सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चुनौती --
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दछ। हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिला सरुवा गरेपछि मात्र अरु मन्त्रालय र विभागले कर्मचारीलाई खटाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६९ साउन ३२ गते गरेको सरुवामा परेका
कर्मचारीलाई अहिलेसम्म खटाएको कार्यालयमा नपठाएको फेला परेको छ।
विभागका उपसचिव समरबहादुरसिंह ठकुरी, अधिकृत गुरु बरालको सिन्डीकेटले सामान्य प्रशासनले २०६९ साउन ३२ गते सरुवा गरेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका विशेष नासु हरि भट्टराईलाई ६ महिनासम्म पनि सरुवा भएको कार्यालय सुनसरी जिल्लामा पठाएका छैनन्। सामान्यले नासु भट्टराईलाई सुनसरी जिल्ला अन्तर्गतको गाविस सचिवमा सरुवा गरेको थियो। विभागको प्रशासन हेर्ने उपसचिव ठकुरीले महानिर्देशक तेजराज पाण्डेलाई पनि गुमराहमा पार्दै भट्टराईलाई सरुवा भएको कार्यालयमा नखटाएको स्रोतले बतायो। नासुु भट्टराईसँग उपसचिव ठकुरीले १ लाख रुपैयाँ घुस खाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ।
२०६९ साउन ३२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवापछि मन्त्रालय र विभागले पनि कर्मचारीको सरुवा गरे। त्यसक्रममा एउटै कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भई समस्या सृजना भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन भयो। समितिले सामान्यको सरुवा बेवसाइटमा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले सरुवा गर्नु नियमसंगत नभएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सरुवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालय र विभागका सरुवा बदर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन २०६९ असोज २ गते दियो।
प्रतिवेदन अनुसार, मन्त्रालय र विभागले गरेका सरुवा बदर भए भने सामान्यका सरुवा सदर भए। तर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सुनसरी सरुवा भएका नासु भट्टराईलाई अहिलेसम्म मालदार मानिने डिल्लीबजारमै यथावत राखेको छ। सरुवा भएको कार्यालयमा नजानका लागि नासु भट्टराईले विभागका उपसचिव ठकुरीलाई प्रभावमा पारेको कुरा महानिर्देशक पाण्डेले अहिलेसम्म सुईको नपाएका हुन् वा ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटसामु आत्मसमर्पण गरेका हुन् त्यो भने विभागका कर्मचारीले नै पत्तो पाउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै ठकुरी–रेग्मीको सिन्डकेटले उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका विशेष अधिकृत रामप्रसाद अर्याललाई दरबन्दी नै नभए पनि जवर्जस्ती विभागमा ल्याएर हाजिर गराएका छन्। दरबन्दी विना नै पदस्थापन पछि गर्नेगरी अर्याललाई राखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा दरबन्दी खाली भए पनि उनलाई डिल्लीबजार मालपोतमै खटाउनका लागि विभागमा राखिएको चर्चा कर्मचारीबीच चलेको छ। अर्यालबाट पनि उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत रेग्मीले डिल्लीबजार पठाइदिन्छु भनेर शुभलाभ हात पारेको स्र्रोतले बतायो।
सिन्डीकेटका अगाडि लाचार महानिर्देशक
भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे विभागका प्रशासन फाँटका उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत गुरु रेग्मीका अगाडि लाचार छन्। विभाग सूत्रका अनुसार महानिर्देशक पाण्डेले विशेष अधिकृत भोला पनेरुलाई काम अराउने गर्दछन्। तर अधिकृत पनेरुले महानिर्देशकको निर्देशनअनुसार विभागका काम गर्नुभन्दा पहिले उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत रेग्मीलाई सोध्ने र उनीहरूले सहमति दिएमात्र काम हुने गरेको छ।
