बन्दुकलगायत अवैध हतियारबाट तीन वर्षको अवधिमा सात जनाले ज्यान गुमाएको भेटिएपछि माघ दोस्रो साता इलाम प्रहरी प्रमुख भीम दाहालले जिल्लामा भएका अवैध हतियार संकलनको अभियान नै सुरु गरे। यस्ता अवैध हतियार ३५ दिनभित्र प्रहरी प्रशासनमा बुझाउनेलाई सजाय छुटको व्यवस्था गरियो। नतिजा अचम्मको निस्कियो, १५ दिनभित्र १ सय ७४ थान अवैध बन्दुक जम्मा भए। ३५ दिन बित्दा थप १ सय ८८ थान गरी कुल ३ सय ६२ थान अवैध हतियार जम्मा भयो। इलाम प्रहरी अझै यस्ता हतियार संकलन हुनेमा आशावादी छ।
गृह मन्त्रालयको योजना मुताबिक इलामको सिको गर्दै म्याग्दी, पर्सा, दोलखाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले पनि यसै सातादेखि अवैध हतियार संकलन योजना सार्वजनिक गरेका छन्। र, यस्ता हतियार बुझाउनेलाई छुटको व्यवस्थासहितको सूचना जारी गरेका छन्। निमित्त प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पुष्कर कार्कीका अनुसार माघ अन्तिम सातादेखि नेपाल प्रहरीले अवैध हतियार संकलन विशेष अभियान सुरु गरेको छ, ताकि समाजलाई अवैध हतियारको त्रासबाट मुक्त पारी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकियोस्।
अवैध हतियारहरू यसरी प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणमा आउनु खुसीको कुराहो । तर, यस्ता हतियार प्रशासन र सुरक्षा निकायबाटै हराउने र दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। माओवादी विद्रोहताका यसैगरी लाइसेन्स भएका र नभएका हतियार प्रशासनले संकलन गरेको थियो। त्यतिखेर संकलितमध्ये कागजपत्र गरेरै सरकारलाई बुझाइएका लाइसेन्ससहितका हतियारसमेत पछि त्यसका धनीले फिर्ता पाउन सकेनन्। अझ गजब त के भने त्यतिबेला कति हतियार संकलन गरएि र कति हराए भन्ने कुनै अभिलेख न गृह मन्त्रालयसँग छ, न प्रहरीसँग। गृहसचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, "अवैध हतियार सरकारको जिम्मामा आउनु सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हो। तर, यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तिनको व्यवस्थापन र चुस्त अभिलेखीकरणको व्यवस्था। यो गर्न सकिएन भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र फेरि समस्या बल्भिmन सक्छ।"
१० माघमा गृह मन्त्रालयले आन्तरकि रूपमा जारी गरेको 'हात हतियार, खरखजाना एवं विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६९'ले सुरक्षा निकायले बरामद गरेका यस्ता हतियारको आन्तरकि दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य लिएको छ। निर्देशिकामा यस्ता हतियार लामो समय प्रहरी र प्रशासनमा रहँदा सुरक्षा निकायबाटै दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले तिनलाई नष्ट गर्ने, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्न मिल्ने प्रकृतिका भए दिने वा पुरातात्त्विक महत्त्वको भए राष्ट्रिय संग्रहालय (स्वयम्भू, छाउनी)लाई दिने नीति गृह मन्त्रालयले बनाएको छ, ताकि ती हतियार दुरुपयोग नहोऊन्। पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली भने बरामद अवैध हतियार सुरक्षाकर्मीलाई पुनः प्रयोग गर्न दिँदा त्यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "ती सुरक्षाकर्मीविरुद्ध प्रयोग भएका हतियार हुन सक्छन्, आफूविरुद्ध प्रयोग भएका फेरि तिनै सुरक्षाकर्मीले बोक्नुपर्यो भने यसले उनीहरूको मनोबलमा असर गर्छ। त्यसैले तिनलाई नष्टै गर्नुपर्छ।"