हजारौं, लाखौंलाई एकैपटक पीडित बनाइरहेका व्यवसायगत अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन।
तस्वीर: बिलाश राई
बेरोजगारहरू रोजगारीको प्रलोभनमा पर्नु स्वाभाविक हो। यसैगरी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू उपचारको प्रलोभनमा पर्नु पनि त्यतिकै स्वाभाविक हो। कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरू छिटो र सजिलो आर्थिक लाभको प्रलोभनमा पर्नु, राम्रो शिक्षा नपाएका र शिक्षामा असफल भएकाहरू सुलभ तरिकाबाट प्राप्त हुने शैक्षिक प्रमाणपत्रप्रति लालायित हुनुलाई पनि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। रुढिवादी संस्कार र सोच रहेकाहरूले तन्त्रमन्त्रमाथि विश्वास गर्ने नै भए। यिनै कारण हुन्, पेशागत वा व्यवसायगत अपराधमा संलग्नहरू फस्टाएका।
पीडालाई प्रयोग गर्दै
अधिकांश पत्रपत्रिकाहरूमा छापिएका विज्ञापनमा चिकित्सा विज्ञानमै असम्भव मानिएको रोगको तुरुन्त निदान गर्ने, मेशिनबाट रोग निकाल्ने, गहन शल्यक्रियाबाट मात्र उपचार हुने रोगहरू विना शल्यक्रिया निदान गर्ने भनिएको हुन्छ। साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई मासिक रु.२०―२५ हजार तलब दिने विज्ञापन पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूले आकर्षक रोजगारीमा पठाउने भन्दै निम्नस्तरीय र जोखिमयुक्त काममा लगाउँछन्। एउटा मुलुकमा पठाउने विज्ञापन गरेर अर्कै मुलुक पठाइन्छ, सरकारले कामदार पठाउन वर्जित गरेको मुलुकमा। विज्ञापनमा भनेको भन्दा कैयौं गुणा बढी सेवा शुल्क लिने, चोरबाटो विदेश पठाउने जस्ता गैरकानूनी कामबाट पनि पीडित छन्, नेपालीहरू। विदेश गएका महिला कामदारहरू यौन हिंसाबाट पीडित भएका घटना झ्न् कहालिलाग्दा छन्।
'सवारी चालक अनुमतिपत्र ग्यारेन्टी', 'एसएलसी पास ग्यारेन्टी', '१५ दिनमा ४ इन्चसम्म उचाइ बढाउने ग्यारेन्टी', '८० वर्ष पुगेका वृद्धहरूलाई यौन क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउने मेशिन, उपचार' जस्ता पत्याउनै नसकिने विज्ञापनहरू पत्रपत्रिका र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचारप्रसार भइरहेका छन्। तुरुन्त धनवर्षा हुने, कसैको आँखा नलाग्ने, सवारी दुर्घटना नहुने, इन्टरभ्यूमा तुरुन्त छानिने, रातारात करोडपति हुने, जुनसुकै कडा रोग तुरुन्त निको पार्ने तान्त्रिक यन्त्र, बुटी पाइने जस्ता भ्रामक विज्ञापनको पनि कमी देखिंदैन। नेपालका प्रचलित ऐनकानून र सम्बन्धित व्यवसायको स्थापित मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरिरहेका यस्ता
विज्ञापनहरूमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको दृष्टि नपुग्नु उदेकलाग्दो छ।
अर्थ र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकूल विज्ञापनहरू कैयौं वर्षदेखि प्रकाशित भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट किन प्रतिक्रिया नआएको होला? जबकि, नेटवर्किङ व्यवसायबाट लाखौं नेपालीहरू अर्बौ रुपैयाँ ठगिएका न्यायिक निकायमा विचाराधीन छँदैछन्। सस्तो खाद्यान्नको प्रलोभनमा हजारौं नेपाली ठगिएका घटनाहरू अझ्ै पुराना भएका छैनन्।
अर्थ र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको प्रतिकूल विज्ञापनहरू कैयौं वर्षदेखि प्रकाशित भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट किन प्रतिक्रिया नआएको होला? जबकि, नेटवर्किङ व्यवसायबाट लाखौं नेपालीहरू अर्बौ रुपैयाँ ठगिएका न्यायिक निकायमा विचाराधीन छँदैछन्। सस्तो खाद्यान्नको प्रलोभनमा हजारौं नेपाली ठगिएका घटनाहरू अझ्ै पुराना भएका छैनन्।
व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै उपहार योजना, सस्तो घर आवास योजना, सस्तो खाद्यान्न प्राप्त गर्ने जस्ता योजनाबाट पीडित नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ। व्यवसायगत संगठनहरूबाट सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव पनि भइरहेकै छ। भरपर्दो भनिएको टिचिङ अस्पतालका डाक्टरहरूले दलालहरूमार्फत र स्वयं नै अस्पताल जाने बिरामीलाई आफ्नो र अरू क्लिनिक तथा निजी अस्पतालमा 'रेफर' गरेको समाचार पनि पुरानो भएको छैन।
ढिलो भइसक्यो
तर, यस्ता व्यवसायगत अपराधबारे नेपालमा खोजीनिती वा अनुसन्धान भएको छैन; चोरी, डकैती, हत्या जस्ता परम्परागतभन्दा यी अपराध निकै ठूलो मात्रामा भइरहँदा पनि। यी अपराधबाट पीडित भएकाहरू संगठित नभएकाले पनि हुनसक्छ, सशक्त प्रतिक्रिया नआएको। परम्परागत अपराधमा व्यक्ति पीडित हुन्छ भने यस्ता अपराधबाट हजारौं, लाखौं एकैपटक पीडित हुन्छन्। तर पनि सम्बन्धित निकाय मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम पनि यस्ता अपराधबारे प्रतिक्रियात्मक र संवेदनशील देखिंदैनन्।
तर यस्ता अपराधबारे बृहत् सोचाइ, अनुसन्धान र रोकथामका उपायहरू अबलम्वन गर्नु जरूरी भइसकेको छ। यस्तो अपराधमा संलग्नहरू परम्परागत अपराधीहरू भन्दा भिन्न हुन्छन् भन्ने थाहा पाउनु चाहिं पर्छ नै। उनीहरू कथित प्रतिष्ठा आर्जन गरेका, धनी, मध्यमवर्गीय र शक्तिकेन्द्रहरूमा पहुँच भएकाहरू पनि हुनसक्छन्। व्यापार र राजनीतिबीचको सम्बन्ध, धनी र पहुँचवालाको संलग्नता, विभिन्न दबाब समूह प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतायुक्त व्यक्तिहरू यस्तो अपराधमा संलग्न भएकाले समस्या अरू जटिल बनेको हो।
नेपालमा प्रचलित कानून अनुसार व्यवसायगत अपराधहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठगी, जालसाजी, कालोबजारी जस्ता ऐनहरू भए पनि ती पर्याप्त छैनन्। यस्तो अपराध रोकथामका लागि छुट्टै ऐन कानूनको व्यवस्था हुनु जरूरी भइसकेको छ। यसतर्फ संवेदनशील हुन सञ्चारमाध्यम र सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन।
- अनन्तराम भट्टराई
(भट्टराई अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।)
-- हिमाल साप्ताहिक