यसले पनि विभागको महानिर्देशक भन्दा उपसचिव र शाखा अधिकृत शक्तिशाली रहेको कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। विभागको ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले ६ महिनाअघि धादिङ सरुवा भएका खरिदार रोसकाजी जसपाउलाई ६ महिनामै आर्थिक लेनदेनका आधारमा काभ्रेमा फिर्ता ल्याएका छन्। काठमाडौंका तीन मालपोत र भक्तपुर, ललितपुरपछि काभ्रे मालपोत घुस खाने मालपोत कार्यालयमा पर्ने भएकाले त्यहाँ सरुवा हुन प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। साउन ३२ गते खरिदार जसपाउलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धादिङ सरुवा गरेको थियो। तर ६ महिनामै उनी काभ्रेमा फर्किएका हुन्। जसपाउ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा काभ्रे सरुवा भएको प्रतिक्रिया विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेले दिए।
ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले विभागमा अरु थुप्रै सरुवा आर्थिक लेनदेनका आधारमा गर्दैआएको कुरा साँघुले पटक पटक सार्वजनिक गर्दा पनि महानिर्देशक पाण्डे उनीहरूका अगाडि लाचार भएको गुनासो घुसखोरी विरोधी कर्मचारीहरूको छ। सामान्यले सरुवा गरेका २६ कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा पनि ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले घुस मागेर हैरान बनाएपछि उनीहरू सामान्य र विभाग धाउँदा धाउँदा महानिर्देशककै पहलमा बल्लबल्ल २०६९ पुसमा पदस्थापन भएका थिए।
पूँजीगत लाभकर कर्मचारीको खल्तीमा
मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ। पूँजीगत लाभकर छली हुँदा मालपोतबाट उठ्ने राजस्व ब्यापक हिनामिना भइरहेको कुरामा भूमिसुधार व्यवस्था विभागको ध्यान जानुपर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार पूँजीगत लाभकर छली हुने क्रम निकै बढेको छ। काभ्रे मालपोत कार्यालयबाट २ महिनाअघि भएको जग्गा खरिदमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पँूजीगत लाभकर नलिई रजिष्टे्रसन पारित भएको काभ्रेस्थित स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार काभ्रेको चण्डेश्वरी गाविस ८ 'ख' को कित्ता नं. १११ को १ रोपनी १३ आना जग्गा बिक्री गर्दा मालपोत अधिकृत प्रकाश थापा र नासु पुस्कर निरौलाले घुस खाएर पँूजीगत लाभकर छुटाएर रजिष्ट्रेसन पारित गरेका थिए। उक्त जग्गा २०६९ मंसिर १२ गते बिक्री भएको थियो।
'२ महिनाअघि पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गरी राजस्व दाखिला गर्न र सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीलाई त्यो जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिइसकिएको छ'– भूमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेले भने। पाण्डेले राजस्व दाखिला गर्न र कर्मचारीलाई त्यो फाँटको जिम्मेवारी नदिनू भने पनि काभ्रे मालपोतका प्रमुख मुक्ति आचार्यले कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ। काभ्रे मालपोतका प्रमुख आचार्यले भने विभागबाट निर्देशन प्राप्त हुनेवित्तिकै कर्मचारीको फाँट परिवर्तन गरिसकेको प्रतिक्रिया दिए। उनले २ वटा जग्गा खरिदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकरको बारेमा विवाद देखिएको र खरिद र बिक्री गर्ने दुवैले तिर्नुपर्नेमा एक पक्षले राजस्व तिरिसकेको र खरिद गर्नेलाई पनि राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए।
काभ्रेमा पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गा पारित गरेको यो एक उदाहरण मात्र हो, अरु धेरै मालपोत कार्यालयबाट पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गा पारित गर्दै कर्मचारीले जग्गाधनीहरूसँग फाइदा लिने गरेको कुरामा विभागको ध्यान जान सकेको छैन। अरु मालपोतमा भइरहेका करोडौं रुपैयाँका पूँजीगत लाभकर छलीका घटनामा पनि विभागले मौनता नसाँधी छानबिन गर्नुपर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। -साँघु फागुन २२