प्रहरीले मूलतः तीन प्रकारले अवैध हतियार प्राप्त गरेको छ, बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका, विभिन्न घटनामा प्रयोग भई मुद्दाका रूपमा आएका र लाइसेन्स नभएका वा लाइसेन्स नवीकरण नभएर जफत गरएिका। जफत भएका यस्ता हतियार प्रहरी कार्यालयमा राख्ने गरएिका छन्। अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक तथा काठमाडौँ प्रहरीका पूर्वप्रमुख इन्द्र न्यौपानेका अनुसार प्रहरीसँग भएका यस्ता हतियारबारे तल्ला निकायले माथिल्ला निकायलाई जानकारी दिने गर्छन्। भन्छन्, "जिल्लाले अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई, अञ्चलले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आफूसँग भएका हतियारको विवरण उपलब्ध गराउँछन्।"
अहिले जफत हतियारहरूको अभिलेखीकरण हुने गरे पनि त्यो सन्तोषजनक र दुरुपयोग रोक्ने खालको भने छैन। स्रोतका अनुसार यस्ता हतियार अभिलेखीकरण गरिए पनि तिनको उचित निगरानीको ठूलो समस्या छ। गृहसचिव घिमिरे भन्छन्, "हतियारहरूको अभिलेखीकरण व्यवस्थित भएको देखिएको छैन, त्यसैले अभिलेखीकरणको प्रक्रिया स्थापित गरौँ र त्यसको विधि पनि निर्धारण गरौँ भनेर निर्देशिका बनाइएको हो।" जफत भएका हतियार कुनै सुरक्षा निकायको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई नै बुझाउने गरिएको छ। त्यसबाहेकका हतियार र विस्फोटक पदार्थचाहिँ प्रहरी प्रशासनको जिम्मामा जाने गरेका छन्।
निमित्त प्रहरी प्रवक्ता कार्कीचाहिँ प्रहरीले जफत गरेका हतियारको दुरुस्त रेकर्ड राख्ने गरएिको बताउँछन्। उनका अनुसार जिल्लामा बरामद हुने हतियारको रेकर्ड नियमित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ भने प्रहरी महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयमा हुने मासिक जाहेरीमा यसबारेको विवरण दिने गरेका छन्। "काम नलाग्ने हतियारचाहिँ पत्रु बनाउने वा नष्ट गर्ने गरएिको छ। तर, यी सबै कुराको रेकर्ड पनि व्यवस्थित रूपमा राखिएका हुन्छन्," कार्की भन्छन्, "त्यसैले प्रहरीले जफत गरेका हतियारको दुरुपयोग हुने वा हराउने भन्ने प्रश्न नै आउन्न।"
माओवादी विद्रोहकालमा सर्वसाधारणले प्रहरीलाई राख्न दिएका हतियारको भर्पाईसहित माग्न जाँदा हराएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई फर्काएको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको थियो। माओवादीले लैजाने डरले कतिपय हतियारधनीले आफूसँग रहेका वैध (लाइसेन्सप्राप्त) हतियार प्रहरीलाई बुझाएका थिए। त्यसरी हतियार बुझाउने हतियारधनीलाई प्रहरीले भर्पाईपत्रसमेत दिने गरेको थियो, ताकि द्वन्द्वको अन्त्यपछि त्यही भर्पाईपत्रका आधारमा उनीहरूले आफ्नो हतियार फिर्ता लैजान सकून् (हेर्नूस्, भर्पाईपत्रको प्रतिलिपि)। माओवादीले आक्रमण गरेका जिल्लामा यस्ता हतियार माओवादीले लगेका वा नष्ट भएकाले प्रहरी-प्रशासनले फिर्ता दिन सक्ने कुरा थिएन। तर, माओवादी आक्रमण नभएका जिल्लामा समेत हतियारधनीले भर्पाई बुझेर दिएका हतियार फेला परेनन्। भर्पाई भएकालाई प्रहरीले हतियार फिर्ता गर्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासनबाट गुपचुप क्षतिपूर्ति दिन थालियो।
यसले के देखाएको छ भने प्रहरी प्रशासनलाई राख्न दिएका हतियार पनि सुरक्षित रहेनछन्, ती पनि रहस्यमय ढंगले हराउँदा रहेछन्। भर्पाई गरी लिएका लाइसेन्सप्राप्त हतियारको स्थिति त यस्तो छ भने प्रहरीले जफत गरेका हतियार पनि हराउन्नन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? गृहसचिव घिमिरे भन्छन्, "अबदेखि निर्देशिका अनुसार नयाँ हतियारको अभिलेखीकरण हुन्छन् नै, पुराना हतियारको पनि अभिलेखीकरण हुने भएकाले तिनको दुरुपयोग भए-नभएको पत्ता लाग्छ, यसअघिका हतियार दुरुपयोग गरएिका भए ती पनि कारबाहीको भागीदार बन्नेछन्।"
