काठमाडौं, चैत्र ४ - पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसूग डराएर सम्पति शुद्धिकरण विभाग र नेपाल प्रहरीले मुल्तवीमा राखेको गुण्डा नाइकेहरुको सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धि अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि नयाँ चुनावी सरकार बन्नेवित्तिकै कारवाही सुरु गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको भोलिपल्टै
शुक्रबार नेपाल प्रहरीले प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको हो । गच्छदारको दबाबमा रहेको प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको एक वर्षे म्याद गत माघमै सकिएकामा विभागबाट 'गि्रन सिग्नल'समेत नपाएपछि प्रतिवेदन रोकेर राखेको थियो । नयाँ सरकार बन्न ढिलाइ भइरहँदा विभागका अधिकारीहरुले बरु म्याद बढाउने, त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गर्न खोजेको जानकार स्रोतहरु बताउँछन् ।
आफ्नो पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्दि्रय सदस्य गणेश लामा सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धानमा सबैभन्दा अग्रणी पात्र भएका कारण गच्छदारको यसबारे गंभिर चासो रहेको थियो । अनुसन्धानबाट लामासूग स्रोत नखुलेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पति पाइएको छ ।
प्रहरीले शुक्रबार लामालगायत गुण्डा-नाइकेहरु पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे, चक्रे भनिने मिलन गुरुङ र अभिषेक गिरीको स्रोत नखुलेका सम्पतिहरुको विवरणसम्बन्धि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार वस्नेतसूग १३ करोड, मनाङेसूग ८ करोड, चक्रेसूग ८ करोड र गिरीसँग ३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुल्ने सम्पति देखिएको छ ।
विभागले गत वर्षदेखि सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान सुरु गरेको हो । विभागले पहिलो पटक भारतीय आतंककारी निरन्जन हजोइले अवैध रुपमा नेपालमा बसेर आफ्नी नेपाली श्रीमती सरिता गिरीको नाममा जोडेको सम्पतिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । यससम्बन्धि मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा बुझाइसकिएको छ । अदालतले मागेको धरौटी तिर्न नसकेर गिरी अहिले थुनामै छिन् ।
विभागले आफ्नो दोस्रो कदमका रुपमा गुण्डा नाइकेहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । गुण्डाहरुसूगै क्यासिनोका ग्राहकहरुमाथि अवैध रुपमा लगानी गर्ने अन्य तीनजनालाई अनुसन्धानमा तानिएकामा उनीहरुका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै छ ।
सम्पति शुद्धिकरण ऐनले विभागलाई आशंकितमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारी सेवामा रहेका जुनसुकै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्नसक्छ । अपराधसूग प्रतक्ष्य जोडिने पात्रहरुमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई लगाउनु स्वभाविक अभ्यास मानिन्छ । विभागले गराएको अनुसन्धानको प्रतिवेदनलाई तोकिएको अधिकृत स्वयम्ले सरकारी वकिलकहाँ लाने र त्यहाँबाट कानुनी राय बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रावधान छ ।
आपराधिक पृष्ठभूमिबाट अकुत सम्पति आर्जन गरेकाहरुमाथि सुरु गरेको अनुसन्धान नै विवादित बनेको अवस्थामा अन्य प्रकृतिका आशंकितहरुमाथि पनि विभागले निस्पक्ष र निडर छानबीन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सृजना भएको जानकार अधिकारीहरु बताउूछन् ।
व्यक्तिहरुलाई सयौं प्रतिशत व्याजमा ऋण लगानी गर्दै अकुत सम्पति आर्जन गरेको आरोपसहित जावलाखेल, ललितपुरनिवासी महेशबहादुर सिं भन्ने एक व्यक्तिमाथि थुप्रै उजुरी परिसक्दा पनि विभागले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । सिंले झण्डै १० करोड रुपैयाँ बराबरको साँवाव्याज दाबी गर्दै त्यो असुलउपर गराउन आधा दर्जन व्यक्तिविरुद्ध केही महिनायता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । त्यससम्बन्धि कागजात कान्तिपुरसूग सुरक्ष्ाित छ । ती लगायत उनका अन्य थुप्रै आशंकित कारोबारबारे उजुरी परे पनि विभाग मौन भएको जानकार अधिकारीहरुले बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र ४
-ईकान्तिपुर