काठमाडौं। निजामती कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दछ। हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुने व्यवस्था छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिला सरुवा गरेपछि मात्र अरु मन्त्रालय र विभागले कर्मचारीलाई खटाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०६९ साउन ३२ गते गरेको सरुवामा परेका
कर्मचारीलाई अहिलेसम्म खटाएको कार्यालयमा नपठाएको फेला परेको छ।
विभागका उपसचिव समरबहादुरसिंह ठकुरी, अधिकृत गुरु बरालको सिन्डीकेटले सामान्य प्रशासनले २०६९ साउन ३२ गते सरुवा गरेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका विशेष नासु हरि भट्टराईलाई ६ महिनासम्म पनि सरुवा भएको कार्यालय सुनसरी जिल्लामा पठाएका छैनन्। सामान्यले नासु भट्टराईलाई सुनसरी जिल्ला अन्तर्गतको गाविस सचिवमा सरुवा गरेको थियो। विभागको प्रशासन हेर्ने उपसचिव ठकुरीले महानिर्देशक तेजराज पाण्डेलाई पनि गुमराहमा पार्दै भट्टराईलाई सरुवा भएको कार्यालयमा नखटाएको स्रोतले बतायो। नासुु भट्टराईसँग उपसचिव ठकुरीले १ लाख रुपैयाँ घुस खाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ।
२०६९ साउन ३२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवापछि मन्त्रालय र विभागले पनि कर्मचारीको सरुवा गरे। त्यसक्रममा एउटै कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भई समस्या सृजना भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोकर्णमणि दवाडी संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन भयो। समितिले सामान्यको सरुवा बेवसाइटमा सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र विभागले सरुवा गर्नु नियमसंगत नभएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै सरुवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालय र विभागका सरुवा बदर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन २०६९ असोज २ गते दियो।
प्रतिवेदन अनुसार, मन्त्रालय र विभागले गरेका सरुवा बदर भए भने सामान्यका सरुवा सदर भए। तर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सुनसरी सरुवा भएका नासु भट्टराईलाई अहिलेसम्म मालदार मानिने डिल्लीबजारमै यथावत राखेको छ। सरुवा भएको कार्यालयमा नजानका लागि नासु भट्टराईले विभागका उपसचिव ठकुरीलाई प्रभावमा पारेको कुरा महानिर्देशक पाण्डेले अहिलेसम्म सुईको नपाएका हुन् वा ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटसामु आत्मसमर्पण गरेका हुन् त्यो भने विभागका कर्मचारीले नै पत्तो पाउन सकेका छैनन्।
त्यस्तै ठकुरी–रेग्मीको सिन्डकेटले उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका विशेष अधिकृत रामप्रसाद अर्याललाई दरबन्दी नै नभए पनि जवर्जस्ती विभागमा ल्याएर हाजिर गराएका छन्। दरबन्दी विना नै पदस्थापन पछि गर्नेगरी अर्याललाई राखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा दरबन्दी खाली भए पनि उनलाई डिल्लीबजार मालपोतमै खटाउनका लागि विभागमा राखिएको चर्चा कर्मचारीबीच चलेको छ। अर्यालबाट पनि उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत रेग्मीले डिल्लीबजार पठाइदिन्छु भनेर शुभलाभ हात पारेको स्र्रोतले बतायो।
सिन्डीकेटका अगाडि लाचार महानिर्देशक
भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे विभागका प्रशासन फाँटका उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत गुरु रेग्मीका अगाडि लाचार छन्। विभाग सूत्रका अनुसार महानिर्देशक पाण्डेले विशेष अधिकृत भोला पनेरुलाई काम अराउने गर्दछन्। तर अधिकृत पनेरुले महानिर्देशकको निर्देशनअनुसार विभागका काम गर्नुभन्दा पहिले उपसचिव ठकुरी र शाखा अधिकृत रेग्मीलाई सोध्ने र उनीहरूले सहमति दिएमात्र काम हुने गरेको छ।
