाले र मधेसी मोर्चासमेत एमाओवादीको मागमा सहमत देखिए। यस्तो अवस्थामा सहमतिको विकल्प नभएकाले हामी निर्वाचनको सर्तमा महासेनानी दर्जा दिन सहमत भयौँ।"
एमाओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार महासेनानी दर्जामा कोइरालालाई सहमत गराउन नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुने हो भने सारा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, मुलुक नै असफल हुने बताउँदै त्यो स्थितिमा देश सम्हाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघ आउन सक्ने बताएपछि कोइरालाले महासेनानीमा सहमति जनाएका थिए।
एमाले नेता गौतम भन्छन्, "यति ठूलो उपलब्धिका अगाडि एउटा कर्णेल पद ठूलो होइन, आज सहमति गर्न नसक्ने हो भने देश असफल भएर राष्ट्रसंघको जिम्मामा जान्छ भनेपछि उहाँ पूर्वलडाकूलाई महासेनानी दिन राजी हुनुभएको हो।"
राष्ट्रपतिको सम्झाइबुझाइ
न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावको उठान जहाँबाट भए पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माघ अन्तिम साता हेटौँडामा भएको महाधिवेशन हलबाट पारति गराएपछि यसले राजनीतिक-कानुनी परविृत्तमा ठूलै विवाद सिर्जना गर्यो। विपक्षी दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालगायत केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य विपक्षमा देखिए। प्रस्ताव जसले ल्याएको भए पनि राष्ट्रपति यादव र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको थियो। यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउने जिम्मा प्रचण्डको थियो भने कांग्रेस र एमालेलाई मनाउने जिम्मा थियो, राष्ट्रपति यादवलाई। तर, प्रचण्डले महाधिवेशनबाट यो प्रस्ताव पारति गराएपछि एमाओवादीको प्रस्ताव भन्दै कांग्रेस र एमाले पंक्तिबाट यसको चर्काे विरोध भयो।
कांग्रेस र एमालेको विरोधले भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने योजनाले मूर्त रूप नपाउने देखिएपछि राष्ट्रपति र प्रचण्डबीच कांग्रेस-एमालेलाई सहमत गराउन नयाँ उपायको खोजी भयो। त्यो थियो, यो प्रस्तावको उद्गमकर्ता राष्ट्रपति नै हुन् भनेर कांग्रेस र एमालेलाई भन्ने। शीतलनिवास सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले सार्वजनिक रूपमै 'प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिले ल्याएका हुन्' भन्नुको भित्री कारण यही थियो। राष्ट्रपति-प्रचण्डबीचको त्यो नयाँ सहमति अनुसार महामन्त्री सिटौलाले यो प्रस्ताव प्रचण्डबाट नभई राष्ट्रपतिबाट आएको दाबी गर्दै यसमा सहमति जनाएर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण सहज हुँदै गयो।
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत गराउन कांग्रेस र एमालेलाई यो प्रस्ताव आफूले ल्याएको भनेर सम्झाएका राष्ट्रपति यादवले सहमतिको अर्काे प्रमुख विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा चाहिँ एमाओवादीलाई सम्झाएका थिए।
एमाओवादी द्वन्द्वकालका घटनामा सजाय गर्नु नपर्नेसहितको प्रावधान राख्न चाहन्थ्यो, यसमा एमाओवादीलाई नेपाली सेनाको पनि समर्थन थियो। विपक्षी दलहरूचाहिँ यस्तो नरम प्रावधानको विपक्षमा थिए। अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारकै प्रावधान राखेर यस्तो आयोग बनाउन एमाओवादी राजी भयो। नरम प्रावधान राखेर द्वन्द्वकालका दोषीहरूलाई सजायबाट मुक्त गरएि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले उन्मुक्ति नदिने उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिले आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन एमाओवादीलाई राजी गराएका थिए।
रात बितेपछिको तयारी
नौ महिनासम्म मिल्न नसकेका दलहरू ३० फागुनको मध्यराती मिले। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने, त्यहाँका कानुन हेर्ने सहसचिव मणिराज ओझालगायत कर्मचारीलाई भने दलहरूबीच सहमति भएमा त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। बेलुकी ८ बजे दलहरूबीच सम्पूर्ण विषयमा सहमति भई सहमतिको मस्यौदा तयार गरनि थालेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिइएपछि मात्र तीनै जना सल्लाहकारलाई राष्ट्रपति कार्यालय बोलाइयो। यद्यपि, एक दिनअघि नै दलहरूले अनौपचारकि मस्यौदाको एक प्रति अनौपचारकि रूपमै शीतलनिवासलाई दिइसकेका थिए।
दलहरूबीच सबै प्रक्रिया एकपछि अर्को क्रमशः सम्पन्न गर्दै जाने सहमति भएकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी तम्तयार हुन आग्रह गरएिको थियो। सहमति भएपछि चार दलीय कार्यदल सहमतिपत्र बनाउन लाग्यो। झन्डै एक घन्टा लगाएर सहमतिपत्र तयार भएपछि हस्ताक्षर गरी चारै दलका नेताहरू यसबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ लागे।
लडाकूहरूको दर्जासम्बन्धी निर्णय गर्न विशेष समितिको बैठक पनि तुरुन्तै बस्यो। लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक भयो र यसले दलहरूबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्यो। शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई दलहरूले सहमतिबारे जानकारी गराएलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि दलहरूले गरेको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदले पारति गरेको जानकारीसहित शीतलनिवास पुगे र राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय ३० फागुनको राती नै जानकारी गराए। दलहरूको सहमतिबमोजिम मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारसि अनुसार राष्ट्रपतिले भोलिपल्ट १ चैतमा बाधा अड्काउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गरे र शपथ खुवाए।
-रामबहादुर रावल, नेपाल