यसले पनि विभागको महानिर्देशक भन्दा उपसचिव र शाखा अधिकृत शक्तिशाली रहेको कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। विभागको ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले ६ महिनाअघि धादिङ सरुवा भएका खरिदार रोसकाजी जसपाउलाई ६ महिनामै आर्थिक लेनदेनका आधारमा काभ्रेमा फिर्ता ल्याएका छन्। काठमाडौंका तीन मालपोत र भक्तपुर, ललितपुरपछि काभ्रे मालपोत घुस खाने मालपोत कार्यालयमा पर्ने भएकाले त्यहाँ सरुवा हुन प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। साउन ३२ गते खरिदार जसपाउलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धादिङ सरुवा गरेको थियो। तर ६ महिनामै उनी काभ्रेमा फर्किएका हुन्। जसपाउ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा काभ्रे सरुवा भएको प्रतिक्रिया विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेले दिए।
ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले विभागमा अरु थुप्रै सरुवा आर्थिक लेनदेनका आधारमा गर्दैआएको कुरा साँघुले पटक पटक सार्वजनिक गर्दा पनि महानिर्देशक पाण्डे उनीहरूका अगाडि लाचार भएको गुनासो घुसखोरी विरोधी कर्मचारीहरूको छ। सामान्यले सरुवा गरेका २६ कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा पनि ठकुरी–रेग्मी सिन्डीकेटले घुस मागेर हैरान बनाएपछि उनीहरू सामान्य र विभाग धाउँदा धाउँदा महानिर्देशककै पहलमा बल्लबल्ल २०६९ पुसमा पदस्थापन भएका थिए।
पूँजीगत लाभकर कर्मचारीको खल्तीमा
मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर छली हुने गरेको खुलासा भएको छ। पूँजीगत लाभकर छली हुँदा मालपोतबाट उठ्ने राजस्व ब्यापक हिनामिना भइरहेको कुरामा भूमिसुधार व्यवस्था विभागको ध्यान जानुपर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार पूँजीगत लाभकर छली हुने क्रम निकै बढेको छ। काभ्रे मालपोत कार्यालयबाट २ महिनाअघि भएको जग्गा खरिदमा करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पँूजीगत लाभकर नलिई रजिष्टे्रसन पारित भएको काभ्रेस्थित स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार काभ्रेको चण्डेश्वरी गाविस ८ 'ख' को कित्ता नं. १११ को १ रोपनी १३ आना जग्गा बिक्री गर्दा मालपोत अधिकृत प्रकाश थापा र नासु पुस्कर निरौलाले घुस खाएर पँूजीगत लाभकर छुटाएर रजिष्ट्रेसन पारित गरेका थिए। उक्त जग्गा २०६९ मंसिर १२ गते बिक्री भएको थियो।
'२ महिनाअघि पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गाको रजिष्ट्रेसन पारित गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गरी राजस्व दाखिला गर्न र सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीलाई त्यो जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिइसकिएको छ'– भूमिसुधार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डेले भने। पाण्डेले राजस्व दाखिला गर्न र कर्मचारीलाई त्यो फाँटको जिम्मेवारी नदिनू भने पनि काभ्रे मालपोतका प्रमुख मुक्ति आचार्यले कार्यान्वयन नगरेको आरोप छ। काभ्रे मालपोतका प्रमुख आचार्यले भने विभागबाट निर्देशन प्राप्त हुनेवित्तिकै कर्मचारीको फाँट परिवर्तन गरिसकेको प्रतिक्रिया दिए। उनले २ वटा जग्गा खरिदबिक्रीमा पूँजीगत लाभकरको बारेमा विवाद देखिएको र खरिद र बिक्री गर्ने दुवैले तिर्नुपर्नेमा एक पक्षले राजस्व तिरिसकेको र खरिद गर्नेलाई पनि राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए।
काभ्रेमा पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गा पारित गरेको यो एक उदाहरण मात्र हो, अरु धेरै मालपोत कार्यालयबाट पूँजीगत लाभकर छुटाएर जग्गा पारित गर्दै कर्मचारीले जग्गाधनीहरूसँग फाइदा लिने गरेको कुरामा विभागको ध्यान जान सकेको छैन। अरु मालपोतमा भइरहेका करोडौं रुपैयाँका पूँजीगत लाभकर छलीका घटनामा पनि विभागले मौनता नसाँधी छानबिन गर्नुपर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। -साँघु फागुन २२
